मुलुकी संहितामा विरोधाभास

फौजदारी संहिताले बहुविवाहलाई बर्जित गरेको छ । देवानी संहिताले शिशु जन्मिएको प्रमाणित भए स्वत: विवाह भएको मानिने भन्छ । यस्तो विरोधाभास संशोधन हुनुपर्छ । 
निर्मला भण्डारी

काठमाडौँ — १ सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित भई मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता गत भदौ १ गतेबाट लागु भएको छ । यी संहितामा देखिएका कमी–कमजोरी संशोधन गर्न समितिले काम गरिरहेको छ । यही सन्दर्भमा फौजदारी संहिता लैंगिक दृष्टिबाट कति न्यायोचित छ, के कस्ता कमजोरी छन् भन्ने विषय यस लेखमा चर्चा गरेकी छु । 

अन्तरिम क्षतिपूर्ति : फौजदारी संहिताको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हरेक कसुरमा पीडितलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था हो भन्ने तर्क गरिन्छ । यो तर्क सही हुँदाहुँदै पनि अन्तरिम क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था (दफा ४८ को उपदफा ४ र ५) ले फैसला हुँदा अभियुक्तले सफाइ पाए पीडितले प्राप्त गरेको अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापत रकम फैसला भएको ३५ दिनभित्र फिर्ता गर्न‘पर्ने भनिएको छ ।

उक्त अवधिमा फिर्ता नगरे ६० दिनभित्र पीडितको जायजेथाबाट अदालतले रकम भराइदिनु पर्नेछ । यस व्यवस्थाले पीडितलाई मर्कामा पार्ने देखिन्छ । विशेषत: बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा पीडितलाई तत्काल औषधोपचार आवश्यक पर्ने भएकाले अदालतको आदेशमा अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिइन्छ । राहतस्वरुप प्राप्त रकम पीडितको उपचार तथा अन्य आवश्यकीय कुरामा उसैबखत खर्च भइसकेको हुन्छ ।

निर्दाेष व्यक्ति दण्ड–सजायबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । पीडितमाथि अन्याय भएको प्रमाणित भइसकेपछि बल्ल अदालतले अन्तरिम क्षतिपूर्तिको आदेश दिने हो । हामीले भोगेका, देखेका र सुनेका छौं, पीडक विभिन्न कारणले (पैसावाल, शक्तिवाल हुनाले धम्क्याएर, प्रलोभन देखाई जाहेरी फिर्ता गराएर, बयान/बकपत्र फेर्न बाध्य पारेर वा बेन्चलाई नै प्रभावित पारेर) अदालतबाट सफाइ पाउन सक्छन् ।

वारदात र पीडितको पीडा प्रमाणित भैसकेपछि पीडक पत्ता लगाउने तथा पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने दायित्व राज्यको हो । तसर्थ कुनै व्यक्तिले सफाइ पाएकै आधारमा पीडितले रकम फिर्ता गर्नैपर्ने संहिताको यो प्रावधानले गरिब, दु:खी, अशिक्षित र विवश महिला तथा तिनका परिवारमाथि झनै अन्याय गर्नेछ । उक्त प्रावधान संशोधन गरेर अभियुक्त निर्दाेष सावित भए निजबाट प्राप्त अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापतको रकम राज्यद्वारा भराउने व्यवस्था गरी राज्यलाई उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ ।

विवाहबारे विरोधाभास : फौजदारी संहिता (दफा १७५) ले बहुविवाहलाई बर्जित गरेको छ । कुनै महिलाले जानी वा नजानी विवाहित पुरुषसँग विवाह गरे त्यस्तो विवाह स्वत: बदर हुन्छ । तर देवानी संहिताको दफा ७४ ले कुनै पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट महिलाले गर्भधारण गरी शिशु जन्मिएको प्रमाणित भए त्यस्ती महिला र पुरुषबीच स्वत: विवाह भएको मानिनेछ (जबर्जस्ती करणी र हाडनाता बाहेक) भनेको छ । यी विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई संशोधन गरेर मिलान गर्न‘पर्ने देखिन्छ ।

जबर्जस्ती करणीको अधुरो परिभाषा : कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरे वा मञ्जुरी लिएको भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी कुनै बालिकालाई करणी गरे जबर्जस्ती करणी गरेको मानिने छ भनिएको छ । यो कानुनले बलात्कार भनेको पुरुषले महिलालाई मात्र गर्छ वा यौनकर्म पुरुष र महिलाबीच मात्र हुन्छ भनेर परिभाषित गर्न खोज्नु परिवर्तित परिवेशमा परिभाषा सर्वथा अपुग देखिन्छ ।

हाम्रै अदालतको आदेशले समलिंगी (महिला–महिला, पुरुष–पुरुष तथा तेस्रोलिंगी) बीच भएको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिइसकेको छ । यस्ता व्यक्तिहरूबीच र बाट हुने बलात्कार, ‘ओरल’, ‘एनल सेक्स’ जस्ता विषयलाई समेत परिभाषाले समेट्नु आवश्यक छ ।

