कृषि विकासमा मुर्कुटा सोच- विचार - कान्तिपुर समाचार

कृषि विकासमा मुर्कुटा सोच

कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — केही साताअघि चितवनका किसानले बन्दागोभीमा डोजर चलाएको समाचार आएपछि एक जनाले प्रश्न तेर्स्याए, ‘सरकारले नेपालको समग्र कृषि चेतना, चिन्तन र अभ्यासमा डोजर चलाइरहेको छ । यो किन समाचार र बहसको विषय बन्दैन, हाम्रो समाजमा ? के अब हाम्रो कृषिले खुट्टा टेक्न नसक्ने हो ? युवा पुस्ताको रगत र पसिनाको कमाइ छिमेकीलाई बुझाउँदै पेट भर्नु हाम्रो नियति हो ?’ यस्ता प्रश्नको बहस कहिले होला, किसानका दुःख भने बढेका बढ्यै छन् । 

यस अघि पनि गोलभेडा र दूध बाटोमा फालेका समाचार आएका थिए । कास्की, हेम्जाका किसानहरूको चिन्ता समाचारै आयो, ‘सकी–नसकी गरेको लगानी र मिहेनतको फाइदा बिचौलियाको पोल्टामा जानमात्र रोक्न सक्ने सरकार भए हामीलाई अरु केही चाहिँदैन ।’ उर्वर भूमिमा निर्वाहको जिन्दगी बिताउन बाध्य किसानलाई सघाउन यो एक वर्षमा सरकारले के गर्छु भन्यो र के गर्‍यो ?


प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फागुन २ गते प्रस्तुत गरेको आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको प्रगति विवरणको पेज २० मा लेखिएको छ–

यस वर्ष किसानले समयमै मल पाए । यो एक वर्षमा २ हजार हेक्टरमा थप सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । कृषकलाई उन्नत बीउ सहज रूपमा उपलब्ध गराइएको छ । धानको उत्पादन यस वर्ष ८.९ प्रतिशत, मकै ३.५ प्रतिशत र तरकारी उत्पादन १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।


खाद्यान्न संकट हुने डोल्पा, मुगु, हुम्ला लगायतका दुर्गम जिल्लाहरूमा १ लाख ३ हजार १ सय ४५ क्विन्टल खाद्यान्न पुर्‍याइएको छ । यस वर्ष कुनै पनि ठाउँमा खाद्यान्न संकट हुन पाएन । विदेशबाट फर्केका र शिक्षित बेरोजगार युवाका लागि २ लाख रुपैयाँका दरले युवा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कृषि यान्त्रीकरणमा जोड दिन १९ वटा ‘कष्टम हायरिब सेन्टर’ निर्माण गरिएको छ । थप २५ वटा निर्माण भैरहेको छ । साना किसानको सावाँ र ब्याजसमेत गरी १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण मिनाह गरिएको छ ।


सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ३० देखि ३५ मा भनेको थियो– पाँच वर्ष भित्रमा कृषि उपज दोब्बर गराउन आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरिने, कृषियोग्य भूमिको अतिक्रमण र खण्डीकरण रोकिने, करार, सहकारी र सामुहिक खेती प्रोत्साहन गरिने, प्रमुख कृषि उपज, पशुपन्छीजन्य तथा माछामा आत्मनिर्भर हुने, कृषि उत्पादनको बहुउपयोग हुनेगरी उत्पादन विविधीकरण र मूल्य शृंखला विस्तार, निर्यातयोग्य उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात, अर्गानिक नेपाल बनाउन कृषि उपजको अर्गानिक उत्पादन अभियान तत्काल सुरु गर्ने, कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, बीउ, औषधी, उपकरण र अन्य आवश्यक सेवा गाउँपालिका, नगरपालिकाको कृषि सेवा केन्द्रमार्फत तत्काल उपलव्ध गराइने, बाली लगाउनुपूर्व नै धान, गहुँ र उखुको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकिने, आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी साना, मझौला र ठूला सिंचाइ निर्माण र कार्यान्वयन गरी पहाड र तराईका कृषियोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ ।


सरकारको योजनालाई सामाजिक इन्जिनियरिङ मान्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रम त्यस्तो योजना कार्यान्वयनको प्रस्ताव हो । यसर्थ सरकारले प्रस्तुत गरेको उपलव्धि, कम्तीमा पनि आफैले गर्छु भनी गरेको प्रस्तावमा आधारित हुनुपर्ने हो । त्यस्तो प्रस्ताव फेरबदल गरेको हो भने कहीं कतै उल्लेख हुनुपर्ने हो । तर माथि प्रस्तुत दुई विवरणलाई केलाउँदा आपसमा धेरै तात्त्विक साइनो देखिँदैन । यसले सरकार आफ्नै कामको योजना, नीति र कार्यक्रमप्रति कति बेखबर रहेछ भन्ने देखाउँछ ।


कृषि सपार्न के गर्‍यो त यो सरकारले ?

