उत्तेजनाको घातक व्यापार

उज्ज्वल प्रसाईं

काठमाडौँ — भारत–पाकिस्तान युद्धको संघारमा पुगेका भयकारी खबर आइरहँदा नेपालको पूर्वी सिमाना काँकरभिट्टा सार्वजनिक विमर्शको सुरसार गर्दैछ । ‘कला साहित्य उत्सव २०७५’ को तयारीमा खटिएका बेला ‘भारतले पाकिस्तानलाई झुकाउन’ बम खसालेको बताउन घरिघरि भारतीय टिभी च्यानलका एंकरहरू आइपुग्छन् ।

हिन्दु–राष्ट्रवादी उत्तेजना बेच्ने यो मौकालाई पुँजीकृत गर्न लागिपरेका टिभी च्यानलहरू सूचना र विश्लेषण प्रसारण गर्दैनन् ।


अतिरञ्जित समाचारका ‘प्याकेज’ बनाएर चर्को स्वरमा एकोहोरो पाकिस्तानद्वेष फैल्याउनु उनीहरूको दैनिकी बनेको छ । पुर्खाले

देखाएका पौरखको सम्झना गर्दै वर्तमानमा आफ्नो साख बचाउन बहादुर हुनुपर्ने कथ्यलाई नाफा कमाउने हतियार बनाइएको छ । पाकिस्तानका आमसञ्चारमा पनि यस्तै रवैया फैलिएको हुनसक्छ ।


सिमाना जोडिएका दुई आणविक मुलुकबीच उत्तेजना होइन, विमर्श चाहिएको छ । त्यस्तो विमर्शका लागि सबैभन्दा उपयोगी मञ्च आम सञ्चार माध्यम हुन् । सामाजिक सञ्जालमा उर्लेको हिन्दु–राष्ट्रवादी ज्वरोलाई मत्थर पार्न पेसेवर सञ्चारकर्मीले बढ्ता मिहिनेत गर्नुपर्ने बेला छ । तर पत्रकारिताबाट गरिने यति सामान्य अपेक्षाको ठिक विपरीत उत्तेजना फैल्याउने २४ घन्टे माध्यम बनेका छन्, भारतीय टिभी च्यानलहरू ।


एनडीटीबीमा कार्यरत पक्रकार रविश कुमारले एक कार्यत्रममा भने, ‘सबै सञ्चार माध्यम एउटै भाषा बोल्छन् । कसैको समाचार र प्रस्तुतिमा कुनै फरक छैन । चाहे ती हिन्दीमा बोलुन् वा अंग्रजी वा अरू कुनै भाषामा बोलिरहेका हुन्, ती सबै सत्ताको भाषा बोलिरहेका छन् । ती सूचना होइन, प्रोपागान्डा प्रसारण गरिरहेका छन् । सम्भवतः इतिहासमा पहिलोपटक सत्ता र मिडियाको यो हदको विलय देखिएको हो ।’ टिभी पत्रकार रविशले भारतीय सञ्चार माध्यमप्रति कटाक्ष गरेको यो पहिलोपटक होइन । यस्तो संवेदनशील बेलामा समेत विमर्श–निषेधी चरित्र प्रदर्शन गरेपछि उनले दिक्दारी व्यक्त गरेका छन् ।


अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका गम्भीर विश्लेषकहरू यसबेला कूटनीतिक पहलको खाँचो औँल्याउँछन् । सैन्य कारबाही र आणविक हतियारका धम्की होइन, दुई मुलुकबीच गम्भीर विमर्श जरुरी रहेको सम्झाउन खोज्छन् । यस्ता आवश्यक स्वरलाई अरण्यरोदन सावित गर्न टिभी र सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो हल्ला मच्चाइन्छ ।


भारतको आसन्न निर्वाचनमा गुम्दै गएको साख बचाउन सत्ताधारी दलले उत्तेजनालाई हतियार बनाउन खोजे अवस्था भयानक बन्न सक्छ । हिन्दु उन्मादलाई बढाएर आफ्नो पक्षमा बलियो जनमत सिर्जना गर्ने नाममा युद्ध निम्तिन सक्छ । दुवै मुलुकले संयम गुमाउने अवस्था आइपरे पाकिस्तान र भारतमात्र होइन, यो सिंगो दक्षिण एसियाली क्षेत्र थेग्न नसक्ने संकटहरूमा फँस्छ ।


