पानी मधेसको जीवनदायिनी

दिनरात पानीकै कुरा हुने । पानी व्यवस्थापनका अनेक आयामबारे हामी घन्टौँ गफिन्थ्यौँ । लेखमा एउटा तरकारी पसलको सामान्य लाग्ने संवाद (कागती किन्दाको प्रसंग) लाई जसरी मधुकर उपाध्याले पहाडी क्षेत्रको पानीको स्रोत व्यवस्थापनसँग जोडेका छन्, त्यसले मेरो मानसपटलमा मधेसका गाउँठाउँका अनेक प्रसंग ताजा भएर आए । ग्रामीण किसान परिवारमा जन्मे–हुर्केको मानिस, पानीबारे चाहेर पनि चुप रहन सक्दिनँ ।

मधेसमा पनि उस्तै
पानीको स्रोत पहाडमा मात्रै होइन, मधेसमा पनि सुक्दै गइरहेको छ । मेरो जन्मघर सप्तरी जिल्लाको गोइठी गाउँमा छ । हाम्रो घरको अगाडि लगभग सय वर्ष पुरानो पोखरी छ । टाँस्सिएकै अर्को पनि पोखरी छ । तर त्यो अलिक नयाँ हो । ती दुवै पोखरीमा नुहाउँदै, पौडी खेल्दै हुर्के–बढेको हुँ म । केही वर्ष अघिसम्म ती पोखरीहरूमा वैशाख, जेठ महिनामा मात्र पानीको मात्रा आधाजति घट्थ्यो । साउन, भदौको वर्षायाममा फेरि भरिन्थ्यो । गाउँभरिका गाईवस्तुका लागि पानी खाने, नुहाउने ठाउँ त्यही पोखरी थियो । ७/८ वर्ष अघिसम्म जाडो बिदामा छोराहरूलाई लिएर घर जाँदा जहिले पनि पोखरीको त्रास मनमा खेलिरहन्थ्यो । बच्चाहरू खेल्दै गएर पोखरीको पानीमा डुब्ने त होइन ! एक त घरै अगाडि पोखरी, त्यसमाथि टन्नै पानी । तर हालका वर्षहरूमा ती पोखरीहरू चाँडै सुक्दारहेछन् । यस पटक पुस, माघ महिनामा हाम्रो पोखरीमा थोप्पै पानी थिएन । गाउँका मानिस गाई–गोरुलाई पानी खुवाउन पनि ट्युबवेलको भर पर्नुपरेको छ । भैँसी नुहाउन पनि ट्युबवेलकै पानी प्रयोग भइरहेको देखियो ।

यो समस्या सप्तरी मात्रको होइन । हालै सप्तरीदेखि कपिलवस्तुसम्मको ग्रामीण भेग घुम्ने अवसर मिलेको थियो । मानवशास्त्री जनक राई सहितको हाम्रो टोलीले प्रायः हुलाकी सडक प्रयोग गरेको थियो । बाटामा देखिएका अधिकांश पोखरीमा कि त पानी थोरै देखिन्थ्यो कि सुकेका थिए ।
कपिलवस्तु जिल्लाको महराजगन्ज नगरपालिकाको कार्यालय नजिकै रहेको पोखरीको डिलमा घर भएका जगदीश खटिक, गंगाराम खटिकसँग लामो कुराकानी गरेको थिएँ । पोखरीमा पानी थिएन । कारण सोध्दा यस वर्ष पोखरीमा सुरुदेखि नै पानी कमै रहेकाले चाँडै सुकेको जवाफ पाइयो । वरिपरि खेत भएका किसानले गहुँबालीमा सिँचाइ गर्न पनि पाइएनछन् । केही वर्षयता पोखरीमा पानी चाँडै सुक्ने गरेको अन्य स्थानीय बासिन्दाहरूको पनि भनाइ थियो ।

द्वन्द्वको बीउ पोखरी
मधेसी समाजमा पोखरीका अनेक उपयोग हुन्छन् । कृषिमा आधारित समाज भएका कारण लगभग हरेक घरमा गाई, गोरु, भैँसी पाल्नु सामान्य मानिन्छ । वस्तुभाउलाई पानी खुवाउन तथा नुहाउन पोखरीको सर्वाधिक उपयोग हुन्छ । मधेसका पुराना बस्तीहरू उत्तर–दक्षिण गरी बसेका हुन्छन् । प्रायः सडक पनि उत्तरबाट दक्षिण नै बनेका हुन्छन् । यसको मूल कारण पानीको बहाव हो । वर्षाको पानी उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बग्ने भएकाले सडक त्यसको अवरोधक नबनोस्, बरु तटबन्धको काम गरोस् भन्ने उद्देश्य हुनुपर्छ । वर्षाको पानी सकेसम्म गाउँबस्तीमा नजमोस्, बरु पोखरीमा गएर जम्मा होस् भन्ने उद्देश्यले बस्तीपिच्छे पोखरीको निर्माण भएको हुनुपर्छ । मैले आफ्नो गाउँका बूढापाकाहरूबाट सुनेको कुरा यही हो । यही कारण नै हाम्रा पुर्खाले गाउँको पुछारमा पोखरी खनाएका थिए, जुन संयोगले हाम्रै घर अगाडि परेको छ ।

