सपना मात्रले समृद्धि आउँदैन

समृद्धिको रोडम्यापमा पानीजहाज, रेल तथा भ्युटावरको चर्चा बढी छ । यी पूर्वाधारलाई गरिब जनताको जीवनस्तरमा सुधारसँग कसरी जोड्ने ?
सम्झना वाग्ले भट्टराई

काठमाडौँ — नेपालमा समृद्धिको चर्चा फरक–फरक कालखण्डमा हुँदै आएको छ । विकास तथा समृद्धि हरेक शासकको घोषित साझा एजेन्डा हो । पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा सुरु भएको एकीकरण अभियान समृद्ध र शक्तिशाली देशका लागि थियो भन्ने इतिहासका पुस्तकहरूमा पढ्न पाइन्छ ।

उनका दिव्य–उपदेशमा सुशासन, समृद्धि आदिबारे प्रशस्त उल्लेख छ । उनी पछिका केही शासकले एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाए पनि राजनीतिक खिचातानी, षडयन्त्र, भोगविलास आदिमा मात्र लिप्त भए । देश विकास र जनताका विषय प्राथमिकतामा परेनन् । राजनीतिक षड्यन्त्रको उत्कर्षका रूपमा जन्मिएको राणाशासनले पनि विकास र समृद्धितर्फ पहल गरेको खासै पढ्न पाइँदैन । त्यसो त प्रकाशित इतिहासको सत्यतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्त छ ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनको बलियो सारथी नेपाली कांग्रेस भए पनि राजा शक्ति सम्पन्न बने । राणाहरूबाट सत्ताको वागडोर आफ्नो हातमा आएपछि २००७ फागुन ७ को त्रिभुवनको शाही घोषणामा ‘हाम्रो आशा छ कि नयाँ व्यवस्थामा सरकार र दुनियाँले मिलिजुली नेपालको उन्नति र समृद्धिमा प्रयत्न गर्नेछन्’ भनिएको थियो ।

योजनाबद्ध विकासको पहिलो प्रयासका रूपमा आएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०१३) ले योजनाको मुख्य उद्देश्यहरूमा क) देशमा उत्पादनको वृद्धि तथा बेकारलाई कामको प्रबन्ध गर्ने, ख) भेदभाव विना जनताको रहन–सहनको दर्जा बढ्दो मात्रामा उठाउने मौका प्रदान गर्ने, ग) यस योजनालाई पूरा सफल गराउन सरल र छोटकरी नियमहरूका साथ सरकारी संंस्थाहरू खडा गर्ने र घ) योजनाका निम्ति आर्थिक आधार खडा गर्ने भनी उल्लेख गरिएको थियो । यो उद्देश्यहरूको गन्तब्य नेपालको समृद्धि तथा विकासका लागि भएको उल्लेख छ ।

२०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि बनेको व्यवस्था र सरकार अन्त्य नगरिएको भए परिदृश्य फरक हुनसक्थ्यो कि भनेर तर्कमात्र गर्न सकिन्छ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले पनि समृद्ध नेपालबारे प्रशस्त कुरा गरेका थिए । देशका लागि योजना बनाउँदा भित्तामा हलो जोतिरहेको किसानको तस्बिर राख्नुपर्ने उनको भनाइ गैरकांग्रेसीले पनि पटक–पटक उद्धृत गर्ने गर्छन् ।

पञ्चायती व्यवस्थाले पनि आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता, रोजगारी वृद्धि र न्यायोचित सामाजिक व्यवस्थालाई केन्द्रमा राखेको उल्लेख गरेको थियो (दोस्रो त्रिवर्षीय योजना २०१९–२२) । तत्कालीन राजा महेन्द्रका त्यतिखेरका कदम, भौतिक विकासमा भएका उपलब्धिलाई समृद्धितर्फको पहल थियो भन्न सकिन्छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका विविध समयका भाषण तथा ‘एसियाली मापदण्ड’मा पुर्‍याउने लक्ष्य पनि समृद्धितर्फको सोच थियो । तर व्यवहारमा पुष्टि हुन सकेन ।

