आलोचनात्मक चेतको अवसान !

टीकाराम भट्टराई

काठमाडौँ — कुनै रचनामा पढेको थिएँ– भारतमा सन् १९५७ मा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका बेला पण्डित जवाहरलाल नेहरू लोकप्रिय थिए । उनलाई भेट गर्न आउने सबै प्रशंसा मात्रै गर्थे । नेहरूले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको कार्ययोजना निश्चित गर्न नजिकका सहयोगी र पार्टी नेताहरूलाई गृहकार्य गर्न जिम्मा दिएछन् ।

गृहकार्यपछि सहयोगी, सल्लाहकार, योजनाकारको सूची उनलाई बुझाइएछ । नेहरूले भनेछन्, ‘यो सूचीमा मेरा प्रशंसकको मात्र नाम छ, मेरा आलोचक वा मलाई पनि करेक्सन गर्न सक्ने कसैको नाम छैन, मेरा आलोचक र मैले कुनै गल्ती गर्न लाग्दा मिल्दैन, हँुदैन भन्ने क्षमता र साहस भएका मानिस थपेर अर्को सूची बनाउनु ।’ त्यसपछि उनका जनसम्पर्क र राजनीतिक सल्लाहकारमा त्यस्तो हैसियत र क्षमताका मानिस समावेश गरेर सचिवालय गठन गरिएछ ।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बखत मैले यो प्रसंगसहित उहाँलाई बधाई दिएको थिएँ । उहाँले ध्यानपूर्वक सुनेर ‘मलाई घत लाग्यो’ भन्नुभयो । खनालले त्यसबखत प्रखर राजनीतिक चिन्तक तथा हर विषयमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्न सक्ने घनश्याम भुसाललाई बिनाविभागीयमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको त्रुटिसमेत सच्याउन सक्ने हैसियत र क्षमताका भुसाललाई प्रमुख सल्लाहकारको भूमिका पनि दिनुभयो । भुसालको सल्लाह र सुझावमा त्यस बखत के कति काम भए वा भएनन्, त्यो अलग्गै समीक्षाको विषय हो । जवाहरलाल नेहरूको त्यो प्रसंग भने आज पनि त्यति नै सान्दर्भिक र झन् बलशाली छ ।

नेपाली समाज र राजनीतिमा आलोचनात्मक चेत क्रमश: अवसान हुँदै गएको छ । आलोचना र विरोधलाई एकै अर्थमा बुझ्ने र बुझाउने अनर्थको अभ्यास भइरहेको छ । आलोचनाभित्र सच्याउने अभीष्ट प्रधान हुन्छ । विरोधभित्र निषेध र प्रतिशोध अनि आग्रह र पूर्वाग्रहको मात्रा प्रधान हुन्छ ।

आलोचनालाई विरोधका रूपमा बुझ्ने गलत अभ्यासले नेपाली समाज देवत्वकरण वा दानवीकरणजस्ता दुई परस्पर विरोधी कित्ताबाट गुज्रँदै गएको छ । कुनै वस्तु, घटना, विचार र व्यक्तिप्रति हेराइ विरोध वा समर्थनको कोणबाट अघि बढिरहेको छ वा बढाइएको छ । यसैको स्वाभाविक परिणाम हो, देवत्वकरण वा दानवीकरण । आलोचनालाई विरोधका रूपमा ग्रहण गरेपछि आलोचनात्मक चेतको स्थान रहँदैन ।

परिणामत: विषयवस्तु वा विचार समर्थन र विरोधको कित्तामा विभक्त हुँदै जान्छ । त्यसले देवत्वकरण वा दानवीकरणका दुई कित्ताबाहेक अरू मतलाई निषेध गर्छ । नेपाली समाज यो डरलाग्दो ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । यो ध्रुवीकरणले विशेषत: बुद्धिजीवी वर्गमा निष्क्रियता र पलायनको उकुस–मुकुसपूर्ण वातावरण सिर्जना हुँदै छ ।

आलोचनात्मक चेत राख्दा विरोधको अर्थमा बुझिन थालियो भने त्यसले तीनवटा अवस्था सिर्जना गर्छ । एक, निसर्त समर्थन गर । दुई, नि:सर्त विरोध गर । तीन, विरोध वा समर्थन गर्न सक्दैनौं भने या त पलायन होऊ वा चुपचाप निष्क्रिय बसेर रमिते बन । समाज, राजनीति, व्यवसाय र सिर्जनालगायत समाजका सबै विधामा हुर्कंदै गरेको विरोध वा समर्थनको यो धु्रवीकरणलाई चिर्न हिम्मत राजनीतिज्ञ र बौद्धिक वर्गले नगर्ने हो भने निश्चित छ, नेपाली समाजले गणतन्त्र र लोकतन्त्रको भार बहन गर्न सक्दैन ।

