२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६७

आश्चर्यचकित लोकतन्त्र

बहुमतलाई भ्रममा पारेर जितिने निर्वाचनका आधारमा चलाइने व्यवस्था कस्तो लोकतन्त्र हो ? के लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका चुकुल त्यति खुकुला हुन्छन् ताकि कट्टर दक्षिणपन्थीले सजिलै खोलेर राइँदाइँ गर्न सकुन् ।

काठमाडौँ — धेरैको दाबी छ, भारत लोकतान्त्रिक मुलुक हो । सत्तरी हिउँद पचाएको संविधान देखाएर गर्व गर्ने भारतीयको संख्या यथेष्ट छ । राज्यशक्तिको पृथकीकरण कार्यान्वयन भएको छ, संसद निर्धारित तालिकामा चलेको छ, बजेट इत्यादि बनाउने काममा सरकार दत्तचित्त छ, अदालत सधैं व्यस्त देखिन्छ, आवधिक निर्वाचनहरू भएकै छन्, आम सञ्चारको प्रभाव कम भएको छैन ।

आश्चर्यचकित लोकतन्त्र

लोकतन्त्रका सबै अवयव ठिकठाक देखिने त्यो मुलुकमा सयौं निहत्था लेखक, शिक्षक, विद्यार्थी र पत्रकार जेलमा कोचिएका छन् । सत्ताकै आडमा कति मारिइसके । अपराध गरेको ठोस प्रमाण नभई स्वतन्त्र शिक्षक र पत्रकारलाई अपराधी सावित गर्ने उपक्रम जारी छ । सत्तासँग आँखा जुधाएर प्रश्न सोध्नुलाई अक्षम्य कसुर सावित गरिएको छ ।


गत बुधबार लेखक आनन्द तेलतुम्बडेले सार्वजनिक अपिल गरे– ‘मेरा सबै अपेक्षा धुलिसात भए, प्रहरी र सत्ताबाट मलाई बचाउनुस् । प्रहरीले कुनै प्रमाण बिना मेराविरुद्ध दर्ता गरेको मुद्दा अदालतले खारेज गर्न मानेन ।’ उनलाई ‘गैरकानुनी गतिविधि रोकथाम’ नामको कानुनका आधारमा अनिश्चित समयसम्म थुन्ने तयारी छ ।


गतवर्ष जनवरी १ मा भीम कोरेगावामा भएको मराठा र दलितबीच दंगाको सर्जकका रूपमा उनी लगायत दस अभियन्तालाई आरोप लगाइएको छ । तेलतुम्बडेलाई प्रतिबन्धित पार्टी माओवादी पार्टीमा संलग्न भएको आरोप पनि छ । अपिलमा उनले भनेका छन्, ‘समस्या केवल जेलमा थुनिनु होइन । मेरो ल्यापटप, मेरो पुस्तकालय, मेरा अपुरा लेख र अपुरा अनुसन्धानहरूबाट मलाई अलग गरिनु समस्या हो ।’


भारतको दलित आन्दोलनबारे अनुसन्धानमा वर्षौंदेखि लागेका तेलतुम्बडे गोआ इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टका सम्मानित प्राध्यापक हुन् । ‘इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल विक्ली’जस्तो सम्मानित जर्नलका स्तम्भकार तेलतुम्बडेका चार किताबमात्र पढेपनि भारतको दलित समस्याबारे सम्यक बुझाइबनाउन सकिन्छ । अर्थात यस विषयमा उनले लेखेका स्तम्भसहित उनका किताबहरूको प्राज्ञिक मूल्य उँचो छ ।


गतवर्ष प्रकाशित ‘रिपब्लिक अफ काष्ट : थिङकिङ इक्वालिटी इन द टाइम अफ नियोलिबरल हिन्दुत्व’ पुस्तकमा उनले लामो संवैधानिक अभ्यासले भारतका आधारभूत तहका मानिसको जीवन कति बदल्यो भन्ने परीक्षण गरेका छन् । साथै बजार अर्थतन्त्रले सम्भव तुल्याएको भनिएको आर्थिक समृद्धिले सबैभन्दा उपेक्षित समूहलाई छुन नसकेका कारण खोतलेका छन् । सुनिल खिल्नानीका अनुसार सो पुस्तकले भारतीय गणतन्त्रले तय गरेको सबैभन्दा ठूलो आदर्श, ‘समानताको आदर्श’ संकटग्रस्त भएकामा चिन्ता गरेको छ ।


