डावोस यात्रा, चाभेज पथ

दर्शन, चिन्तन, वचन र कार्यशैली चाभेजको ‘समाजवादी’ 
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्विट्जरल्यान्डको डावोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको ४९ औं वार्षिक बैठकमा सहभागी भएर शनिबार काठमाडौं फर्किएका छन् ।

मञ्चको वार्षिक बैठक पछिल्लो समय नवउदारवादको विश्वव्यापीकरणबारे बौद्धिक अभिव्यञ्जना निर्माण गर्ने एउटा मुख्य बहसस्थलका रूपमा स्थापित भएको छ । प्राग्ऐतिहासिक शैलीको वर्गविहीन साम्यवादको घातक आकर्षणबाट मुक्त हुन नसकेका र नचाहेका नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष र त्यही हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीको पुँजीवादको यो कुम्भमा भएको यात्रा आफैंमा एक प्रति–वैचारिक (एन्टिथेटिक) ‘एडभेन्चर’ हो । हाजी हज गर्न मक्काको सट्टा बेथलेहम पुगे जस्तो यही सहभागितालाई प्रधानमन्त्री आफैँ, सरकार र उनका अनुचरहरूले गौरव र उपलब्धीका रूपमा चित्रण गर्नु अझ अनौठो हो ।

तथापि ओली सरकारको कूटनीति मूलत: दुई छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा मात्र अल्झिएको आभास भएका बेला यो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको जमघटमा उनलाई आमन्त्रण गरिनु मुलकका लागि फराकिलो विश्व रंगमञ्चमा आफ्ना कुरा राख्ने एक अवसर थियो । प्राप्त अवसरको कति सुझबुझ र तयारीका साथ सदुपयोग हुन सक्यो, त्यो परिणामको कसीमा गरिनुपर्ने विशद् मूल्यांकनको पक्ष हो । जे होस्, ओली जुन आत्मविश्वासका साथ उनलाई छुट्याइएको छलफल सत्र (प्यानल) र सञ्चार माध्यमसामु प्रस्तुत भए, त्यसलाई सबैले ‘सामान्य अपेक्षाभन्दा राम्रो’ कोटीमा राखेका छन् । आफ्ना कुरा भन्न उनले ‘व्यवस्थापन’ गरेको अंग्रेजी भाषालाई पनि धेरैले सह्राए । कुरोको चुरो अलि बेग्लै विषय हो । शब्दहरू चाङ लगाउँदैमा सधैं अपेक्षित सन्देश प्रवाह हुँदैन ।

विषय गाम्भीर्य
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सामेल गरिएका छलफलका दुइटा शीर्षकहरू ‘स्ट्राटेजिक आउटलुक अन साउथ एसिया’ र ‘सेपिङ दि फ्युचर अफ डेमोक्रेसी’ बाटै उनलाई आमन्त्रण गरिनुको उद्देश्य प्रस्ट थियो । पहिलो विषय, संसारका दुई ठूला उदीयमान र प्रतिस्पर्धी शक्तिराष्ट्रहरू चीन र भारतको भू–रणनीतिक भुमरीको नेपाल वस्तुत: मध्यमा छ । यसले सिङ्गो दक्षिण एसियाको भविष्यमा कस्ता अवसर र चुनौती सिर्जना गर्छ ? तिनको व्यवस्थापनका औजार र रणनीति के हुन सक्लान् ? विश्व अर्थतन्त्र खासगरी उपभोक्तावादी बजार र संस्कारको यो उपमहाद्वीपमा विस्तारको गति कस्तो रहला भन्ने पश्चिमा चासो यसमा निहित थियो । यस विषयमा गम्भीर बौद्धिक–दार्शनिक मीमांशाको अपेक्षाले नै नेपालले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा निमन्त्रणा पाएको हो । ‘प्यानल’को शीर्षकले नै त्यो प्रस्ट्याउँछ । तर त्यो उपल्लो तहबाट विषयलाई सम्बोधन गर्ने अवसर ‘टाक्कटुक्क’ जोडिएका गफमा बित्यो । क्षेत्रीय भू–रणनीतिका दिशा, फैलावट र परिणतिजस्ता गम्भीर आयामहरूभित्र प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति प्रवेश नै गरेन । सार्क, बिमस्टेक र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीबारे उनले समातेको सार ठिक थियो । तर त्यसमा पर्याप्त बौद्धिक पुष्टताको अभाव खट्कियो ।

