पइढके कि हेते ?

मधु राई

काठमाडौँ — विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गर्दा होस् या लब्धांकपत्र बुझ्दा, नाम लेख्न नसक्ने अभिभावक मधेसी महिलालाई ‘नाम लेख्न सिक्नुपर्‍यो’ भन्ने गर्छु । अधिकांशले ‘पइढके कि हेते म्याम ?’ भन्छन् ।

निरक्षर अभिभावकका अधिकांश छोराछोरी पढाइमा पनि औसत हुन्छन् । कतिपय भगवान् भरोसा पढिरहेका छन् । न कक्षाकार्य राम्ररी गर्छन् न गृहकार्य नियमित गरेर ल्याउँछन् । यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकलाई ‘घरमा राम्ररी हेरिदिनुहोला’ भन्दा ‘खोइ कसरी सिकाउनु † हामी त पढेकै छैन म्याम’ भन्ने जवाफ आउँछ ।

हिजो आफूले अशिक्षा र गरिबीका कारण अक्षरको दुनियाँमा प्रवेश गर्न नपाएकाहरूले ‘पइढके कि हेते ?’ भन्ने गरे पनि छोराछोरी र नातिनातिनीलाई खाईनखाई विद्यालय पठाउने गरेका छन् । किन र केका लागि पढाउने भन्ने विषयमा भने उनीहरू स्पष्ट देखिँदैनन् । मधेसी अभिभावकमा ‘छोरीलाई धेरै पढाए ज्वाइँले धेरै दहेज माग्छ, त्यसैले पढाउनु हुँदैन’ भन्ने सोचले जरो गाडेको पाइन्छ । कतिपय छोरी पनि ‘किन पो धेरै पढ्नु र बिहे भइहाल्छ’ भनेर बीचैमा पढाइ छाड्छन् । उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरू नगन्य छन् ।

उच्च शिक्षाको अवसर पाएका कतिपय मधेसी किशोरी पडाडे मूलका छोरीचेलीसरह कामकाजी हुन चाहँदैनन् । यसमा प्रत्यक्ष र परोक्ष भूमिका निरक्षर आमा र हजुरआमाको देखिन्छ । कतिपयले दहेज बढी दिनुपर्छ भनेर उच्च शिक्षा हासिल गरेका छोरीहरूको विवाह कम पढेकासँग गरिदिन्छन् । घरपरिवारमा परनिर्भर भएर बाँच्ने गरेका अधिकांश निरक्षर आमा छोराको बिहेमा मनग्गे दाइजो पाइन्छ भनेर बसेका हुन्छन् । भनेजस्तो दहेज नपाएपछि त्यहीबाट सुरु हुन्छ घरेलुहिंसाको अन्त्यहीन सिलसिला ।

पछिल्लो समय सामाजिक र राजनीतिक गतिविधिमा मधेसी समुदायका साक्षर र शिक्षित बुबाको उपस्थिति बाक्लै देखिन्छ । यस्ता नेता–कार्यकर्ताले भाषणमा दाइजोप्रथा निर्मूल गर्नुपर्छ भने पनि व्यवहारमा लागू गराउन उनीहरू स्वयम् असमर्थ देखिन्छन् ।

आफ्ना आमा, हजुरआमा र श्रीमती निरक्षर भए पनि छोरीबुहारीलाई शिक्षित र कामकाजी बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा यस्ता शिक्षित अभिभावक विशेष गरी शिक्षित बुबा निरीह देखिन्छन् । यसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर महिलाको समग्र गतिविधिमा परेको छ । निरक्षर आमा र हजुरआमा भएका घरपरिवारमा निर्णायक भूमिका बुबाको हुन्छ । त्यसैले कतिपय छोरीबुहारी बुबा, दाजुभाइ र सासूससुरासँग खुलेर कुरासमेत गर्न सक्दैनन । आफूलाई लागेका कुरा आफ्ना घरपरिवारसँग गर्न नसक्नेको सिकाइ अपूरो हुन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा बाल्यकाल र किशोरावस्था बिताएका छोरीबुहारीलाई विद्यालय र शिक्षकले मात्र शिक्षाको महत्त्व बुझाउन सक्दैनन् । यस्तै, हुँदा खाने अभिभावक छोराछोरीको शिक्षामा लामो समय लगानी गर्न सक्दैनन् ।

पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदै जानुका धेरै कारणमध्ये निरक्षर अभिभावकको शिक्षाप्रति अल्पबुझाइ पनि हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्ना भएका ३० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र कक्षा १० मा पुग्ने गरेका छन् । निजीमा कक्षा १ मा भर्ना भएका ७७ प्रतिशत विद्यार्थीले एसईई परीक्षा दिने गरेका छन् । यसको कारणबारे त्यति धेरै अध्ययन अनुसन्धान भएको देखिँदैन ।

सरकारले निरक्षरता उन्मूलन गर्ने भनेर साक्षर नेपाल भन्ने कार्यक्रम सुरु गरेको वर्षौं भइसक्यो । साक्षरतासम्बन्धी यस्ता कार्यक्रमले निरक्षर अभिभावक आमाहरूलाई समेट्न सकेको छैन । मोरङमा २०७४/७५ मा २ सय २ वटा साक्षरता कक्षा सञ्चालन भएको थियो । त्यसअन्तर्गत सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा निरक्षरता उन्मूलन भएको घोषणा भयो । सुन्दरहरैंचा जस्ता नगरपालिकाले निरक्षरता उन्मूलन गर्न अपनाएको मापदण्ड र सूचकबारे त्यतिधेरै चर्चा भएको पाइँदैन । ‘पइढके कि हेते ?’ भन्नेहरूलाई यस्ता साक्षरता कार्यक्रम ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ हुने गरेको छ ।

