दोहोरो मारमा चिकित्सक

डा. ढुण्डीराज पौडेल

काठमाडौँ — अनशन तोडाउन र कार्यान्वयन नगर्ने नियतसाथ डा. गोविन्द केसीसँग यसअघि विभिन्न सरकारले १५ पटकसम्म सहमति गरे । विगतका सरकार डा. केसीको माग र माथेमा कार्यदलको सुझाव अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा पारित गर्न र त्यसको स्वामित्व लिन बाध्य भएका हुन् ।

दलगत र माफियाको प्रभावमा परी माथेमा प्रतिवेदन या डा. केसीको माग विपरीत सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्ताव गरेपछि डा. केसीको जुम्लामा सुरु पन्ध्रौँ अनशन कार्यकारी प्रमुख एवं संसदमा पूर्ण बहुमत प्राप्त दलका प्रमुखको पहलमा ९ बुँदे सहमतिसहित गत साउन १० गते तोडिएको थियो । कार्यकारीबाट माग अनुसार विधेयक सार्वभौम संसदबाट पारित गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएको थियो । चिकित्सा शिक्षा, सत्याग्रही र उनका मागबारे अस्पष्टता, भ्रम र असमझदारी हटेको भन्दै कार्यकारी प्रमुखकै पहल एवं सक्रियतामा सहमति भएपछि २७ दिने अनशन अन्त्य भएको थियो ।


३ करोड नेपालीलाई साक्षी राखी सहमतिको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता प्रकट भएको हो । उक्त प्रतिबद्धता अनुरुप उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन दिन बन्देज, साझा प्रवेश परीक्षा, सार्वजनिक संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लगायत महत्त्वपूर्ण बुँदा हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा समेटिएका छन् ।


विगतका जस्ता उदेकलाग्दा प्रवृत्ति पुनरावृत्ति नहुने, मापदण्ड, प्रक्रिया र पूर्वाधार पुरा गरेको, बिरामीको संख्या एवं आवश्यक फ्याकल्टीको सर्त पालना गर्ने हो भने अब आर्थिक लाभको मात्रै ध्येय राखेर नयाँ मेडिकल कलेज स्थापित होलान् भन्न सकिन्न । च्यारिटीका रूपमा रहनुपर्ने चिकित्सा विद्यालयहरू गैरनाफामुखी हुनु स्वाभाविक हो । निजी मेडिकल कलेज राजनीतिक दल र नेताका लागि दुहुनो गाईझैँ बनिदिँदा आमजनता अन्यायमा परेका छन् ।


काठमाडौं उपत्यकाभित्र अनियन्त्रित रूपमा फाइदाका लागि निजी मेडिकल कलेज बढी भएर बंगलादेशको राजधानी ढाकाले जस्तो नियति भोग्नुपर्ने सन्त्रास अब रहेन । अब १० वर्षका लागि उपत्यकामै स्थापनाको मनसाय पत्र लिएका र मापदण्डसमेत पुरा गर्ने क्रममा रहेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजका लागि राज्यले वैकल्पिक उपाय अपनाउनैपर्छ ।


मोफसलका हकमा जतिलाई पनि सम्बन्धन दिन सकिने, चिकित्सा विश्वविद्यालय जस्ता बुँदाप्रति डा. केसीबाट आपत्ति प्रकट भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित सार्वजनिक अस्पतालहरूमा स्थापित प्रतिष्ठानहरूबीच एकरुपता र स्तरीयता कायम गर्दै जटिलता चिर्न सुझाइएको चिकित्सा विश्वविद्यालयको (जुन धेरै देशमा छ) प्रस्ताव विवादित बन्न पुगेको छ । यो प्रयोजनका लागि छुट्टै ऐन जरुरत पर्छ ।


आफ्नै आंगिक कलेज हुने विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने बुँदाले मोफसलमा पनि नयाँ मेडिकल कलेजले स्वीकृति नपाउने भयो भन्ने सवाल उठेको छ । यसको सहजै निरुपण गर्न सकिन्छ । नेपालको दोस्रो ठूलो पुरानो पूर्ण प्राज्ञिक संस्थाको रूपमा स्थापित धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले प्रतिष्ठान भएकै कारण किन नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन नपाउने ? सहमति हुन्छ भने ऐनको दफा १३ सम्बन्धन दिने महलमा विश्वविद्यालयको साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भन्ने एक शब्द थप्ने बित्तिकै मुख्य विवादको विषय सल्टिन सक्छ ।