मधेसतिरका पुराना बस्तीलाई गाउँ, ब्लकमा राखिएको थियो । नापी नगरिएकाले जग्गाधनीसँग त्यसको प्रमाणपत्र हुँदैन । अहिले पनि धेरैसँग छैन । हाम्रै टोलमा दुई वर्ष अघिमात्र गाउँ, ब्लकको नापी भएको छ । बस्ती विकाससँगै खनाइएका पोखरीहरूको नापी हुने कुरै थिएन । २००३ सालमा नापी खटिंँदा खेतीयोग्य जग्गामात्र नापिएको थियो । पोखरी खनेकाहरूमध्ये कसै–कसैले नापी पनि गराएका थिए । तर त्यतिबेला एउटा ठूलो डर थियो । त्यो पोखरीमा डुबेर कसैको मृत्यु भयो भने पोखरी धनीलाई ज्यान मारेको मुद्दा लाग्थ्यो । त्यसैकारण धेरैले पोखरीको डिलमात्र नापी गराएका थिए, पानी जम्ने ठाउँको नापी गराएका थिएनन् । पोखरी खन्ने बेला गाउँका हुनेखानेले खर्च दिएका हुन्थे । तर पोखरी सार्वजनिक नै हुन्थ्यो । त्यतिबेला पोखरीको कमर्सियल महत्त्व थिएन ।

व्यावसायिक माछा पालन गरिँंदैन थियो । पछिल्लो समय मिथिला क्षेत्रको पोखरीमा व्यावसायिक माछापालन हुनथाल्यो । यसले पोखरीलाई एक प्रकारको आम्दानीको स्रोतको रूपमा परिणत गरिदियो । त्यति हुँदा पनि जुन परिवारका पूर्वजले पोखरी खनाएका हुन्थे, तिनैले त्यसको आम्दानी बाँड्थे । २०५४ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू भएपछि त्यस्ता पोखरीहरूमा द्वैध स्वामित्वको अवस्था सिर्जना भयो । भोगचलन गरिआएका परिवारले पोखरीलाई आफ्नो सम्पत्ति ठान्थे भने स्थानीय निकायले आफ्नो सम्पत्ति । त्यसपछि ग्रामीण समाजमा द्वन्द्वको स्वरूप नै फेरियो । गाविसले आम्दानीका लागि त्यस्ता पोखरीहरू ठेक्का लगाउन थाले । भोगचलन गरिआएकाहरूले पनि दाबी छाडेनन् । गाविसमा जसको वर्चस्व हुन्थ्यो, उसकै पक्षका मानिसको पोखरी भए एक प्रकारको परिस्थिति बन्थ्यो । पोखरीवालाहरू अर्को पक्षका भए द्वन्द्व सिर्जना हुन्थ्यो ।

विवाद बढेपछि अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम मधेसमा सामान्य भएको छ । अहिले मिथिला क्षेत्रको विरलै कुनै पोखरी होला, जहाँ यस्तो विवाद नहोस् । स्थानीय तहको नयाँ व्यवस्था अनुरुप त्यस्तो पोखरीबारे सिफारिस गर्ने जिम्मा वडा कार्यालयमा गएको छ । रवैया पुरानै छ । पोखरीको कारण मधेसमा हत्यासम्म हुने गरेका अनेकौं घटना छन् । मेरा पूर्वजले खनाएका पोखरीमा पनि अहिले मुद्दा परेको छ । कुनै दिन त्यहाँ हिंसात्मक झडप हुनसक्ने सम्भावना छ । यसरी मधेसी समाजमा पोखरी द्वन्द्वको बीउ बन्न पुगेको छ ।

नहरको उस्तै कथा
चन्द्र नहरलाई नेपालको सबैभन्दा पुरानो नहर प्रणाली मानिन्छ । उदयपुरबाट सप्तरीको फत्तेपुर हुँदै कोशीमा मिसिने त्रियुगा नदीको पानी चन्द्र नहरको पानीको मुख्य स्रोत हो । त्यही चन्द्र नहरको एक शाखा गोइठी नहरको पानीबाट हाम्रो गाउँमा सिंचाइ हुन्छ । अर्थात, त्रियुगा नदीको पानीबाट सिञ्चित जग्गा–जमिनबाट उब्जेको धान, गहुँ खाएर हामी पालिएका हौं । पछिल्लो समय नहरमा पानी कम आउने, ढिलो आउने र चाँडै सुक्ने समस्याबाट हाम्रो गाउँका किसानहरू वर्षेनि पीडित हुनथालेका छन् । चन्द्र नहरको मुहान फत्तेपुरभन्दा माथि उदयपुर जिल्लामा त्रियुगा खोलाबाट अनेक नाला निकालिएको पुछारका गाउँलेहरूको गुनासो छ । त्रियुगामै पानीको बहाव कम भएको हुनसक्छ । सत्य के हो, मलाई थाहा छैन । तर हाम्रो गाउँ जो पुछारमा पर्छ, त्यहाँ वर्षेनि पानी अपुग भइरहेको छ । किसानहरू पीडित छन् ।