‘रिपब्लिक अफ काष्ट’ प्रकाशित भएसँगै सुरज येङदेसँग मिलेर उनले बिआर अम्बेडकरबारे लेखिएका प्राज्ञिक लेखहरूको सँगालो ‘द र्‍याडिकल इन अम्बेडकर’ सम्पादन गरे । यस पुस्तकमार्फत उनीहरूले अम्बेडकरलाई आलोचनात्मक दृष्टिले प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । एकथरी दलित अभियन्ताले अम्बेडकरलाई देवतामा रूपान्तरण गर्दै पूजा गर्न थालेकोमा उनको असहमति छ ।


त्यसैले अम्बेडकरको वस्तुगत परीक्षण गर्ने ध्याउन्नमा लागे । लामो अध्ययन एवं सांगठनिक कर्ममार्फत बौद्धिक निखार ल्याका अम्बेडकरको वास्तविक र्‍याडिकल चरित्र उधिन्न उनीबारे गरिएका अतिरञ्जित प्रशंसा बिर्सन आवश्यक छ भन्ने सम्पादकद्वयको मुख्य जोड छ । कम्युनिष्टहरूले अम्बेडकरबारे राखेका भ्रमलाई समेत सम्बोधन गर्दै लेखिएको सो पुस्तकको परिचय खण्ड आफैमा तेलतुम्बडेको गहिरो अध्ययन दर्शाउन काफी छ ।


तेलतुम्बडेका किताब एवं लेखहरू पढ्नेले सहजै बुझ्छ– उनी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हिन्दुत्ववादसँग असहमत छन् । हिन्दुत्ववादमा बजारतन्त्र मिसिएपछि त्यो प्रगति विरोधी एवं अन्यायी विचारधारा बन्छ भन्नेमा उनी स्पष्ट छन् । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतमा उनको यो मत त्याज्यमात्र होइन, आपराधिक पनि ठहरियो । त्यसैले उनलाई सके वर्षौंसम्म, नसके कम्तीमा आसन्न निर्वाचनसम्म थुन्ने रणनीतिमा सरकार लागेको स्पष्ट छ ।


तेलतुम्बडेसँगै जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका विद्यार्थी नेताहरू कन्हैया कुमार, शेहला रसिद, ओमर खालिद लगायतलाई भारत–विरोधी अपराधी करार गर्न खोजिएको छ । भाजपाले सधैं भारत–विरोधी तत्त्वका रूपमा चिनाउँदै आएका विद्यार्थी विरुद्ध राज्यविप्लवको मुद्दा लगाइएको छ । भारतीय संसदमा बम विस्फोट गराएको आरोपमा मृत्युदण्ड दिइएका अफजल गुरुको स्मृतिमा आयोजित सभामा उनीहरूले भारत–विरोधी नारा लगाएको आरोप छ । सो आरोपमा उल्लेख गरिएको घटना तीन वर्ष पुरानो हो । साधारणतया नब्बे दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्ने आरोपपत्र तीन वर्षपछि दाखिल गरिएको छ ।


राज्यविप्लवको आरोप खेपेका विद्यार्थी सबै वामपन्थी विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध छन् । आफ्ना विचार निर्धक्क राख्न सक्ने यी विद्यार्थी पढाइमा समेत अब्बल मानिन्छन् । भारतीय सत्ताको जनविरोधी निर्णयहरूबारे स्पष्ट आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने यी विद्वानहरू निमुखा, अल्पसंख्यक, दलित एवं बहिष्कृत समुदायप्रति सहानुभूति राख्छन् ।


