आलोचनात्मक चेतको अवसान !

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — कुनै रचनामा पढेको थिएँ– भारतमा सन् १९५७ मा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका बेला पण्डित जवाहरलाल नेहरू लोकप्रिय थिए । उनलाई भेट गर्न आउने सबै प्रशंसा मात्रै गर्थे । नेहरूले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको कार्ययोजना निश्चित गर्न नजिकका सहयोगी र पार्टी नेताहरूलाई गृहकार्य गर्न जिम्मा दिएछन् ।

गृहकार्यपछि सहयोगी, सल्लाहकार, योजनाकारको सूची उनलाई बुझाइएछ । नेहरूले भनेछन्, ‘यो सूचीमा मेरा प्रशंसकको मात्र नाम छ, मेरा आलोचक वा मलाई पनि करेक्सन गर्न सक्ने कसैको नाम छैन, मेरा आलोचक र मैले कुनै गल्ती गर्न लाग्दा मिल्दैन, हँुदैन भन्ने क्षमता र साहस भएका मानिस थपेर अर्को सूची बनाउनु ।’ त्यसपछि उनका जनसम्पर्क र राजनीतिक सल्लाहकारमा त्यस्तो हैसियत र क्षमताका मानिस समावेश गरेर सचिवालय गठन गरिएछ ।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बखत मैले यो प्रसंगसहित उहाँलाई बधाई दिएको थिएँ । उहाँले ध्यानपूर्वक सुनेर ‘मलाई घत लाग्यो’ भन्नुभयो । खनालले त्यसबखत प्रखर राजनीतिक चिन्तक तथा हर विषयमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न सक्ने घनश्याम भुसाललाई बिनाविभागीयमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको त्रुटिसमेत सच्याउन सक्ने हैसियत र क्षमताका भुसाललाई प्रमुख सल्लाहकारको भूमिका पनि दिनुभयो । भुसालको सल्लाह र सुझावमा त्यस बखत के कति काम भए वा भएनन्, त्यो अलग्गै समीक्षाको विषय हो । जवाहरलाल नेहरूको त्यो प्रसंग भने आज पनि त्यति नै सान्दर्भिक र झन् बलशाली छ ।

नेपाली समाज र राजनीतिमा आलोचनात्मक चेत क्रमश: अवसान हुँदै गएको छ । आलोचना र विरोधलाई एकै अर्थमा बुझ्ने र बुझाउने अनर्थको अभ्यास भइरहेको छ । आलोचनाभित्र सच्याउने अभीष्ट प्रधान हुन्छ । विरोधभित्र निषेध र प्रतिशोध अनि आग्रह र पूर्वाग्रहको मात्रा प्रधान हुन्छ ।

आलोचनालाई विरोधका रूपमा बुझ्ने गलत अभ्यासले नेपाली समाज देवत्वकरण वा दानवीकरणजस्ता दुई परस्पर विरोधी कित्ताबाट गुज्रँदै गएको छ । कुनै वस्तु, घटना, विचार र व्यक्तिप्रति हेराइ विरोध वा समर्थनको कोणबाट अघि बढिरहेको छ वा बढाइएको छ । यसैको स्वाभाविक परिणाम हो, देवत्वकरण वा दानवीकरण । आलोचनालाई विरोधका रूपमा ग्रहण गरेपछि आलोचनात्मक चेतको स्थान रहँदैन ।

परिणामत: विषयवस्तु वा विचार समर्थन र विरोधको कित्तामा विभक्त हुँदै जान्छ । त्यसले देवत्वकरण वा दानवीकरणका दुई कित्ताबाहेक अरू मतलाई निषेध गर्छ । नेपाली समाज यो डरलाग्दो ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । यो ध्रुवीकरणले विशेषत: बुद्धिजीवी वर्गमा निष्क्रियता र पलायनको उकुस–मुकुसपूर्ण वातावरण सिर्जना हुँदै छ ।