केही वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय पानी व्यवस्थापन इन्स्टिच्युट (आईडब्लुएमआई) र नेदरल्यान्डको वानेगन विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूसँग हामी सुनसरीको अमरुवा गाउँमा सिंचाइको अवस्थाबारे अध्ययनका लागि गएका थियौं । अमरुवा गाउँ सुनसरी मोरङ सिंचाइ कमान्ड एरियामा पर्छ र त्यस गाउँमा दुइटा शाखा नहर (रामगन्ज र सीतागन्ज) पुगेका छन् । तर त्यहाँका किसानहरू प्रायः बोरिङबाटै सिंचाइ गर्दारहेछन् । गाउँ नहरको पुछारमा परेकाले पानी नै नपुग्ने गरेको स्थानीय किसानहरूको गुनासो थियो । हालै हामी रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्र पुग्दा नहरको बीचमा (दुवै डिलको बीचको भाग जहाँबाट पानी बग्छ) अनेकौं ठाउँमा बोरिङ गाडिएको देखियो । त्यस्ता बोरिङमा पम्पसेट जडान गरेर मोटा–मोटा पाइपमार्फत पानी खेतसम्म लगिरहेको देख्दा अचम्म लागेको थियो ।

यस्तो किन भएको होला भनेर बुझ्न मन लाग्यो । सन् १९५० को दशकसम्म मर्चवार क्षेत्रमा परम्परागत सीप र साधनको प्रयोगबाट सिंचाइ हुने गर्थ्यो । वर्षेनि मर्चवारका हजारौं किसान गएर गुरबानिया भन्ने ठाउँमा तिनाउ खोलामा अस्थायी बाँध बनाउँथे । त्यस बाँधले सुक्खा समयमा पानी जम्मा गरेर राख्थ्यो । पुरानो कुलो, पैनीको संरचना वा अन्य कुनै तरिकाबाट मर्चवार क्षेत्रमा सिंचाइ हुन्थ्यो । वर्षायाममा ठूलो बाढी आएपछि त्यो बाँध बग्थ्यो । अर्को वर्ष फेरि त्यही तरिकाबाट सिंचाइ गरिन्थ्यो । सन् १९६१/६२ तिर भारत सरकारको सहयोगमा बुटवल नजिक तिनाउ नदीमा हात्तीसुँढे बराज निर्माण भयो । मर्चवार क्षेत्रभरि नहर बनाइयो । बराज बनेको अर्को वर्ष नै तिनाउमा ठूलो बाढी आयो । नदीको बहाव नै परिवर्तन गरिदियो । बराज भएको ठाउँमा पानी नै बगेन ।

नदीको नयाँ बाटोमा नयाँ बराज बनाए मात्र त्यो भारतीय नहरमा पानी ल्याउन सकिने अवस्था सिर्जना भयो । अहिलेसम्म नयाँ बराज बनेन । गुरबानियामा प्रयोग गरिँदै आएका पुराना स्थानीय प्रविधिको विकल्पमा हात्तीसुँढे बराज बनेको थियो । न पुरानो रह्यो, न नयाँले काम दियो । मर्चवारबासीलाई निकै अप्ठ्यारो पर्‍यो । धेरैपछि भारतीय नहरको केही भागमा लिफ्ट सिंचाइ प्रविधि उपयोगमा ल्याइयो । तर अधिकांश भूभाग स्थानीय बासिन्दाले आफ्नै बलबुँतामा खेतीपाती गर्छन् । बाँकी भाग प्रयोगविहीन छ । त्यसकारण त्यो नहरमा ठाउँ–ठाउँमा बोरिङ गाडिएको छ । यसबारे जलस्रोत विज्ञहरू दीपक ज्ञवाली र अजय दीक्षितले अनेकौं लेख लेखेका छन् ।

पानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अनेक अनौठा उदाहरण मधेसमा देख्न/सुन्न पाइन्छ । विकासको नाममा भौतिक संरचना निर्माणलाई जोड दिएर मात्र समस्याको समाधान हुने होइन । राज्यको पुनर्संरचनापछि विभिन्न तहका सरकारले यसबारे नयाँ तरिकाले सोच्नु जरुरी छ ।