किन फुट्छन्, पार्टीहरू ? 

केशव दाहाल

काठमाडौँ — विवेकशील साझा पार्टी फुट्यो । यो अनपेक्षित थियो । एउटा बन्दै गरेको पार्टी फुट्न हुँदैनथ्यो । पछिल्ला पुस्ताका सपनाहरूलाई हुर्काउँदै गरेको पार्टी झन् जुट्नु पर्थ्यो । तर फुट्यो । यो फुटसँंगै केही गम्भीर प्रश्न उठे ।

जस्तो– भर्खर हुर्कंदै गरेको पार्टीभित्र के संकट थियो ? आफूलाई वैकल्पिक भन्ने पार्टी भित्रको एकतालाई कस्ने पार्टपुर्जाहरू किन कमजोर ? लोकतन्त्र र सफा राजनीतिको कुरा गर्ने पार्टी भित्रको लोकतन्त्र किन यति कच्चा ? यी विवेकशील साझासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू मात्र पनि रहेनन् । पार्टी एकता, विभाजन र त्यसले सिर्जना गर्ने अनुभव सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन् ।


फुटको कथ्य

संसारभर पार्टी विभाजनको रोचक इतिहास छ । जस्तो– अमेरिकामा उन्नाइसौं शताब्दीका प्रारम्भिक वर्षहरूमा मुख्यत: दुइटा पार्टी क्रियाशील थिए । फेडरलिष्ट पार्टी र डेमोक्रेटिक रिपल्लिकन पार्टी । फेडरलिष्ट पार्टीको मुख्य ‘कन्ष्टिच्युयन्सी’ थियो, संघीयता । यसर्थ यसले मध्यम र गरिब अमेरिकीको समर्थन गुमाउँदै गयो । डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी निम्न मध्यमवर्ग र सामाजिक न्यायको पक्षमा थियो । यो तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील पार्टी मानिन्थ्यो । तर जे नहुनु थियो, त्यही भयो । उन्नाइसांै शताब्दीको तेस्रो दशकतिर यो पार्टीमा विभाजन आयो । पार्टी दुई भागमा बाँडियो । एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी बन्यो । अर्को रिपब्लिकन । आज अमेरिकामा यी दुइटा पार्टीले पालैपालो राज गरिरहेका छन् ।


भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा सन् १९२३ देखियता ६५ पटक विभाजन र टुटफुट भएको देखिन्छ । जसमा भारतका चर्चित नेताहरू सुभाषचन्द्र बोस, इन्दिरा गान्धी, चरण सिंह, सरद पवारहरू स्वयं संलग्न थिए । सुभाषचन्द्र बोसलाई उनी पार्टीको अध्यक्ष भएकै समयमा जिम्मेवारीबाट हटाइयो । दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु हुँदै गर्दा ब्रिटिसलाई भारतभित्र शक्तिशाली प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने बोसको लाइन थियो । गान्धी स्वयं भने अप्ठ्यारोमा शत्रुलाई पनि सुविधा दिनुपर्ने ठान्थे । भारतमा पार्टी विभाजनका अनेक घटना छन् । केही अघि आफ्नै बाबुछोरा बीचको मतभेदका कारण उत्तर प्रदेशको सत्तारुढ पार्टी विभाजित भयो ।


यता नेपालमा पनि पार्टीहरूको विभाजन, बहिर्गमन र एकताका आफ्नै तथ्य–तथ्यांक छन् । जस्तो– नेपाली कांग्रेस पटक–पटक विभाजन र टुटफुटको सिकार भएको छ । जसमा एकबेलाका चर्चित नेता तुलसी गिरी स्वयंले कांग्रेस छोडेका थिए । कुनै बेला कांग्रेसबाट पार्टीका महामन्त्रीहरू नै निस्किए । २०१७ सालपछि कतिपय प्रभावशाली कांग्रेस नेताहरू पञ्चायतमा प्रवेश गरे । कोही पलायन भए । बीचमा अनेक सांगठनिक संकटका कारण कांग्रेसको महाधिवेशन झन्डै २ दशक हुन सकेन । पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएको कांग्रेसको विभाजन ताजै छ । २०५१ पछि किशुनजी र गणेशमान समेत पार्टीबाट बाहिरिए । आज पनि पूर्व कांग्रेसीहरूले बनाएका नाम र गुमनाम पार्टीहरू नेपाली राजनीतिमा अनेक देख्न सकिन्छ ।


नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा बहिर्गमन र विभाजनको कथा अझ अपरम्पार छ । २०१४ सालमा भएको पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनपछि यो पार्टी अनेक संकट, फुट र विभाजनमा पँmस्यो । तेस्रो महाधिवेशनपछि कम्युनिष्टहरू लगभग दुई दर्जन टुक्रामा बाँडिए । पार्टीभित्र अनेक चर्चित नेताहरू कारबाहीमा परे । स्वयं महासचिव केशरजंग रायमाझीमाथि अनुशासनको डन्डा लाग्यो । सेक्टर काण्डपछि पार्टी प्रमुख मोहन वैद्य लगायत मुख्य नेताहरूलाई एक तह घटुवा गरियो । राधाकृष्ण मैनाली, सीपी मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारीहरू गुमनाम भए । २०५१ पछि पनि नेकपा एमालेको फुट रोकिएन । महाकाली सन्धिको निहुँमा वामदेव गौतमले लगभग आधा शक्तिलाई आफूसँग लिएर माले पुनर्गठनको प्रयत्न गरे । २०६४ पछि अशोक राई लगायत जनजाति नेताहरू प्राय: धेरैले पार्टी छाडे । अर्को ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको टुटफुटको कथा आलै छ । वैद्य, भट्टराई, विप्लवहरू पनि माओवादीबाट फुटे नै । पछिल्लो समय आहुती र गोपाल किरातीहरू पनि नयाँ पार्टी निर्माणमा जुटेका छन् ।


असल कामना गरौं कि ‘पार्टीहरू नफुटेका भए हुन्थ्यो’ । निश्चय नै नफुट्नु राम्रो हो । तर इतिहास पढ्दा लाग्छ, पार्टीहरूको विभाजन र एकता निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । त्यसैले त भनिन्छ, एकता, विभाजन र एकता एउटा चक्र हो । कहिलेकाहीं फुटले शक्ति दिन्छ । मात्र त्यसलाई व्यवस्थित र तर्कपूर्ण बनाउन सक्नुपर्छ ।


फुटका कारण

किन फुट्छन् पार्टीहरू ? यसलाई मूलत: तीनवटा कारणमा संकेन्द्रित गर्न सकिन्छ । पहिलो, राजनीतिक कारण । दोस्रो, शक्ति र सत्ताको अंशबन्ड । तेस्रो, मनोवैज्ञानिक बेमेल । विवेकशील साझा पार्टीको विभाजन पनि यिनै कारणको सेरोफेरोमा छ ।


राजनीतिक कारणभित्र मूलत: विचार, एजेन्डा र कार्यदिशा पर्छन् । राजनीतिक कारण नै पार्टी निर्माणको मुख्य आधार भएकोले पार्टी विभाजनका लागि पनि यही नै मुख्य कारण बन्छ । जब पार्टीमा विचार, एजेन्डा र कार्यदिशामा विवाद, असमझदारी र फरक दृष्टिकोण हुन्छन्, स्वभावत: पार्टी फुट्छ । फरक दर्शन र राजनीतिक दृष्टिकोण बोक्नेहरू एउटै पार्टीमा बस्नु पनि हुँदैन । संसारका अनेकौं पार्टी यस्तै विषयमा तीव्र विवाद भएर फुटेका छन् । यस्ता फुटलाई स्वाभाविक मानिन्छ । तर फुटको अर्को कारण पनि हुन्छ । जो मूलत: सत्ता र शक्तिसँग सम्बन्धित छ ।