आलोचनात्मक चेत राख्दा विरोधको अर्थमा बुझिन थालियो भने त्यसले तीनवटा अवस्था सिर्जना गर्छ । एक, निसर्त समर्थन गर । दुई, नि:सर्त विरोध गर । तीन, विरोध वा समर्थन गर्न सक्दैनौं भने या त पलायन होऊ वा चुपचाप निष्क्रिय बसेर रमिते बन । समाज, राजनीति, व्यवसाय र सिर्जनालगायत समाजका सबै विधामा हुर्कंदै गरेको विरोध वा समर्थनको यो धु्रवीकरणलाई चिर्न हिम्मत राजनीतिज्ञ र बौद्धिक वर्गले नगर्ने हो भने निश्चित छ, नेपाली समाजले गणतन्त्र र लोकतन्त्रको भार बहन गर्न सक्दैन ।

गणतन्त्र र लोकतन्त्र त्यस्तो उन्नत राजनीतिक व्यवस्था हो, जो निरन्तर बहस, विवाद र विमर्शका माध्यमबाट मात्र समाजसँग जोडिँदै अघि बढ्न सक्छ । समाजका बदलिँदा चाहना र आकांक्षालाई उन्नत नीति, कानुन र कार्यक्रमका माध्यमबाट संसद् र सरकारमा पुर्‍याउने साधन निरन्तर समाजसँगको अन्तरक्रिया हो । त्यस्तो अन्तरक्रियामा समर्थन र विरोधको भन्दा आलोचनाको मात्राले प्राथमिकता पायो भने मात्र सिर्जनात्मक सोच र विचार पैदा गर्न सक्छ ।

समर्थन वा विरोधको तीव्र धु्रवीकरण रोकेर आलोचनात्मक चेतको विकास गर्नु आज ठूलो चुनौती भएको छ । आलोचनात्मक चेत विकास हुन हरेक चेतनशील र शिक्षित नागरिकमा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता विकास गरिनु आवश्यक छ । प्रश्न गर्न सक्ने क्षमता र चेतना विकासले समाज निरन्तर गतिशील, चिन्तनशील र विकासवान् हुन्छ । यही प्रक्रियाबाट असल नेता, कार्यकर्ता र व्यवसायीको जन्म हुन्छ । समाजको बदलिँदो आकांक्षालाई राजनीतिक माध्यमबाट पूरा गर्न सकिन्छ ।

युवा पुस्ता र राजनीति
नेपाली राजनीतिको प्रमुख चुनौती नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति वितृष्णा हो । आज नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका कुनै पनि राजनीतिज्ञका छोरा वा छोरी अपवादबाहेक राजनीतिमा लागेको देखिँदैन । राणा, पञ्चायत र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक कालमा
आफ्ना बाबुआमासँगै राजनीतिमा होमिएका छोराछोरीको ठूलो पंक्ति थियो । तिनीहरू आज स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहको राजनीतिमा क्रियाशील देखिन्छन् ।

राजनीतिमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढाउन सकिएन भने अबको बीस वर्षपछि हुने निर्वाचनका उम्मेदवार ठेकेदार, बिचौलिया, सिने कलाकार, व्यापारी र दलाल पुँजीपति मात्र हुनेछन् । तिनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भार थेग्न सक्छन् या सक्दैनन्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । युवा पुस्तामा राजनीतिप्रति विकर्षण हुनुको एउटा प्रमुख कारण आजको राजनीतिले उनीहरूसँग संवाद गर्न नसक्नु हो ।

आज १२ कक्षा पढिरहेका वा स्नातक गरिरहेका कुनै युवक–युवतीको सहज र स्वाभाविक चाहना आफ्नो सुरक्षित भविष्य हो । त्यो सुरक्षित भविष्यको नीति, योजना र कार्यक्रम राजनीतिबाट निर्देशित हुन्छ भन्ने ज्ञान उनीहरूमा छैन । आफू नजिकको औसत राजनीतिज्ञमा त्यस्तो भविष्य बनाउने नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्ने क्षमता, नैतिकता र इमानदारी छ भन्ने विश्वास पनि उनीहरूमा छैन । उनीहरूमा प्रश्न गर्ने क्षमता आजको शिक्षा प्रणालीले विकास गर्न सकेको छैन । यसर्थ हाम्रो भावी पुस्ता राजनीतिबाट निरपेक्ष वा समर्थन र विरोधको कित्तामा उभिन बाध्य छ ।