कृषि सपार्ने नेतृत्व लिएको मन्त्रालय वर्षभरि बाटो बिराएको कुहिराको कागझैं अलमलमा बस्यो । पहिलो, यसले नीति तथा कार्यक्रममा के लेखिएको छ भन्ने नै बिर्सियो । भाषणमा कहिले प्रांगारिक कृषि, कहिले बीचको बाटो भन्दै असल कृषि अभ्यास (गुड एग्रिकल्चर प्राक्टिस) का नाममा रासायनिक र प्रांगारिक दुबै सँगसँगै लैजाने मुर्कुटा सोच अघि सार्‍यो । दोधारे दृष्टिकोणमा अलमलिएको कृषि मन्त्रालय बाँदरजस्तै अस्थिर भयो र हाँगा हल्लाएर पात झारेकामै मख्खियो ।


सक्रमणकालमा रसायनिक घटाउँदै र प्रांगारिक बढाउँदै जानु स्वाभाविक हुन्थ्यो । दुबै सँगसँगै लैजाने कुरा केही नगर्ने बहाना थियो । यस वर्ष किसानले समयमै मल पाए भनेर १० वर्षमा प्रांगारिक मुलुक बनाउने आफ्नै घोषणाको उपहासमात्र गरियो । धान, मकै र तरकारी उत्पादन वृद्धिका लागि मौसमी वर्षालाई धन्यवाद दिनुपर्ने हो ।


नत्र यो सबै गर्न सरकारले खास के गर्‍यो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि चाहिन्छ । विदेशबाट फर्केका र शिक्षित बेरोजगार युवा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको र साना किसानको सावाँ र ब्याजसमेत ऋण मिनाह गरिएको विषयलाई उपलव्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस्तो सहुलियत कसले र कसरी पायो र यसरी दिइने सहुलियतले कसरी कृषि उत्पादन बढाउन सकियो भनेर भन्नसकेको भए राम्रै उपलव्धि भएको देखिन्थ्यो ।


आफू र आफ्ना पोस्न कृषि विकासका योजना र कार्यक्रम अनुदान र सहुलियतका सजिला उपायकै वरिपरिमात्र सीमित गरियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लगायत अन्य कार्यक्रम कृषि विकासका नाममा बिचौलिया र दलाल पोस्न र कर्मचारीलाई झनै भ्रष्ट बनाउन दुरुपयोग भैरहे । कृषि यान्त्रीकरणमा जोड दिन भन्दै १९ वटा कृषि औजार भाडामा लिने (कष्टम हायरिङ) केन्द्र निर्माण भएको र थप २५ वटा निर्माण भैरहेको कुरा गरियो । यस्ता केन्द्रको बेहाल सरकारलाई पत्तो नभएको भन्दै कर्मचारीले नै उडाउने गरेका छन् ।


आफ्नो घोषणा, वार्षिक नीति र कार्यक्रम बिर्सेर अहिले मल कारखाना, शीत भण्डार र हाइटेक नर्सरी बनाउन भन्दै अनुदान वितरण गर्ने नयाँ प्रस्ताव बनेका छन् । सहरी सड्ने–गल्ने फोहोरबाट प्रांगारिक मल बनाउने उद्योगको कुरा स्वाभाविक होला । तर गाउँले किसानका गोठभकारा सुधार्न सहयोग दिनुको साटो मल कारखानालाई अनुदान दिने कुरा गरेर यस्तो कारखानाका खेती गर्ने बिचौलिया मोटा बनाउनमात्र उद्यत रह्यो ।


मझौला शीत भण्डार बनाउन अनुदान उपलव्ध गराउने भन्दै कार्यविधि र प्रस्ताव आह्वान र लेनदेन मिलाउनमै व्यस्त रह्यो । हाइटेक नसर्रीको कुरा पनि उस्तै छ । ग्राफटिङका लागि पर्याप्त रुटस्टक बनाउने, माउ रुख हुर्काउने जस्ता प्राविधिक काम नगरी सिंहदरबारका सरकारी अधिकारीहरू बिचौलिया पोस्ने अनुदान वितरणका कार्यविधि बनाउँदै सरकारी तथा दाताका परियोजना सञ्चालन गर्न व्यस्त रहे ।