जबर्जस्ती करणी अपराधमा १० वर्ष मुनिकी बालिका भए १६–२० वर्ष कैद, १०–१४ वर्षकी भए १४–१६ वर्षसम्म, १४–१६ वर्षकी भए १२–१४ वर्षसम्म कैद, १६–१८ वर्षकी भए १०–१२ वर्षसम्म कैद र १८ वर्ष माथिकी भए ७–१० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ । मुुलुकी ऐनले २० वर्ष माथिकी भनेर उमेर हद तोकेकामा संहिताले १८ वर्ष तोकेको छ । कुन आधारमा १८ वर्ष तोकियो ? विवाह २० वर्ष नपुगी गरे स्वत: बदर हुने प्रावधान छ । ७० वर्ष माथिका (वृद्धभत्ता प्राप्तिको उमेर पुगेका) वृद्धा बलात्कार भए १० वर्ष मुनिका बालिका सरहको दण्ड–सजाय तोकिनु न्यायसम्मत हुन्छ । वृद्धाको उमेर हद उपदफामा थप गरिनु आवश्यक छ ।

संहिताले बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा मात्र बाँचुन्जेल कैद तोकिएको छ । आफ्नी आमा बलात्कार गर्ने छोरा र छोरी बलात्कार गर्ने बाबुलाई समेत बाँचुन्जेल कैदको व्यवस्था थप हुनु न्यायोचित देखिन्छ । वैवाहिक बलात्कारमा ५ वर्षसम्मको सजाय तोएिको छ । विवाह बलात्कार गर्न पाउने लाइसेन्स नभएकाले अन्य बलात्कारमा जस्तै दण्ड–सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

अधिकारकर्मीले वर्षांैदेखि उठाउँदै आएको ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ भन्ने आवाज सम्बोधन गर्दै ‘गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसुर’ भनेर संहिताले समेटेको छ । गर्भपात गराउने वा नगराउने अन्तिम निर्णयकर्ता स्वयं महिला हो भन्ने कुरा कानुनले स्थापित गर्‍यो, तर कति प्रतिशत महिलाले ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ भनेर बुझेका छन् वा वकालत गर्न सक्लान् ? यी कानुनमा लेखिएका अक्षरहरूको अर्थ स्वयम् महिलाले नबुझेसम्म कार्यान्वयन सम्भव होला ? महिला तथा समाजलाई आफ्नो शरीरबारे सचेत गराउनु राज्यको दायित्व हो । यसमा राज्य गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ ।

छाउपडी विरुद्ध कैद : महिलालाई रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडीमा बसाउने वा अन्य कुनै भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्ने र गराउनेलाई ३ महिनासम्म कैद र ३ हजार जरिवाना हुने भनिएको छ । छाउगोठमा बस्ता बलात्कार, हत्या तथा सर्पले डसेर, चिसोले कठ्यांग्रिएर, निस्सासिएर मृत्यु भएका समाचारहरू सुनिरहेका छौं ।

सुदूर पश्चिमका कतिपय नगरपालिका र गाउँपालिकाले यो कुप्रथा निर्मूूल गर्ने नाममा छाउगोठ भत्काइदिएकाले महिला ओडारमा वा झिक्राले बारेर कठ्यांग्रिँदाे जाडोमा बस्न बाध्य भएको सुनिन्छ । यो कुरीति सदियौंदेखि मानिसको दिमागमा गडेर बसेको छ । उनीहरूको सोचमा परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कैद र जरिवाना तिराउने डर देखाएर यो कुप्रथा हट्छ भन्ने राज्यले सोच्नु दुर्भाग्य हो ।

यस्तै तेजाब वा अन्य रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी कुरूप पारे दण्ड–सजाय तथा अपराधीले क्षतिपूर्ति व्यर्होनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो आक्रमणबाट कुनै महिलाको अनुहार वा देखिने अंग कुरूप भए इलाज गर्न आवश्यक रकम पीडकले भर्नसक्ने अवस्था नभए भने के गर्ने ? यो अवस्थामा राज्य उत्तरदायी हुनुुपर्नेमा पीडकलाई देखाएर पन्छिएको देखिन्छ । पीडक क्षतिपूर्ति तिर्न सक्ने रहेनछ भने राज्यले आफ्नो कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने प्रावधान थप गर्न‘ आवश्यक छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७५ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजनीति विशुद्ध सेवा

निर्मला भण्डारी

काठमाडौँ — युवा पुस्ता राजनीति मन पराउँदैन । राजनीतिको कुरा आउँदा उनीहरू नाक खुम्च्याउँदै भन्छन्, ‘यो फोहोरी खेल हो, स्वार्थी व्यापार हो । लुटतन्त्र, बेथिति अनि पथभ्रष्ट र भ्रष्टाचारको अखडा हो । राजनीति गर्नेहरू छेपाराझै रङ फेर्न, ढाँट्न, चाकडी र चाप्लुसी गर्न र गराउन सिपालु हुन्छन् ।’ 

