'संघीयताको कम्पन काठमाडौंमा देखिँदै छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राज्य पुनःसंरचनापछि बनेका केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारले एक वर्ष पूरा गरिसकेका छन् । प्रदेश हाम्रा लागि बिल्कुल नयाँ संरचना भएकाले चुनौती थुप्रै थिए । कान्तिपुर कन्क्लेभमा भाग लिन संघीय राजधानी आएका बेला प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनको एकवर्षे अनुभवका विषयमा कान्तिपुरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी : 

प्रदेश ५ मा तपाईं पहिलो मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । यो एक वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?
संस्थापक हुनुका केही विशेषता हुन्छन् । बनिबनाउ संरचना केही पनि हुँदैनन्, सुरुदेखि नै काम गर्ने अवसर पाइन्छ । संस्थापकहरूका लागि कठिनाइ हुन्छन् तर शून्यबाट आरम्भ गर्दाका अवसर महत्त्वपूर्ण हुन् ।

अहिलेको नेतृत्वले जस्तो संरचना, ढाँचा तयार गर्छ, भविष्यको नेतृत्व त्यसैको जगमा उभिएर अघि बढ्ने हो । एक वर्षमा संगठन, संरचना मोटामोटी तयार गरेका छौं । अब काम गर्न संगठनको अभाव रहँदैन । जनशक्ति व्यवस्थापन र कानुन निर्माण प्रक्रिया अघिबढेको छ । आधारभूत कानुन मस्यौदा भइसकेका छन् । केही साझा सूचीमा आधारित कानुन नबनेकाले केही गाह्रो भएको छ । प्रदेशको प्रोफाइल तयार गरेका छौं ।

त्यसले प्रदेश अगाडि बढ्ने आधार तयार गरेको छ । वैशाखसम्म प्रदेशको आवधिक योजना तय गर्छौं र आउने बजेट योजनामा आधारित भएर ल्याउँछौं । प्रदेशमा के हो भन्ने दुबिधा थियो । हामीले प्रदेश खोज्ने र भेटिने आधार तयार गरेका छौं । स्थानीय तहहरूले आफूलाई परेका समस्याबारे हामीसँग परामर्श गर्ने, संघीय कार्यालयका विकास समस्यापनि प्रदेशबाट समाधान खोज्ने परिपाटी सुरु भएको छ ।

स्थानीय तह, संघीय कार्यालयहरूले प्रदेशसँग सरोकार राख्नुपर्ने कुनै कानुनी संयन्त्र पनि तय भएको छ र ?
संयन्त्र त छैन तर हामीले चासो राखेपछि उनीहरूको काममा रफ्तार आएको छ ।

एक वर्षमा कति कानुन ल्याउनुभयो ?
हामीले शासकीय प्रबन्धसम्बन्धी आधारभूत कानुन बनाएका छौं । विषयगत कार्यसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ ।

केन्द्रसंग जोडिने कानुनहरू नहुँदा कस्तो अप्ठेरो छ ?
केन्द्रसँग जोडिन कानुन नबन्दा सबै कुरालाई प्रदेशको ‘चेन अफ कमान्ड’मा ढाल्ने काम बाँकी छ । व्यावहारिक रूपमा अगुवाइ गर्न समस्या छैन । जस्तो नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी पनि हाम्रै सल्लाहमा परिचालिन हुन्छन् । सीडीओलाई कानुनले हामीसँग जोडको छैन तर समन्वयमा काम भइरहेको छ । संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेश प्रहरी बन्न सकेको छैन तर शासकीय अवस्थाका दृष्टिले एउटा ट्र्याकमा छौं ।

सीडीओलाई केन्द्र कि प्रदेशले चलाउने भन्ने विवाद छ । तपाईंको धारणा के छ ?
अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा भएको समझदारी कार्यान्वयन हुँदा गाह्रो हुँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सन्दर्भमा उपसचिवसहित तलको नेतृत्व प्रदेशमातहत रहने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी केन्द्रकै प्रतिनिधिको हैसियतमा रहने तर उसको मूल्यांकन प्रक्रिया प्रदेशले गर्न सक्ने भन्ने प्रस्तावमा सहमति भएको हो ।

त्यो ढाँचामा कानुन आइदिने हो भने समस्या हुँदैन । मूल्यांकन गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा दिने हो भने सीडीओको अधिकार कम या धेरै भयो भन्ने कुराले त्यति अर्थ राख्दैन । संविधानले प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा प्रदेशलाई दिएपछि त्यसको संयोजन गर्नु संवैधानिक दायित्व हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा समस्या छ कि छैन ?
कामका हिसाबले अन्तरप्रदेश समन्वयपरिषद्मार्फत काम गरिरहेका छौं । कानुनले हामीलाई स्थानीय तहको नजिकको अभिभावक र संरक्षक मानेको छ । त्यसअनुसार स्थानीय तहसँग छलफल गरिरहेका छौं । स्थानीय तहमा कानुनी सल्लाहको कमी भयो भनेर प्रदेशबाट स्वयंसेवक पनि पठाएका छौं । करका सम्बन्धमा देखिएका विवाद हामीले हल गर्‍यौं ।