सबैलाई थाहा छ कि पार्टी सत्ता र राज्यसत्ता शक्तिका स्रोतहरू हुन् । यी यस्तो शक्तिका स्रोत हुन्, जसले मान्छेलाई अझ लोभी, घमन्डी र महान भएको ‘भ्रम’ निर्माण गरिदिन्छ । बस, आफूमा निहित यस्तो शक्तिलाई उसले थोरै पनि तलमाथि गर्न चाहँदैन । अत: पार्टीभित्र शक्ति विन्यास सन्तुलित हुँदैन । परिणाम शक्ति स्वार्थको टकराव सुरु हुन्छ र पार्टी फुट्छ ।


पार्टी विभाजनको तेस्रो कारण भने ‘इगोसँग’ सम्बन्धित छ । यो मूलत: नेताहरूको चरित्र, कार्यशैली, कार्यप्रक्रिया, एकअर्काप्रतिको आदर, प्रेम, नाम र गुमनामसँग सम्बन्धित छ । जब नेताहरूमा चरम इगो सिर्जना हुन्छ, तब पार्टी फट्छ । फुटको असली कारण भने उनीहरू भित्रको अहंकारको पिलो हुन्छ, जो भित्र–भित्रै पाक्छ र फुट्छ ।


विवेकशील साझा किन फुट्यो ?

विवेवशील साझा पार्टी फुट्नुको कुनै राजनीतिक कारण देखिँदैन । मूलत: सहभागितामूलक लोकतन्त्र र कल्याणकारी राज्य यो पार्टीको वैचारिक लाइन हो । जसमा कसैको कुनै विमति थिएन । पार्टीले केही मूल्य–मान्यता आफ्नो जीवन प्रणालीमा जोड्न चाहन्थ्यो । त्यसमा पनि कुनै विवाद देखिँदैन । सुशासन, सामाजिक न्याय र सदाचारलाई पार्टीले अभ्यास गर्दै थियो । त्यसमा पनि विवाद गर्नुपर्ने कारण छैन । रह्यो, शक्ति बाँडफाँडको कुरा, सानो र नयाँ पार्टीमा निश्चय नै यो प्रमुख विषय होइन । तथापि पार्टीमा दुईजना संयोजक थिए । भएका विभागहरूमध्ये अधिकतम विभागको जिम्मेवारी फुटेर जाने साथीहरूकै काँधमा थियो । फुटेर जानेमध्ये दुईजना नेता स्वयं प्रदेश सांसदजस्तो लाभको पदमा थिए । अत: सार्टी सत्ताको भागबन्डामा पनि कुनै तलमाथि परेको लाग्दैन । विवेकशील साझा पार्टी विभाजनको एकमात्र कारण मनोवैज्ञानिक हो । जस्तो कसैलाई लाग्यो, म हेपिएँ । म पेलिएँ । म पछाडि पारिएँ । मेरो कुरा सुनिएन । म अंकगणितको खेलमा परेँ । आउने अधिवेशनमा म हार्छु । मेरो कतै मानमनितो भएन । अब मेरो राजनीति सकिन्छ ।


यस्ता हुँदै नभएका कारणले कसैमा सामुहिक त्रास निर्माण गरिदियो । नभएका कारणले जब मान्छेको मनलाई सताउन थाल्छ, तब आशंका, अविश्वास र इगो सिर्जना हुन्छ । विवेकशील साझा पार्टी फुटको मुख्य कारण यही नै हो । अन्यथा बाहिर चर्चा गरिए जस्तो एउटा इमेलले पार्टी फुट्छ ? एउटा एजेन्डाले पार्टी फुट्छ ? एउटा बैठकले पार्टी फ्ट्छ ? बैठकको अघिल्लो दिन पार्टी फुट्छ ? फुट्नै नपर्ने कारण र फ्ट्नै नपर्ने दिनमा पार्टी फुट्नुको अर्थ यही नै हो कि त्यो राजनीतिक कारण विनाको फुट हो । त्यो इगो र आशंकाले सिर्जना गरेको विभाजन हो ।