दोस्रो, लोकतन्त्रको रूप, आकार र औचित्यबारे बहस संसारमा नयाँ शिराबाट सुरु भएको छ । मूलत: दुई धारमा । १. फ्रान्सिस फुकुयामा ‘स्कुल’को सन् १९९० को ‘दि इन्ड अफ हिस्ट्री’देखि भर्खरै, ‘आइडेन्टिटी : दि डिमान्ड फर डिग्निटी एन्ड दि पोलिटिक्स अफ रिजेन्टमेन्ट (२०१८)’ ले उजागर गरेको आर्थिक राष्ट्रवादको जगमा मौलाउँदो अधिनायकवाद एकातर्फ छ । त्यसविरुद्ध पहिचानयुक्त अधिकार र समृद्धिको आवाज विश्वभरि उत्तिकै जोडदार उठेको छ । नेपालको आफ्नै ‘सिर्जनात्मक ध्वंस’को अनुभव र समावेशी राजनीतिको अभ्यासको वैभव एवं पाठ लोकतन्त्रको भाष्य (न्याराटिभ) निर्माण गर्न एक बलशाली उदाहरण बन्ने सम्भावना राख्छ । २. चीनले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबिनै हासिल गरेको चामत्कारिक आर्थिक वृद्धिको उदाहरणले अहिलेसम्म पश्चिमा विश्वले दिँदै आएको समृद्धिका लागि लोकतान्त्रिक अपरिहार्यताको पूर्वसर्त भङ्ग हुँदै गएको देखाएको छ । यो दिगो र प्रतिरूप योग्य (रेप्लिकेबल) मोडल साबित भयो भने सनातन अर्थराजनीतिक सिद्धान्तकै पुन: व्याख्या आवश्यक हुनेछ । यी सबै सैद्धान्तिक दुविधा, संक्रमण र समायोजनको व्यक्तिगत अनुभव एवं घात खेपेका ओलीबाट उनले प्रस्तुत गरेको औसत कोटीको भन्दा निकै गम्भीर मन्थनको माग विषयले गरेको थियो । लोकतन्त्रका इन्द्रेणी रङ र पितपत्रकारिताका जोखिमबारे सैद्धान्तीकरण ओलीबाट सुन्न विश्व पर्खिरहेको थिएन ।

यसका अतिरिक्त, उनलाई बोलाइनुका अरु दुई महत्त्वपूर्ण तर सहायक कारण थिए । एक, उनी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित वर्तमान विश्वमा एक मात्र कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री हुन् । यसले मार्क्सवादी दर्शनको भाष्य र भविष्यलाई कस्तो नयाँ (यदि कुनै) सैद्धान्तिक कलेबर देला भन्ने जान्न आयोजकहरू उत्सुक थिए । र दुई, नेपालको राजनीतिक संक्रमण कति हदसम्म टुङ्गोमा पुगेको छ र त्यो प्रक्रिया कति लोकतान्त्रिक, न्यायसङ्गत र दिगो बनेको छ, त्यो जान्ने उत्सुकता नेपालप्रति चासो राख्नेहरूमा थियो ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिको तयारीलाई यस्ता विषयको रौंचिरा विश्लेषण र उचित गाम्भीर्य चेतका साथ सूत्रबद्ध गर्ने प्रयास भएको देखिएन । नजिकका केही डेढअक्कली बौद्धिकहरूले उनलाई नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको डम्फु बजाउनुपर्छ भनेर सिकाए । उनले त्यही गरे । विज्ञहरूसँग छलफल र सोधखोज गर्न प्रधानमन्त्रीको टाकुरिएको अहम‍्ले सायद दिएन । त्यसैले यो रणनीतिक कूटनीतिको एउटा अवसर फेरि एकपटक उही ‘कतारो कूटनीति’ मा गएर अन्त्य भयो ।

