प्रधानमन्त्री कसरी न्यायाधीश ?

राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ — रवीन्द्र अधिकारीको अनपेक्षित र असामयिक रूपमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भयो । उहाँले नेकपाको माक्र हैन, मुलुककै आसलाग्दो राजनीतिक व्यत्तित्वको रूपमा उचाइ लिँदै हुनुहुन्थ्यो । संविधानसभामा सँंगै बसेर काम गर्ने अवसर पाइयो । यस पटक म राष्ट्रियसभामा परेँ, उहाँ प्रतिनिधिसभामा जितेर आउनुभयो । संसदको हाताभित्र हामीबीच भलाकुसारी मात्र हैन, उहाँको मन्त्रालयमा भएका कामको मीमांसा पनि हुने गर्थ्यो ।

भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति सुनाउँदा उहाँ धेरै खुसी देखिनुहुन्थ्यो । उहाँको गृहनगर पोखराको थाती रहेको नयाँ विमानस्थलले पनि गति लिइरहेको थियो । निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक साझेदारको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई निजगढ विमानस्थल आफैले बनाउने होइन र ? भनी जिज्ञासा राख्दा ठूलो आयोजना भएकाले राष्ट्रिय बजेटमाथि ठूलो भार पर्ने हुँदा रणनीतिक साझेदार आवश्यक पर्छ भनी जवाफ दिनुभएको थियो ।

यसैबीच अनायास वाइड बडी विमान खरिदको चर्चा आयो । संसदीय समितिमा उहाँका केही भनाइ असत्य प्रमाणित भए । यसले मान्छेका मनमा केही भ्रम सिर्जना गर्‍यो । सायद उहाँको दुःखदायी रूपमा निधन नहुँदो हो त आउँदा दिनमा उहाँ स्वयं वास्तविकतासंँग जुध्नुहुन्थ्यो भन्ने मैले विश्वास लिएको हुँ । वाइड बडी विमान खरिदमा अनियमितता भए/नभएको, भएको भए त्यसमा को–को संलग्न थिए ? उत्तर यसको छानबिन गरिरहेको संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै जिम्मामा छाड्नु उचित हुन्छ ।

नेकपाको संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रवीन्द्रप्रति समवेदना प्रकट गर्ने क्रममा वाइड बडी खरिद प्रकरणमा रवीन्द्र निर्दोष रहेको ठोकुवा गर्नुभयो । रवीन्द्रबारे म पनि एक शुभचिन्तकको नाताले प्रधानमन्त्री साँचो ठहरिनुहोस् भन्ने नै चाहन्छु । तर म जान्दछु– यो मेरो रवीन्द्रसँंगको भावनात्मक सम्बन्धका कारण व्यक्त हुनपुगेको आग्रहयुक्त भनाइ हो ।

प्रधानमन्त्रीले समवेदना प्रकट गरिरहँदा निर्दोष भनेर सफाइ दिँदा रवीन्द्रप्रति गुन लगाउनुभयो वा बैगुन, यसको भने लेखाजोखा हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री विनोदप्रिय हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहा छ । तर संवेदना व्यक्त गरिरहँदा प्रधानमन्त्रीको मुड विनोदी थियो भन्ने लाग्दैन । गम्भीर भएर नै उहाँले त्यो बोलेको हुनुपर्छ । त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले एकसाथ तीनवटा गल्ती गर्न पुग्नुभयो, जसको उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

पहिलो, प्रधानमन्त्री संसदको नेता हो । संसदप्रति उहाँ जवाफदेही हुनुहुन्छ । संसदीय उपसमिति हुँदै समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्छु भन्न प्रधानमन्त्रीले पाउनुहुन्न । संसदीय समिति अर्थात सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएपछि त्यसलाई सम्बन्धित सरकार वा संस्थाले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

प्रतिवेदन स्वयं अनियमितता, अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको कोटीमा परिवर्तन हुन्न । त्यसका लागि समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायले काम गर्ने एउटा प्रस्थानविन्दु हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीले समितिको प्रतिवेदनलाई सुरुमै चुनौती दिनुभयो, जुन संसदीय इतिहासमा उहाँले गरेको नकारात्मक कार्यको सूचीमा स्मरण गरिनेछ ।

