दोहोरो मारमा चिकित्सक

दलगत र माफियाको प्रभावमा परी माथेमा प्रतिवेदन या डा. केसीको माग विपरीत सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्ताव गरेपछि डा. केसीको जुम्लामा सुरु पन्ध्रौँ अनशन कार्यकारी प्रमुख एवं संसदमा पूर्ण बहुमत प्राप्त दलका प्रमुखको पहलमा ९ बुँदे सहमतिसहित गत साउन १० गते तोडिएको थियो । कार्यकारीबाट माग अनुसार विधेयक सार्वभौम संसदबाट पारित गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो । चिकित्सा शिक्षा, सत्याग्रही र उनका मागबारे अस्पष्टता, भ्रम र असमझदारी हटेको भन्दै कार्यकारी प्रमुखकै पहल एवं सक्रियतामा सहमति भएपछि २७ दिने अनशन अन्त्य भएको थियो ।

३ करोड नेपालीलाई साक्षी राखी सहमतिको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता प्रकट भएको हो । उक्त प्रतिबद्धता अनुरुप उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन दिन बन्देज, साझा प्रवेश परीक्षा, सार्वजनिक संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लगायत महत्त्वपूर्ण बुँदा हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा समेटिएका छन् ।

विगतका जस्ता उदेकलाग्दा प्रवृत्ति पुनरावृत्ति नहुने, मापदण्ड, प्रक्रिया र पूर्वाधार पुरा गरेको, बिरामीको संख्या एवं आवश्यक फ्याकल्टीको सर्त पालना गर्ने हो भने अब आर्थिक लाभको मात्रै ध्येय राखेर नयाँ मेडिकल कलेज स्थापित होलान् भन्न सकिन्न । च्यारिटीका रूपमा रहनुपर्ने चिकित्सा विद्यालयहरू गैरनाफामुखी हुनु स्वाभाविक हो । निजी मेडिकल कलेज राजनीतिक दल र नेताका लागि दुहुनो गाईझैँ बनिदिँदा आमजनता अन्यायमा परेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र अनियन्त्रित रूपमा फाइदाका लागि निजी मेडिकल कलेज बढी भएर बंगलादेशको राजधानी ढाकाले जस्तो नियति भोग्नुपर्ने सन्त्रास अब रहेन । अब १० वर्षका लागि उपत्यकामै स्थापनाको मनसाय पत्र लिएका र मापदण्डसमेत पुरा गर्ने क्रममा रहेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजका लागि राज्यले वैकल्पिक उपाय अपनाउनैपर्छ ।

मोफसलका हकमा जतिलाई पनि सम्बन्धन दिन सकिने, चिकित्सा विश्वविद्यालय जस्ता बुँदाप्रति डा. केसीबाट आपत्ति प्रकट भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित सार्वजनिक अस्पतालहरूमा स्थापित प्रतिष्ठानहरूबीच एकरुपता र स्तरीयता कायम गर्दै जटिलता चिर्न सुझाइएको चिकित्सा विश्वविद्यालयको (जुन धेरै देशमा छ) प्रस्ताव विवादित बन्न पुगेको छ । यो प्रयोजनका लागि छुट्टै ऐन जरुरत पर्छ ।

आफ्नै आंगिक कलेज हुने विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने बुँदाले मोफसलमा पनि नयाँ मेडिकल कलेजले स्वीकृति नपाउने भयो भन्ने सवाल उठेको छ । यसको सहजै निरुपण गर्न सकिन्छ । नेपालको दोस्रो ठूलो पुरानो पूर्ण प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा स्थापित धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले प्रतिष्ठान भएकै कारण किन नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन नपाउने ? सहमति हुन्छ भने ऐनको दफा १३ सम्बन्धन दिने महलमा विश्वविद्यालयको साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भन्ने एक शब्द थप्ने बित्तिकै मुख्य विवादको विषय सल्टिन सक्छ ।

यतिबेला डा. केसीकै सत्याग्रहका कारण प्राप्त उपलब्धिको वकालतमा भन्दा सत्याग्रहीको ज्यान बचाउन सक्रिय हुनुपर्छ । ज्यान बचाउने उपाय खोज्नुपर्छ । विगतमा उधारो सहमतिमा अनशन तोडिएका हुन् भने अहिले केही बुँदाले गर्दा जीवन जोखिममा पर्दै गएको छ ।

सम्भव भए राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाट टुंग्याउने प्रयास होस् । जसको माग अनुसार यो विधेयक पारित भएको छ, उनै सत्याग्रहीसँग वार्ता गरी अनशन अन्त्य गरियोस् ।

एकातिर रोगी जनताप्रति जिम्मेवारी अर्कोतिर कुनै पनि मूल्य चुकाएर डा. केसीको ज्यान बचाउन दबाब दिनुपर्ने दोहोरो दायित्वको मारले चिकित्सकहरू थिचिएका छन् ।

सत्याग्रहीको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । सम्बद्ध पक्ष उदासीन रहिरहने हो भने हामी बाध्य भएर स्टेथेस्कोप फुकालेर डा. केसीको ज्यान बचाउन समर्पित हुनुको विकल्प रहँदैन । चिकित्सकहरू बाध्य भई हडतालमा उत्रँदा मार उपचारार्थ आउने बिरामीमाथि पर्छ । डा. केसीसँग पनि आग्रह छ : परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझिदिनुस् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएका विकृति अन्त्यको दीर्घकालीन अभियानका लागि डा. केसी स्वस्थ भई बाँच्नुपर्छ ।

सरकार ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा सफल बनाउन कदम चाल्नुभन्दा तुष्टि, अहंकार र स्वार्थमा लम्पट भई गल्ती दोहोर्‍याउँदै मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न उद्यत भए हानिकारक हुनेछ । सरकार गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन ।

सहमति विपरीत समेटिएका बुँदाको औचित्य, सान्दर्भिकतासहित सहमतिमा संलग्न अर्को पक्षलाई विश्वासमा लिँदा संसद र सरकारको गरिमा घट्दैन । पार्टीकरण नगरी र जितहारको सवाल नबनाई वार्ताद्वारा समस्या हल होस् ।

डा. केसीको जीवनरक्षा सबैको सवाल हो । यसका ‘यो, ऊ’ कोही भन्नु हुन्न । र कसैको हार कसैको जित पनि ठान्नु हुन्न । समस्या समाधानमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल पहल गर्नु आवश्यक छ । यसलाई राजनीतीकरण नगरौँ । प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा समाधानमा पुगौँ ।

_{लेखक नेपाल चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।}