लगानीको वातावरण
लगानी याचनाले होइन, त्यसका लागि आकर्षक वातावरण निर्माण गरेपछि भित्रिने हो । सत्तारुढ दलको अर्थराजनीतिक दर्शनको झुकाव, सरकारको प्रशासनिक कार्यशैलीको चुस्तता, सुदृढ कानुन व्यवस्था र नीतिको पूर्वगम्यता (पोलिसी प्रेडिक्टिबिलिटी) बारे लगानीकर्ताहरू पूर्णत: आश्वस्त नभई लगानी आउँदैन । सरकारको विश्वसनीयता, सुशासन र लगानीमा यथेष्ट लाभ भएको उदाहरण स्थापित भएपछि लगानीकर्ता स्वत: अकार्षित हुन्छन् । कहाँ लगानी गर्दा बढी फाइदा हुन्छ भन्ने विश्लेषणकै लागि सबै सम्भावित लगानीकर्ताहरूले आफ्नै विज्ञ र अर्थशास्त्रीहरू राखेका छन् । सक्षम प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई लगानीको यस्तो आकर्षक गन्तव्य बनाउन सार्थक र इमानदार प्रयास गर्ने हो । सधैं कतारो थाप्दै हिँड्ने होइन । डावोस मञ्चमा उनीबाट गरिएको अपेक्षा पैसा मागुन् भन्ने थिएन ।

नेपका सरकार बने यताको एक वर्षमा वैदेशिक लगानीलगायत अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरूको ओरालाे लाग्दो जोखिमलाई ओलीले नदेखेका होलान्, तर प्रत्येक सम्भावित स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ताले प्रस्ट देखेको छ । आन्तरिक लागनीकर्ताहरूलाई नै हतोत्साही गर्न र भइसकेको निजी लगानीलाई कसैगरी राष्ट्रियकरण गर्न सरकारले निरन्तर प्रकट गरेका बद्नियत, राज्य संयन्त्रको संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमार्कहरूको चोरीलाई मिलिरहेको प्रोत्साहन, सरकारी संयन्त्रले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेकर बैंकिङ प्रणालीमा शून्यमा झरेको लगानीयोग्य तरलता, सत्तारुढ पार्टीको ट्रेड युनियनलाई दैनन्दिन प्रशासनिक काममा हस्तक्षेप गर्न दिइएको छुट र कम्युनिष्ट पार्टी संरक्षित पुँजीवाद निर्माण गर्ने निरर्थक कसरतको परिणामस्वरुप अर्थतन्त्र यसरी भिरको मुखमा पुगेको हो । यी जानकारी ताजै नपाउने मानिस सूचना प्रविधिको वर्तमान युगमा कोही छैन ।

त्यसमाथि ओलीले नेपालमा चुनाव भएर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको आशयको मन्तव्य जसरी राखे त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सशंकित बनायो । ओली स्विट्जरल्यान्डमा हुँदै त्यही मुलुकका राजदूतसहित काडमाडौंस्थित दसवटा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूले संयुक्त वक्तव्य निकालेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन आग्रह गर्नु कुनै कागताली थिएन । सो सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका दुइटा फैसलाको सम्मान र पीडितले न्याय पाउनेगरी यसको निरुपण हुनुपर्ने किटानी माग त्यो वक्तव्यमा परेको छ । यसको अर्थ हो, सत्यनिरुपणको मुद्दा नटुङ्गिई नेपालको राजनीतिक संक्रमण अन्त्य हुँदैन र अदालतको फैसलालाई सरकारले बेवास्ता गर्ने प्रचलन ज्युँदै छ । अर्को शब्दमा, नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण ओलीले दाबी गरेजस्तै राजनीतिक जोखिममुक्त भइसकेको छैन, मानव अधिकार र कानुनी राज्यको अवधारणा खण्डित छ । ती देशका लागनीकर्ताले ओलीको वक्तव्यलाई बढी पत्याउलान् कि उनको देशका राजदूतहरूको मूल्यांकनलाई ?

लहरो तान्दा पहरो
जब संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा उठ्छ, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई त्यो तीर सिधै आफूतिर सोझिए जस्तो लाग्छ । कूटनीज्ञिहरूको यो संयुक्त वक्तव्य आए लगत्तै उनले अमेरिकालाई पाठ सिकाउने उद्देश्यले हुनसक्छ, भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाले गरेको ‘साम्राज्यवादी’ हस्तक्षेपको विरोधमा पार्टीकै ‘लेटरहेड’मा औपचारिक वक्तव्य निकाले । त्यहाँका विपक्षी नेता हुवाँ गाइडो मार्खेजलाई अमेरिकाले अन्तरिम राष्ट्रपतिको मान्यता दिएर समस्यालाई बल्झाएको आरोप आधा विश्वले लगाएको छ । तर दाहालको विरोधको आशय यो असहमतिमा सीमित देखिँदैन ।