दोस्रो, सरकारले संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्न ४५ दिनमा प्रतिवेदन दिने अवधि तोकी न्यायिक आयोग गठन गर्‍यो । यसले दुइटा तथ्यलाई स्थापित गर्‍यो । पहिलो, वाइड बडी विमान खरिद छानबिन गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने सरकारले स्वयं स्वीकार गर्‍यो ।

दोस्रो, सञ्चार माध्यमले लगाएको आरोप प्रथम दृष्टिमा हेर्दा पनि परीक्षण गर्न आवश्यक छ भन्ने ठान्यो । तर सरकारको दुर्भाग्य भन्नुपर्छ– आफैले बनाएको आयोगबाट परीक्षण गराउनसमेत ऊ चुकेको छ । एकातिर प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई महत्त्व दिन चाहनु भएन, अर्कोतिर आफैले गठन गर्न लगाएको न्यायिक आयोगबाट पनि परीक्षण गराउन सक्नु भएन ।

तेस्रो, यी सबै पृष्ठभूमिमा यसै विषयलाई लिएर भ्रष्टाचार हेर्ने अधिकार पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय भएको छ । पछिल्लो पटक अर्को संसदीय समिति समक्ष आएर वाइड बडी विमान खरिद सम्बन्धमा भ्रष्टाचार भए/नभएको विषयमा आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको जनाउ आयोगका प्रमुख आयुक्तले दिइसकेको अवस्था छ । एकातिर आयोगले भ्रष्टाचार भए/नभएको छानबिन गर्ने र छानबिन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मुलुकको कार्यकारी पदमा आसीन प्रधानमन्क्रीले अमूक व्यत्ति निर्दोष छ भनेर भन्न मिल्छ ? सुहाउँछ ?

सत्तामा बस्दा लोलीमा बोली मिलाउने जति पनि पाइएलान् । निकटस्थहरूले राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको भनी बचाउ पनि गर्लान् । स्वन्तत्र रूपमा आयोगले हेर्न सक्छ र आयोगलाई त्यसो गर्न कसले रोकेको छ भनी तर्क पनि गरिएला । तर कम्तीमा प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य जनझैं मनमा लागेको कुरा प्याट्ट भन्ने छुट छैन । प्रधानमन्क्री व्यत्तिमात्र हैन, यो स्वयंमा आफै संस्था हो भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अन्य विकसित मुलुकमा भए ‘न्यायमा अवरोध’ गरेको रूपमा बुझिन्थ्यो । अभिव्यक्ति दिएकै कारण प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहिरहन उपयुक्त वा अनुपयुक्त भन्नेसम्मको बहसमा जान्थ्यो । तर नेपालमा यो विषय केही पत्रपत्रिकाको सामान्य विषय बन्यो । चेतनशील पाठकहरूले बरु पाठक प्रतिक्रियामा तिखो गरी लेखेको देखेँ ।

कसैले लेखे/लेखेनन्, ध्यान दिए/दिएनन्– यो पनि उति साह्रो ठूलो कुरो भएन । तर संविधान घोषणा भएपछि पहिलो निर्वाचित सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्रधानमन्त्री ओलीले पाउनुभएको छ । संविधान बमोजिम थिति बसाउने जिम्मा पनि उहाँको हो । यो राष्ट्रको उहाँ मूली हो । घरका सानाले बिराउँदा घरमूलीले सम्हाल्छन् । घरमूली नै सम्हालिएन भने सम्हाल्ने कसले हो ? राष्ट्रको जिम्मेवारी लिएको प्रमुखको नाताले गल्ती गर्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्ने विभिन्न संवैधानिक अंग तथा निकायको स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रतामा आघात पर्छ । यस्तो अभिव्यक्तिका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सकसमा पर्छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई त्यो संस्थाले बेवास्ता वा उपेक्षा गर्न सक्छ । विवादको अन्तिम निर्णय हुने थलो भनेको न्यायपालिका हो । यस्तो भनाइले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा पनि कठिनाइ उत्पन्न गर्छ ।