२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुन:स्थापना समृद्धि यात्राको प्रस्थानविन्दु हुनसक्थ्यो । बहुसंख्यक जनता त्यस परिवर्तनले जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा राख्थे । तर नेपालको समृद्धिमा नयाँ शासकहरू पनि ऐँजेरु सावित भए । हचुवामा गरिएका सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण, त्यहाँ भित्रको राजनीतीकरण र हरेक क्षेत्रमा बढेको भ्रष्टाचार ऐँजेरु प्रवृत्तिका उदाहरण हुन् । गणतन्त्र स्थापना भइसक्दा पनि शासकीय प्रवृत्ति बदलिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सबैभन्दा सकारात्मक पक्षका रूपमा ‘उनले निराश नेपालीलाई सपना देख्न सिकाएको’ लाई लिने गरिन्छ । उनका भाषणमा महत्त्वाकांक्षी योजना प्रशस्त सुन्न पाइन्छ । हालैको एक प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीले ‘अब देशमा गरिब रहने छैनन्’ भने । तर गरिबी निवारण हुने आधारहरू हामीसँग के छन् ?

कुल जनसंख्याको बीस प्रतिशत हाराहारी जनता गरिब छन् भन्ने राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाएको छ । तत्काल रोजगारी सिर्जना हुने र आय आर्जन बढ्ने कुनै पनि कार्यक्रम लागु भएको छैन । कुल जनसंख्याको झन्डै दुई तिहाइ कृषिमा संलग्न भनिए पनि देशको कुल आयातमा कृषिजन्य तथा खाद्यवस्तुको हिस्सा बढ्दै गएको छ ।कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै एक चौथाइ विप्रेषणले थेगेको छ ।

विप्रेषणले आम मानिसको जीवनस्तरमा सुधार ल्याए पनि वैदेशिक रोजगार आफैमा दिगो स्रोत होइन । वैदेशिक व्यापारमा आयात–निर्यातको झन्डै १८ गुणा पुगेको छ । कुल निर्यातले आयातको पाँच प्रतिशत हाराहारी मात्र धान्न सक्छ । विप्रेषण आयको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

उपभोग्य सामानको आयातसँगै विप्रेषण आयको अधिकांश रकम बाहिरिएको छ । सरकारी कार्यसम्पादनको गति बुझ्न भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गतिलो उदाहरण बनेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारको महत्त्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कतिको दिगो होला भन्नेमा अर्थविदहरूले संशय व्यक्त गरेका छन् ।

अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले ‘एक वर्षमा समृद्ध नेपालको विन्दु भेटिन्छ’ भने । तर त्यसका लागि सरकारले बनाएका ठोस योजना तथा परियोजना के–के छन्, ती परियोजना कार्यान्वयन गर्न स्रोतको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छन् । मिडियामा आए अनुसार सरकारको समृद्धिको रोडम्यापमा पानीजहाज, रेल तथा भ्युटावरहरूको चर्चा बढी छ ।

यी योजनाहरू प्राथमिकतामा किन परे ? मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान तथा सुधारमा यी परियोजनाले कस्तो योगदान पुर्‍याउँछन् ? गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता यी पूर्वाधारबाट कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् ? गरिब जनताको जीवनस्तरमा सुधार र यी पूर्वाधार बीचको सहसम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने ? मुख्यत: व्यापारको पूर्वाधार रेल, पानीजहाज आदिलाई निर्यातका माध्यम बनाउन कस्ता योजना आएका छन् ? आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारी तवरबाट भएका प्रयास सफल भएका एकाध उदाहरण प्रस्तुत गर्न पनि कठिन छ भने यी पूर्वाधारहरू कसरी समृद्धिको वाहक बन्न सक्छन् ?

समृद्धिका लागि सीमित स्रोतसाधनलाई बुद्धिमत्तापूर्वक परिचालन गरिनुपर्छ । उत्कृष्ट योजना छनोट गरिनुपर्छ । यो अर्थशास्त्र तथा व्यवस्थापनको सामान्य सिद्धान्त हो । योजना छान्ने सन्दर्भमा पनि सुरुमा समस्या पहिचान गरिन्छ । त्यसपछि समस्या समाधान गर्न योजना बन्छ । उद्देश्य तोकेर स्रोतसाधन र समयसीमा निर्धारण गरेर योजनालाई अन्तिम रूप दिइन्छ ।

योजना कार्यान्वयनका लागि पनि आधारभूत सिद्धान्तहरू हुन्छन् । तर अहिले विस्तृत योजना बन्नु अगावै विज्ञापन बढी भएको देखिन्छ । त्यसैले देशको समृद्धि पोलहरूमा सीमित भयो भनियो । प्रधानमन्त्रीका देश बनाउने रोडम्यापहरू पनि परिहासका विषय बने । कार्यकारी प्रमुखका सार्वजनिक वक्तव्यहरू परिहासको विषय बन्दा सरकारप्रति जनविश्वास घट्छ । जनतामा निराशा बढ्छ ।