इगो व्यवस्थापन

के हो, इगो वा अहं ? ‘अहं’ वा ‘इगो’ जीवनको शाश्वत र स्वाभाविक गुण हो । शास्त्रहरूले भन्छन्– ‘अहं’ तिन प्रकारका हुन्छन् । लघुताबोधी, उच्चताबोधी र रचनात्मकताबोधी । लघुताबोधीहरू आफूलाई कमजोर ठान्छन् । त्यसैले उनीहरू जिरह गर्छन् । तर रक्षात्मक हुन्छन् । उच्चताबोधीहरू आफूलाई सर्वज्ञ र शक्तिशाली ठान्छन् । नेपाली राजनीतिको संस्थापन सदैव उच्चताबोधबाट ग्रसित छ । लघुताबोधी र उच्चताबोधीहरू दुवैले आआफ्नै कोणबाट राजनीतिलाई संकीर्ण, स्वार्थ उन्मुख र साँघुरो बनाइरहेका हुन्छन् । उच्चताबोधीहरू आफ्नो ज्ञान र अनुभवको निजत्व खडा गर्न चाहन्छन् । लघुताबोधीहरू मनमनै कुण्ठा पालेर बाँच्छन् । परिणाम यिनीहरूबीच संवाद सकिन्छ । अन्त्यमा त्यो टकरावको कारण बन्छ । तर मनोवैज्ञानिकहरू इगोको अर्को अवस्था पनि बताउँछन् । जसलाई रचनात्मकताबोधी इगो भनिन्छ । रचनात्मकताबोधी इगो मान्छेको सन्तुलित मनोविज्ञानको परिणाम हो । यो अलिक दुर्लभ मनोविज्ञान हो । यस्तो ‘इगो’ मान्छेको आत्मसम्मानलाई बुझ्ने र स्वीकार गर्ने अवस्था हो । यो इगोले प्रतिस्पर्धा, रचनात्मक पहल र परिवर्तनमा विश्वास गर्छ ।


स्वाभाविक छ कि मान्छेहरू ‘स्पेस’ खोजिरहेका हुन्छन् । स्पेस खोज्नु पनि अहं नै हो । जब यस्तो अहंलाई सम्बोधन गरिँदैन, मान्छे उग्र र आक्रामक बन्दै जान्छ । यो नकारात्मक हुँदै जान्छ । अनि नेताहरूले जिम्मेवारी लिन छाड्छन् । सम्हाल्नुभन्दा भत्काउनुमा उनीहरूलाई आनन्द आउँछ । यहींबाट राजनीतिक अराजकता र अपवित्र खेल सुरु हुन्छ । विवेकशील साझा पार्टी ठिक यही टकरावको सिकार बनेको देखिन्छ । विवेकशील साझा पार्टीमा केही साथीको इगो व्यवस्थापन हुन सकेन । रचनात्मकाबोधी इगो प्रबद्र्धन हुन सकेन । परिणाम पार्टी नै फुट्यो । यो फुटले दिएको एउटै शिक्षा के हो भने पार्टीहरूमा ‘इगो’ व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण काम हो । प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ०८:२७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डा. केसी अभियानको वैचारिक धरातल

जीवन क्षत्री

काठमाडौँ — गंगामाया अधिकारीको दर्दनाक आत्मकथा न्यायको अवसान पढेपछि उद्वेलित भएर मैले टिप्पणी गरेंँ– के माओवादी द्वन्द्व राजनीतिक चरित्रको थियो ? थियो भने निर्दोष किशोरलाई मार्ने, तिनका बाबुआमालाई घरबाट खेद्ने, तिनलाई शरण दिनेहरूलाई धम्क्याउने र तिनका गोठका गाईभैंसीलाई भोकभोकै मार्नेसम्मका काम कसरी सम्भव भए ?

