‘कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा’ भनेजस्तो भइरहेको छ, चिकित्सा शिक्षाको अवस्था । दुनियाँमा कहीं नभएका अनेकन घटना नेपालमा भए । करिब ५ वर्षसम्म पटक–पटक अनशन, जुलुस र हडताल गरेर बल्लबल्ल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित भयो ।
निर्वाध स्वास्थ्यसेवाको सुनिश्चितताबिना सुख, समृद्धि फगत नारामै सीमित हुन्छ । स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चितताको पहिलो सर्त हो– सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवा सुधार । बिडम्बना, स्वास्थ्यसेवा प्रवाहमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने चिकित्सकहरू पटक–पटक बन्द–हडतालमा उत्रिरहनु विडम्बना बनेको छ ।
अनशन तोडाउन र कार्यान्वयन नगर्ने नियतसाथ डा. गोविन्द केसीसँग यसअघि विभिन्न सरकारले १५ पटकसम्म सहमति गरे । विगतका सरकार डा. केसीको माग र माथेमा कार्यदलको सुझाव अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा पारित गर्न र त्यसको स्वामित्व लिन बाध्य भएका हुन् ।
