दलभित्र अवैचारिक हुँडलो

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — समृद्धिको मुद्दा क्रमशः सरकारको कोरा हुङ्कारको विषय मात्रै बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय चासो र बहसको यो गम्भीर मुद्दाले दर्बिलो राजनीतिक स्वामित्व प्राप्त गरेन भने त्यो केवल फोस्रो राजनीतिक नारामा रूपान्तरण हुन्छ । नेपालको आफ्नै इतिहास त्यसको ज्वलन्त साक्षी छ ।

आधारभूत आवश्यकता, एसियाली मापदण्डदेखि अहिलेको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ सम्मका विकासका सपनाले मूर्तरूप लिएनन् । मूल कारण, ती अनेक नामका ‘आकाश खेती’ आकर्षक नाराका रूपमा आए । तर तिनले यथेष्ट राजनीतिक स्वामित्व पाएनन् ।

विकास र समृद्धिको महत्त्वाकांक्षी अभियानको स्वामित्वका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ । यतिखेर नेपाल लामो राजनीतिक तदर्थवादपछि एउटा नयाँ राजनीतिक प्रणालीलाई आत्मसात गरेर आधुनिक राज्य बन्ने अपेक्षामा छ । साम्युअल हन्टिङटनले ‘पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटिज (१९६८)’ पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘आधुनिकीकरण भइरहेको राजनीतिक प्रणालीको स्थायित्व यसभित्रका राजनीतिक दलहरूको सबलतामा निर्भर गर्छ ।

यसबाट पार्टीहरू पनि उनीहरूलाई प्राप्त जनसमर्थन संस्थागत गर्ने हदसम्म बलिया हुन्छन्’ (पृ. ४०८) । संवैधानिकता र राजनीतिक प्रणाली व्यवस्थापनका दृष्टिले नेपालले स्थायित्वका लागि ‘आर्किटेक्चर’ तयार गरेको जस्तो पनि देखिएको छ । संविधान कार्यान्वयन, संघीय चुनाव र केन्द्र एवं प्रदेशहरूमा बहुमतका शक्तिशाली सरकारहरूको बहालीले सिद्धान्ततः यस्तो संरचना तयार गरेको मान्नुपर्छ ।

तर यो संरचनालाई समृद्धि उत्प्रेरक उपकरणका रूपमा चलायमान बनाउनुपर्ने राजनीतिक शक्तिहरू यसको स्वामित्व संस्थागत रूपले लिनै अनिच्छुक र अक्षम सावित हुँदै गएका छन् । साना र क्षेत्रीय दलहरूको कुरै भएन, मुलुकका दुवै प्रमुख पार्टीहरू सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस (नेका) भित्र अशोभनीय प्रकृतिका विवाद देखिएका छन् । ती विवाद र गाँड कोराकोरको भङ्गालोमा मुलुकको समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व र जनजीविका मुद्दाहरू कतै किनारामा पनि छोइएका छैनन् ।

यी विवाद फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरताको कारक बन्ने जोखिम बढ्दो देखिएको छ । संविधान बाहिरका शक्तिहरूको गतिविधिलाई हेर्ने र सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा युक्तिसंगत, सम्भव भए राष्ट्रिय स्वरुपको, राजनीतिक दृष्टिकोण निर्माणप्रति कसैको चासो देखिएको छैन । उनीहरूमध्ये कतिपयका बम, बन्द र बदमासीको त्रास भने बढ्दै गएको छ ।

शक्ति क्षय
मुलुकका आर्थिक–राजनीतिक मुद्दाहरूको उचित र सामयिक सम्बोधनका लागि संवैधानिक दायराभिक्रका दलहरूको सशत्तीकरण एउटा अपरिहार्य सर्त हो । यी दलहरूले संविधान निर्दिष्ट भूमिकालाई लोकतान्त्रिक मर्म अनुरुप निर्वाह गर्न आफूलाई यसरी सक्षम बनाउनसके भने मात्र मुलुकका समस्याहरूले समाधानको बाटो पक्रनेछन् ।

दुर्भाग्यवश, मुलुकका निर्णायक दलहरूभिक्र शत्ति सञ्चयभन्दा शक्ति क्षयको प्रतिस्पर्धा चुलिँंदो छ । सत्तारुढ नेकपाको एकता प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दै विभाजनका गहिरा रेखाहरू देखिएका छन् । एक जना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्र पूर्ववर्ती नेकपा माओवादीको साथ चाहिएको प्रस्टै थियो । त्यो बहुमतका लागि विशुद्ध प्राविधिक आवश्यकता थियो ।

नेकपा एमालेमा मिसिन आएको माओवादी केन्द्र, खासगरी यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संक्रमणकालीन न्याय कथम् निष्पक्ष निरुपण भयो भने त्यसले निम्त्याउने सम्भावित दुष्परिणामबाट बच्न सत्ताको छहारी आवश्यक परेको हो । यही सुरक्षाको एकल उद्देश्यले माओवादी केन्द्रलाई दाहालले ओलीको दलसँग विलय गराए ।

अर्को शब्दमा, नेकपा एकीकरणको मूल अभीष्ट सक्ता र स–साना व्यत्तिगत स्वार्थहरूको रक्षा अहम् मुद्दा र मुलुकको समृद्धि एवं राजनीतिक स्थायित्व गौण मुद्दा रहँदै आएको हो । प्रचलित उखान ‘घिउ बेचुवा र तरवार बेचुवा’ को नियति यो एकताले बेहोर्नु कुनै आश्चर्य होइन ।

एमाले एक्लै हुँदै पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका र प्रधानमन्त्री भइसकेका झलनाथ खनाल र माधव नेपालहरूको बोली अरण्यरोदन मात्र सावित भएको छ । उनीहरूको लाज जोगाउने ‘बाध्यात्मक प्रतिरोध’ को राजनीतिले नेकपाभित्रको समीकरण थप अन्योलग्रस्त बनेको छ । पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको छटपटीले आन्तरिक भुमरीलाई थप गतिमान बनाएको छ । तर ती सबै हानथाप र हुँडलोमा मुलुकको आर्थिक र शासकीय एजेन्डाको सानो अंश पनि सहमति विमतिको विषय भएको छैन ।

प्रतिपक्षी नेकाभित्रको कथा पनि खास फरक छैन । नेकपा भिन्न–भिन्न विचार र मूलतः गैरलोकतान्त्रिक दीक्षा एवं पृष्ठभूमिका झुन्डहरूलाई मिलाएर दल बन्ने प्रसव वेदनाले रन्थनिएकोे छ । यसबाट उद्धारकारी ‘कृष्ण’ को उदय होला कि भय–तस्तरी ‘मुसल’ ? समयको गर्भमै छ ।

नेका एउटासिङ्गो, पुरानो लोकतान्त्रिक दलबाट झुन्डहरूमा रूपान्तरित हुने क्रममा छ । अघिल्लो चुनावमा यसको सिङ्गो हैसियत अलि ठूलो झुन्डमा झरिसकेको छ । प्रतिपक्षका रूपमा संघ र प्रदेश संसदहरूमा समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप सर्वत्र लागिरहेको छ । नेतृत्वलाई यी आलोचनाले छोएका छैनन् । यसको पहिलो प्राथमिकता आफूलाई एकीकृत र संविधान प्रदत्त प्रतिपक्षी भूमिका प्रभावकारी बनाउन एकलब्य चिन्तन हुनुपर्थ्यो ।

पछिल्ला घटनाक्रमले यो पार्टी फेरि कोइराला परिवार र कोइराला–इतर धारमा ध्रुवीकृत हुने मार्गमा अग्रसर छ । कोइराला परिवारका अग्रज सदस्यहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण पार्टी अहिलेको हविगतमा पुगेको आरोप लागएका छन् । देउवाले कांग्रेस पार्टीमा कोइरालाका छोरा–नाति भएकै कारण स्वतः हकदाबी नलाग्ने तिखो टिप्पणी गरेका छन् ।

दुवैका तीर सरकारपट्टि फकर्नुको सट्टा एकअर्कातर्फ दागिएका छन् । देउवा र कोइरालाको बीचमा पर्ने रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह वा कृष्ण सिटौला कोटीका नेताहरूमा अलग्गै झुन्ड बनाएर सौदाबाजीमा नउत्रिए राजनीतिक अस्तित्व मेटिने डर उक्तिकै चुलिएको छ । सारमा, शत्ति सञ्चयको बाटो हिँड्न कांग्रेस पनि सचेत र तयार देखिएको छैन ।

तेस्रो विश्वको रोग
बेलायती राजनीतिशास्त्री प्रोफेसर बीसी स्मिथले आफ्नो पुस्तक ‘अन्डरस्टान्डिङ थर्ड वर्ल्ड पोलिटिक्स : थ्योरिज अफ पोलिटिकल चेन्ज एन्ड डेभलपमेन्ट (२००३)’ मा तेस्रो विश्वको राजनीतिका तीनवटा मूल प्रवृत्ति औंल्याएका छन् । पहिलो, तेस्रो विश्वका राजनीतिक दलहरूको विचारधारा अक्सर पश्चिमा भौतिकवादी चिन्तनबाट भन्दा धर्मबाट निःसृत हुने गरेको छ ।

समाजवाद, साम्यवादको नारा पनि अन्ततः धर्मको मुद्दामा गएर घुलित र विलिन हुन्छ । दोस्रो, धेरै दलहरूले समुदाय विशेषको जीवन पद्धति रक्षालाई (पहिचानको राजनीति भन्न सकिएला) राजनीतिको आधार बनाएका छन् । यसमा वैचारिक पक्षको खास भूमिका रहन्न । र तेस्रो, राजनीतिक दलहरू बारम्बार सस्तो लोकप्रियता (पपुलिजम) प्रति अगाध मोह दर्शाउँछन् ।

‘पपुलिजम’ मा विचारधाराभन्दा नेतृत्व शैलीको दबदबा देखिन्छ । यसले सबै स्वार्थ समूहका मानिसलाई राष्ट्र हित भन्दा राष्ट्रवादको एकल अवधारणामा लपेटेर परिचालित गर्छ ।

यो प्रवृत्ति मूल बौद्धिक चासोको विषय किन हो भने यसले नै मुलुकको विकास/अविकासको मार्ग निर्धारण गर्छ । यथार्थमा विकासको माग समाजका फरक आर्थिक हैसियत भएका वर्गहरूबीच फरक–फरक हुन्छ । असल राजनीतिले ती विशिष्ट फरकलाई सामाजिक न्यायका सिद्धान्त अनुरुप सम्बोधन गर्ने इमानदारी देखाउँछ । तर ‘पपुलिजम’ ले ती आवश्यकता र तिनको सम्बोधनको विशिष्ठ आवश्यकतालाई राष्ट्रवादको एउटै पर्दाले छोपिदिन्छ । नेपालको समृद्धिको आकांक्षा फेरि एकपटक त्यसरी नै छोपिंँदै त छैन ?

पटक–पटकका राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि स्थायित्व र स्थायित्वलाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न अक्षम भएकामा ओली, देउवा, दाहाल वा कुनै कोइरालाहरू त आलोचनाका भागिदार हुन् नै । उनीहरूलाई स्थायित्व र समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने लोकतन्त्रका अन्य ‘स्टेकहोल्डर’, प्रबुद्ध समुदाय, सार्वजनिक सञ्चार र नागरिक समाजको पूर्वनिर्णित आग्रह (प्रिअकुपेसन) पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

नेकपाको एकता कार्यदल भङ्ग हुँदा केहीलाई आफ्नो भविष्यवाणी सत्य सावित भएकामा चरम सन्तुष्टि छ र अरु केहीलाई यो सनसनीपूर्ण समाचारको शीर्षकमात्र हो । देउवा–कोइराला जुहारीबाट पाइने मनोरञ्जनमा आम मानिसको रुचि बढी छ, त्यसले मुलुकको राजनीतिमा निम्त्याउने दायित्वभन्दा ।

खोटो दृष्टि
हाम्रा विश्लेषण र अभिमत पनि दलका गतिविधिलाईमुलुकको हित/अहितको सापेक्षतामा हेर्ने नबनिदिंँदा उनीहरूलाई सच्चिने दबाब कम भएको छ । दलहरूभित्र हुँडलिएको विवाद वैचारिक छैन । पार्टीको आर्थिक स्रोत परिचालनकोपारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, विचार एवं कार्यक्रमको संस्थागत स्वामित्वको परम्परा र नेताकान्युनतम नैतिक आदर्शका मानक पहिचान र सके अवलम्बनगर्ने परिधिमा कुनै पनि दलभित्रको विवाद पस्न चाहेको छैन ।स्वर जति चर्का भए पनि ती स्थायित्व र समृद्धि सापेक्षभएकै छैनन् ।

प्रोफेसर स्मिथ आफ्नो पुस्तकमा भन्छन्, ‘तेस्रो विश्वको राजनीतिक विश्लेषणको सरोकार विशेषतः दलीय प्रणालीको विकास एवं यसको अक्षुण्ण सजीवता र एक दलीय प्रभुत्वको उदय हुनेमा सीमित छ । अर्को चिन्ता, दलहरू (लोकतान्त्रिक) संस्थाहरूका रूपमा बाँच्छन् कि बाँच्दैनन् भन्ने भइरहन्छ’ (पृ.१४०) । यस्तो परिस्थितिमा स्थायित्व नै मृगतृष्णा भइदिन्छ ।

आर्थिक विकास, समृद्धि र जनताका आकांक्षा पूर्ति निकैटाढाको विषय बन्ने नै भयो । त्यसैले मुलुकका ठूला(र साना पनि) दलहरूभित्र पूर्णतः अवैचारिक र मूलतः नेताहरूको अहम्का कारण सिर्जित विवाद सतहमा देखिएभन्दा निकै जोखिमयुक्त छ ।
twitter: @DrAchyutWagle

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७५ ०९:०४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

'आन्तरिक तयारी नदेखिँदो रहेछ'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राज्य पुनःसंरचनापछि अस्तित्वमा आएको प्रदेश संरचना सरकार गठन भएको एक वर्ष बितेको छ । यो समयावधिमा भएका उपलब्धि, चुनौती लगायतका विषयमा प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँंग कान्तिपुरका अब्दुल्लाह मियाँ र कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :


प्रदेश सरकार सञ्चालनको एक वर्षलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
एक वर्षजस्तो देखिए पनि हामी जुन जगमा उभिएका छौं, त्यस आधारमा हामीले काम अघि बढाएको तीन महिनामात्रै भएको रहेछ । प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले कस्तो हुने, भूमिका के हुने भन्ने विषयमा हामी अन्योलमा थियौं । संरचना, संगठन र जनशक्ति केही थिएन । कानुन निर्माण गर्दै, अलिकति बाटो खोल्दै अघि बढ्यौं । ५/६ महिना त हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति कानुन निर्माणमै लाग्यो । हिजोकै संस्कार र शैलीका कारण जतिसुकै छिटो गरौं भने पनि एउटा कानुन निर्माण गर्न ३ महिना लाग्दोरहेछ ।

हामी सरकारमा गएपछि तीव्र गतिमा काम गर्छौं भन्ने थियो । तर त्यसरी काम गर्न सकिएन । जनताले अरु विषयभन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार र सुशासनको ज्यादा अपेक्षा गर्दारहेछन् । आन्तरिक तयारी र योजनाका काम नदेखिँदो रहेछ । हामीले आन्तरिक तयारी पर्याप्त गरेका छौं । म पूर्ण सन्तुष्ट छैन, तर जुन परिस्थिति थियो, त्यसमा योभन्दा बढी काम गर्नसक्ने अवस्था थिएन ।
संघीय र स्थानीय सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकार भूमिकाविहीन भएजस्तो लाग्दैन ?
प्रदेश सरकारबारे जनताले अपनत्व ग्रहण गर्ने समय भइसकेको छैन । प्रदेश तहमा पनि सरकार छ भन्ने अनुभूति जनतालाई हुनसकेको छैन । जनताले सिंहदरबार र आफ्नो घरदैलोको स्थानीय सरकारलाई मात्रै चिनेका छन् ।

हिजो स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेर वर्षौं वकालत गर्ने हामी नै हो । त्यो एक हदसम्म पुरा भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षमात्रै भयो । केन्द्रीय सरकार र आकार ग्रहण गरेको वर्षौं भयो । भर्खरै बिरुवा उम्रेको छ, हुर्कला, भोलि फल लाग्ला । अहिले नै केही भएको छैन भनेर असन्तुष्ट हुनु पर्दैन ।

विकासका एजेन्डालाई कसरी अघि बढाउने योजना बनाउनुभएको छ ?
सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण हामीले केही कठिनाइ महसुस गरेका छौं । सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरेर अघि बढ्ने कुरा भएन । एउटा टेन्डर निकालेर काम गर्दा ९ महिना लाग्दोरहेछ ।
गएको मंसिरमा मात्रै हाम्रो ओएन्डएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) पास भयो । त्यसपछि मात्रै विभिन्न जिल्लामा संरचना बने ।

१५ जनाको दरबन्दी रहेको ठाउँमा ३ जना गएर बल्लतल्ल काम गरेका छन् । साइनबोर्ड राखेर जनशक्ति छ है भनेर मात्रै काम सुरु गरिएको छ । यो आर्थिक वर्षलाई हामीले विकासका आधार तयार गर्ने वर्षका रूपमा हेर्नुपर्छ । हामीले पाएकै विकास बजेटलाई पूर्णरूपमा परिचालन गर्नसक्ने अवस्था छैन । ५० प्रतिशत खर्च कटाउन अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं । हामीले कार्यालय सहायक पनि नियुक्त गर्न सक्दैनौं, केन्द्रको मुख ताक्नुपर्छ ।

कसरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
संघीय सरकार कुनै बाहिर वा अन्यत्रको नभएर हाम्रै सरकार हो । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको सहकार्य र समन्वयविना मुलुक अघि बढ्न सक्दैन । संघीय सरकारको आलोचना गरेर मात्रै समाधान निस्कनेवाला छैन । कर्मचारी समायोजनको सवालमा आन्दोलनदेखि अनेक कठिनाइ देखिहाल्नुभएको छ ।

संघीय तहमा समायोजनपछि पनि जनशक्ति अभाव भए हामी आफ्नो ढंगले चल्न सक्छौं । त्यतिबेलासम्म हामीले पर्खनुपर्छ । हामी स्वायत्त छौं भन्ने नाममा पूर्वाग्रह राखेर आफ्नै ढंगले अघि बढ्न सकिँदैन । बेला आएपछि आलोचना गरौंला ।

संघीय सरकारको जनशक्ति आवश्यक छैन, हामी आफ्नै ढंगले व्यवस्थापन गर्छौं भनौंला । तर त्यो कति व्यावहारिक हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ । एकातिर संघीय सरकारको जनशक्ति फाल्तु हुने अवस्था रहन्छ भने हाम्रोतर्फबाट खोज्दा चाहेजस्तो जनशक्ति नपाउन सकिन्छ । कोही जान मानिरहेका छैनन् । संक्रमणकाल सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारलाई पेलेर, आलोचना गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । नचाहेर नगर्ने एउटा पाटो हो । तर संघीय सरकारले चाहेर पनि केही कुरा सम्बोधन गर्नसकेको छैन, त्यो हामीले बुझिदिनुपर्छ ।

हामीले झन्डै ३० वटा कानुन निर्माण गरिसकेका छौं । लोकसेवा, निजामती सेवा आयोग, भूमि सम्बन्धी आयोगका लागि केन्द्रको मापदण्ड आएपछि मात्रै सहज हुन्छ । केही ढिलाइ हुनुमा संघीय सरकार जिम्मेवार छ । २०७२ सालमा संविधान आएपछि दुई वर्षको अवधिमा संघीय सरकारले जति गर्नुपर्ने थियो, भएन । दोषजति अहिलेको सरकारले पाएको छ । प्रदेश प्रहरी ऐन संघीय तहबाट निकास नभइकन बनाउन सकिने अवस्था छैन । अहिले मस्यौदामा जेजस्ता कुरा छन्, त्यसबाट हामी सन्तुष्ट छैनौं ।

आगामी वर्ष के हुनेछ ?
प्रदेशसभाको दुई तिहाइले केन्द्र र नाम तय गर्नेछ । दीर्घकालीन प्रभाव र असरबारे विचार गरेर राजधानी तय गरिनुपर्छ । यो कुनै हँसिमजाकको विषय हुन सक्दैन ।

स्वार्थका आधारमा राजधानीको निर्णय गरिनु हुँदैन । आम सहमति हुनुपर्छ । बहुमतका आधारमा मात्रै निर्णय गर्दा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । नामकरणमा समस्या नहोला । अबको अधिवेशनमा यो कुरा टुंगो लाग्ला । यसमा पनि सहमतिका आधारमा अघि बढ्दा राम्रो सन्देश जान्छ ।