ती ठूला संकटका एक मुख्य कारक अहिले उत्तेजना फैलाइरहेका आमसञ्चार समेत हुनेछन् । यस्तो कलंकबाट बच्न सञ्चारक्षेत्र विमर्शका गहकिला मञ्च बन्नु पर्नेछ । भिन्न मतलाई संयमतापूर्वक ठाउँ दिन समझदारी बढाउनु पर्नेछ । सत्ताधारीलाई संयम बनाउन त्यसै अनुसार जनमत निर्माण गर्नुपर्छ । जनमतका नाममा उत्तेजनामात्रै बढ्दै गए सत्ता सञ्चालक उन्मत्त हुने पर्याप्त आधार बन्छ । त्यसैले कम्तीमा सञ्चार क्षेत्रले लोकरिझ्याइँमार्फत नाफा दोहन गर्ने कुत्सित मनसाय त्याग्नु पर्नेछ ।


वैश्विक परिवेशमा आलोचनात्मक चिन्तन खुम्चिएको र सार्वजनिक विमर्शको स्तर खस्किएकाले औचित्यपूर्ण संवाद गर्ने मञ्चहरूको खाँचो बढेको छ । नेपालमा समेत अनेक असन्तुष्टि सतहमा उत्रिएका छन् । हिंसाको सम्भावना टरिसकेको छैन । राज्यलाई बढी उत्तरदायी बनाउन, नागरिकका स्वतन्त्रता जोगाउन एवं स्तरीय विचार मन्थनको वातावरण निर्माणको पहल आवश्यक छ । अनेकन असन्तुष्टि सतहमा उक्रिएनन्, व्यत्त भएनन् र तिनको उचित सम्बोधन गरिएन भने अवस्था विस्फोटक बन्न सक्छ । हतियारमोह बढ्नुअघि, सामान्य मानिसहरू हिंसातर्फ उद्यत हुनुअघि फलदायी विमर्शको परम्परा स्थापित गर्नु पर्नेछ ।


सार्वजनिक विमर्शका लागि सूचना, तथ्य र तर्क जरुरी हुन्छ । अभिव्यक्ति कलाको गुञ्जायस हुने नै भयो । सार्वजनिक विमर्शमा सहभागी हुनेले विमर्शका लागि तयार अरू मानिसलाई आफू बराबर ठान्न आवश्यक छ । आफूलाई पहिल्यै सर्वज्ञानी, शुद्ध वा राजा ठानेर विमर्शमा सहभागी हुनखोज्नु घातक हुन्छ । आफूलाई उच्चासनमा राखेर गरिने संवादले आवेग र उत्तेजना सिर्जना गर्छ, विमर्श बिथोल्छ । विभेदको आग्रहलाई निस्तेज पार्दै स्तरीय विमर्शका लागि वातावरण निर्माण गर्ने काममा पत्रकारिताको भूमिका अहम् मानिन्छ ।


कसैको तर्क बढ्ता ग्राह्य सुनिन सक्छ वा सूचना र तथ्यका आधारमा त्यो पुष्टि हुनसक्छ । अरू कसैको तर्क कम ग्राह्य हुनु वा पुष्टि हुन नसक्नु पनि संवादको सामान्य प्रक्रिया हो । आफ्ना तर्क बढी ग्राह्य भयो भन्दैमा कसैले आफूलाई विजित वा सर्वज्ञानी ठान्न आवश्यक हुँदैन । कुनै तर्क पुष्टि हुनसकेन भने त्यो तर्क राख्नेले आफूलाई हरूवा ठानेर विक्षिप्त हुन जरुरी छैन ।


अहिले सर्वग्राह्य नमानिएका तर्क भविष्यका परिघटनाले सत्य पुष्टि गरिदिन सक्छन् । यो क्षण सर्वमान्य मानिएको तर्क, कुनै अर्को क्षणमा गलत सावित हुनसक्छ । कम्तीमा सञ्चार उद्यमी एवं मिडियाकर्मीले यो आधारभूत मान्यता मनन गरेको हुनुपर्छ ।


इतिहासको कुनै एक विन्दुमा कुनै खास ज्ञानले आफ्नो हैकम स्थापित गरेको छ भने कुनै अर्को विन्दुमा त्यसले ठूला चुनौती सामना गरेको छ । बदलिँदो परिस्थितिको सामना गर्न नसकेर गर्ल्याम–गुर्लुम ढलेका ज्ञानका सयौँ सक्ता छन् । शत्ति संरचना र सो संरचनाका आधारमा गरिने शक्ति अभ्यासबाट विलकुल अलग रहेर ज्ञानको सन्धान सम्भव हुँदैन ।