आगामी वर्षको बजेट तर्जुमामा पनि पालिकासँग छलफल गरिरहेका छौं । हामीबीच समस्या छैन । संघीय मामिला मन्त्रालय आफैं चलाउने भन्ने केन्द्रको सोच भने त्रुटिपूर्ण छ ।

नेपालमा संघीयताको बहस सुरु हुँदै गर्दा प्रदेश टिक्छन् कि टिक्दैनन् भन्ने शंका गरिन्थ्यो । अहिले प्रदेश टिक्ने आधार भेट्नुभयो ?
प्रदेश टिक्ने हाम्रो संवैधानिक प्रबन्धबाट हो । मान्छेले संवैधानिक प्रबन्ध नबुझीकन प्रदेशहरू चल्न सक्दैनन् भनिरहेका छन् । संविधानले राष्ट्रिय सञ्चित कोषबाटै सबैका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । आआफ्ना स्रोतलाई मुख्य आधार बनाएको छैन ।

संविधानले केन्द्रीय सञ्चित कोषबाट स्रोत बाँडफाँट गर्न वित्त आयोग परिकल्पना गरेको छ । प्रदेश विकासको सबैभन्दा ठूला शक्ति भनेका नागरिक र निजी क्षेत्र हुन् । हामीले ५ वर्षको आवधिक योजनामा गर्ने खर्चको ६२ प्रतिशत स्रोत निजी क्षेत्रबाट जुटाउने भनेका छौं ।

तपाईंले आफ्नो प्रदेशमा आफैं व्यवस्थापन गर्न सक्ने के के स्रोत पहिचान गर्नुभयो ?
सम्भावना जनता र उनीहरूको पुँजी नै हुन् । हामीलाई राजस्वको स्रोत संविधानले नै कम दिएको छ । केन्द्रीय कोषबाट प्राप्त स्रोत अधिकतम प्रयोग गर्ने र स्थानीय पुँजी परिचालन गर्ने हो ।

प्रदेशसँग मिलेर काम गर्न चाहने लगानीकर्ता कति पाउनुभएको छ ?
मुख्य कुरा औद्योगिक वातावरण हो । औद्योगिक वातावरण शान्ति सुरक्षा, पूर्वाधार र स्रोतसँग जोडिन्छ । स्रोतका मामिलामा बैकिङ प्रणाली जोडिनुपर्छ । सरल तरिकाबाट ऋण प्राप्त गर्ने हुनुपर्छ । पूर्वाधार प्रदेशले आफैं तयार गर्न सक्छ ।

अहिले हामीे तीनवटा विधामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन काम गरिरहेका छौं । प्रदेशभित्र रहेका बैंकहरूलाई प्रादेशिक कार्यालय खोज्न आग्रह गरेका छौं । राष्ट्रबैंकलाई पनि अनुरोध गरेका छौं । बैंकहरू ऋणको जोखिम कम होस् भन्ने चाहन्छन् । हामी त्यसमा आश्वस्त पार्छौं ।
यो एक वर्षमा आफ्नो कार्यकालभित्र मुख्य रूपमा यो गर्छु भनेर लक्ष्य निर्धारण गर्नुभयो ?
मुख्य कुरा अहिले फाउन्डेसन बनाउने हो । पछि आउनेले बनिबनाउ फर्म्याटमा काम गर्न पाउँछ । संगठन, संरचना बनिसकेका हुन्छन् । योजना तर्जुमा भइसक्छ । विकास र समृद्धिको दिशा दिन सक्छौं ।

प्रदेश र केन्द्रबीच द्वन्द्वजस्तो देखिनुको कारण के हो ?
प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वले छिटो काम गर्न खोज्यो तर केन्द्रबाट गर्ने काममा विलम्ब भयो । यसले अन्तरद्वन्द्वजस्तो देखिएको हो । यो स्वाभाविक पनि हो । बनिबनाउ ढाँचाबाट अर्को ढाँचामा जाँदा हलचल भएन भने परिवर्तनको अर्थ पनि हुँदैन । संघीयताले जे ल्याउन खोजेको हो, त्यसको कम्पन काठमाडौंमा देखिँदै छ । यो स्वाभाविक पनि छ ।