मूलत: समाज विज्ञानका चिन्तन एवं अनुसन्धान पद्धतिमा पारंगत उनीहरू तथ्यमा आधारित तार्किक मत प्रस्तुत गर्छन् । विश्वविद्यालयमा आयोजित बौद्धिक गतिविधिमा भाजपाले वरण गरेको राष्ट्रवादी हिन्दुत्ववादको असलियत उजागर गर्न उनीहरू कहिल्यै डराएनन् । त्यसैले भाजपा–सत्ताको नजरमा वागी ठहरिए । वैचारिक रूपमा परास्त गर्न नसकेपछि अनेक बहानामा उनीहरूलाई अपराधी करार गर्न खोजिएको हो ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकार लगभग सबै क्षेत्रमा असफल छ । गरिबी निवारण, किसानको उन्नति, बेरोजगारी न्युनीकरण, आर्थिक विकास लगायत विषयमा भएका प्रगति सुनाउनलायक छैनन् । हात नलागेका उपलब्धिबारे नारा बनाउन असम्भव छ । डिमनिटाइजेसन जस्ता अभियानबाट क्षति बढी भएको छ । जीएसटी जस्ता अतिरिक्त करबाट साना उद्यमीहरू संकटग्रस्त छन् । गौरक्षा जस्तो अभियान खास क्षेत्रमा प्रभावकारी देखिए पनि त्यो किसानको हितमा नरहेको स्पष्ट हुनथालेको छ । स्वयं हिन्दु किसानहरू नै गौरक्षा अभियानको मारमा पर्नथालेका छन् । कारण नकाटिएका र बुढा गाईगोरुले बाली नष्ट गर्नथालेको र तिनलाई स्याहार्न हम्मे पर्नथालेको छ ।


सन् २०१४ मा अर्बौंको लगानीमा रचिएका प्रोपगान्डाले आम मानिसमा जस्ता भ्रम पारेको थियो, यसपटक पनि उस्तै भ्रम फैल्याउन मुस्किल छ । नरेन्द्र मोदीको ‘चौडा छाती’मा गरिब, निमुखा र बेरोजगार अटाएनन् । त्यसैले भाजपाको प्रोपगान्डा मसिनले हिन्दुत्व एवं राष्ट्रवादलाई आफ्नो मुख्य हतियार बनाउन खोजेको छ । राष्ट्रवादी हिन्दुत्ववादका लागि देखिने दुश्मन जरुरी हुन्छ ।


एक होइन, सयौं दुश्मन खडा गरेर तीमाथि प्रहार गरेपछि सो विचारधाराले आम हिन्दु एवं पाकिस्तान विरोधी मतदातालाई प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । तेलतुम्बडे, ओमर खालिद र शेहला रसिदहरू उनीहरूका लागि आवश्यक तुरूप हुन् । चुनावको तीन महिना अघिदेखि यस्ता ‘राज्यविप्लवी’माथि कारबाही थाल्ने, ती कारबाहीका पक्ष र विपक्षमा समाज विभाजित गर्ने, धर्म एवं सम्प्रदायका आवेगलाई झोसेर राष्ट्रवादी हिन्दुको बहुमत आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति कार्यान्वयन हुनथालेको देखिन्छ ।


प्रश्न उठ्छ, बहुमतलाई भ्रममा पारेर जितिने निर्वाचनका आधारमा चलाइने व्यवस्था कस्तो लोकतन्त्र हो ? के लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका चुकुल त्यति खुकुला हुन्छन् ताकि कट्टर दक्षिणपन्थीले सजिलै खोलेर राइँदाइँ गर्न सकुन् । आसन्न चुनावमा भाजपा कमजोर भएछ भने पनि यी प्रश्न व्यवस्थाको दलिनमा झुन्डिरहनेछन् । कारण, त्यसबेला पनि व्यवस्थाको चरित्रमा फेरबदल आएको हुँदैन ।


आजको सत्ताधारी दलभन्दा फरक विचार राखेका आधारमा थुनिनेले यो व्यवस्थालाई निको मान्दैनन् । तर थुन्ने संयन्त्रको चरित्र एवं कानुनी छिद्रहरू भाजपाले बनाएको होइन । खासमा, लोकतन्त्र नामले सुशोभित यो व्यवस्थाले जनसंख्याको सानो हिस्सालाई मात्रै सुख दिएको छ । उदय प्रकाशको ‘व्यवस्था’ कविताले भनेजस्तै भारतमा धेरैलाई बिसन्चो छ ।


साथी चिठीमा लेख्छ–

‘म सकुशल छु ।’

म लेख्छु–

‘म सकुशल छु ।’

हामी दुवै आश्चर्यचकित छौं ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७५ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?