अन्त्यमा, सपना मात्रले समृद्धि हुँदैन । समस्या रहेका क्षेत्र पहिचान गरी समाधानको ठोस योजना बन्नुपर्छ । योजना बन्दैमा वा सुरु हुँदैमा उपलब्धि सुनिश्चित हुँदैन । तेह्रवटा आवधिक योजना कार्यान्वयन भइसकेर बनेको चौधौं योजनाले पनि झन्डै पहिलो योजनाले राखेजस्तै उद्देश्य (उत्पादनशील रोजगार उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरण सहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा द्रुत गरिबी न्युनीकरण गर्दै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्नु) राखेको छ ।

यसबाट निष्कर्ष निस्कन्छ कि हाम्रा योजना वस्तुपरक छैनन् कि योजना कार्यान्वयन सही ढंगबाट हुनसकेको छैन । विकासका आयातित मोडलहरू हाम्रो सन्दर्भमा उपयुक्त नभएका विचार पनि सुनिन्छन् । अहिलेको आवश्यकता गहन अध्ययनमा आधारित वस्तुनिष्ठ प्रयास हो । आखिर समृद्धि हामी सम्पूर्ण नेपालीको भित्री मनदेखिको चाहना हो ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७५ ०७:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुफाडाँडापछिको कार्यसूची

जलवायु परिवर्तनमा काम गर्ने सरकारी निकाय वन मन्त्रालय मातहतको एक महाशाखामा सीमित छ । त्यसले विषयगत बहुआयामिकता समेट्न सक्दैन ।
उत्तमबाबु श्रेष्ठ

काठमाडौँ — गत एक महिनाभित्र भएका दुई ठूला जलवायु सम्मेलनले प्रशस्त चर्चा पाए । मध्य मंसिरमा पोल्यान्डको काटोविसमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका संरचना महासन्धि (युयनएफसीसीसी) पक्ष राष्ट्रको सम्मेलन (कोप २४) ले विश्वभर चर्चा बटुल्यो ।

त्यसैगरी मध्य पुसमा सिन्धुपाल्चोकमा भएको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनको चर्चादेशभित्र भइरहेको छ । वर्षेनि नयाँ संस्करणमा यस्ता सम्मेलनहरू हुने गरे तापनि त्यसमा नवीन मुद्दाहरू देखिँदैनन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोप २४ मा नेपालीमा दिएको मन्तव्य र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कोप १५ मा अंग्रेजीमा गरेको भाषणमा मात्रै भाषागत भिन्नता छ, विषय–वस्तु उही ।

लाग्छ, जलवायु परिवर्तनले हिमनदी फैलिएको, हिमाल नांगिएको, प्रकोप बढेको रस्थानीय जीविका कष्टकर बनेको जस्ता सामान्य र मोटामोटी कुरा बाहेक हामीसँग कुनै समस्या छैन । कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश भएर पनि जलवायु परिवर्तनको चपेटामा नेपाल परेकोले आफूमाथि अन्याय भएको भन्नेबाहेक कुनै अनुरोध छैन ।

आर्थिक सहयोगको लागि विश्वसामु गरिने याचनाबाहेक कुनै आग्रह छैन । एक दशकपछिको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा कोप २४ मा नेपालले त्यही कुरा दोहोर्‍यायो, जुन दशक अघिको कोप १५ मा उठाइएको थियो । बरु कोप १५ मा नेपालले पर्वतीय देशको समूह बनाउने महत्त्वपूर्ण कुरा राखेको थियो । यद्यपि त्यसले अझै मूर्तरूप लिन र सम्मेलनमा विषयगत रूपमा प्रवेश पाएको छैन ।

कम अध्ययन–अनुसन्धान
दस सालसम्म वर्षेनि उही कुरा एउटै ढंगले एकै मञ्चमा फलाकिरहनुको अर्थ हो— हामी विषयगत ज्ञानको क्षेत्रमा टाट पल्टिएका छौं । प्रगति हासिल गर्न नसकेको यथास्थितिमा रुमल्लिरहेको देश, समाज र व्यक्तिसँग नयाँ कुरा हुँदैनन् ।