कृषि कर्मचारीको चाख र उक्साहटमा कृषि विकास योजना र कार्यक्रमलाई ५१ वटा ज्ञान केन्द्रमा सीमित गरियो । स्थानीय सरकारको रेखदेखमा जिम्मा लगाउनुपर्ने कृषि कर्म सिंहदरबारकै पेवा बनाइयो । जसले पाल्पामा बिरामी भएको बाख्रो उपचारका लागि बुटवल ल्याउनुपर्ने परिस्थिति आयो । प्रदेशलाई नै प्रांगारिक बनाउन उत्साहित कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अर्थपूर्ण सहजीकरण र सहयोगसमेत गरिएन । यी सबै कुराले कृषिमा देखिएका विकराल समस्याको थुप्रोमा बसेर पनि सरकार गम्भीर नभएको प्रस्ट देखियो ।


लेखक दिगो कृषि अभियानकर्ता हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७५ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामाजिक सुरक्षाको विरोधाभास

साधना प्रतीक्षा

काठमाडौँ — बसबाट झर्दै गर्दा उनले भाडासँगै ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र झिकिन् र सहुलियतको भाडा तिरेर बाटो लागिन् । उनी पुरै भाडा तिर्न नसक्ने वर्गकी महिला थिइनन् । म उनलाई राम्ररी चिन्छु । काठमाडौंमै घर भएकी उनी केही समय अघिमात्र सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएकी हुन् । उनले कञ्जुस्याइँ गरेकी होइनन्, सरकारले दिएको सुविधा उपयोग गरेकी हुन् ।

मैले चिनेका अर्का एक जनाका चार भाइ छोरा कमाउने छन् । उनको प्रशस्त सम्पत्ति पनि छ, तर उनी नियमित रूपमा वृद्धभत्ता बुझ्ने गर्छन् । उनको नागरिकताको प्रमाणपत्रले उनलाई सो सुविधासँग आबद्ध गराएको छ । उनी ‘सरकारले दिएको सुविधा किन नलिनु’ भन्दै ‘हात्तीको मुखमा जिरा’जस्तो भत्ता रकम थाप्न पुग्छन् । नागरिकको हैसियतले पाएको सुविधा उपयोग गर्नु आलोचनाको विषय होइन ।

म दैनिक हिँड्ने बाटो छेउमा उनी प्रायः भेटिन्छन् । बाटो छेउका पोथ्रा–पोथ्री फाँडेर दाउराको भारी बनाउनु उनको दैनिकी हो । उमेरले असीको हाराहारी होलान्, आँखा राम्ररी देख्न सक्दैनन् । पुस–माघको जाडोको पर्वाह छैन । पर्वाह छ, केवल दैनिक एक–दुई भारी दाउराको । यही दाउराले धानिएको छ, उनको जीवन । घरेलु मदिरा बनाउनेकहाँ दाउरा पुर्‍याएपछि पेटभरि खान र ‘पिउन’ पनि पाउँछन् । लगाउनलाई कसैले दया गरी दिएका तथा फालेका जडाउरी छँदैछन् ।

उनको घर त्यतैतिरका थोत्रा सत्तल–पाटी तथा सडक–पेटी हो । उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदैनन् । किनकि उनीसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र छैन । एकजना आफन्तकहाँ घरेलु काम गर्ने प्रौढ थिइन् । दुई–चार घरमा काम गरेर मुस्किलले गुजारा चलाउँथिन् । बिरामी पतिको बोझ उनैमाथि थियो । उपचारका क्रममा पतिको मृत्यु भयो । उपचारमा लागेको ऋण छँदै थियो । उमेरका आधारमा सरकारले घोषणा गरेको एकल महिलाको भत्ता पाउन सक्थिन् । तर पाइनन् । उनीसँग न नागरिकताको प्रमाणपत्र थियो, नत विवाह दर्ता ।

उनीहरू त केवल प्रतिनिधिमात्र हुन् । कागजी प्रमाणका आधारमा अनागरिक भएर नागरिक अधिकारबाट बञ्चित असंख्य नागरिक पीडादायी जीवन जिउन बाध्य छन् । अनौठो विरोधाभाष छ । जसलाई आवश्यक छैन, उनीहरू सरकारी सेवा–सुविधा लिन बाध्य छन्, जसलाई अति आवश्यक छ, उनीहरूको पहुँच त्यहाँसम्म पुग्नसकेको छैन ।

सर्वसाधारणका ओझेलमा परेका यस्ता मुद्दा कसले उठाउने ? चाकडी र प्रभुताका उचालिनसक्नुका पुष्पहारभित्र छिरेर निर्लज्ज मुस्कुराउने ‘जनवादी’ नेताहरूलाई सर्वहारा जनताका पीडाको के सम्झना ? सडक पेटीमा लुगलुग काम्दै भुस्याहा कुकुरसँगै गुडुल्किएर रात बिताउने सडक बालबालिका पनि यसै देशका नागरिक हुन् भन्ने हेक्का अब उनीहरूलाई कहाँ रहला र ?