यी सबै कुरा बेप्रसंग उठाइएको हैन । संयुक्त राज्य अमेरिकाको एफबीआईका सेवानिवृत्त निर्देशक जेम्स कोमेको ‘अ हाइअर लोयल्टी’ पुस्तक सन् २०१८ मा प्रकाशित भएको छ । पुस्तकमा एफबीआई र अमेरिकी राज्यका संयन्त्र बीचको अन्तरसम्बन्ध व्याख्या गरिएको छ । एफबीआईको निर्देशक १० वर्षका लागि राष्ट्रफतिले नियुक्त गर्दारहेछन् । तर नियुत्तिपछि राष्ट्रपतिसंँग तिनको सोझो र प्रत्यक्ष सम्पर्क हुँदोरहेनछ । उनले राज्य संयन्क्रमा रहेका महान्यायधिवत्तासंँग मात्र सरोकार राख्दारहेछन् ।

पूर्व राष्ट्रफति बाराक ओवामाले नियुक्त गरेका जेम्स कोमेलाई नियुत्तिअघि ह्वाइट हाउसको ओभल अफिसमा भेटेर भन्छन्, ‘एकचोटी तिमी निर्देशकमा नियुक्ति भएपछि हामी यसरी कुराकानी गर्न सक्तैनौं ।’ त्यसको व्याख्या गर्दै कोमे लेख्छन्, ‘विगत ४० वर्षको अनुभवले के देखाउँछ भने राष्ट्रपति र एफबीआईका निर्देशक निश्चित दूरीमा बसेर नै काम गर्छन् । एफबीआईको काम अक्सर राष्ट्रपतिका प्रमुख सहयोगीहरूमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कार्यले राष्ट्रपतिको कार्यकालको मार्गमा असर पर्न सक्छ । संस्थालाई विश्वसनीय बनाइराख्न, वास्तविक र धारणागत दुवै रूपमा न एफबीआईले न यसका निर्देशकले नै राष्ट्रपतिसंँग नजिक रहन सक्छन् ।’

अमेरिकी अनुभवको अनुवाद कार्यरूपमा गर्न नेपालमा आवश्यक नहोला । त्यसो गर्न जरुरी पनि छैन । तर संविधानले खडा गरेका संस्थाहरूको विश्वसनीयता घट्न दिनु हुन्न भन्नेमा सचेत हुने कि नहुने ? यो प्रश्न भने हाम्रा हकमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ ।
मुलुक संघीयतामा गएको छ । यस्तो बेला कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मात्र हैन, संविधानले सिर्जना
गरेका सबै निकाय, संस्था कानुन बमोजिम चल्न पाउनुपर्छ । एउटाको अपमान अर्को संस्थाको मान बढ्ने कारण बन्दैन, बन्न सक्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले वाइड बडी विमान प्रकरणमा संसदको समितिको अपमान गर्नुभयो, काम गर्न नसक्ने न्यायिक आयोग गठन गर्नुभयो । त्यतिले नपुगेर स्व. रवीन्द्र अधिकारीको सम्झनामा गरिएको संवेदनशील अवसर छानेर मृत्युपश्चात निर्दोषिताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो ।

म पनि चाहन्छु, रवीन्द्र अधिकारीजस्ता व्यक्तिको वाइड बडी विमान खरिदमा कुनै अनुचित संलग्नता भएको देख्न नपरोस् । त्यतिमात्र किन ? म एक कदम अघि गएर भन्न तयार छु– वाइड बडी विमान खरिद नै रीतपूर्वक भएको होओस् । तर म के चाहन्नँ भने यस सम्बन्धमा प्रश्न उठिसकेपछि आ–आफ्नो अधिकारक्षेत्र भएका संस्थाहरूले निर्विघ्नतापूर्वक काम गर्न पाऊन् । यसमा छानबिनकै क्रममा सफाइ दिने प्रधानमन्त्रीको उपक्रमलाई भने कसै गरे पनि उचित भन्न सकिँदैन ।

लेखक राष्ट्रियसभाका सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७५ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डावोस यात्रा, भेनेजुएलाको नियति

पश्चिमा मुलुक जाँदा लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्धता र समाजवादी मुलुक जाँदा समाजवादी बाटोमा अग्रसर रहेको देखाइरहँदा कसले पत्याउने  हामीलाई ?
राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ — यतिबेला नेपालमा एकसाथ दुइवटा कुरा चर्चाको शिखरमा छ । एउटा प्रधानमन्त्रीको डाभोस यात्रा र त्यो नसकिँदै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेपको कठोर निन्दा ।