सन् १९९९ फेब्रुवरीमा ह्युगो चाभेज राष्ट्रपति निर्वाचित भएयता त्यो कम्युनिष्ट सत्ताको अत्याचार खप्न नसकेर र पछिल्लो समय भोकमरीबाट बच्न तीस लाखभन्दा बढी नागरिक भेनेजुयला छोड्न बाध्य भए । चाभेज काल सुरु हुनुअघि दक्षिण अमेरिकामै सबभन्दा उच्च जीवनस्तर भएको यो मुलुक अहिले मानसि सडकमा भोकभोकै मनुपर्ने चरम दुरवस्थामा आइपुगेको छ । यस्तो कुशासनको कारण र कारकबारे कहिल्यै बोल्न आवश्यक नठानेका दाहालको यो वक्तव्य र त्यसको भाषाशैलीका केही लक्षण प्रस्ट छन् । चाभेज र उनका उत्तराधिकारी वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मदुरोको एकदलीय कम्युनिष्ट शासन शैलीलाई नै दाहाल र उनको पार्टी नेकपा अवलम्बन गर्ने अभीष्ट राख्छन् । दोस्रो, सत्तारुढ दल नेकपालाई राज्यको कूटनीतिक मर्यादाभन्दा ‘साम्राज्यवाद विरुद्धको लडाइँ’ अहिले पनि प्राथमिकताको मुद्दा हो ।

दाहालको यो वक्तव्यको नैतिक स्वामित्व, आफ्नै पार्टीको समान हैसियतको अर्को अध्यक्षको नाताले, केपी ओलीको पनि हो । ओलीले यसबारे जति गोलमटोल जवाफ दिएर टार्न खोजे पनि त्यसको प्रस्ट खण्डन नगरुन्जेल त्यो स्वामित्व उनीमाथि स्वत: आउँछ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, कुनै प्राविधिक कारणले खण्डन आइहाले पनि, ओलीको पनि चाभेजपथप्रति तीव्र आकर्षण देखिन्छ । यो उनी नेतृत्वको सरकारको कार्यशैली र व्यवहारले त्यही प्रमाणित गरिरहेको छ । दर्शन, चिन्तन, वचन र कार्यशैली चाभेजको ‘समाजवादी’ पथमै दौडिरहँदासम्म डावोसको पुँजीवादी ‘कुम्भ स्नान’ कसरी उपलब्धिमूलक हुनसक्ला र !

प्रकाशित : माघ १४, २०७५ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपाल : एक ‘बुटिक’ राज्य

पैसा जसरी कमाए पनि समाजमा धन सम्मानित छ । इमानदारीका नाममा नकमाउनेहरू, अवसर पाएर पनि बेइमानी नगर्नेहरू लाछी र नालायक प्रमाणित गरिएका छन् ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — ‘बुटिक’ शब्द झन्डै विषमालङ्कार (अक्जिमोरन) झैं अचानक नेपालको विकास बहसमा भित्रिएको छ । काठमाडौं एयरपोर्टलाई ‘बुटिक एयरपोर्ट’ बनाउने चर्चा चलेको केही दिन नबित्दै सिङ्गै सिंहदरबारलाई ‘बुटिक प्रशासकीय केन्द्र’ बनाउने घोषणा गरिएको छ । कला र संस्कृति सहितको विकास निर्माण गर्ने अर्थमा ‘बुटिक’ शब्द चयन गर्ने लोभ जागेको होला ।

यो शब्दको छनोट कति उपयुक्त वा अनुपयुक्त हो भन्ने तर्क गर्न नसकिने होइन । तथापि भाषा विकासका दृष्टिले यो बहस आवश्यक छैन । किनभने सरकारको परिकल्पना अनुरुप नै एयरपोर्ट वा केन्द्रीय प्रशासनिक सचिवालयको स्वरुप फेरियो भने ‘बुटिक’ शब्दको अर्थ नै त्यही अनुसार परिवर्तित हुनसक्छ । सर्वकालिकझैं लाग्ने हजारौं, सम्भवत: लाखौं शब्दहरूको अर्थ कालक्रमसँगै यसैगरी रूपान्तरण भएको छ ।