एउटा गैरन्यायिक हत्या बरु युद्धका क्रममा भएको त्रुटि वा अपवादका रूपमा बुझ्न सकिने कुरा हो । गाउँलेको झुन्ड मिलेर नन्दप्रसाद–गंगामायाका गाईवस्तुको दाम्लो खोलेर तिनको ज्यान बचाइदिनेलाई मारिदिन्छौं भन्ने अमानवीय चरित्र समाजमा कसरी विकास भयो ? ती छिमेकीले ती अबोध पशुहरू भोक र प्यासले प्याक–प्याक भएर मरेको हेर्न कसरी सके ? लेख पढेपछि एक मित्र (जो पहिले माओवादी नजिक थिए) ले टिप्पणी गरे– माओवादी आन्दोलन समूल गलत थिएन । म आफैं ज्यान होमेर तिनीहरूलाई सहयोग गरेको थिएँ । उनीहरूले बाटो बिराएको युद्ध सकिएपछि हो ।

म छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ । माओवादी आन्दोलन र युद्धलाई मूल्यांकन गर्ने साथीको एउटै आधार उनको त्यसप्रति संलग्नता वा सहानुभूति थियो, बाँकी तथ्य निरर्थक थिए । उनी जस्तै नागरिकहरूको सक्रिय–निस्क्रिय सहभागिता, सहनशीलता वा लाचारीकै कारण त्यो युद्धले वैधता पाएको त थिएन ? कतै त्यही वैधताको आधारमा जघन्य अपराध भएका थिएनन् ? यो प्रश्न धेरै अगाडि आफैंले आफैंलाई सोधेर मैले माओवादी युद्धबारे आफ्नो धारणा बदलेको थिएँ । मलाई लाग्थ्यो, अरुका जस्तै आफ्नो पनि विगतका धारणा र कर्म मूल्यांकन गरेर खास समयमा सकेसम्म सत्यको नजिक पुग्ने प्रक्रिया आम हो । आम रूपमा सत्यको खोजमा आधारबिन्दु व्यक्तिको आफ्नो बुझाइ वा धारणा हुँदोरहेछ । त्यसभन्दा माथि र बाहिरमात्रै सत्यको खोजी हुँदोरहेछ ।

अहिले डा. गोविन्द केसीको सोह्रौं सत्याग्रह उत्कर्षमा छ र यो विषयमा यही बेला उल्लेख्य बहस भइरहेको छ । डा. केसीका पक्षमा आवाज बुलन्द छन् । विरोधका आवाज पनि उठिरहेका छन् । यो विषयमा हामी सबैका आग्रह–पूर्वाग्रहका सतह छिचोलेर अर्थपूर्ण बहस गर्ने अवसर पनि यही हो । यो त्यस्तो बहस होस्, जहाँ हामी विगतमा कहाँ उभिएका थियौं भन्ने कुरा गौण होस् र सत्य के हो भन्ने कुरा प्रधान होस् । डा. केसीको अभियान समाजवादी कि पुँजीवादी ? उहाँको अडानको वैचारिक धरातल के ? त्यसका बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक आयाम के ? नेपाली समाजमा यो अभियानको उपस्थिति र प्रभाव हेर्दा यी प्रश्न अरु बेला पनि खुला बहसमा आउनुपर्ने हो । एउटा सानो संस्था सुधारबाट सुरु भएको उहाँको अभियान अहिले देशको कानुन निर्माणलाई निर्देशित गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यो कानुन भोलि सिधै राज्यले अपनाएको आर्थिक प्रणालीसँग जोडिन र ठोक्किन पुग्नेछ । यस्तो विषयमा अर्थपूर्ण बहस अनिवार्य हुन्छ ।