तपाईंले जनताको आशालाई कति सम्बोधन गर्नुभयो ?
हाम्रो राष्ट्रिय मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ आधारमा तयार हुने गरेकै छैन । अहिलेको सरकार एउटा सरकार परिवर्तनपछि आएको अर्को सरकार थिएन । एउटा नयाँ संवैधानिक संक्रमणको अभ्यासबाट गुज्रनुपर्ने सरकार थियो । एउटा प्रणालीबाट अर्को प्रणालीमा जाँदा संक्रमणबाट गुज्रनुपर्ने सरकार थियो ।

यसको प्रभाव हाम्रो समाजमा पर्छ भन्ने मानोविज्ञान निर्माण गर्न सकेनौं । राजनीतिक स्थायित्व भएपछि सबै काम फटाफट भइहाल्छ भन्ने मान्यता रह्यो तर त्यो यथार्थ थिएन । नयाँ संवैधानिक व्यवस्थालाई स्थापित नगरी काम अघि बढाउन सकिँदैनथ्यो । यसबारे बुझाउन नसक्दा समस्या भएको हो । सुधारका जे काम गरिए, तिनलाई कानुनसम्मत बनाउनुपर्ने थियो । कानुनी आधार तयार नभई धमाधम घोषणा गरेर टुंगोमा पुर्‍याउन नसक्दा अविश्वास पैदा भयो ।

हामी सही दिशामा छौं । संघीयता कार्यान्वयनपूर्व हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर औसत ३ प्रतशित हाराहारी थियो । अहिले ६ प्रतिशत पुगेको छ । यो वर्ष सरकारले ८ प्रतिशत लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । धेरै विश्लेषकले यो वर्ष ५ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन भने । पछि ६ प्रतिशत पुग्ने भयो भने । २ महिनाअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका प्रतिनिधिले आएर ६.५ प्रतिशत पुग्ने भयो भने तर नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकले तीव्र गतिको विकासमा जोड दिनु हुँदैन भन्ने सुझाव दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष नेपाल तीव्र आर्थिक विकासमा हिँड्न थाल्यो भन्छ तर यहाँका मिडिया, नागरिक अगुवा निराशाको खेती गरेको गर्‍यै छन् । नेपाल आफ्ना बाटामा गइसक्यो तर तथ्यांकलाई आधार बनाएर अर्थतन्त्र जोखिममा छ भन्छन् । आयात बढ्यो, निर्यात छैन भन्ने कुरा सामान्य देखिन्छ तर आयात केमाबढ्यो, विश्लेषण गर्नु पर्दैन ? आयात निर्माणजन्य सामग्रीमा बढ्नु नेपाल बन्दै छ भन्ने होइन ?

राष्ट्रको ढुकुटी कम भयो भन्ने गरेको मैले सुनेको छु । खर्च हुन थालेपछि घट्छ । विकासका लागि राम्रो संकेत देखा परेको छ । पहिले ढुकुटीमा जम्मा भएर बस्थ्यो, अहिले खर्च हुन थालेको छ । त्यो भोलिका लागि उत्पादन हो । मान्नुपर्छ नि, यो वर्ष सात प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर हासिल गर्दै छौं । संक्रमणबाट गुज्रेको वर्ष ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भयो भने अर्को वर्ष के होला ?

तथ्यांकमा प्रगति भए पनि जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिने काममा चाहिं किन प्रगाति नभएको हो ?
प्रणालीलाई पुनःसंगठित गर्न बाँकी छ । तीन तहको संरचना पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैन । बनिबनाउ संरचना भए रिजल्ट छिटोखोज्दा हुन्थ्यो । नयाँ संरचनाका लागि कानुन पनि चाहियो।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७५ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वीकृतिबिना जग्गा प्लानिङ

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — भिरालो जग्गामा जथाभावी डोजर लगाइएको छ । सार्वजनिक/पर्ति जग्गा अतिक्रमण तथा सडकको मापदण्ड मिचेर जग्गा व्यापारीले प्लानिङ गरेको हो । स्थानीय तहको नेतृत्व लिएका जनप्रतिनिधि जग्गा विकास, जग्गा प्लटिङ कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाएको नाममा व्यापारीलाई मापदण्ड विपरित प्लानिङको मौन स्वीकृति दिईरहेका छन् ।

चाँगुनारायण नगरपालिका ८ सुडाल स्थित जग्गा व्यापारीले अव्यवस्थित रुपमा गरिएको प्लटिङ ।तस्बिर ः लीला श्रेष्ठ/कान्तिपुर

‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको आँडमा भू(माफियाले सार्वजनिक जग्गा, सडक, खोला मिचेर पर्खाल लगाउने कार्य गरेको छ,’ चाँगुनारायण नगरपालिका(९ ताथलीका राजु गिरीले भने,‘सार्वजनिक जग्गामा जथाभावी डोजर लगाएर नीजि बनाउने कार्य भएको छ ।’ चाँगुनारायण नगरको ९ वटै वडामा मापदण्ड विपरितका प्लटिङको कार्य भईरहेको उनले बताए । त्यस्तै, सूर्यविनायक नगरक्षेत्र भित्र नगरपालिकाको स्वीकृति बिना मापदण्ड विपरित प्लटिङको कार्य भएको छ ।

जिल्लाको स्थानीय तहमा स्वीकृति नै नलिई मापदण्ड विपरीत जग्गा प्लानिङ गर्ने क्रम बढो छ । चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नगरपालिकाको विभिन्न स्थानमा अव्यवस्थित जग्गा प्लानिङ्ग बढो छ । सम्बन्धित पक्षले अनुगमन समेत गरेका छैनन् ।

सूर्यविनायक नगरपालिकाको जग्गा प्लटिङ कार्यविधि(२०७४ र चाँगुनारायण नगरको जग्गा विकास निर्देशिका(२०७४ अनुसार व्यवसायीले नगरपालिकाको कार्यविधि विपरित स्वीकृति नै नलिई प्लटिङ गरेको छ । कार्यविधि अनुसार प्लटिङ गर्दा प्लटिङ नक्साको आवेदन नगरपालिकामा दर्ता भएको मितिले ७ दिन भित्र भवन ईजाजत शाखाले स्थलगत सर्जमिन गरी सम्बन्धित संधियारहरू र रोहवरमा वडाकार्यालयका प्रतिनिधि तथा अन्य ७ जना व्यक्तिलाई समेत राखी प्रक्रिया पुरा गरी नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्लटिङ गर्न इजाजत प्राप्त भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले सम्बन्धित मालपोत/नापी कार्यालयबाट नगरपालिकामा पेश गरेको उक्त प्लटिङ नक्साका आधारमा प्रमाणित एवं आधिकारिक फाइल नक्सा बनाई नगरपालिकामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । प्लटिङ इजाजत लिएपछि प्रस्तावित स्वीकृत नक्सा बमोजिम बाटो, ढल, विद्युत पोल, तार, कल्भर्ट, खुल्ला जग्गा, हरियाली वृक्षारोपण सहितका सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण कार्यका ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भईसकेपछि नगरपालिकाका प्राविधिकबाट स्थलगत निरिक्षण गरी प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा माक्र जग्गा खरिद बित्रीको सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाइने प्रावधान कार्यविधि तथा निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

जग्गा प्लटिङ गर्दा मुख्य सडकबाट प्लटिङ गरिने जग्गासम्म जोड्ने बाटो अनिवार्य ८ मिटर चौडाईको हुनुपर्ने र अन्य सबै बाटोहरू ६ मिटर चौडाईको हुनुपर्ने, खरिद बिक्री गर्दा ६ मिटर बाटो फायल नक्सामा कित्ताकाट गरी नेपाल सरकारको नाममा चढाउनुपर्ने हुन्छ । कुनैपनि बाटोको घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास बाटोको चौडाई भन्दा ३ दशमलव ५ मिटर भन्दा बढी चौडा भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्लानिङ क्षेत्रभित्रका बाटाहरू अनिवार्य ६ र १ दशमलव ५ सेटव्याक मिटर चौडाईको कायम हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर, जग्गा व्यापारीले मापदण्डको बेवास्ता गर्दै प्लाटिङ गर्दा ढिस्को भासिएको छ ।

जग्गा प्लटिङको नाममा व्यवसायीले मनोमानी ढङ्गमा जथाभावी डोजर/इस्काभेटर चलाएको स्थानीयको गुनासो छ । ‘प्लटिङको नाममा व्यवसायीले स्थानीयको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको छ,’ स्थानीय रश्मी केसीले भनिन्, ‘सस्तोमा जग्गा किनेर महङ्गोमा बेच्नलाई ढिस्को ताछेर सम्याउने काम गरेको छ ।’ प्लटिङको नाममा जथाभावी ढिस्को ताछ्ने, सडक खन्ने गर्दा बस्ती भासिने जोखिम बढेको उनले बताइन् ।

नगरपालिकाले भने स्वीकृति बिना प्राकृतिक संरचनाको ख्याल नगरी बनेको प्लानिङलाई मान्यता नदिने जनाएको छ । ‘अव्यवस्थित प्लटिङ क्षेत्रमा घर/बाटोको सिफारिस हुँदैन,’ चाँगुनारायण नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले भने । अव्यवस्थित रुपमा स्वीकृति नै नलिई प्लानिङ भएको जग्गा खरिद नगर्न नगरप्रमुख मिश्रले अनुरोध गरेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७५ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्