आधुनिक सिंगापुरका निर्माता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली क्वान युले साक्षर सिंगापुर बनाउन ‘इच वान टिच वान’ भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । जसअन्तर्गत जुनसुकै पेसाकर्मीले एक जना निरक्षरलाई साक्षर बनाउनुपर्ने सरकारले नियम थियो । यसरी साक्षर बनेका जनतालाई आफ्नो रुचि र उमेर अनुसार आयमूलक र सीपमूलक तालिम दिएर उद्यम व्यवसाय गर्न सिंगापुर सरकारले प्रोत्साहन गरेको थियो । चीनले पनि साक्षरता कार्यक्रमसँगै आयमूलक र सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आफ्ना साक्षर जनतालाई दक्ष बनाएको थियो । हाम्रा स्थानीय सरकारले साक्षरता कक्षासँगै आयमूलक र सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७५ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चार हिउँद टहरामै

बलराम घिमिरे

रसुवा — जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका भूकम्पपीडितहरूले चार वर्षको जाडो टहरामा बसेर कटाएका छन् । भूकम्प गएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा समेत जोखिमयुक्त बस्ती हाकु र डाँडागाउँका भूकम्पपिडित अझै पुन:स्थापित हुन सकेका छैनन् ।

थातथलोमा पहिरो गएपछि आफ्नो पुख्र्यौली गाउँ छाडेर उनीहरू जिल्लाका विभिन्न स्थान र छिमेकी जिल्ला नुवाकोटमा बसोबास गर्दै आएका छन् । धेरैजसो विस्थापित परिवार उत्तरगया गाउँपालिका–५ बोगटीटार र खाल्टेमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।

लामो समयदेखि टहरामा बस्दै आएका भूकम्पपीडितको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । खाल्टेमा करिब २ सय ६९ परिवार अस्थायी टहरा निर्माण गरी बस्दै आएका छन् । केहीले स्वैच्छिक स्थान्तरणमा जानका लागि घडेरीयोग्य जग्गा खरिद गर्न दुई लाख अनुदान लिइसकेका छन् भने केही प्रक्रियामै रहेका छन् । केही परिवार तिरु एकीकृत बस्तीमा जानका लागि तयारी गरिरहेका छन् । बोगटीटारमा करिब सय परिवार रहेका छन् ।

त्यस्तै छिमेकी जिल्ला नुवाकोटको इनारपाटीमा करिब ८४ र सातबिसेमा २० परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूले पनि स्वैच्छिक स्थानान्तरणमा जानका लागि जग्गा खरिद गरेका छन् भने तिरु एकीकृत बस्तीमा जानका लागि तयारी गरिरहेका छन् । ‘पुन:स्थापित हुने आसै आसमा बसेको चार वर्ष पुग्न लाग्यो, पहिरोले न गाउँ फर्कन सक्ने अवस्था छ न सरकारले व्यवस्थित गरेर राख्छ, अस्थायी टहरामै बित्ने भो जिन्दगी,’ विस्थापित भूकम्पपीडितहरूले गुनासो गरे ।

खाल्टेमा एकीकृत बस्ती बनाएर राख्ने आश्वासन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट पटक–पटक पाए पनि अहिले आएर धोका दिएको भूकम्पपीडित छेकु लामाले बताए । प्राधिकरणले अहिले भौगर्भिक अध्ययनबाट राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खाल्टेलाई बस्न नमिल्ने जोखिमयुक्त ठाउँ भनेको छ । खाल्टेमा बस्न नमिल्ने कुरा पहिला नै भनेको भए विकल्प खोजी हुन्थ्यो, अन्तिममा आएर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धोका दिएको पीडितहरूले गुनासो गरे ।

स्वैच्छिक स्थान्तरणमा जानका लागि पनि जग्गा पाउनै मुस्किल भएको पीडित जंगबहादुर तामाङले बताए । ‘अहिले जग्गाको भाउ बढेको छ,’ उनले भने, ‘२ लाखमा जग्गा किन्न सक्ने अवस्था छैन । पहिला नै खाल्टेमा बस्न मिल्दैन, स्वैच्छिक स्थान्तरणमा जानु भनेको भए त्यतिबेला नै हामीहरू सस्तोमा जग्गा खोज्थ्यौं ।’ अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको पीडितहरू बताउँछन् ।

२ लाखमा घडेरीयोग्य जग्गा नआउने भएकाले सरकारले नै तल्लो पहिरेमा जग्गा खरिद गरेर एकीकृत बस्ती बनाएर राख्नुपर्ने माग पीडितहरूको रहेको छ । खाल्टेमा बसोबास गर्ने करिब १५४ परिवार तिरु एकीकृत बस्तीमा नजाने छेकु लामाले बताए । सरकारले तल्लो पहिरेमा एकीकृत बस्ती बनाएर नराखे खाल्टेलाई नै आफैं सुरक्षित बनाएर बस्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भौगर्भिक अध्ययनले जिल्लाका ७० स्थानका बस्ती जोखिमयुक्त भएको देखाएको छ । जसमा ३० वटा बस्तीलाई पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । २५ बस्तीलाई भने आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सुरक्षित गर्न सकिने प्राविधिकहरूले सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रसुवा जिल्लाको जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका ९ सय ९९ परिवारको नाम लाभग्राही सूचीमा प्रकाशन गरेको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ४ सय २३ परिवारले २ लाख बुझेर पुनर्वास प्रक्रिया पूरा गरेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले बताएको छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७५ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्