घोषणापत्र राजनीतिक दलविशेषको आगामी कार्यदिशा निर्धारण गर्ने दस्तावेज हो । सामान्यतया निर्वाचनमा भाग लिनुअघि नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने यो दस्तावेजले यसपालि कम प्राथमिकता पायो । दलहरूले निर्वाचन प्रचार–प्रसार थाल्नुभन्दा एकदुई दिनअगाडि मात्र आआफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । यसबाट कामका लागि जुटाउनुपर्ने स्रोत र कार्ययोजनाप्रति दलहरूमा चासो नरहेको बुझियो ।
सरकार प्रत्येक वर्ष बजेट अनुशासन कायम गर्दै आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ विकास आयोजनामा स्वच्छता, इमानदारी, जवाफदेही र विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्न उदार बन्दै लामो समयदेखि कानुन निर्माणमा लागेकै हो ।
मुलुक यतिखेर स्थानीय तहको चुनावको संघारमा छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि यो दोस्रो पटकको निर्वाचन हुँदै छ । सरकारले यही वैशाख ३० गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन मिति तोकेको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक नागरिकका जीवनयापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गरी गरिबी र पछौटेपन अन्त्य गर्ने, आर्थिक रूपमा समुन्नत र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार गर्नेजस्ता उद्देश्य रहने गर्छन् ।
आर्थिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र उपलब्ध साधनस्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफल न्यायोचित वितरण गर्ने वर्तमान संविधानको नीति रहे पनि राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीले गर्दा सर्वसाधारणको अपेक्षाअनुकूल कामकारबाही हुन सकेको छैन । अर्थराजनीतिले प्राथमिकता पाउन नसकी सत्ताको हानथापमै राजनीति केन्द्रित भएको छ । अझै सुधारको अवस्था देखिँदैन ।