तर नेपालको सन्दर्भमा एउटा आश्चर्यजनक संयोग दृश्याभूत हुँदैछ । ‘बुटिक’ शब्द सनातनी अर्थमै नेपालको चरितार्थ विम्ब बन्दैछ । फ्रान्सेली यो शब्दको वर्तमान चल्तीको अर्थ अनन्यता (एक्सक्लुसिभिटी) र अपवादयुक्त (कपडा वा गहना आदिको) डिजाइन हो । यसको मूल ग्रिक शब्द ‘अपोथेक’को अर्थ ‘एक गोदामघर’ हो ।

अहिले नेपाल वर्तमान र उद्भव (मूल) दुवै अर्थमा क्रमश: ‘बुटिक’ नै बन्दै गएको छ । विश्व मान्यता र अभ्यासहरूभन्दा विलकुलै भिन्न ढंगले विकसित, अझ भनौं विघटित, हुँदै गरेका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र मानवीय पक्षहरूले नेपाललाई एउटा विभत्स ‘एक्सक्लुसिभिटी’तर्फ घचेट्दैछ । नेपाललाई एउटा विकसित, आधुनिक, सभ्य र क्रियाशील राज्य बनाउनै नसकिने हो कि भन्ने जोखिम क्रमश: घनिभूत बन्दैछ ।

संस्थागत सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण आधुनिक राज्यका सर्वस्वीकार्य मानकहरू हुन् । सन् २००१ मा हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक दानी रोड्रिकले ‘अग्मेन्टेड वासिङटन कन्सेन्स’का रूपमा प्रस्तुत गरेका सुशासन सम्बद्ध दसवटा मध्ये सुरुमै यी दुई बुँदा छन् (जर्नल अफ इकोनोमिक लिटरेचर, अंक ४४, २००६) ।

संस्थागत सुशासन निश्चय नै सरकारको अहम् दायित्व हो । हरेक असल नियतको सरकारले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता बोधका साथ काम गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा मतदाताले पनि निरन्तर सुशासन माग गर्नुपर्छ र त्यही अनुरुपको भावना मतपत्रमार्फत अभिव्यक्त हुनुपर्छ । नेपाल राज्य यी मानकहरूबाट विमुख भएको छ । विमुख बनाउने यत्न सर्वत्र छ ।

नेपालको लोकतन्त्र नै एउटा अपवादको ‘बुटिक’ बन्दैछ । सबै प्रमुख दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र शून्य छ । त्यसले शासकीय स्वरुप र सम्भावित सुशासन बारेको बहसलाईनिमिट्यान्नै पारेको छ । परिणमत: मुलुकले अपनाउने राज्य प्रणाली सधैं केही अर्धपठित नेता भनाउँदाहरूको लहडको खेलौना भएको छ । अहिलेको ज्वलन्त उदाहरण संघीयता सम्बद्ध भद्रगोल हो ।

संघीयता नेपालका सबै आर्थिक, राजनीतिक र शासकीय समस्याहरूको एकमुष्ट समाधान हो । यसको विरोध गर्नेहरू प्रतिगामी हुन् भनेर नारा उराल्नेहरू नै अहिले सत्तामा छन् । तर यतिखेर संघीयतालाई सफल कार्यान्वयनमा लैजाने असल प्रयास कतैबाट भएको छैन । सत्तारुढ वा विपक्षी कुनै पनि दलभित्र यो प्रणालीलाई सफल बनाउने चासो, चिन्ता र उपायबारे सार्थक छलफल भएको छैन । लोकतान्त्रिक विधि एवं शैलीमा संगठनका तल्लो तहबाट छलफल उठान गर्ने र त्यसलाई परिस्कृत गरेर पार्टीको संस्थागत धारणा बनाउने कसरत भएकै छैन ।

सट्टामा राज्य प्रणालीको बहस संघीयता असफल हुनलागेकोतर्फ उन्मुख छ । संघीय, प्रदेशिक र स्थानीय तहका सबै सरकार आफ्ना सीमा र सम्भावनाबारे कुहिरोको कागजस्तै छन् । मार्गनिर्देशन गर्ने नीति, संस्था र अभ्यासको प्रारम्भ नै नभई यो अवस्था आउनु दु:खद हो । २०४६ सालमा पुन:स्थापित लोकतन्त्रका हकमा पनि यस्तै भयो । यसका असल अवयवहरूलाई अभ्यासमै आउन नदिई त्यसको कार्यान्वयनलाई खण्डित गरियो । ठूलो कसरत र मूल्यमा स्थापित संघीय प्रणालीलाई फक्रनै नदिई निमोठ्नेबद्नियत विरुद्ध खबरदारी गर्ने अहिले पनि कुनै निकाय र नागरिक नदेखिनु नेपालको ‘एक्सक्लुसिभिटी’कै एक उदाहरण हो ।