गणतन्त्र र लोकतन्त्र त्यस्तो उन्नत राजनीतिक व्यवस्था हो, जो निरन्तर बहस, विवाद र विमर्शका माध्यमबाट मात्र समाजसँग जोडिँदै अघि बढ्न सक्छ । समाजका बदलिँदा चाहना र आकांक्षालाई उन्नत नीति, कानुन र कार्यक्रमका माध्यमबाट संसद् र सरकारमा पुर्‍याउने साधन निरन्तर समाजसँगको अन्तरक्रिया हो । त्यस्तो अन्तरक्रियामा समर्थन र विरोधको भन्दा आलोचनाको मात्राले प्राथमिकता पायो भने मात्र सिर्जनात्मक सोच र विचार पैदा गर्न सक्छ ।

समर्थन वा विरोधको तीव्र धु्रवीकरण रोकेर आलोचनात्मक चेतको विकास गर्नु आज ठूलो चुनौती भएको छ । आलोचनात्मक चेत विकास हुन हरेक चेतनशील र शिक्षित नागरिकमा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता विकास गरिनु आवश्यक छ । प्रश्न गर्न सक्ने क्षमता र चेतना विकासले समाज निरन्तर गतिशील, चिन्तनशील र विकासवान् हुन्छ । यही प्रक्रियाबाट असल नेता, कार्यकर्ता र व्यवसायीको जन्म हुन्छ । समाजको बदलिँदो आकांक्षालाई राजनीतिक माध्यमबाट पूरा गर्न सकिन्छ ।

युवा पुस्ता र राजनीति
नेपाली राजनीतिको प्रमुख चुनौती नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रति वितृष्णा हो । आज नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका कुनै पनि राजनीतिज्ञका छोरा वा छोरी अपवादबाहेक राजनीतिमा लागेको देखिँदैन । राणा, पञ्चायत र संवैधानिक राजतन्त्रात्मक कालमा
आफ्ना बाबुआमासँगै राजनीतिमा होमिएका छोराछोरीको ठूलो पंक्ति थियो । तिनीहरू आज स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहको राजनीतिमा क्रियाशील देखिन्छन् ।

राजनीतिमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढाउन सकिएन भने अबको बीस वर्षपछि हुने निर्वाचनका उम्मेदवार ठेकेदार, बिचौलिया, सिने कलाकार, व्यापारी र दलाल पुँजीपति मात्र हुनेछन् । तिनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भार थेग्न सक्छन् या सक्दैनन्, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । युवा पुस्तामा राजनीतिप्रति विकर्षण हुनुको एउटा प्रमुख कारण आजको राजनीतिले उनीहरूसँग संवाद गर्न नसक्नु हो ।

आज १२ कक्षा पढिरहेका वा स्नातक गरिरहेका कुनै युवक–युवतीको सहज र स्वाभाविक चाहना आफ्नो सुरक्षित भविष्य हो । त्यो सुरक्षित भविष्यको नीति, योजना र कार्यक्रम राजनीतिबाट निर्देशित हुन्छ भन्ने ज्ञान उनीहरूमा छैन । आफू नजिकको औसत राजनीतिज्ञमा त्यस्तो भविष्य बनाउने नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गर्ने क्षमता, नैतिकता र इमानदारी छ भन्ने विश्वास पनि उनीहरूमा छैन । उनीहरूमा प्रश्न गर्ने क्षमता आजको शिक्षा प्रणालीले विकास गर्न सकेको छैन । यसर्थ हाम्रो भावी पुस्ता राजनीतिबाट निरपेक्ष वा समर्थन र विरोधको कित्तामा उभिन बाध्य छ ।

दलभित्र प्रश्न गर्ने क्षमता
नेपाली राजनीतिलाई हाँकिरहेका प्रमुख राजनीतिक दलभित्रै प्रश्न गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ । दलहरू सङ्लोजस्तो देखिए पनि स्याउका दानाजस्ता होइनन्, सुन्तलाका दानाजस्ता छन् अर्थात एउटै दलको घुम्टोभित्र केस्रा–केस्रामा विभक्त छन् । एक केस्राले अर्कोको अस्तित्व त्यो सर्तमा स्वीकार गरेको छ, जुन बखतसम्मआफ्नो हितका लागि भविष्यमा त्यसको आवश्यकता पर्न सक्छ भन्ने महसुस गर्न ऊ बाध्य छ ।