दसैंतिहारकै सेरोफेरोमा साथीभाइ, आफन्तलगायत धेरै व्यक्तिसँगको भेटघाटका क्रममा मैले थोरै युवाले मात्र राजनीतिमा रुचि राखेको पाएँ तर राजनीतिमा आकर्षित भएका अधिकांश युवाको बुझाइ राजनीति सुनको अन्डा पार्ने कुखुरा हो भन्ने छ ।

उनीहरूको मूलमन्त्र नेताहरूको चाकडी गरेर भए पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने, जतिसक्दो छिटो पार्टीको संघ/संगठनमा पकड जमाउँदै शक्तिमा पुगेर शान, मन र वैभव प्राप्त गर्ने महत्त्वाकांक्षा देखिन्छ । यस्ता व्यक्ति जस्तोसुकै अपमान सहेर पनि स्वार्थ पूरा नहुन्जेल नेताको पछि लागिरहन्छन् । जस्तै हर्क गर्न तम्तयार रहन्छन् । हिजोका सडकछाप कार्यकर्ता आज कसरी करोडौं र अरर्बांैपतिका मालिक, शक्तिका केन्द्र र ठूला राजनेता कहलिए भनी हिसाब–किताब गर्दै आफू पनि त्यस्तै बन्ने सपनासाथ राजनीतिमा होमिएका देखिन्छन् ।

आज देश र जनताले खोजेका युवा नेता यस्तै हुन् ? बेथितिको यो चरम दलदलमा फसेको देशलाई यस्तै सोच, आदर्श र भिजनविहीन दलाली मानसिकता भएका नेताले मुक्ति दिलाउला ? राजनीति सुनको अन्डा पार्ने कुखुरा हो ? कि व्यापार र ठेक्कापट्टा गर्ने संस्था हो ? आशा र भरोसा लाग्दा युवाको दिमागमा स्वार्थी र निकृष्ट सोचको वीजारोपण कसले गर्‍यो ? कसरी भयो ? सोचनीय छ ।

म सामान्य सचेत नागरिक हुँ । दलगत राजनीति गर्ने रहर छैन तर मलाई राजनीति मन पर्छ । राजनीति देशको पहिचान हो, भविष्य हो । संविधान र कानुनको स्रोत हो । देशको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र कानुनी मूल्यमान्यताको संरक्षक हो ।

हरेक नागरिक, विशेष गरी युवावर्ग देशको राजनीतिक र कानुनी व्यवस्था, मूल्यमान्यताप्रति सजग, सचेत र जानकार रहनु आवश्यक हुन्छ । दलगत राजनीति गर्ने सोच राखेको युवाले राजनीति विशुद्ध सेवा हो, व्यापार र ठेक्कापट्टा गर्ने, संविधान र कानुन उल्लंघन गर्दै गुन्डागर्दी गर्ने क्रीडास्थल होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

नेपाली जनताले आफू सार्वभौम बन्नकै लागि राणाशासन फाले, राजतन्त्र फाले । मुलुकमा लोकतन्त्र छ । समावेशी पद्धतिसहितको संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । शासक र शासन पद्धतिमा व्यापक हेरफेर भए पनि आधुनिक शासकवर्गहरूको व्यवहार र संस्कारमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताविहीन स्वेच्छाचारी मानसिकता परिवर्तन हुन सकेको देखिँदैन । नेताहरू आफू शक्तिमा पुग्न जनताको अभिमतसमेत अपमान गर्न पछि पर्दैनन् ।

सार्वभौम नेपाली जनताले भुल्नै नसक्ने गरी दसैं टीकाटालो प्रकरण भर्खरै सकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ दिन समय तोकेर अनौपचारिक रूपमा सबैलाई टीका लगाउन आउनु भनी आदेश दिए । स्वेच्छाले लगाइने टीका बाध्यता, समर्पण र चाकडीका रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजे ।

राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, राष्ट्रिय एकता तथा सामाजिकसद्भाव देखाउने दाँत मात्रै भएजस्तो अनुभूत हुन्छ । जुनसुकै वाद वा सिद्धान्तको धमास दिए पनि सबैको एउटै ध्येय देखिन्छ– जसरी पनि शक्तिमा पुग्ने, सोझा र निर्धामाथि शासन गर्ने अनि देशको साधनस्रोत दोहन गरेर ऐसआराम, शानसौकतको जिन्दगी बिताउने, धनदौलत थुपार्ने । यसले राजनीति बदनाम हँुदै गएको छ ।

बेथितिबाट गुज्रिएको देशलाई मेसो मिलाएर फुकाउने जिम्मा युवा पुस्ताले लिओस् । युवा नेताले निजी स्वार्थ, भौतिक सुखसुविधा र संकुचित विचार त्यागी विशुद्ध सेवाभावले देश र जनताका खातिर काम गर्ने प्रण गर्नुपर्छ ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २५, २०७५ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्