भ्रष्टाचारमा नेपाल विशिष्ट अपवाद हो । यहाँको राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र पेसाकर्मीहरूमा ‘को भ्रष्ट हो’ भनेर प्रश्न गर्नुभन्दा ‘कोचाहिँ भ्रष्ट होइन ?’ भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । स्वाभाविक हो, कुनै पेसामा अपवादस्वरुप एकाध सापेक्षत: शुद्ध चरित्रहरू देखिए भने त्यही पात्रलाई भ्रष्ट सावित गर्ने अनवरत प्रयास सबैतिरबाट हुन्छ । केही नलागे, भ्रष्टाचारमा लिप्तहरू नै आफू शुद्ध देखिन तिनकै अनुयायी बनेर अघिपछि दौडन्छन् । उदाहरणका लागि, डा. गोविन्द केसी पनि भ्रष्ट नै हुन् भनेर उनलाई अत्याउन पाए सबैलाई हाइसञ्चो हुन्थ्यो भनेर दिलोज्यानले लागेको ठूलो जमात हाम्रै अगाडि छ । इमानदारी एक आत्मिक अभ्यास नभएर गरेको बेइमानी अरुले थाहा नपाउन्जेल देखाउने आडम्बर भएको छ ।

समाजमा अनौठा मान्यता स्थापित भएका छन् । पैसा जसरी कमाए पनि समाजमा धन सम्मानित छ । इमानदारीका नाममा पैसा नकमाउनेहरू, खासगरी बेइमानी गर्ने अवसर पाएर पनि नगर्नेहरू लाछी र नालायक प्रमाणितमात्र गरिएका छैनन्, देखिने नै गरी सामाजिक बहिष्करणमा पारिएका छन् । तिनका छोराछोरीहरूले विद्यालय, छिमेक र समाजमा बेहोर्ने खिसिट्युरी असह्य मात्रामा बढेको छ । पछिल्लो भौतिकवादी पुस्ताले त कुनै सानो वा ठूलो पदमा बस्ने मानिस भ्रष्टाचार ‘पनि’ नगर्ने जीवात्मा हुनसक्छ भनेर पत्याउनै छोडेको छ । यो गम्भीर मनोसामाजिक सङ्कटको अवस्था हो ।

सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्नु भनेको तलबका लागि होइन, अतिरिक्त आम्दानीका लागि हो भन्ने बुझाइ आम बनिसकेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको शैली झन् अनौठो छ । ठूला भ्रष्टाचारमा सबै दल र नेताको भागबन्डा र मिलेमतो छ । ठूला आयोजना सञ्चालकहरू नेता कर्मचारीका हैसियत अनुसार खाम वितरण गरेको खुलेआम दाबी गर्छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुख्य निकायको नेतृत्व अक्सर सबभन्दा बद्नामलाई जिम्मा लगाउँदा राजनीतिक नेतृत्व आफूलाई सुरक्षित सम्झन्छ । केही खरदार, सुब्बाहरू हजार–पाँच सय रुपैयाँ घुसका साथ रङ्गेहात पक्राउ पर्छन् । कथम् भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेकाहरू भने सीमातित खुसी छन् । कारण प्रस्टै छ, अढाई–तीन अर्बको सम्पत्ति जोडिएपछि मात्रै बीस करोड रुपैयाँ मागदाबी गरेर मुद्दा दर्ता हुन्छ । मिडिया त्यही मुद्दाको पछि ‘हुर्र हा..’ गर्दै दौडिन्छ । मुलुकको भविष्यका दृष्टिमा अनिष्टकारी यस्ता परिदृश्यलाई कति सहजै र छिट्टै परिवर्तन गर्न सकिएला ? आशावादी हुने ठाउँ साँघुरिँदैछ । यी अनौठा परिदृश्यले भरिएको नेपाल हेर्नेका लागि चाखलाग्दो ‘बुटिक’ हुने नै भयो ।