समाज निर्माण र व्यवस्थापनका क्रममा ज्ञान निर्माण, स्थापना र अन्त्य हुनु सामान्य प्रक्रिया हो । यति हेक्का राखेर सार्वजनिक विमर्शका लागि पहल थाल्ने हो भने ठूला समस्यासमेत निराकरण गर्न सकिन्छ । आसन्न अप्ठ्यारा संकट टार्न सकिन्छ । भयग्रस्त सामान्यजनले विषम परिस्थितिमा भोग्ने मनोवैज्ञानिक चापलाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ ।


राष्ट्रवादको ज्वरो होस् वा साम्प्रदायिक उत्तेजना, त्यसले निम्त्याउने क्षति कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्न स्वयं भारतको इतिहास काफी छ । भारत–पाकिस्तान विभाजन होस् या १९८४ को दंगा होस्, ती हिंसात्मक घटनाले बनाएका घाउ अझै पुरिएका छैनन् । साथै भारत–पाकिस्तान युद्धले लगाएका अनेकन चोटका असर अझै बल्झेकै छन् । दुई देश बीचका कुनै पनि युद्धले समस्या समाधान गरेका छैनन्, बरु बढाएका छन् । भविष्यका वैमन्यस्यताका निम्ति थुप्रै कारण बनाइदिएका छन् ।


एकातिर आवेगी हिन्दुवादले बल पाएको छ, अर्कातिर घातक जिहादका लागि मलिलो भूमि निर्माण गरेको छ । अहिले चुलिएको संकट युद्धमा परिणत भए त्यसले अझै ठूला चोट छोडेर जानेछ । सम्भवतः असंलग्न रहन चाहने मुलुकहरूका लागिसमेत असहज अवस्था पैदा हुनेछ । यस्तो भयावह अवस्था आउन नदिन भारत र पाकिस्तानमा मात्रै होइन, अन्यत्रको जनमत पनि युद्धको विरोधमा निर्माण हुनु पर्नेछ ।


भारतीय र पाकिस्तानी नागरिकले आ–आफ्ना राज्यलाई युद्धमा होमिन होइन, शान्तिपूर्ण विकल्पको खोजी गर्न हौस्याए अवस्था काबुमा राख्न सम्भव छ । सार्वजनिक विमर्शबाट मात्रै त्यस्तो शान्तिपूर्ण दबाब सिर्जना हुनसक्छ । यस विषयमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने र गहिरो समझसहित काम गर्नुपर्ने सञ्चार माध्यमले हो ।


भारतका केही दैनिक पत्रिका र सानो संख्या र सीमित प्रभाव भएका स्वतन्त्र समाचार पोर्टलले यस्तो जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् । असाध्यै ठूलो प्रभाव रहेको र सर्वसाधारणका कोठा–चोटामा चौबिसै घन्टा उपस्थिति जनाउने टिभी च्यानलमा काम गर्ने पत्रकारमा भने यो जिम्मेवारी कति पनि देखिँदैन । आसन्न खतरालाई नै उत्तेजना फैल्याउने मौकाको रूपमा उपयोग गरिएको छ । पाकिस्तान विरुद्ध ‘केही गरेर देखाउनुपर्ने’ दबाबमा परेको हिन्दुवादी भारतीय जनता पार्टीको सरकारलाई हौस्याउन उद्यत देखिन्छन्, उनीहरू ।


काँकरभिट्टाका हरेक घरमा बजिरहेका भारतीय टिभी च्यानलका हल्ला सुनिरहँदा दुई प्रश्न दिमागमा उफ्रिरहे । शालिन विमर्शले ठूलो धनजनको क्षति रोक्न सक्छ भनेर कसले सम्झाइदिने ती कर्कश स्वरधारीलाई ? सञ्चार माध्यम जिम्मेवार भए सुन्दर समाज निर्माणमा सहयोग पुग्छ भनेर कसले बुझाइदिने उत्तेजनाका ती अदूरदर्शी व्यापारीलाई ?

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भद्रगोल जिन्सी व्यवस्थापन

रोजिना पोखरेल

काठमाडौँ — सरकारी कार्यालय पुग्दा सधैं प्रश्न खडा हुन्छ– किन पुराना सवारी साधन वर्षौंसम्म सडाएर कवाडीका रूपमा राखिएका होलान् ? कार्यालयपिच्छै समानको गुणस्तर, खरिद प्रक्रिया र खरिद दर किन फरक परेको होला ? कार्यालयमा प्रशस्त मालसामान भए पनि तिनको उचित व्यवस्थापन र संरक्षणमा किन चासो नदिइएको होला ?