डाभोस भ्रमणको लाभ लिन, नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले छिट्टै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ । तर नेपथ्यमा कान थाप्दा लगानीकर्ताको कोणबाट उक्त सम्मेलनको सफलताको सम्भावना प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । भेनेजुएला प्रकरणमा नेपालको कूटनीतिक अपरिपक्वताको कारण सरकारले मात्र हैन, सम्पूर्ण नेपाल राज्य र नेपाली जनताले महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने लगभग सुनिश्चित छ ।

अर्थ राजनीतिमा कलम चलाउने विशेषज्ञता ममा छ भन्ने मेरो दाबी होइन । त्यसो गर्न सक्छु भन्ने भ्रम पनि छैन । औपचारिक रूपमा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी रहे पनि त्यो विधा चालीस वर्षअघि नै छोडिसकेको हुँ । तर मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यको उतार–चढावको सामान्य सिद्धान्तबाट परिस्थिति नियाल्ने मेरो बानी छ । सूचकहरू हेर्दा मुलुक आर्थिक रूपमा संकटापन्न अवस्थामा गुज्रँदै गएको देखापर्छ । व्यावसायिक रूपमा राम्रो दख्खल भएका अर्थमन्त्री हामीले पाएका छौं । तर उहाँले यो पद कुनै दिन छोड्नुपर्दा धेरै कारणले पछुतो मान्न नपरोस्– मेरो यही शुभकामना छ ।

आर्थिक अनुशासन
मूलत: आर्थिक अनुशासन कायम नराख्ने हो भने जसरी एउटा घर–गृहस्थी धराशायी हुन्छ, राज्यको नियति पनि त्यही हो । यसमा के विमति हुनुपर्छ र ? यति बुझ्न देश–विदेशको अर्थ/मौद्रिक नीतिका भाष्य पढ्नै पर्दैन । आफ्नो स्वअनुशासन र हैसियतमा गर्जो टार्ने कारणले सार्ककै अन्य मुलुकले झंै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट कर्जा लिएर कर्जाकै भुक्तानी गर्नु नपरेको हाम्रो यथार्थ हो ।

कांग्रेसमै पनि धेरै गाली गर्नेहरूको पंक्तिमा उभिन म इन्कार गर्छु । र डा. रामशरण महत, महेश आचार्य, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीहरूको आर्थिक अनुशासनमा नेपाललाई राख्ने प्रयासको सराहना गर्छु । तर आज अर्थमन्त्रीले संसद समक्ष आएर शिर ठाडो पारेर भन्नुपर्‍यो– कर्जा तिर्न यो मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष/विश्व बैंकवाट ऋण लिनुपर्ने छैन । आर्थिक अनुशासनमा राख्ने मेरो सामथ्र्य कायम छ ।

यतिबेलाको चिन्ता मेरो अर्थमन्त्रीप्रति हैन । प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू जसरी जुन बाटो पत्रँmदै हुनुहुन्छ– त्यसले कहालीलाग्दो अवस्था चित्रण गर्दैछ । कुरो सानो हो– झापामा पौने तीन अर्बको भ्युटावर बनाउने । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहना अनुसार गृहजिल्लामा एउटा भ्युटावर पनि बनाउन नपाउने ? किन नपाउने ? प्रधानमन्त्रीको इच्छा भएपछि जति रकम पनि निकासा हुने भो– अर्थमन्त्रीको त्यसमा विकल्प रहन्छ र ? तर झापामा जस्तै भ्युटावर बनाउने रहर गच्छे अनुसार सात सय एकसट्टी सरकार प्रमुखमा पैदा भयो भने के होला ? भ्युटावर हुँदैमा त्यहाँका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी वा आर्थिक परिसूचक बढ्ने हो ?

प्रधानमन्त्रीको सपना थियो– धरहरा हामी आफै बनाउँछौं । त्यसको कोष विकास गर्न उहाँको अग्रसरता पनि भयो । हामी सबैले सराहना गर्‍यौं । भूकम्पले जीर्ण बनाएको हाम्रो मनमस्तिष्कलाई ‘हामी समर्थ छौं’ भन्ने सन्देश दिन प्रधानमन्त्रीको आह्वान आफैमा पर्याप्त थियो ।

राष्ट्रिय राजधानीको केन्द्रविन्दुमा रहेको धरहरा ढल्नु र त्यो नउभिनु हाम्रो गौरवगाथामा दाग लाग्ने विषय थियो । तैपनि आज यत्रो वर्ष बित्दा त्यसको प्रारभ्मिक कामको पनि अहसास हुनसकेको छैन ।

आगराको ताजमहल जाने बाटोमा एउटा अलपत्र परेको अजंगको किल्ला छ । दिल्लीबाट आगरा राजधानी सार्ने सनकमा एउटा मुगल वादशाहले बनाउन सुरु गरेको रे त्यो । तिनले आफ्नो जीवनकालमा त्यसलाई पूर्णता दिन सकेनन्, पछिका वादशाहको रुचि भएन । प्रधानमन्त्रीमा मेरो सादर निवेदन छ– यो हेक्का होस्, झापामा बनाउन लागेको भ्युटावर र काठमाडौंमा बन्न लागेको धरहरा एकै होइन ।

आर्थिक अस्तव्यस्तताकै बीच राष्ट्रपति बस्ने शीतल निवास सानो भयो भन्ने पढ्नुपर्दा, प्रहरी तालिम केन्द्रलाई जसरी भए पनि हटाइछोड्ने जिद्दी हेर्दा, विलासी गाडीहरू नभए राष्ट्रपतिको मर्यादामा कमी आउने भनाइ सुन्नुपर्दा, भीआईपी चढ्ने हेलिकप्टरको खरिद प्रकरण हेर्दा यो मुलुकमा गणतन्त्रको औचित्यमाथि सामान्य मानिसले औंला उठाउन पाउने कि नपाउने ?

राष्ट्रपतिको हकमा प्रधानमन्त्री रक्षाकवच भएर उभिनुभएको छ । जवाफदेही लिनुभएको छ । यसको पनि म सराहना गर्छु । यो उहाँले गर्नुभएको जायज काम हो । तर के यतिबेला यीभन्दा बढी प्राथमिकताका अन्य कामहरू सकिए ?

यी सबै कुरा इष्र्या वा द्वेषले लेखेको होइन । मूलीले बाटो विराउँदा त्यसपछिकाले सम्हाल्न सक्तैनन् । मूलीको काम उदाहरणीय हुनुपर्छ भन्नमात्रै खोजेको हुँ । बाह्र खर्बको बजेटमा बाह्र अर्ब पनि राष्ट्रपतिका लागि खर्च भएन होला । तर गणतन्त्रको राष्ट्रपति निवास र राजाको राजदरबारबीच भिन्नता देखाउने अवसरको उपयोग कसरी गरिँदैछ भन्ने चिन्ता हो ।

संक्षेपमा, आर्थिक अनुशासनमा केन्द्रीय सत्ताबाट भएका यस्ता विचलन भर्खरै सरकार चलाउँदै गरेका प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका लागि उदाहरण बन्दैछ । यसतर्फ सचेत गराउने काम गर्न खोजेको हो ।

शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, उद्योगमा, भौतिक पूर्वाधारमा प्रतिदिन जसरी अन्योल बढ्दैछ– यसले आर्थिक अनुशासनलाई नै हान्ने हो । बैंकको व्याजदरमा वृद्धिले लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएका छन् । पुँजीगत खर्चमा प्रगति नभएको कारणले बैंकमा तरलताको अभाव भएको भनिँदैछ । वाइड बढी विमान खरिद प्रकरणले सुशासनलाई गिज्याएको छ । यस्तो सूची लामो हुन्छ । चुरो उही हो, आर्थिक अनुशासनमा मुलुक बसेको छैन ।

डावोसको यात्राको अन्तर्य
संसदमा एकपछि अर्को सांसदले समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बनाउने भनी जोडदार बोलेको सुन्छु । लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवाद भन्ने संविधानका अक्षरहरूलाई गौण तुल्याइँदैछ । सहकारीलाई बढाइ–चढाइ गर्ने र निजी क्षेत्रलाई होच्याउने प्रयत्न जारी छ । घरभित्र यो राजनीतिक माहोल कायम गरेर, यसकै आलोकमा प्रधानमन्त्रीको डाभोस यात्राको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पश्चिमा मुलुक जाँदा लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्धता र समाजवादी मुलुक जाँदा समाजवादी बाटोमा अग्रसर रहेको देखाइरहँदा कसले पत्याउने हो, हामीलाई । प्रधानमन्त्रीको डाभोस भ्रमण नसकिँदै भेनेजुएला प्रकरणले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयत्नमा हिमपानी खन्याएको छैन ?

आखिर जे भए पनि अमेरिका नै आजको पुँजीवादी राष्ट्रहरूको धुरी हो । अमेरिकाले नरुचाइ पश्चिमको लगानी आकर्षित हुन्छ भन्ने सोच्नु दिउँसै सपना देख्नु हो । सात दशकदेखि नेपालको विकासको प्रमुख साझेदार रहेको अमेरिका चिढिने गरी वक्तव्यहरू जारी हुनु कूटनीतिक दृष्टिले परिपक्व काम होइन ।

डाभोस यात्रामा प्रधानमन्त्रीले जे आर्जन गर्नुभयो, काठमाडांै झर्दा–नझर्दै आफ्नो पार्टीका कारण त्योभन्दा बढी गुमाएको अनुभूति उहाँले गर्नुभएको हुनुपर्छ । यस्तो बेला अब हुने लगानी मेलालाई अलिक सार्नु वेश होला ।

गर्नुपर्ने काम
यो एक हप्तामा दक्षिणपन्थी/वामपन्थी दुवै सोचका अर्थशास्त्रीहरू एउटै मिलनविन्दुमा आएको देखिन्छ । त्यो हो– आर्थिक रूपमा मुलुक कमजोर हुँदैछ । विदेशी लगानी त्यतिकै आउँदैन, जसको हामीलाई खाँचो छ । विदेशी लगानी ल्याउन कम्तीमा चार कुरामा ध्यान जान जरुरी छ ।

पहिलो, लगानीको प्रतिफल सजिलै ढंगले लैजान पाउने/नपाउने अवस्था कस्तो छ ? दोस्रो, कानुनहरू लगानी मैत्री छन्–छैनन् ? तेस्रो, भएका कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयन कसरी भएको छ ? चौथो, राज्यभित्रको अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र पारदर्शिताको स्तर कस्तो छ ?
यी कुराको सम्बोधन बेगर विदेशी लगानी सहजै आउँछ,ल्याउँछु भन्ने सोचबीच कतै तालमेल हुन्न । यसै हप्तामलेसियाका कार्यवाहक राजदूतले ‘आफ्नो मुलुक लगानी गर्नचाहेको तर....भनेर’ अन्तर्वार्ता दिएको अवस्था छ ।

हाम्रो गन्तव्य
प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रो गन्तव्य हामी आफैले तय गर्ने हो । अरुमाथि दोष थुपारेर कहीं पुगिन्न । डाभोसको बाटो पक्रने हो भने कनिका छर्ने काम बन्द गरौं । आर्थिक अनुशासन शीर्ष तहबाटै सुरु गरौं । आवश्यक कानुन बनाउन ढिला नगरांै । भागबन्डामा नियुक्ति बन्द गरौं । सरकार चलाउने जिम्मा पाँच वर्षलाई तपाईको अधिकार हो । नियुक्ति पनि तपाईले गर्ने हो । जश–अपयश पनि तपाईकै हुनुपर्छ ।

प्रतिपक्षसंँग केवल राजनीतिक तहमा व्यवस्थापनसम्म गर्ने हो । प्रतिपक्षले नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्छ भने त्यसलाई लत्याए हुन्छ । त्यस्तो नियुक्तिको दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ, हुनुपर्छ । गुणवान मान्छेहरू नियुक्त गर्नुभयो भने प्रतिपक्षलाई कुनै आपत्ति हँुदैन । आपत्ति जनाए पनि तपाईले बेवास्ता, उपेक्षा गर्न पाउनुहुन्छ ।

हामीले चाहेको यत्ति हो– डावोसको यात्रा गर्ने, भेनेजुएलाको नियति बेहोर्नुपर्ने अवस्था नेपालीको नहोस् ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७५ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्