डा. केसीको अभियान र राजनीतिक दलहरूको सम्बन्ध हेरौं । नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि डा. केसीको अभियान ऐनाजस्तो बनेको छ, जहाँ उनीहरू समयसँगै बदलिएको आफ्नो अनुहार हेर्छन् । तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईको सरकारका पालामा सुरु भएको यो अभियान आजसम्म आउँदा धेरै साना–ठूूला दल सत्ता र प्रतिपक्षमा बसेका छन् । अहिले डा. केसीलाई आफ्नो जन्मजात विरोधी सावित गर्न लागिपरेको नेकपाका पितृ पार्टीहरूमध्ये तत्कालीन नेकपा एमाले र डा. केसीको अभियान कम्तीमा तीन अवसरमा एकै ठाउँमा उभिएका थिए– लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउने बेला, गोपाल पराजुलीले डा. केसीको धरपकड गर्दा र मिडियामाथि अंकुश लगाउँदा तथा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि कांग्रेस–माओवादीले महाभियोग लगाउँदा । प्रवृत्ति कस्तो छ भने प्रतिपक्षमा रहने पार्टी सापेक्षत: यो अभियानको नजिक हुने गर्छन् र यसबाट राजनीतिक फाइदा लिने प्रयास गर्छन् । सत्तामा हुनेहरूले सकेसम्म यो अभियानलाई बेवास्ता गर्न खोज्छन् । डा. केसीको ज्यान जोखिममा परेपछि ज्यान बचाउने बाध्यताका कारण सम्झौता गर्छन् । अर्को दिनदेखि खूला दिलले त्यसको उल्लंघन गर्छन् ।

पार्टीहरूले निरन्तर व्यावहारिक रूपमा अँगालेको ‘क्रोनी’ पुँजीवाद, त्यसले मेडिकल शिक्षामा ल्याएको विकृति अनि त्यसबाट सिर्जित चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउने प्रक्रिया पनि अब उल्लेख्य हदसम्म सतहमा आएकै कुरा हुन् । अब सोध्नैपर्ने प्रश्न के हो भने डा. केसीको अभियानका अर्थतन्त्रीय आधार, मान्यता र अडान के हुन् ? यो अभियानले ‘क्रोनी’ पुँजीवादको मात्रै विरोध गर्छ कि पुँजीवादकै ? सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै रूपमा यो अभियानले राखेको अडान त्यस्तो ‘क्रोनी’ पुँजीवाद विरुद्ध हो, जसले मानिसको स्वास्थ्य र ज्यानको मूल्यमा नाफाखोरी कायम गर्छन् । राजनीतिक र आर्थिक वाद–विवाद जेसुकै भए पनि मानिसको आत्मसम्मानसाथ बाँच्ने अधिकार कुण्ठित हुनुहुँदैन भन्ने ड. केसीको आधारभूत मान्यता हो । देशका दूरदराजदेखि विदेशसम्म घुमेर हेर्दा अधिकतम मानिसको हित गर्ने स्वास्थ्य प्रणालीबारे आफ्नो जे धारणा बन्यो, डा. केसीले पैरवी गरेको त्यही हो । त्यसभन्दा माथि कुनै वाद वा प्रणालीप्रति उहाँको पूर्वाग्रह वा अनुग्रह छैन । समाजवादी र पुँजीवादी राज्य प्रणालीमध्ये कुनचाहिँ राम्रो भन्नेमा घोत्लिने अवसरसम्म डा. केसीसँग छैन । उहाँको विगत सात वर्षको समय, ऊर्जा र बौद्धिक तागत नेपालका सर्वकालीन ‘क्रोनी’ पुँजीवादीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मच्चाएको वितण्डा विरुद्ध लड्दै खर्च भएको छ ।

यी सात वर्षमा यो अभियानले तयार पारेको वैचारिक आधारभूमि यत्ति हो– गाँस, बास र कपासका लागि व्यक्ति आफैं जिम्मेवार हुने र तिनको सिर्जनामा राज्यको भूमिका सहजकारी मात्रै हुने अवस्थामा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका त्यसभन्दा गहिरो हुनुपर्छ । व्यक्तिले खाना उब्जाउन, कपडा बुन्न वा किन्न र छानो हाल्न सक्छ, तर आँगनमा स्कुल र अस्पताल खोल्न सक्दैन । भोकमरीमा परेको परिवारले थातथलो फेरेरै मलिलो जमिन भएको ठाउँमा गएर श्रम गरी फेरि पेट भर्न सक्छ, तर शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली नाजुक र अस्तव्यस्त भएसम्म उसले स्वस्थ भएर व्यक्तित्व विकास गर्दै सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्दैन । गाँस, बास र कपास सिर्जनामा राज्यको कति भूमिका आवश्यक, उचित वा अनुचित भनेर गरिने बहसमा यो अभियान प्रवेश गरेको छैन । त्यस विषयमा अभियानका सदस्यहरूको आफ्नो विचार हुनसक्छ । (स्वीकारोक्ति : म राज्यले ती सबै कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने स्कुलिङबाट आएको तर विश्व इतिहासको अध्ययनपछि विचार बदलेको व्यक्ति हुँ ।)

नेपालमा २०४६ सालपछि कस्तो आर्थिक व्यवस्था अँगालिनुपर्थ्यो, त्यसमा अभियानको धारणा छैन । तर स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा अघि–अघि निजी क्षेत्र पछि–पछि नियमन गर्नु हुँदैनथ्यो । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कि नदिने भन्ने निर्णय विश्वविद्यालयका विज्ञहरूले गर्नुपर्थ्यो, सिंहदरबारमा बसेर उपचारका लागि टोकियो जाने राजनीतिज्ञहरूले हैन । विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा नियुक्ति ल्याकतका आधारमा हुनुपर्थ्यो, पार्टीप्रति वफादारीका आधारमा हैन । निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कि नदिने भन्ने कुरा उसले बनाएको भौतिक पूर्वाधार, जुटाएको जनशक्ति र बिरामीको चापले निर्धारित गर्नुपर्थ्यो, मेडिकल कलेजको मालिक कुन नेताको नजिक छ वा उसले नियामक निकायमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्तालाई कति घुस दिन सक्छ भन्ने कुराले हैन । सरकारको प्राथमिकता निर्धारणमा स्मारक र भ्युटावर हैन, स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल हुनुपर्थ्यो । ठूला अस्पताल काठमाडौंका गल्ली–गल्ली नभई सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई न्याय हुनेगरी खोलिनुपर्थ्यो । नाफाका लागि खोलिने निजी अस्पताल सहरी क्षेत्र र त्यो पनि काठमाडौंमा केन्द्रित हुँदा कम्तीमा सरकारी संस्थाहरूको वास्तविक विकेन्द्रीकरण हुनुपर्थ्यो ।

सरकार र सत्तामा जति दल फेरिए पनि र उनीहरूले डा. केसीलाई जति सत्तोसराप गरे पनि यी सात वर्षमा डा. केसीको अभियान यी आधारभूत मान्यताबाट कहिल्यै विचलित भएको छैन । संविधानले गल्ती नै नगर्ने भनेर परिकल्पना गरेका संवैधानिक निकायहरूसमेत राजनीतिज्ञहरूले गलत पात्र चयन गरेका कारण बेला–बेला अस्तव्यस्त भएका छन् । ती संस्थाको गरिमा बचाउन बलिया तर गलत पात्र र प्रवृत्ति विरुद्ध यो अभियान लडेको छ । त्यस क्रममा फरक–फरकका राजनीतिक पात्र र दल सहयात्रामा आएका पनि छन् । डा. केसीको अभियान छरपस्ट र यसले मुद्दा अनुसार रणनीति चयन गर्ने गरेजस्तो देखिए पनि यसको वैचारिक र व्यावहारिक धरातल यत्ति हो– मानिसले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ, चाहे त्यो काठमाडौंको रइस होस् वा हुम्लाको गरिब । आफ्नो गाँस, बास र कपासका लागि उसका पाखुरा काफी हुनसक्लान्, तर स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि राज्यले भूमिका खेलोस् भनेरै उसले कर तिर्ने हो । त्यही करबाट पालिएका जनप्रतिनिधि व्यक्ति विशेषको स्वार्थ अनुसार कानुन बनाउन लिप्त भए भने तिनलाई जवाफदेही बनाउनैपर्छ, चाहे तिनले जुनसुकै वादको मुखुन्डो भिरेका होउन् ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×