दलभित्र प्रश्न गर्ने क्षमता
नेपाली राजनीतिलाई हाँकिरहेका प्रमुख राजनीतिक दलभित्रै प्रश्न गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ । दलहरू सङ्लोजस्तो देखिए पनि स्याउका दानाजस्ता होइनन्, सुन्तलाका दानाजस्ता छन् अर्थात एउटै दलको घुम्टोभित्र केस्रा–केस्रामा विभक्त छन् । एक केस्राले अर्कोको अस्तित्व त्यो सर्तमा स्वीकार गरेको छ, जुन बखतसम्मआफ्नो हितका लागि भविष्यमा त्यसको आवश्यकता पर्न सक्छ भन्ने महसुस गर्न ऊ बाध्य छ ।

पद, अवसर र प्राप्तिको सर्तमा मात्र अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने परिवेशबाट गुज्रिएका दलहरूमाआफ्नो हितरक्षा हुन नसक्ने महसुस गर्नेबित्तिकै राजनीतिक नेता वा कार्यकर्तामा देवत्वकरण वा दानवीकरण प्रवृत्ति विकास हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो गलत प्रवृत्तिको तीव्र विकासका कारण राजनीतिक दलका नेता, समर्थक वा कार्यकर्ता विचारशून्य भीडमा रूपान्तरण हुँदै गएका महसुस हुन थालेको छ ।

नेपालको राजनीतिमा अरू केही दशक कम्युनिस्ट वा कांग्रेसकै हालिमुहाली चल्ने देखिन्छ । वैकल्पिक भनिएकाहरूले नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने लक्षण देखिएको छैन । यो अवस्थामा निर्णायक भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलहरूकै रूपान्तरण जरुरी छ । त्यसका लागि विरोध वा समर्थनको धु्रवीकरण होइन, आलोचनात्मक चेतको विकास हुनुपर्छ ।

हरेक नागरिकमा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता र हरेक राजनीतिक कार्यकर्तामा आलोचनात्मक चेतको विकास गर्न सकियो भने मात्र राजनीति र समाजलाई सँगसँगै लैजान सकिन्छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्र उन्नत राजनीतिक संस्कार र अभ्यासमा मात्र हुर्कन सक्छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७५ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनौतीको चुलीमा राणा

प्रधान– न्यायाधीशलाई मुद्दाको पेसी सूची बेचेको आरोप लाग्ने गर्छ । यसबाट बच्न बनाइने संरचना र कानुन चारवर्षे कार्यकाल मूल्याङ्कनको ५० प्रतिशत आधार हुनेछ ।
टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनेमा अनुपराज शर्मापश्चात चोलेन्द्रशमशेर जबरा दोस्रो पर्नुहुन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट दीपकराज जोशी अस्वीकृत हुनाले दुई नम्बरबाट एक नम्बर इजलाशमा प्रवेशै नगरी सिधै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुने अद्वितीय अवसर पनि उहाँलाई प्राप्त भएको छ ।

न्यायाधीशको सेवा प्रवेश गरेको २३ वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त राणाको कार्यकाल झन्डै चार वर्षको रहनेछ ।

दुई चर्चित प्रसंग
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राणासंँग जोडिएका गत वर्षका दुई चर्चित प्रसंग छन्, जसले नेपालको न्यायपालिकाको कोर्स परिवर्तन गरिदिएका छन् ।

प्रसंग १, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली (पछि प्रधानन्यायाधीश) को उमेर विवाद, किर्ते शैक्षिक प्रमाणपत्र र जताजता पराजुली उतैउतै रिटजस्ता समाचार लेखेबापत कान्तिपुर दैनिकलाई अदालतको अपहेलना सम्बन्धी मुद्दा लागेको थियो ।