पद, अवसर र प्राप्तिको सर्तमा मात्र अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने परिवेशबाट गुज्रिएका दलहरूमाआफ्नो हितरक्षा हुन नसक्ने महसुस गर्नेबित्तिकै राजनीतिक नेता वा कार्यकर्तामा देवत्वकरण वा दानवीकरण प्रवृत्ति विकास हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो गलत प्रवृत्तिको तीव्र विकासका कारण राजनीतिक दलका नेता, समर्थक वा कार्यकर्ता विचारशून्य भीडमा रूपान्तरण हुँदै गएका महसुस हुन थालेको छ ।

नेपालको राजनीतिमा अरू केही दशक कम्युनिस्ट वा कांग्रेसकै हालिमुहाली चल्ने देखिन्छ । वैकल्पिक भनिएकाहरूले नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने लक्षण देखिएको छैन । यो अवस्थामा निर्णायक भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलहरूकै रूपान्तरण जरुरी छ । त्यसका लागि विरोध वा समर्थनको धु्रवीकरण होइन, आलोचनात्मक चेतको विकास हुनुपर्छ ।

हरेक नागरिकमा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता र हरेक राजनीतिक कार्यकर्तामा आलोचनात्मक चेतको विकास गर्न सकियो भने मात्र राजनीति र समाजलाई सँगसँगै लैजान सकिन्छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्र उन्नत राजनीतिक संस्कार र अभ्यासमा मात्र हुर्कन सक्छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७५ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भाषामा अलमल

रामभराेस कपाडि

काठमाडौँ — देश संघीयतामा गएर प्रदेश हामीले पाएका छौं । प्रदेशले नाम पाइसकेका छैनन् । प्रदेश नं २ मा प्रदेश सरकारले राजधानी र नाम जुराउन कार्यदल बनाएको छ । थपिएको म्याद सकिँदा पनि कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी छैन । प्रदेशसभामा सदस्यहरूले प्रदेशको राजधानी र नामकरणसँगै भाषाको विषय पनि उठाइरहेका छन् ।

एकातिर लादिएको भाषा, सामन्तको भाषा, एक भाषा नीतिको प्रवर्तक भाषा भनी आलोचना गर्ने, अर्कातिर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग नगरी भाषा समस्यालाई थन्काइराख्ने भनेर प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । मधेस आन्दोलनको गर्भमाआफ्नो मातृ भाषाप्रति सम्मान पनि थियो भन्ने कुरा अभियन्ताले बुझ्न छाडेको जस्तो छ । ‘प्राथमिक शिक्षा र सरकारी कामकाज मातृभाषामा हुनुपर्छ’ भनेर दशकौंदेखि अभियान चल्दै आएका छन् । केही वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकामा नेवारी र धनुषा जिविस तथा राजविराज नगरपालिकामा मैथिलीलाई कामकाजको भाषा बनाउँदा सर्वोच्च अदालतले रोक्यो ।

अहिले संविधानले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो मातृभाषाप्रति प्रेम राख्ने प्रदेशका सांसदहरू एक मतले प्रदेश नं २ को भाषासम्बन्धी निर्णय गर्न सक्छन् । तर त्यसमा सरकारको चासो नहुनुमा आश्चर्य व्यक्त गरिँदै छ । प्रदेशको भाषासम्बन्धी विषयलाई अनावश्यक विवादित बनाउने चलखेल अन्य क्षेत्रबाट हुने प्रशस्त सम्भावना छ ।

भाषा नीति
नेपाल सरकारले संविधानबमोजिम सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्नेलगायतका काम सम्पादन गर्न भाषा आयोगको गठन गरेको छ । यो दुई वर्षदेखि अपूर्ण छ । आयोगले सरकारलाई दुई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । दुवै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगेको देखिएको छैन । मुलुकका अन्य मुद्दाका अगाडि भाषासम्बन्धी विषय कम महत्त्वको देखिन्छ र प्राय: प्रदेशले अन्य नीतिगत काम गर्न चाहिने जनशक्ति, बजेट र उपयुक्त वातावरण अभावले भाषासम्बन्धी काम अगाडि बढाउन नसकेको हुन सक्छ तर जति गृहकार्य हुनुपर्ने हो, भएको छैन ।

संविधानको धारा ७ (१) मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने भएको छ । धारा ७ (२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ । धारा७ (३) अनुसार भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।

प्रदेश नं २ मा प्रयोगका दृष्टिले मैथिली भाषा (२४,४७,९७८ वक्ता) पहिलो स्थानमा देखिन्छ । दोस्रो स्थान भोजपुरी (१०,०३,८७३ वक्ता) छ । संविधानअनुसार प्रदेश २ मा नेपालीसँगै मैथिली र भोजपुरीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने देखिन्छ । २०६८ को जनगणनामा प्रदेशमा ८९ भाषाको अस्तित्व देखाइए पनि १ लाखभन्दा बढीले बोल्ने भाषा सात वटा मात्रै छन् । मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका (७,९१,६४२), नेपाली (३,६०,२७६), उर्दू (३,१७,०६०), थारू (२,०३,५७५) र तामाङ (१,०४,९८४ ) ।

संविधानले निर्देश गरेको ‘बहुसंख्यक’ लाई टेकेर भाषाको गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । कति वटालाई कामकाजको भाषा बनाउने भन्ने विषयमा भाषा आयोगको भूमिका हुन्छ । सरकारी कामकाजको भाषाका लागि आयोगले छ वटा आधार (मापदण्ड) निर्धारण गरी सिफारिस गरेको छ– क) प्रदेशमा भाषा बोल्ने वक्ताको संख्या ख) भाषिक पहिचान ग) लेखन प्रणाली घ) भाषाको स्तरीकरण ङ) भाषाको स्वीकार्यता छ) भाषाको ऐतिहासिकता ।

भाषा आयोगले पहिलो सालको प्रतिवेदनको परिच्छेद ६ मा सरकारी कार्यालयमा अभिलेख राख्दा, कार्यालयहरूको नामकरण गर्दा, औपचारिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सम्बोधन गर्दाजस्ता प्रसंग उल्लेख गर्दै नेपाली भाषा अनिवार्य गर्ने भनिएको थियो । आयोगले दोस्रो प्रतिवेदनमा सिफारिसमा सुधार गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनको परिच्छेद ७ मा ‘तीन वटै तहको सरकारी अभिलेख नेपाली भाषामा रहनु अनिवार्य हुन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी अभिलेख राख्दा अन्तरभाषिक अनुवाद पद्धति विकास गर्नु जरुरी छ’ भनिएको छ । यस्तै, ‘बहुभाषिक कार्यप्रणालीअनुसार नेपालभित्र सञ्चालन हुने औपचारिक सभा, समारोह र सार्वजनिक सञ्चारका माध्यममा नेपाली भाषा र अन्य राष्ट्रभाषाको प्रयोग विस्तारमा नेपाल सरकारले जोड दिनुपर्छ’ भनिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशले आफ्नो प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गरे प्रदेश तहको सरकारी कामकाजको अभिलेख सो भाषामा समेत राख्नु अनिवार्य हुन्छ समेत भनिएको छ ।

आयोगले पहिलो प्रतिवेदनमा नेपाली भाषाको प्रयोगमा कठोर नीति लिएको जस्तो देखिन्छ जहाँ अभिलेखको भाषा नेपाली हुनुपर्ने बुझिन्छ । दोस्रो प्रतिवेदनमा अन्य भाषामा पनि अभिलेख राख्नुपर्ने भनिएको छ । यसले मातृभाषाको महत्त्वलाई स्थापित गर्न मद्दत गरेको छ ।

भाषा आयोगले सिफारिसमा भाषा नीति निर्धारण गर्न तीनै तहका लागि ‘भाषा नीति निर्धारण संयन्त्र’ गठनको प्रस्ताव गरको छ । यसले प्रदेश सरकारको हकमा भाषा नीति निर्धारण गर्न सरकार र अन्य सरोकारवालालाई सघाउन सक्नेछ ।

अब के गर्ने ?
प्रदेश नं २ को सरकारले भाषासम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रदेश संस्कृति तथा भाषा प्रतिष्ठान’ गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसलाई बजेट पनि छुट्याइएको छ तर त्यसका काममा प्रगति छैन । भाषा, साहित्य, संस्कृति र कलाका क्षेत्रमा अन्योल छ ।

प्रदेशको भाषा नीति स्पष्ट गर्न सरकारकै पहल जरुरी छ । कामकाजको भाषा निर्धारण भएपछि अन्य भाषाको उचित सम्मानका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न कुनै आधिकारिक निकायको गठन जरुरी छ, जसको प्रतिबद्धता सरकारले गरिसकेको छ । यसमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ ।

देशमा बोलिने १२३ वटा भाषामध्ये सबैलाई बचाउनुपर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ । यसका लागि संरक्षण कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । यसमा संघ, प्रदेश दुवै सरकारले दायित्व निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । भावना र आवेगमा निर्णय गर्दा वास्तविक उपलब्धि मिल्दैन । बरु झन् जटिल बन्न सक्छ ।

rbkapari@hotmail.com

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७५ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्