यतिबेला डा. केसीकै सत्याग्रहका कारण प्राप्त उपलब्धिको वकालतमा भन्दा सत्याग्रहीको ज्यान बचाउन सक्रिय हुनुपर्छ । ज्यान बचाउने उपाय खोज्नुपर्छ । विगतमा उधारो सहमतिमा अनशन तोडिएका हुन् भने अहिले केही बुँदाले गर्दा जीवन जोखिममा पर्दै गएको छ ।


सम्भव भए राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाट टुंग्याउने प्रयास होस् । जसको माग अनुसार यो विधेयक पारित भएको छ, उनै सत्याग्रहीसँग वार्ता गरी अनशन अन्त्य गरियोस् ।

एकातिर रोगी जनताप्रति जिम्मेवारी अर्कोतिर कुनै पनि मूल्य चुकाएर डा. केसीको ज्यान बचाउन दबाब दिनुपर्ने दोहोरो दायित्वको मारले चिकित्सकहरू थिचिएका छन् ।


सत्याग्रहीको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । सम्बद्ध पक्ष उदासीन रहिरहने हो भने हामी बाध्य भएर स्टेथेस्कोप फुकालेर डा. केसीको ज्यान बचाउन समर्पित हुनुको विकल्प रहँदैन । चिकित्सकहरू बाध्य भई हडतालमा उत्रँदा मार उपचारार्थ आउने बिरामीमाथि पर्छ । डा. केसीसँग पनि आग्रह छ : परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझिदिनुस् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मौलाएका विकृति अन्त्यको दीर्घकालीन अभियानका लागि डा. केसी स्वस्थ भई बाँच्नुपर्छ ।


सरकार ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा सफल बनाउन कदम चाल्नुभन्दा तुष्टि, अहंकार र स्वार्थमा लम्पट भई गल्ती दोहोर्‍याउँदै मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न उद्यत भए हानिकारक हुनेछ । सरकार गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन ।


सहमति विपरीत समेटिएका बुँदाको औचित्य, सान्दर्भिकतासहित सहमतिमा संलग्न अर्को पक्षलाई विश्वासमा लिँदा संसद र सरकारको गरिमा घट्दैन । पार्टीकरण नगरी र जितहारको सवाल नबनाई वार्ताद्वारा समस्या हल होस् ।

डा. केसीको जीवनरक्षा सबैको सवाल हो । यसका ‘यो, ऊ’ कोही भन्नु हुन्न । र कसैको हार कसैको जित पनि ठान्नु हुन्न । समस्या समाधानमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल पहल गर्नु आवश्यक छ । यसलाई राजनीतीकरण नगरौँ । प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा समाधानमा पुगौँ ।

लेखक नेपाल चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । प्रकाशित : माघ १७, २०७५ ०८:४०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महत्त्वहीन मुसहर !

डेटलाइन तराई
चन्द्रकिशोर

काठमाडौँ — दलित आन्दोलनसंँग जोडिएका सामग्री अभाव देखिन्छ । विशेषगरी तिनका संघर्षको प्रारम्भिक कालका सामग्री । दलितद्वारा गरिएका सभा, सम्मेलन र संघर्षका विवरण ठिकसँंग उपलब्ध छैनन् । यस सम्बन्धी अध्ययन गर्दा प्राथमिक स्रोतमाथि निर्भर हुनुपर्छ ।

आफ्नै इतिहासहरूबाट अपरिचित हुनु बञ्चित समूहका लागि दु:खान्त हुन्छ । सँंगसँंगै तिनीप्रति सार्वजनिक दृष्टिकोण निर्माण गर्नेहरूले संघर्षको निरन्तरतालाई क्रमभंग गरेर व्याख्या, विश्लेषण गरिदिन्छन् । यो समस्या खासगरी मधेसी दलितहरूको सन्दर्भमा बढी देखिएको छ ।