अर्थतन्त्रको ‘एक्सक्लुसिभिटी’ झन् अनौठो छ । प्रतिव्यक्ति आय एक हजार अमेरिकी डलर भएको मुलुकको प्रतिव्यक्ति आयात ८ सय (औपचारिक तथ्यांकमा ६ सय र अनौपचारिक अनुमानित २ सय) डलर पुगेको छ । पछिल्ला तथ्यांकले आयात–निर्यात अनुपात १७:१ (१७ रुपैयाँको आयात हुँदा एक रुपैयाँको मात्र निर्यात) पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । गम्भीर चिन्ता गर्नुको सट्टा यिनै तथ्यांकलाई ठूलो उपलब्धि मानेर प्रधानमन्त्री संसदमा भाषण गर्छन् । यस्तो भयावह तथ्यांक बोकेर पनि अस्तित्वमा नै रहिरहने नेपाल वास्तवमै संसारकै एक्लो ‘बुटिक’ राज्य हो भन्न सकिन्छ ।

विगत एक वर्षमा मात्रै झन्डै निजी प्रयोजनका १० हजार चार पाङ्ग्रे र करिब ३ लाख दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन आयात भएको सरकारी आँकडा छ । देशभरमा सहरहरूमा १२ लाखजति घडेरी किनबेच भएका छन् । सवारी साधनको उपयोग गर्ने र सहरमा घरबास जोड्ने यी करिब १५ लाख परिवारको मध्यम वर्गमा स्तर उन्नति भएको मान्ने हो भने प्रगतिको यो दर निराशाजनक छैन । नेपालीहरूको बढ्दो खर्च क्षमता यसले दर्शाउँछ । तर यी सबै आर्थिक गतिविधिहरूको बढोत्तरी मुलुकभित्र औद्योगिक, कृषि आदि कुनै पनि क्षेत्रको उत्पादकत्व नबढिकनै सम्भव भएको छ, जुन अर्को आश्चर्य हो ।

मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि तीनवटा आधारभूत पूर्वसर्त छन् । सबभन्दा मुख्य नागरिकको मुलुकप्रतिको स्वामित्वभाव हो । आफ्नो र सन्ततिको भविष्य गाँसिएको मुलुक यही हो भन्ने भाव नेता वा जनता, प्रत्येक नागरिकमा हुनु अपरिहार्य छ । आफू नबस्ने घर कसैले राम्रो बनाउँदैन । यस अर्थमा नेपाल कसैले भावनात्मक स्वामित्व नलिएको मुलुक हो ।

खासगरी सक्षम र शिक्षित भनिएको युवा पुस्ता यो देश जसरी पनि जतिसक्दोछिटो छोड्न उद्यत छ । मुलुकको बाटो देखाउने राजनीतिक नेतृत्वमा नयाँ युवा ऊर्जा प्रवेश नै गरेको छैन । अरु दुई सर्त मुलुकभित्रै उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जना हुन् । यी दुवै अहिले शून्यको नजिक पुगेका छन् । सिङ्गो समाज, राजनीति र राज्यव्यवस्था यी मुद्दाहरूमा विलकुलै चिन्तित छैन । सबभन्दा ठूलो जोखिम यो हो ।

यसका प्रमुख दुई कारण छन् । पहिलो, औपचारिक अर्थतन्त्र जति जर्जर देखिए पनि देशभरका तीन चौथाइ आर्थिक गतिविधिको स्रोत अनौपचारिक वा अवैध छ । दोस्रो, समाज भित्रको सबै क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने र मुलुकको भविष्य सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीमा बसेको भनिएको हरेक टाठोबाठोले आफूपछिको पुस्ता र कमाएको सम्पत्तिलाई विदेश पलायन गराइसकेको छ ।

त्यसैलेनिश्चिन्त छ । बाँकी आमजनता आफूले चिन्ता गरेर पनि कुनै परिवर्तन गराउन नसक्ने निष्कर्षमा छन् । सारमा, मुलुक अनुपात्पादक र भावनाहीन मानिसहरूमात्र बस्ने यथार्थमा वृद्धाश्रम र उपभोगका लागि आयातित सामानमात्र थुपार्ने उही ग्रिक शब्दावलीको ‘अपोथेक’ वा गोदामघर मात्रै बन्दैछ । ‘अपोथेक’ त्यही ‘बुटिक’को जननी हो ।

twitter : @DrAchyutWagle

प्रकाशित : पुस ३०, २०७५ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT