करभित्र बहुराष्ट्रिय कम्पनी

अन्य ३ वटा मुद्दा एनसेललाई कर नतिराउने र उसले कमाएको नाफा विदेश लान पाउनुपर्छ भन्ने जिकिर सहितका थिए । सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट गत माघ २३ गते एनसेल र आजिएटाबाट बाँकी लाभकर असुल गर्ने परमादेश जारी भएको छ । परमादेशमा लिक्विडेसनमा गइसकेको टेलियासोनेरालाई जिम्मेवार बनाइएको छैन । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि कर उठाउने प्रक्रिया, कर रकम र समयावधि सबै विस्तृतमा खुल्नेछ ।

तत्कालीन कर प्रशासनबाट ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर मुलुकमा रहेको एनसेलबाट नभई विदेशिएको टेलियासोनेराबाट लिनेगरी निर्धारण भएको थियो । आजिएटालाई सेयर बेचेको १० दिनमै टेलियासोनेरा खारेजीमा गएको थियो । खारेज कम्पनीका नाममा कर निर्धारण गर्नु कर प्रशासनको कर नउठाउने मनसाय थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ जेठ २१ मा एनसेल कम्पनीले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ क बमोजिम अग्रिम वा असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने कम्पनीको जिम्मेवारी पूर्णरूपमा परिपालना गरेको व्यहोरा प्रमाणित गरिन्छ भनी एनसेललाई पत्राचार गरेकोसमेत पाइन्छ । लाभकर उठाउनुपर्ने कम्पनीलाई वा कर तिर्न अटेर गरेको अवस्थामा जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयउपर अनुग्रही बन्नु कति उचित हो ? सरकारी पक्ष, विपक्षी कानुन व्यवसायी सबैले टेलियासोनेराबाट कर तिराउन जोड गरे ।

सर्वोच्च अदालतबाट हाल जारी परमादेशले टेलियासोनेरा उपरको जोखिम हटेको छ । सरकारले कूटनीतिक पहलका आधारमा कर असुल गर्न कारबाही अगाडि बढाउने भनेकामा यो कदम पनि निकम्मा बन्न गयो । कर प्रशासनसंँग सूचनाको हक प्रयोग गरी सचेत नागरिकका तर्फबाट कर निर्धारणका केही आधार हामीले माग गरेका थियौं । तर उपलब्ध भएन ।

करिब १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा २०६५ असोजमा खरिद गरेको सेयर टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी आजिएटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको भनी जानकारी गराइएको छ । सेयर खरिद–बिक्रीको सम्झौता एवं आधिकारिक विवरण महालेखालाई लेखापरीक्षण समयमा उपलब्ध गराइएको छैन ।

कम्पनीको ख्याति तथा त्यसको मूल्यांकनको आधार, सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता, सम्बन्धित क्रेताबाट कारोबार मूल्यको कन्फर्मेसन र यससँंग सम्बन्धित बैंकिङ कारोबार छानबिनबाट मात्र यकिन कर निर्धारण हुनसक्छ । ठूला करदाता कार्यालयले ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेकामा हालै कर सम्बद्ध एक पदाधिकारीले उक्त करमा ब्याज र शुल्क समावेश गर्दा ७५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरेका छन् ।

सो रकम ८० प्रतिशत विदेशीको मात्र हो । कर रकम एक वर्ष अगाडि नै निर्धारण भएको हो । आयकर कानुन अनुसार शुल्क तथा ब्याज समावेश गरेर मात्र कर रकम यकिन हुनसक्छ । यसमा परमादेशको पूर्णपाठ आएपछि भन्न सकिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएपछि संसद्को अर्थ समितिले कम्पनीसंँग पटक–पटक भएको एनसेल खरिद–बिक्रीबारे विवरण माग गरेको छ । संसद्ले महत्त्वपूर्ण सवालमा चासो लिनु राम्रो हो । तर संसदीय समितिको निर्णय कतिपय अवस्थामा हल्का रूपमा लिने गरिएको पाइन्छ । संसदीय समितिले पनि आफूले गरेको निर्णय यथासमयमै अनुगमन गर्न नसक्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बन्ने गरेको छ ।

यसले निर्णय कार्यान्वयन गराउनुपर्ने निकायहरू जिम्मेवारीबाट पन्छन पाएका छन् । भएका निर्णयउपर बेला–बेला चलखेलसमेत हुन्छ । व्यवस्थापिका संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिले २०७३ जेठ १६ मा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा आयकर कानुन बमोजिम लाग्ने पुँजीगत लाभकर बिक्रेताबाट यथाशीघ्र असुल–उपर गर्न र तत्सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने भनी निर्णय गरेका थिए ।

एनसेल कर लगाउन सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिँदादिँदै पनि मन्त्रिपरिषद्बाट कर नलगाउनेगरी प्रस्ताव पेस भयो । सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको साटो फोरजीको सुविधा अपग्रेड गरिदिए । पुँजीगत लाभकर असुल नगर्ने निकाय एवं जिम्मेवार प्रमुखको सन्दर्भमा अनुसन्धान र छानबिन गरी सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिवेदन दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुरोध गर्ने भनिएकामा यसमा कुनै प्रगति भएको जानकारीमा आएन ।

अब आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले अदालतको फैसला प्राप्त भएपछि एनसेल र आजिएटालाई लाभकर बुझाउन आयकर कानुन अनुसार निश्चित समय तोकेर पक्राचार गर्नेछन् । एनसेलको राष्ट्र बैंकमा रहेको स्त्रो एकाउन्टको रकम अन्तरिम आदेशले २३ अर्ब रुपैयाँ मुलुकबाट बाहिरिएपछि हाल ६३ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको जानकारी छ ।

यस्तो कोषमा भएको रकम बेरुजु कायम भई सरकारलाई तिर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले असुल गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । २०६७ सालमा महालेखाले कैफियत उल्लेख गरेपछि केही मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायका कोषमा रहेको करिब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कोषबाट नेपाल सरकारद्वारा सोझै राजस्व दाखिला गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकमा रहेको स्क्रो एकाउन्टको रकम पनि अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले दाखिला गर्न सकिन्छ ।

विगतमा यस्तो अभ्यास भएकै हो । कर उठाउने बारेमा आयकर ऐन अनुसार परिच्छेद २० बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन पनि सकिन्छ । जसमा कर संकलनको व्यवस्था छ । एनसेलले कर तिर्न आलेटाले गरे सोही कानुनले सम्पत्तिमाथि दाबी गर्ने र त्यसका लागि लिखित सूचना दिनुपर्ने हुन्छ ।

यसैक्रममा कम्पनीको कुनै सम्पत्ति बेचबिखन र हस्तान्तरण नहुनेगरी रोक्का राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । दाबी सम्पक्तिको लिलाम बित्री गर्ने, बाहिर जान रोक लगाउने र कर रकम बुझाउनुपर्ने व्यक्ति वा कम्पनीबाट कर असुल गर्ने जस्ता यावत व्यवस्था आयकर कानुनले गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कतिपयले मुलुकमा विदेशी लगानी घट्ने हो कि भनी आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् । विगतमा मुलुकले वैदेशिक लगानी सम्मेलन गर्दा करिब १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी भित्रने प्रतिबद्धता आयो । तर हालसम्म त्यसको करिब २० प्रतिशतमात्र लगानी हुने यकिन भएको छ ।

अघिल्लो वर्षको पहिलो ६ महिनामा १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भएकामा यो वर्षको पहिलो ६ महिनामा ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमात्र लगानी भएको हालै सार्वजनिक अर्थतन्त्रको सूचकमा देखाइएको छ । मुलुकमा विदेशी लगानी भित्रिन मुख्य रूपमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, भ्रष्टाचार, व्यापार घाटा, आयोजना कार्यान्वयनमा चुस्तताजस्ता सूचकांकको प्रमुख भूमिका रहने गर्छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले उक्त पक्ष अध्ययन नगरी लगानी गर्न चाहँदैन । यसर्थ एनसेल करछली मुद्दा फैसला अगाडि नै विदेशी लगानी घटेको हो । अदालतको परमादेशले अब नेपालमा करछली गर्ने वातावरण छैन भनी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सकारात्मक सन्देश जाने अवस्था पैदा गरेको छ । विदेशी मुलुकमा राजस्व चुहावट तथा करछलीलाई राम्रो मानिँदैन ।

आयकर कानुन अनुसार लाभकरको प्रसंग उठेपछि र एनसेल करछली प्रकरण चर्चामा आएपछि अन्य विदेशी व्यवसायीले लाभकर तिर्न थालेका छन् । केही महिना अगाडिमात्र एक भारतीय कम्पनीले लाभकर तिरेको जानकारी आएको छ । यसर्थ अब बहुराष्ट्रीय कम्पनी करको दायरामा आएका छन् । यसले सरकारको आर्थिक समृद्धिलाई मुलुकभित्रका साना करदाता–उपर मात्र निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ ।

यस वर्ष माघसम्मको राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा २४ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी राजस्व बढ्नुमा नेपाल सरकारले चालु बजेटले पैठारी महसुलमा गरेको वृद्धि, कर फर्स्योट आयोग खारेजीका लागि संसद्मा पेस भएको प्रस्तावले व्यवसायीमा परेको प्रभाव, भ्याट फिर्ता प्रणाली अन्त्य र अन्य कर सुधार प्रणालीको हात छ ।

विगतमा सबैभन्दा ठूलो करदाता सूर्य टोबाकोको बेरुजु सम्बन्धमा अदालतबाट हारेपछि महालेखाका ठूला राजस्व सम्बन्धी बेरुजुहरू औचित्यहीन बनेका थिए । एनसेलको लाभकर सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट हालै जारी परमादेशले मुलुकको राजस्व अभिवृद्धिलाई मार्गप्रशस्त गरेको छ । यसले राजस्व चुहावट रोक्न ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ ।

लेखक पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक हुन् ।