सन्तदासको सीमावर्ती संघर्ष
उत्तर विहार (भारत) मा मुसहर आन्दोलन सन् १९३६–३८ को बीचमा उत्कर्षमा थियो, जुन अहिले प्रदेश २ को सीमाको समानान्तर भूभाग पर्छ । त्यसबारे १३ सेप्टेम्बर १९३७ को विहार विधान सभामा सैयद मोहिउद्दीन अहमदले कार्यस्थगन प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

प्रस्ताव माथिको बहसमा विहारका तत्कालीन अग्ला कांग्रेसी नेताहरू श्रीकृष्ण सिंह, सच्चिदानन्द सिन्हा, चन्देश्वरप्रसाद नारायण सिन्हा, सर गणेशदत्त आदिले हिस्सा लिएका थिए । त्यस आन्दोलनका अगुवा एकजना मधेसी दलित थिए । मुसहर समुदायका सन्तदास भगत जो ‘दादाजी’का नामले चर्चित थिए, तिनले त्यसको नेतृत्व गरेका थिए ।

उनका बारेमा ‘स्टिफेन हेनिङघम’ले एक आलेखमा चर्चा गरेका छन् । नेपाली समाज उनको संघर्षबाट अपरिचित थियो । पारिपट्टि पनि उनका बारे खासै लेखिएको पाइँदैन । त्यतिखेर विहारबाट प्रकाशन हुने केही अंग्रेजी अखबारले यिनको संघर्षबारे खबर दिने गरेका थिए । त्यही हेनिङघमका लागि स्रोत सामग्री भयो । छोटो समयमा प्रभावकारी भएको त्यो संघर्ष एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फैलिँदै जानुको मुख्य कारण मुसहर जातिमा एक–अर्कामाझ प्रतिरोधको कम्पन सर्दै जानु हो भनी व्याख्या गरिन्छ ।

भनिन्छ, त्यो आन्दोलन जातीय उन्नयनदेखि सुरु भई कृषि मजदुरी बढाउने, जमिनदारको थिचोमिचो विरोध गर्ने र औपनिवेशिक भारतीय प्रहरी विरुद्ध संघर्ष गर्ने उभारका रूपमा देखापर्‍यो । त्यतिखेर सवर्णहरूले यो विस्फोटलाई ‘महत्त्वहीन’, ‘मूर्ख मुसहरहरूको उपद्रव’, ‘मुसहरले पनि आन्दोलन गर्छन् ?’ भनी अनेक तरिकाले खिस्सी उडाए । सन्तदास भगतको आन्दोलनले देखाएको अर्को पाटो के हो भने सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा जागरणका लागि नेपालको तराईबाट अनेक प्रयत्न भएका छन्, जुन इतिहासको कार्पेटमुनि लुकेको छ ।

मुसहरहरूका किंवदन्ती नायक दीना–भद्रीको कथाको गाथाजस्तै सन्तका कथा पनि किंवदन्ती बन्ने सम्भावनायुक्त कथा हो । दीना–भद्रीको जन्म र कर्मथलो पनि तराई क्षेत्र छ ।

स्थानीय प्रादेशिक सरकारको सकस
रातलाई दिन होइन भन्न तारा गनिराख्नु पर्दैन । घाम लागेको छैन भन्दिए पुग्छ । अहिले सञ्चालन गरिएको ‘खुला दिसामुक्त’ अभियान यस्तै एउटा कालो अभियान भएको छ । यसले वञ्चितमा परेको समुदायको अपमान गरेको छ । दाताको अह्रन–खटनमा चलाइएको यो अभियान भुइँ सतहको यथार्थभन्दा निकै टाढा छ ।

एउटा राम्रो मनसायका साथ राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन गरिएको अभियान भुइँ सतहको यथार्थसँंग समिप हुन नसक्दा अनेक समस्या खडा भएका छन् । खुला दिसामुक्त अभियानलाई सार्थक पार्न अहिले जारी अपमानजनक शैली बदल्नुपर्छ । बहुसंख्यक मुसहर भूमिहीन छन् । उनीहरू अरु कसैको निजी वा सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेका छन् ।