यस्ता प्रश्नहरू सरोकार पक्ष, तालुक निकायहरूमा पैदा हुन्छन् होला, नदेखेझैं गर्छन् । प्रायः सबै सरकारी कार्यालयमा जिन्सी व्यवस्थापन भद्रगोल देखिन्छ ।

कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउन जिन्सी सामान प्राप्ति र तिनको खर्च, उपयोग र बाँकी सामानको अभिलेख, संरक्षण, नियन्त्रण, निरीक्षण, सदुपयोगजस्ता कार्य–व्यवहार जिन्सी व्यवस्थापन हो । त्यसमा प्रमाणित कागजात तयारी, अभिलेख विश्लेषण, मूल्यांकन तथा प्रतिवेदन तयार, अनुमोदन पर्छ । प्रतिवेदनकै आधारमा जिन्सी सामानको आवश्यकता, प्राप्ति, मिनाहा, लिलामी, हस्तान्तरण हुनुपर्छ । व्यवस्थित जिन्सी व्यवस्थापनका लागि कानुनी आधार, निर्दिष्ट जिन्सी स्रेस्ता प्रणाली, महालेखापरीक्षक फारम नम्बर अन्तर्गत १३ वटा फारम तथा स्टोरकिपर र पद मुताबिक हरेकको जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ ।

कार्यालयमा दैनिक प्रयोग हुने मसलन्ददेखि बिक्री–वितरणका सामान, मेसिनरी तथा पुँजीगत सामानसमेत जिन्सीमा पर्छन् । यस्ता सामान आवश्यक पर्नासाथ वा माग हुने बित्तिकै बजारबाट ल्याउन गाह्रो हुने भएकाले खरिद गरेर भण्डारमा राख्ने गरिन्छ । जिन्सी
व्यवस्थापन एउटा यस्तो ऐना हो, जसमा मालसामान तथा सरकारी सम्पत्तिको चित्र प्रतिविम्बित हुन्छ ।

जिन्सी सामानलाई उपयोग वा खपत भइसक्ने, टिक्ने अवधिका आधारमा दुई समूहमा वर्गीकरण गरिन्छ । साधारणतया एक वर्षभित्रमा खपत भइसक्ने, कम टिकाउका सामानलाई खर्च भएर जानेको समूहमा राखिन्छ । एक वर्षभन्दा बढी खप्ने सामान, यन्त्र, औजार, फर्निचर, सवारी साधन, घर खर्च भएर नजाने समूहमा राखिन्छ ।

सामान माग गर्ने, खरिद आदेश दिने, दाखिला गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने, मिनाहा गर्ने, जिन्सी सामानको निरीक्षण गर्ने, मौजदातको वार्षिक विवरण तयार गर्ने लगायतका कानुनी जिम्मेवारी प्रस्ट छन् । ती सामानको प्रतिवेदन तयार, लेखापरीक्षण समेत हुने कानुनी आधार छन् । सरकारी कार्यालयमा जिन्सी व्यवस्थापन अव्यवस्थित हुने अवस्था निम्त्याउन केही पक्षले अहम् भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

प्रक्रियामा औपचारिकता ः आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०६४ ले तोकेको पदीय जिम्मेवारी, दायित्व निर्वाह गर्दा गरिने कर्मकाण्डी व्यवहारले प्राथमिकता पाउनु नै जिन्सी व्यवस्थापनमा चुस्तता नआउनुको मुख्य कारण हो । जिन्सी व्यवस्थापन फारमको चरणबद्ध कार्यान्वयन गरिँदैन । कानुनी दायित्व, जिम्मेवारी उल्लंघन गरी सामान खरिद र खर्च गर्ने प्रचलन छ । सबै काम सकेपछि मात्र कागजी औपचारिकता निर्वाह गर्न आफू अनुकूल फारम भर्ने, भराउने, विगतको मितिमा निर्णय गर्ने, स्वार्थ केन्द्रित बिल, बिजक तयार गर्ने प्रचलन देखिन्छ ।