यो संघीय राजधानी भएको प्रदेश हो । प्रदेशको उपस्थितिलाई कसरी बलियो बनाउनुहुन्छ ?
सबैतिर प्रदेशको उपस्थिति देखिन थालेको छ । कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् । काम सुरु भएको छ । संघीय राजधानी केन्द्रित विकास योजनाबारे मैले काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासहित १८ वटै नगरपालिकाका मेयरसँंग दुईपटक छलफल गरिसकेको छु । काठमाडौं उपत्यकामा प्रदेशको उपस्थिति देखिनेगरी एकीकृत योजना बनाउन भनेको छु ।

जनताले अनुभूत हुनेगरी काम गरौं भन्नेमा हामी केन्द्रित भएका छौं । अबका चार वर्षमा केन्द्र सरकारभन्दा प्रदेश सरकारले योचाहिँ नयाँ काम गर्‍यो भन्ने देखाउनेगरी काम गर्दैछौं ।
संघीय राजधानी काठमाडौंमा ट्राफिक, फोहोर र धुलो, धुवाँ व्यवस्थापन ठूलो समस्याका रूपमा छ । पहिलो चरणमा काठमाडौं, ललितपुर सहितका नगरपालिकामा धुलो हटाउन प्रदेशको ब्यानरमा केही ब्रुमर उपलव्ध गराउँदैछौं ।

ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि केही स्थानमा फ्लाइओभर ब्रिज हाल्नुपर्ने देखिएको छ । धुलो र धुवाँ मुक्त गर्न पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन हटाउनैपर्छ । प्रदेश सरकारले २०८५ पछि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकासँंग मिलेर ३० वटा विद्युतीय बस ल्याउने क्रममा छौं । यो वर्षभित्र ती बस आइसक्छन् । बस खरिदका लागि साझा यातायातसंँग सहकार्य गरिरहेका छौं ।

तपाईंले लामो समय स्थानीय निकायमा बसेर काम गर्नुभयो । अहिलेका स्थानीय तहको कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सहकार्य कस्तो छ ?
यो वर्ष सोचे अनुसार भएन । हामीबीच समन्वय हुन सकेन । जनप्रतिनिधिहरूलाई भेट्न जिल्ला भ्रमणमा छु । सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमै मैले जोड दिने गरेको छु । बजेटको डुब्लिकेसन हुने समस्या देखेंँ । केन्द्रले जेठ १५ गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्छ । त्यसको
१५ दिनपछि प्रदेश सरकारले जारी गर्छ ।

योग्यापको अर्थ केन्द्रको नीतिलाई टेकेर प्रदेश रस्थानीय तह पनि अघि बढ्नुपर्‍यो भन्ने हो । अब हामी योजना बैंक बनाउँदैछौं । त्यसका लागि सफ्टवेयर तयार भइसकेको छ । १५ वर्षे आधारपत्र बनाएका छौं । सबै योजना त्यसै आधारमा टेकेरअघि बढ्छन् । प्रदेशले कुन स्तरको सडक, खानेपानी र सिंचाइ आयोजना अघि बढाउने भन्नेबारेमापदण्ड बनाइनेछ ।

प्रदेशका ठूला योजनाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रलाई समेत समेटेर एउटा कम्पनी निर्माण गर्दैछौं । त्यसका लागि ‘प्रदेश पूर्वाधार कम्पनीको विधेयक’ तयार भएको छ । यो वर्षभित्र त्यो पास हुन्छ र अर्को वर्षदेखि ठूला विकासका कार्यक्रम त्यही कम्पनीमार्फत काम गर्नेछौं । यसो हुनसक्यो भने ठेकेदारले काम नगर्ने रोगबाट मुक्त भइन्छ ।

देशले प्रदेश धान्न सक्दैन भन्ने टिप्पणी पनि हुने गरेको छ । तपाईंको एकवर्षे अनुभवले के भन्छ ?
भएका स्रोतसाधन परिचालन गरेर प्रदेशलाई सजिलोसँग चलाउन सकिन्छ । धान्ने–नधान्ने र कसरी चलाउने भन्ने आफ्नो क्षमतामा पनि भर पर्ने कुरा हो । राम्रोसँंग काम गर्न सकिएन भने जनताले प्रश्न उठाउँछन् । मुख्य कुरा मितव्ययी बन्ने हो र सबैलाई मितव्ययी बन्न प्रेरित गर्ने हो । कर्मचारी पनि मितव्ययी बन्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७५ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×