सम्पादक, प्रकाशक र संवाददाता सहितका विपक्षीलाई पराजुली स्वयम्ले अदालतमा वारेस राख्न नपाउनेगरी आफैं उपस्थित हुन आदेश दिनुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायत हामी कानुन व्यवसायीलेआफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश नबन्न अनुरोध गर्दा पनि उहाँले मतलव गर्नुभएन ।

प्रारम्भिक सुनुवाइको दिन उहाँ ‘कि कान्तिपुर छैन कि म छैन’ भन्ने प्रतिशोधपूर्ण पोजिसनमा बस्नुभएको थियो । नियतिले त्यही प्रकरणका कारण उहाँलाई बिदा गर्‍यो । मुद्दा अनेक चरणको सुनुवाइपछि अन्तिम सुनुुवाइका लागि पराजुलीसहित पाँच जनाको पूर्ण इजलाशमा पेस भएको थियो ।

इजलाशमा दोस्रो दिनको सुनुवाइमा हामी बहस गर्न प्रतीक्षारत थियौं । ठिक १२ बजे इजलाशमा चोलेन्द्र श्रीमान एक्लै आउनुभयो र ‘गोपाल श्रीमान उमेर हदका कारणले अवकाश भइसकेको प्रमाण आजमात्र फेला परेकाले सेवानिवृत्त भइसकेको व्यक्तिले तोकेको इजलाशमा बस्न मलाई कानुन र नैतिकताले दिएन, म इजलाश बस्दिन’ भन्नुभयो । उहाँले त्यो आदेश पढेर सुनाउनुभयो ।

पाँच जनाको इजलाशमा एक न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको उमेर त्यसअघि नै पुगिसकेको घोषणा गरेर उमेर ढाँटी सेवामा बहाल रहेको प्रमाणित गर्ने कार्य चानचुन थिएन । त्यो आदेशको अन्तरवस्तुभित्र प्रवेश नगरौं, तर त्यो हिम्मत र साहसलाई मात्र सम्झने हो भने त्यस्तो न्यायाधीश संसारको कुनै अदालतमा थिएन र छैन होला ।

प्रसंग २, प्रहरी प्रमुखको बढुवासंँग सम्बन्धित मुद्दा (नवराज सिलवाल प्रकरण) मा देउवा सरकार हारेको झाेँकमा कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरे । कार्की निलम्बित हुनुभयो । त्यस विरुद्ध अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले मुद्दा दर्ता गर्नुभयो ।

कामु प्रधानन्यायाधीशको पद बहाल गर्नुभएका गोपालप्रसाद पराजुुलीले त्यो मुद्दा आफूले हितैषी सम्झेका राणाकै इजलाशमा तोकिदिनुभयो । दर्जनौं कानुन व्यवसायीले बहस गरेको त्यो मुद्दामा मैले बहसका क्रममा ‘महाअभियोगको तरवार तपाईँविरुद्ध पनि हो । सरकारले मुद्दा हार्नासाथ महाअभियोग लगाउने हो भने कार्यपालिका र न्यायपालिका दुइटा अलग निकाय चाहिँदैन र तपाई स्वयम् पनि यात सरकारको भक्त बन्नुपर्छ या प्रधानन्यायाधीश हुने मोह त्याग्नुपर्छ’ भनेको थिएँ ।

उहाँले इजलाशबाटै प्रतिउत्तरमा ‘न्यायपालिकाको शिर निहुरिने काम गर्दिन र मेरो ब्रह्मले देखेको निर्णय गर्छु’ भन्नुभएको थियो । नभन्दै कार्कीलाई गरिएको निलम्बन संविधानसम्मत नभएकाले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र पूर्वावस्थामा काममा फर्कन अन्तरिम आदेश जारी भयो । त्यो आदेश भएका बेलासम्म कार्कीले राणालाई आफ्नो इजलाशमा सम्म राख्नुभएको थिएन ।

सम्भवत: बोलचाल पनि थिएन । कारण थियो, राणा समेतले विशेष अदालतमा फैसला गरेको एक मुद्दामा सुशीला कार्कीले ‘निजमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको’ भनी न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण गराउने (न्यायिक टिप्पणी) आदेश गर्नुभएको थियो । तिनै राणाले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पूर्ववत कामकाजमा फर्कन आदेश गर्नु आमअपेक्षा विपरीत थियो ।

अघिल्लो आदेश नभएको भए गोपाल पराजुली जति बात लागे पनि पद त्याग गर्ने पक्षमा हुनुहुन्नथ्यो । न्यायपालिका थप बदनाम हुने थियो । पछिल्लो आदेश नभएको भए न्यायपालिका सरकार र संसदका सामु निरीह हुने थियो र यसले आफ्नो मौलिक संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्दैनथ्यो । राणाका यी दुई आदेशको अन्तरवस्तु, तरिका र समयबारे बौद्धिक बहस गर्न सकिन्छ ।

तर यी दुवै आदेशका कारण राणाले व्यापक जनसर्मथन प्राप्त गर्नुभयो र चरम विवादको निरन्तरताबाट न्यायालयलाई जोगाउनुभयो । यी दुई घटनाले उहाँमा साहसिक निर्णय गर्ने क्षमता, संस्थागत हितका लागि व्यक्तिगत सम्बन्ध गौण भएको र चुनौतीपूर्ण कार्यसँंग जुध्ने हिम्मत छ भन्ने उजागर गरिदियो । अन्यथा भएन भने उहाँ झन्डै चार वषसम्म प्रधानन्यायाधीश पदमा रहनुहुन्छ ।

अवसर
२०४७ सालपश्चात विश्वनाथ उपाध्याय बाहेक अरु कसैको पनि कार्यकाल लामो रहेन । छोटो कार्यकाल रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई कर्मचारी प्रशासनदेखि अन्य न्यायाधीश समेतको आसातित सहयोग नहुनु स्वाभाविक थियो ।

राणालाई प्राप्त करिब चार वर्ष न्यायपालिका सुधार, परिमार्जन र जनआस्था अभिवृद्धिका लागि स्वर्ण अवसर हो । चार वर्षको यस्तो अवसर विगतमा हरिप्रसाद प्रधान, रत्नबहादुर विष्ट, नयनबहादुर खत्री र विश्वनाथ उपाध्यायलाई थियो ।

ती सबैले न्यायपालिकालाई सक्षम, सुदृढ र विश्वसनीय बनाउन अर्थपूर्ण योगदान गरेका थिए । जसरी राजनीतिक क्षेत्रमा पछिल्लो निर्वाचनले बलियो र स्थिर सरकार दिएको छ, त्यसैगरी न्यायपालिकाले पनि स्थिर नेतृत्व प्राप्त गरेको छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको स्थिरता राणालाई अर्को अवसर बन्न सक्ने देखिन्छ ।

समग्र न्यायपालिकालाई मजबुत, जवाफदेही, आस्थाको धरोहर र सक्षम र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख बनाउन परम्परागत कार्यशैली, कार्यविधि र कार्यसम्पादनबाट मात्र सम्भव छैन । यसमा आमूल सुधार गर्न नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउने पर्याप्त समय उहाँलाई छ ।

सुरुका ६ महिना नीतिगत कार्यमा लाग्दा पनि बाँकी कार्यकाल कार्यान्वयनमा लगाउन सकिन्छ । प्राय: हरेक प्रधानन्यायाधीशको जिल्लादेखि उच्च अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीसम्ममा निश्चित नेटवर्क रहने र त्यही नेटवर्क वरिपरि आफू घुम्ने अनि त्यसैको योजना र निर्देशनमा सरुवा–बढुवा गर्ने लगायतका पदीय मर्यादा र आचरण विपरीत कार्य गर्ने गरेको दृश्य न्यायपालिकामा सामान्यजस्तै छ । राणाको नेटवर्क प्रकट भएको छैन । न्यायाधीश र कर्मचारीको साँघुरो घेरामा देखिनुभएको छैन । यो सकारात्मक कार्य गर्नसक्ने अवसर हो ।

चुनौती
केही वर्षयता न्यायपालिकाको विश्वसनीयता अभूतपूर्व रूपमा खस्किएको छ । जनआस्थाको भरमा बाँच्नुपर्ने न्यायपालिका जनआक्रोशको सिकार भइरहेको छ । यसो हुनुमा कर्मचारी, वकिल, मातहतका न्यायाधीश अवश्य जिम्मेवार होलान् ।

तर प्रधानन्यायाधीशको निरीहता र द्रव्यलालसा अनि कार्यक्षमता अभाव प्रमुख कारण हुन् । स्वच्छता, कर्तव्य परायणता, साहस र योजना अनि सहयोगीसँंग सहकार्य गर्ने क्षमताको प्रदर्शन राणाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । कतिपय प्रधानन्यायाधीशलाई मुद्दाको पेसी सूची बेचेको आरोप लागेको छ ।

निश्चित मुद्दा आफ्नो गुटका निश्चित न्यायाधीशलाई मात्र तोक्नु र त्यसबापत आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नु मुद्दाको सूची बेच्ने कार्य हो । यो कार्यबाट बच्न उहाँले के उपाय, संरचना र कानुन बनाउनुहुन्छ, त्यही नै उहाँको कार्यकाल मूल्यांकनको पचास प्रतिशत आधार हुनेछ । संसदीय समितिमा उहाँले वाचा गरेको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति मुद्दा तोक्ने उहाँको तरिकाबाटै परीक्षण हुनेछ ।

कैयौं प्रधानन्यायाधीश बिचौलियाको प्रभावमा परेर बदनाम भएका देखिन्छन् । कुन प्रधानन्यायाधीश हँुदा को–को बिचौलिया हुन्छन् भन्ने करिब घोषणा गर्न सकिन्छ । कतिपय बिचौलिया स्थायी छन् र तिनको नाम गोप्य छैन ।

बिचौलियाको प्रभावबाट मुक्त हुन तिनलाई आफ्नो निवास, कार्यालय र आफन्तजनसंँगको भेटघाटबाट वञ्चित गर्नसक्ने हिम्मत उहाँमा रहनुपर्छ । बिचौलियाको प्रभाव, दबाब र प्रलोभनबाट मुक्त हुनसके न्यायपालिकाले काँचुली फेर्नेछ ।

गरिब, दु:खी, पीडित र सर्वसाधारणको मुद्दाको पालो नआउने, सुनुवाइ नहुने, फैसला समयमा तयार नहुने, भए पनि कार्यान्वयन नहुने र पहुँचवाला र पैसावालाको मुद्दामा मात्र न्याय–इन्साफ चाँडो हुने गरेको आरोपबाट न्यायपालिकालाई मुक्त राख्नुपर्छ ।

यसका लागि मुद्दा व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । मुद्दाको विषय–वस्तुभित्र प्रवेश गरेर औचित्य र न्यायको मर्म अनुरुप निरुपण गर्नेभन्दा पनि जति धेरै संख्यामा मुद्दा छिन्न सक्यो, त्यही न्यायाधीश पुरस्कृत हुने लगतमुुखी न्यायसम्पादनलाई तुरुन्तै परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

त्यसो त उहाँको सेवा प्रवेश र न्यायसम्पादनका क्रममा उहाँसंँग जोडिएका कतिपय विवाद वा बहस स्वयम् पनि चुनौती हुन् । त्यस्ता बहस र विवादको जवाफ उहाँले आफ्नो कार्यसम्पादनबाटै दिनु पर्नेछ । यी सबै कार्यमा उहाँलाई सफलता मिलोस् । उहाँको कार्यकालमा न्यायपालिकाले आस, त्रास र भयमा बस्नु नपरोस् ।

प्रकाशित : पुस १९, २०७५ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्