अनुहार फेरिए, कार्यशैली उस्तै

सम्झना वाग्ले भट्टराई

काठमाडौँ — झन्डै १७ वर्षअघि साथी र म उनको नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएका थियौँ । बुबासँग गएर मैले आफ्नो नागरिकता बनाइसकेको हुनाले त्यसको प्रक्रियाबारे मलाई लगभग थाहा थियो । गाविसको सिफारिस लिएर गएका हामीलाई सहायक प्रजिअले निवेदन लेख्न लगाए ।

‘श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू’ भन्दै हामीले लेखेकोनिवेदन हेरेपछि प्रजिअ हामीसँग कडकिए, ‘किन श्री मात्र लेखेको ? श्रीमान लेख्दा मेरी श्रीमती हुन्थ्यौ र ?’ हामी बोल्नै सकेनौँ । त्यही निवेदन बोकेर हताश र निराश हुँदै घर फर्कियौँ । हामीलाई प्रजिअलाई ‘श्रीमान’ सम्बोधन गर्नुपर्छ भनिएको भए त्यस्तै गरिहाल्थ्यौँ । भर्खर १६/१७ वर्षका हामीले जस्तो जान्यौँ, त्यस्तै लेखेका थियौँ ।

आम सर्वसाधारणले भोग्ने सरकारको प्रतिनिधिको परिचय थियो यो । तिनको कार्यशैली अझै फेरिएको रहेनछ । केही दिनअघि कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘संविधानमाथि प्रजिअ’ शीर्षक समाचारले यही यथार्थ उजागर गरेको छ । प्रजिअकै व्यवहारका कारण नागरिकता प्राप्तिमा सर्वसाधारणले भोग्नुपरेका अप्ठ्याराबारे त्यसमा उल्लेख थियो ।

केही वर्षअघि म एक प्राध्यापकसँग एउटा अध्ययनमा संलग्न थिएँ । अध्ययन क्रममा केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट प्रकाशित ‘पपुलेसन मनोग्राफ (२०१४)’ आवश्यक पर्‍यो । विभागबाट प्रकाशित तीन भोलुम मनोग्राफ उपलब्ध गराउन प्राध्यापकको अनुरोधपत्रसहित म विभाग पुगेँ । विभागका सम्बन्धित कर्मचारीले उक्त पुस्तक सीमित प्रति छापिएको र सकिइसकेको जवाफ दिए । मैले सोही कुरा प्राध्यापकलाई अवगत गराएँ । प्राध्यापकले फेरि भेट्न भनेका विभागकै उच्च तहका कर्मचारीकहाँ पुगी मैले अनुरोध पत्र बुझाएँ ।

उनले मनोग्राफको तेस्रो अंकका लागि ‘तोक’ लगाइदिए । मैले मिलेसम्म तीनवटै भोलुम, नत्र दोस्रो भोलुमका लागि अनुरोध गरेँ । मलाई दोस्रो भोलुम नै चाहिएको थियो । उनले अर्थशास्त्रको प्राध्यापकलाई तेस्रो भोलुम नै चाहिने हो भन्दै ठोकुवा गरे । मेरो कुरा सुन्दै सुनेनन् । फेरि अघिकै ठाउँमा गई ती कर्मचारीलाई ‘तोक’ थमाएँ । ती कर्मचारीले तोक अनुसारको पुस्तक दिँदै मेरो नाम–ठेगाना सोधे । मैले बताएपछि उनले भने, ‘ए, छिमेकी जिल्लाको हुनुहुँदो रहेछ ।’

उनले आफ्नो नाम–ठेगाना पनि बताए । एकछिन सामान्य कुराकानीपछि म धन्यवाद भनेर निस्कन लाग्दै थिएँ, उनले भने, ‘एकछिन पख्नुस् । छिमेकी जिल्लाको हुनुहुँदो रहेछ ।’ अनि उक्त पुस्तकका तीनवटै भोलुम दिए । म न खुसी हुनसकेँ न धन्यवाद भन्न नै सकेँ । किताबको गह्रौँ भारी र गह्रौँ मन लिएर म चुपचाप फर्किएँ ।

अहिले म आफैँ सरकारी सेवामा छु । कामको सिलसिलामा विभिन्न जिल्ला गइरहनुपर्छ र आम मानिससँग प्रत्यक्ष काम गर्नुपर्छ । मेरो कामको प्रकृति अनुसार जिल्लामा जनतासँगको काम सकिएपछि प्रजिअ सहितका व्यक्तिहरूसँगको बैठक गरिसकेपछि मात्र जिल्लाको कामको एक तह सकिन्छ । यो एक किसिमको प्रारम्भिक ब्रिफिङ मिटिङ हो । ब्रिफिङ मात्र भने पनि कुनै–कुनै बेला प्रजिअसँगको बैठक ज्यादै बोझिलो हुने गर्छ । जिल्लाको कार्यकारी अधिकार लिएर बसेका कतिपय प्रजिअ राष्ट्रसेवक कर्मचारीभन्दा पनि शासकको असली अनुहार लाग्छन् ।

केहीको व्यवहार देख्दा लाग्छ— देशमा व्यवस्थाको नाममात्रै फेरिएको हो, सरकारको हातको रूपमा काम गर्ने कर्मचारीमा पञ्चायतकालीन प्रवृत्ति यथावत् छ । सरकारी कर्मचारीले सरकारी कामकै लागि भेट्दा त उनीहरूको व्यवहार उदेकलाग्दो हुन्छ भने सामान्य मान्छेसँग कस्तो होला ? पटक–पटकका राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि आम मान्छेले भोग्ने सरकारी व्यवहार अझै किन त्यस्तै ?

राजनीतिक परिवर्तनले भुइँमान्छेहरूको जीवनमा खासै परिवर्तन ल्याएको देखिँदैन । राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा छिटोछरितो हुन नसक्दा सर्वसाधारणमा परिवर्तन कसको लागि भन्ने भावना आउँछ । यसबाट सिर्जित निराशा तथा आक्रोश राजनीतिक नेतृत्वप्रति लक्षित हुने गर्छ, भइरहेको पनि छ । हुन त राजनीतिक नेतृत्वले नै विकास तथा सुधारको लागि कर्मचारी वर्गले असहयोग गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

सार्वजनिक प्रशासन सरकारको हातमात्र होइन, अनुहार पनि हो, जसले जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासन मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन र राज्यका नीति–नियम लागू गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । त्यसैले प्रशासनिक निकायहरू जनता र राज्यसत्ताबीच सम्पर्क सेतुका रूपमै रहनुपर्छ, जनमुखी, उत्तरदायी तथा नतिजामुखी हुनैपर्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणामा अहिले निकै परिवर्तन आइसकेको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा व्यवस्थापनका नवीनतम मूल्य–मान्यता अनुशरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको सन्दर्भमा भने सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिक मैत्री दृष्टिकोण राख्न नसकेको, विधि र प्रक्रियाका नाममा ढिलासुस्तीलाई प्रश्रय दिने गरेको जस्ता आरोप लाग्ने गर्छन् । कर्मचारीहरूको सोच, व्यवहार र प्रवृत्तिमा लोकतान्त्रिक चरित्र नदेखिने, सेवकभन्दा पनि शासक हुन खोज्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने तर अवसरको खोजीमा मरिमेट्ने, नतिजामा भन्दा प्रक्रियामा बढी जोड दिने जस्ता प्रवृत्तिले सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सर्वसाधारण असन्तुष्ट देखिन्छन् ।

त्यसो त सार्वजनिक प्रशासनलाई समाय अनुसार सुधार गर्ने प्रयास नभएका होइनन् । हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, निष्पक्ष, सक्षम, पारदर्शी एवं नतिजामुखी बनाउने कोसिस भएकै हुन् । यसै सिलसिलामा बुच कमिसनका नामले चिनिने प्रशासनिक पुनर्गठन समितिले २००९ सालदेखि हालसम्म ६५ वर्षको अवधिमा प्रशासन सुधारको लागि १७ पटक अध्ययन र सुझाव संकलनको काम गरिसकेको छ । विविध समिति तथा आयोगहरूले दिएका सुझावको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभूति हामी गर्न सक्छौँ ।

सार्वजनिक प्रशासन नागरिक मैत्री तथा प्रभावकारी हुनैपर्छ । कार्य सम्पादनको परम्परागत शैली फेरिनैपर्छ । गर्ने कसरी ? भन्न जति सजिलो छ, व्यवहारमा यो त्यतिकै जटिल विषय हो । परिवर्तनका संकेतहरूलाई नीति र कार्यव्यवहारसँगै परिवर्तन गर्नैपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा दण्ड तथा पुरस्कारको कानुनी व्यवस्था भए पनि यसको न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र प्रभावकारी प्रयोग हुनसकेको पाइँदैन । एकातर्फ संगठनको वार्षिक प्रगति ज्यादै न्यून हुन्छ, अर्कातर्फ त्यसै संगठनका कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शतप्रतिशत अंक पाएको देखिन्छ ।

यसबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । त्यस्तै सेवाग्राही सन्तुष्टि फारमको व्यवस्था गरी यसको उपयोग गरेमा पनि कर्मचारीले स्वमूल्यांकनको अवसर पाउँछन् । कतिपय सार्वजनिक पदबाट सेवानिवृक्त व्यत्तिहरूले अवकाशपछि आफ्ना कार्यकालका विविध कमजोरी उजागर गर्दै पुस्तक निकाले । त्यस्ता कमजोरी तिनले आफ्नो कार्यकालमै औँल्याएका भए बेलैमा सुधारको सम्भावना हुन्थ्यो कि ?

नीति तथा कार्यव्यवहारमा गरिने स्वस्थ आलोचनाले सुधारको मार्गप्रशस्त गर्छ । निजामती कर्मचारी ऐनमा उल्लेख भएको सरकारको नीतिको आलोचना गर्न नहुने प्रावधानले सार्वजनिक सेवा सुधारको बाटोलाई झन् साँघुरो पो बनाउँछ कि ?

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७५ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुरक्षा नभए कामदार पठाउँदैनौं : व्यवसायी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सरकारले शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति नगरे कामदार नपठाउने चेतावनी दिएका छन्  । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको बसुन्धरास्थित घरमा विस्फोटको घटनापछि आइतबार भेला भएका व्यवसायीले शुक्रबारभित्र सरकारबाट शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने बताएका छन्  ।

व्यवसायीले अध्यक्ष गुरुङमाथिको आक्रमणलाई समग्र व्यवसायीमाथिको आत्रमण भनेका छन् । विस्फोटको विरोधमा उनीहरूले आइतबार आफ्ना कार्यालयको कामसमेत रोकेका थिए ।


‘दोषीलाई कारबाही हुँदैन भने व्यवसाय बन्द गर्छौं,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तानाले कान्तिपुरसँग भने, ‘सुरक्षित ढंगले व्यवसाय गर्ने वातावरण बनेन । अनेक धम्की र लान्छना लगाउँदै जाँदा व्यवसायी विचलित हुँदै जाने अवस्था छ ।’

भेलाले सरकारसँग छलफल गर्नका लागि संघका पूर्वअध्यक्ष दिलप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलमा भान्ताना, महासचिव नरेश गेलाल, पूर्वअध्यक्ष विमल ढकाल, पूर्वसल्लाहकार चित्रगुप्ता साँवा र सरोज पोखरेल छन् । कार्यदलले आइतबारै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई भेटी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र शान्तिसुरक्षाको आभास हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका थिए । मन्त्री विष्टले व्यवसायीलाई सरकारबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने भन्दै धैर्य गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

‘शान्तिसुरक्षा दिलाउन र उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्नेछु,’ विष्टको भनाइ उद्धृत गर्दै भान्तानाले भने, ‘दोषी पत्ता लगाउन सुरक्षा निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँग भेटेपछि कामदार पठाउने/नपठाउने निर्णय गरिने भान्तानाले बताए । ‘सरकारको धारणा बुझेपछि आइतबार पुनः व्यवसायीको भेला बोलाउँछौं, सुरक्षा पाउनेमा आश्वस्त नभए हामी काम बन्द गर्छौं,’ उनले भने ।


नेक्रवित्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा भ्रातृ संगठन युवा संगठन नेपालले विस्फोटको जिम्मा लिएको थियो । विस्फोटबाट करिब पौने दुई करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको गुरुङले दाबी गरेका छन् । यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई) ले विस्फोटको घटनाको निन्दा गर्दै शान्तिसुरक्षा र अमनचयनको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारसँग माग राखेको छ ।

महासंघले व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई लक्षित गरी गराइएका यस्ता निन्दनीय कार्य सभ्य समाजका लागि सह्य हुन नसक्ने बताएको छ । ‘राजनीतिक स्थिरता कायम भई मुलुकभित्र आर्थिक विकासको वातावरण बनिरहेको अवस्थामा पुनः यस्ता घटना हुन थालेपछि निजी क्षेत्र चिन्तित भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता घटनाले मुलुकलाई कता लैजान्छ भन्नेमा गम्भीर भएर सोच्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षणसमेत गराउँछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एनबीआईले नेपाल सरकारलाई शान्तिसुरक्षा दिलाउन, पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन र दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७५ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्