जुन देशमा मुठ्ठीभर पुँजीपतिहरूको हितमा बलपूर्वक एकलौटी निर्णय गर्ने जनवादी सरकार छ, बिना कुनै एजेन्डा सडक र सदनमा प्रस्तुत हुने हावादारी प्रतिपक्ष छ, त्यहाँका हामी जनताले समृद्धिको सपना देख्नुको औचित्य नै के छ र ? नवधनाढ्यको आतिथ्यमा गमक्क पर्दै समृद्धिका सपना बाँड्ने सरकारले अति विपन्न वर्गलाई कसरी चिनोस् ? भोको पेटले रन्थनिएर एक पोको समोसा र मिठाइमा लोभिंँदै यौनहिंसाको सिकार भैरहेका विपन्न बालिकाको पीडा उनीहरूलाई एकादेशको कथा लाग्दो हो !

सय किलोभन्दा माथिको फूलको मालाबाट आएको मगमगाउँदो बासनाले किसान–मजदुरहरूको ठसठसी गन्हाउने पसिनालाई पनि बिर्साउँदो हो ! उनीहरूलाई लाग्दो हो, सयौं थुँगा फूलको यो मगमगाउँदो फूलबारीमा सर्वत्र सौन्दर्य र पूर्णता छ । यस्तै रुमानी सपनाभित्र हराइरहने शासक वर्गका कारण यस मुलुकमा आम नागरिकले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनौं ।

हामी भन्छौं, सरकार सचेत छैन । तर हाम्रो सरकार कति सचेत छ भन्ने कुराको प्रमाण एउटा कलाकारले मुलुकको राजनीतिक विसङ्गतिलाई गीत बनाएर गाउनासाथै उसको ध्यानाकृष्ट हुनु होइन र ? पशुपति शर्माको गीत आपत्तिजनक भन्दै विरोधमा उत्रने सत्तापक्षीय युवालाई निर्मला र निर्मलाजस्ता अबोध बालामाथि भएका जघन्य अपराधका घटना आपत्तिजनक किन नभएका होलान् ? यहाँ एकातिर विशिष्टहरू सुविधामाथि सुविधा थप्ने होडबाजीमा देखिन्छन् भने अर्कातिर आम नेपालीलाई इमानदारीको कमाइले छाक टार्न धौधौ भैरहेको छ ।

भूकम्प पीडित तथा अति विपन्न वर्गका निम्ति बस्ती बनाइदिनेदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालासम्म निर्माणको दायित्व एकजोडी कलाकारले लिनुपर्दा राज्यको हैसियत उदाङ्गिएको यथार्थबोध नगरी उल्टै गर्वका साथ उनीहरूकै नेतृत्वमा आफ्नो सहभागिता जनाउने सरकारको लाचारीपन देख्दादेख्दै पनि म पुनः सामाजिक सुरक्षाकै परिभाषा खोज्न पुग्छु ।

हाम्रो मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाका नाममा सबै वर्गका नागरिकलाई समान रूपले ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाको भत्ता, सार्वजनिक यातायात तथा सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष सहुलियत, विपन्न वर्गका लागि सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार आदि व्यवस्था गरिएको छ ।

समावेशिता तथा आरक्षणको व्यवस्था वर्गका आधारमा हुनुपर्नेमा जातीयताका आधारमा भैदिनाले त्यसबाट लक्षित वर्गभन्दा पहुँच हुनेहरू नै बढी लाभान्वित भएजस्तै घोषित सामाजिक सुरक्षाले पनि उपयुक्त गन्तव्य पहिल्याउनसकेको देखिँदैन । यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न निश्चित अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरण आवश्यक पर्ने हुनाले अति विपन्न, निरक्षर तथा प्रशासनिक निकायसम्म पहुँच नभएका नागरिक यसबाट बञ्चित भइरहेका देखिन्छन् ।

संघीय संरचना भित्रको जनप्रतिनिधित्वले पनि लक्षित वर्ग पहिचान तथा प्रमाणीकरणभन्दा औपचारिकतामा सीमित भक्ता वितरण कार्यत्रमलाई प्राथमिकता दिइरहनुले सस्तो लोकप्रियतातर्फ संकेत गरेको देखिन्छ । राजधानीका फराकिला सडक, सपिङ मल, भ्युटावर, मोनोरेल, पानीजहाज आदिमा समृद्धिका सपना देखाउनुभन्दा बहुसंख्यक विपन्न वर्गलाई यस्ता सपना देख्न योग्य बनाउने कार्यक्रम तय गर्नु सरकारको प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७५ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×