कतिपयसंँग घरको नाममा एककोठे फुसको छाप्रो छ । मुसहर मधेसी दलितमध्ये असाध्यै वञ्चितीमा परेको जाति हो । जोसँंग एउटा छाप्रोले ओगटेको जमिन छ, तिनीहरूलाई त्यहीभित्र चर्पी बनाऊ भन्दा थपिने मानसिक तनाव र स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको ध्यान दिएको पाइएन । यस सम्बन्धमा प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले पनि हेक्का राखेन ।

एक वर्ष पहिला मैले तराई मधेसका दलितका लागि खुला दिसामुक्त अभियान अन्याय बनेर आएको उल्लेख गरेका थिएँ । जनजरुरत र जनमानसलाई नबुझेर अभियान चलाइँदा विगतमा पनि विसंगति खडा गरेकै हो । बहुतहको निर्वाचित संरचना खडा भइसके पश्चात पनि यो विषय ओझेलमा परिराख्नु दुर्भाग्य हो । बितेको एक वर्षमा प्रतिनिधित्व गर्न पुगेका स्थानीय वा
प्रादेशिक प्रतिनिधिले पनि यसबारे कुरा उठाएनन् । घरदैलोको सरकार भनेकै स्थानीय आवश्यकता र उपादेयतालाई लिएर काम गर्ने हो ।

प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले खुला दिसामुक्त अभियानसंँग जोडिएर मुख्यत: पाँचवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, गाउँघरको जनसंख्या चौगुना बढेको छ । त्यही अनुसार मलमूत्रको मात्रा थपिएको छ । तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने तरिका बदलिएन । दोस्रो, कति जनासँंग शौचालय छैन भनेर लेखाजोखा गर्नुपूर्व कति जनासँंग आफ्नो घडेरी छैन, हेर्नुपर्‍यो । तेस्रो, अहिले जुन मोडलको चर्पी सिफारिस गरिएको छ, त्यसमा बढी पानी चाहिन्छ ।

मुसहरको मूलप्रवाही– करणका लागि पाँचवटा खुड्किला उक्लिनुपर्छ– सुरक्षित बसोबास, भूमिमाथि अधिकार, चर्को ब्याजबाट उन्मुक्ति, रैथाने सीप संरक्षण र सरकारी सेवामा सहज पहुँच ।

तराईकै विभिन्न क्षेत्रमा पानीको कमीले सामुदायिक जनजीवनमा बदलाव आउँदै गरेको छ । यस्तोमा एउटा समस्याको खोजीमा अर्को समस्याको विजारोपण हुँदैछ । चौथो, दलित बस्तीहरूमा सामुदायिक चर्पी व्यवस्था गर्ने कि ? यसले कम जग्गामा गुजमुज्जिएर बसेको बस्तीका लागि यो पायक प्रबन्ध हुनसक्छ । यसको निर्माण सरकारले गरिदिनुपर्छ ।

पाँचौं, गाईवस्तुको घट्दो संख्यासंँगै जैविक खेती कठिन हुँदै गएको छ । यस अवस्थामा मानव दिसा–पिसाबलाई मलखादका रूपमा कसरी उपयोग गर्ने ? त्यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापनसँंगै आर्थिक लाभबारे पनि सोच्ने कि ? आखिर पहिला पनि मधेसी समाजमा ‘टट्टीपर मिट्टी’ अर्थात त्याग गरिएको दिसा–पिसाबमाथि माटो हाल्ने चलन थियो । यसले मलखादको काम पनि गथ्र्यो । यसबाट कृषि लाभ पुर्‍याउने बुझाइ थियो । पारम्परिक ज्ञानलाई अहिलेको व्यवस्थापनसँंग जोड्न नसक्दाको रित्तोपन अहिले देखापरेको छ ।

माटो दिवस
मुसहरहरू वर्षेनि माघ महिनामा माटो दिवस मनाएर आफ्नो जातीय एकता प्रकट गर्छन् । यो प्रयासले विस्तारै एउटा संगठित प्रतिरोधी स्वरको स्वरुप ग्रहण गर्दैछ । माटो दिवस मनाउनुका पछाडि उनीहरूको भूमिसंँगको सम्बन्ध र सरोकार प्रकट गर्नु हो ।

मुसहरहरूमा विस्तारै फैलिँदै गएको प्रतिरोधी मनोविज्ञानप्रति समाजको ठूलो हिस्सा अनभिज्ञ छन् । मुसहरहरूप्रति सरोकार तिनकै समुदायको विषयमात्र होइन, नत दलित आन्दोलनमा रुचि राख्नेहरूका लागि हो । यो भुइँ सतहमा लोकतन्त्र पुर्‍याउने आकांक्षा राख्ने सबैको लागि हो ।

मुसहरहरूको खराब सामाजिक–आर्थिक दशाप्रति गोहीको आँसु बगाउने एउटा वर्ग छ, जो उसलाई फगत ‘भोट बैंक’का रूपमा हेर्छ । तर पछिल्ला चुनावहरूले देखाएको तथ्य के हो भने मुसहरहरूको ठूलो हिस्साको श्रम र सीपको शोषण भएजस्तै तिनको मताधिकारमाथि नवजमिनदारले कब्जा जमाउने गरेका छन् । आजीविका र अधिकार दुइटै कसैको बन्धकीमा अहिले पनि छ । हो, यिनै कुरालाई सामाजिक तवरमा प्रकट गर्न ‘माटो दिवस’ निमित्त पर्व भएको छ ।

यो समुदाय आफ्नो नियति आफ्नो हातमा लिने र आफ्नो भविष्य स्वयं लेख्ने तत्परताको जागरण कालका रूपमा विकसित गर्न आन्तरिक संघर्षमा छ । राज्यसँंगको संघर्ष त छँदैछ, स्वयं समाज पनि आफैमा राज्यभन्दा कम विभेदकारी छैन, यिनीहरूका लागि । मिथहरू, कल्पित स्वर्ग वा सामाजिक समता प्राप्तिको अवस्थाबाट अलग्याइएका बञ्चित समुदाय आफ्नो आत्मसम्मानका साथ उठ्न जुर्मुराउँदैछन्, प्रतिक्रिया दिँदैछन्, मिथहरूलाई भत्काउँदैछन् र आफ्नो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको आयतन फराकिलो गर्न खोज्दैछन् ।

त्यतिखेर आफ्नै बारेमा जान्न र बताउन त्यतिकै खाँचो छ । इतिहाससँंगको परिचयले वर्तमानको समीक्षा र भविष्यको रेखांकन गर्न तागत प्राप्त हुन्छ । राजनीतिक रूपमा यसले सम्वेदनशील र विस्फोटक अवस्थाका साथै आर्थिक रूपमा पनि एउटा शक्तिशाली कम्पन निर्माण गर्न सक्छ ।

मुसहरको मूलप्रवाहीकरण
मुसहरहरूको प्राय: बसोबास प्रदेश २ भित्रै छ । उनीहरूको सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, पोषणीय, राजनीतिक र धार्मिक स्थितिको अध्ययन स्थानीय तहसँंगको समन्वयमा प्रदेश २ को सरकारले गर्नुपर्छ । मुसहर बस्तीको अवस्थितिले पनि तिनको सवाल र सरोकारलाई परिभाषित गर्छ ।

मुख्य गाउँभन्दा बाहिर अवस्थित मुसहर बस्ती, सवर्णहरूको बीचको मुसहर बस्ती, मधेसकै अन्य जातिहरूसंँगको बसोबास वा पहाडी समुदायसंँगको बस्ती बीचको भिन्नता र स्वीकार्यता पनि अध्ययनको विषय बनाइनुपर्छ । स्थानीय सरकारले गर्नैपर्ने र गर्नैहुने काममध्ये यो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

मुसहरको मूलप्रवाहीकरणका लागि कमसेकम पाँचवटा खुड्किला तत्काल उक्लिनुपर्छ । पहिलो, सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था, दोस्रो, भूमिमाथिको अधिकार, तेस्रो, चर्को ब्याजको चक्रव्यूहमा गिरहतहरूद्वारा पिल्सिएको परिस्थितिबाट उन्मुक्ति, चौथो, रैथाने सीपको संरक्षण र पाँचौं, सरकारी सेवामा सहज पहुँच । यी खुड्किलामा क्रमश: उक्लिन सरकारले नसघाएसम्म यो समुदायको सशक्तीकरण हुँदैन । मुसहरहरूले सरकार कहाँ हो भनेर जानेकै छैनन् ? प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई एकफेर फेरि ऐना नदेखाई नहुने भइसक्यो ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७५ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×