कमिसनको लोभ : जति सामान किन्यो, उति कमिसन प्राप्त हुने शैलीगत खरिद प्रक्रिया देखिन्छ । कमिसनको आशामा स्वार्थ केन्द्रित खरिद आदेश दिने, त्यही लोभमा लेखाबाट सहजै भुक्तानी हुने चलन बढ्दै गएको देखिन्छ । मौजदातका सामानको लेखाजोखा नगर्ने, बजेटका शीर्षकमा रहेको रकम सक्दो चाँडो खर्च गर्ने, कन्टिजेन्सीबाट खर्च व्यहोर्ने प्रवृत्ति छन् । कमिसनको लोभमा अनावश्यक सामान खरिद बढ्दै जाँदा जिन्सी सामानको संरक्षण, मितव्ययिता, सही उपयोगतिर ध्यान गएको छैन ।

माग–खर्च मिलेमतो : कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा सामानको आवश्यकता पहिचान गरिन्छ । मौजदातमा रहे–नरहेको हेरेर सामान खरिदको आदेश दिनुपर्ने हो । तर अन्धधुन्द सामान मगाउने र खर्च देखाउन कृत्रिम रूपमा माग फारम भर्ने, स्वीकृत गर्ने, मौजदात सामानको खोजी नगर्ने व्यवहार देखिन्छ । कति सामान आयो, कति दाखिला भयो, बिल बमोजिम सामान आयो–आएन, खर्च विवेकशील रूपमा भयो–भएन जस्ता पक्ष गौण बनेका छन् ।

लिलामीको स्वार्थ : आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २८ ले बेकम्मा ठहर्‍याइएका मालसामान कार्यविधि अपनाई लिलाम बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । धेरै कार्यालयले उचित समयमा लिलाम नगर्दा सरकारी सामनको उचित मूल्य प्राप्त नहुने गरेको छ । अर्कोतिर चल्दै गरेका केही पुराना सवारी साधन, यन्त्र, सामान थन्काई नयाँ खरिद गरी उपयोग गर्ने प्रचलन पनि देखिन्छ । पुराना साधन, सामानलाई मर्मत गरी चलाउने जाँगर देखिँदैन ।

तुरुन्त लिलामी गर्न प्राविधिक रूपमा कठिन हुने हुँदा नचलाई राख्ने र तिनको आयु, अवधि पूरा नहुन्जेल जिन्सी स्रेस्तामा योग्य भनेर देखाउने चलन छ । आयु पूरा गरेपछि मात्र लिलामीका लागि कवाडीमा रूपान्तरण गरिन्छ । ल्यापटप, क्यामेरा लगायतका महँगा सामान केही उच्च कर्मचारी लगायत पहुँचवालाले आफ्नो घर लाने र फिर्ता नगर्ने प्रचलन छ । स्रेस्ता मिलाउन, खर्च देखाउन ती सामानलाई प्रक्रिया पुर्‍याई लिलामीमा हाल्ने गरेको पनि पाइन्छ ।
खरिद प्रक्रियामा स्वार्थ : सोझो खरिदको औपचारिकता निभाउन तथा केही मूल्यको सिलबन्दी दरभाउ पत्रमार्फत सामान लिई बाँकीको बढी मूल्यमा सामान खरिद गर्ने विधि मिलाउन चलखेल हुन्छ ।

आफ्ना सप्लायर्सलाई सहयोग पुर्‍याउने लोभले जिन्सी सामानको प्राप्ति र खर्चमा मनोमानी गरिन्छ । सामान्य कलम होस् या फोटोकपी पेपर वा कुनै ब्रान्डको ल्यापटप खरिद, त्यसको गुणस्तर माग बमोजिम थियो कि थिएन भन्नेतर्फ ध्यान दिने गरेको पाइँदैन ।

जे गरे पनि हुन्छ, जसरी पनि मिलाउने हो, कारबाही हुन्न भन्ने मनोवृत्ति हावी हुँदै जाँदा सरकारी जिन्सी सामानको दुरुपयोग बढेको देखिन्छ । सबै कर्मचारी र कार्यालयमा जिन्सी सामान दुरुपयोग भएको छ या हुन्छ भन्ने होइन । तर अधिकतर कार्यालयमा सरकारी जिन्सी व्यवस्थापनमा भद्रगोल पाइन्छ ।

जिन्सी सामान खरिद तथा उपयोगमा दुरुपयोग भए दण्ड–सजाय दिने थिति बसाउनसके सुधार हुनसक्छ । यस्तै जिन्सी स्रेस्ता सम्बन्धी कार्यविधि, प्रणालीलाई नवीनतम प्रविधिमा रूपान्तरण गर्दै पारदर्शी खरिद प्रणाली अवलम्बलन गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७५ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×