यद्यपि निरन्तर अध्ययन र अनुसन्धानले विचार, दृष्टिकोण र शैलीमा नवीनता ल्याउँछ । अनुभव, अध्ययन र अनुसन्धानको अभावमा सिर्जनाका ढोकाहरू स्वत: बन्द हुन्छन् । नेपालको अन्य विषयहरूमा जस्तै जलवायु परिवर्तनमा पनि भएको त्यही हो ।

गत दशकमा विश्वमा विज्ञान र प्रविधिमा भीमकाय परिवर्तन भए । जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा उल्लेख्य ज्ञान उत्पादन र नयाँ तथ्य उजागर भए । उदाहरणका लागि अनुसन्धान लेखहरूको सन्दर्भ सामग्री सूचीकृत गरिने डेटावेस ‘वेभ अफ साइन्स’ मा ‘क्लाइमेट चेन्ज’ टाइप गर्दा सन् २००९ देखि २०१९ सम्म करिब १ लाख ६१ हजार लेख प्रकाशित भए ।

त्यो संख्या सन् १९९९—२००९ को अवधिभन्दा साढे चार गुणाले बढी हो । विश्वमा घातांकीय हिसाबले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अनुसन्धानको संख्या बढेतापनि त्यसको प्रभाव सरकारी प्रकाशन, राजनीतिक भाषण र विज्ञहरूको प्रस्तुतिमा परेको देखिँदैन ।

सरकारले सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको जलवायु परिवर्तनको लागि राष्ट्रिय अनुकूलन सम्बन्धी प्रकाशनमा अद्यावधिक नगरिएको तथ्यांकको पुन: प्रयोग भेट्न सकिन्छ, जुन त्यस्तै प्रकाशनमा दशकअघि प्रयोग गरिएको थियो । उक्त प्रकाशनमा सन् १९७६—२००५ को नेपालको तापक्रम विश्लेषण गरिएको नतिजा राखिएकोछ । जबकि विश्वमै सबैभन्दा उच्च तापक्रम वृद्धि भएका टप १० वर्षहरूमा ९ वर्ष सन् २००७ पछिका छन् । नेपालमा तापक्रम वृद्धिको पछिल्लो अवस्था केछ ? सरकारी प्रकाशनहरूमा अद्यावधिक तथ्य भेट्टाउन मुस्किल छ ।

सरकारले पत्याएका विज्ञहरूको अवस्थापनि भिन्नछैन । सिन्धुपाल्चोकमा जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा परेको राष्ट्रको सूचीमा नेपाल विश्वमै चौथो नम्बरमा परेको बताइयो । त्यो तथ्यांक करिब दशक पुरानो हो । जोखिम राष्ट्रको सूची प्रकाशन गर्ने जर्मनवाचको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाललाई २६ औं स्थानमा राखेकोछ ।

सरकारी प्रकाशन र विज्ञको सीमित ज्ञानको प्रतिविम्ब उच्च नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्ने भाषणमा देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा देशको प्रमुखले जलवायु परिवर्तनले पानीको मुहान सुकेको बताइरहँदा हामीसँग कति संख्यामा पानीको मुहान सुके भन्ने तथ्यांक छैन । मुहान सुक्नुको कारण जलवायु परिवर्तन नै हो भनेर यकिन गरिएको भरपर्दो वैज्ञानिक अध्ययन भेटिँदैन ।

चलनचल्तीको जलवायु परिवर्तनको असरजस्तै फूल चाँडै फुल्नु नेपाली अध्ययनको निष्कर्ष होइन, अन्यत्रको निचोड हो । त्यसकारण भनिएका प्रभावहरू जलवायु परिवर्तनको हो वा जलवायु परिवर्तिता (क्लाइमेट भेरिइविलिटी) वा स्थानीय प्राकृतिक दोहन र कुशासनको परिणाम हो भनेर छुट्याउने अध्ययन छैन ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानको अवस्था निम्छरो छ । नयाँ कुरा खोज्ने, नयाँ पुस्तासँग सिक्ने, अद्यावधिक हुने, नयाँ तथ्यसँगै सच्चिने रआफ्नो विधाभन्दा पर गएर सोच्ने परिपाटी अभावले विश्व मञ्चमा हाम्रो उपस्थितिलाई थप कमजोर बनाएको छ ।

ज्यादा अभिनय र नाट्यगिरी
आफ्नो काम–कर्तव्यमा स्पष्टता नभएपछि अरूको नक्कल, नाट्यगिरी स्वाभाविक बन्छ । नक्कलसँगै मौलिकता हराउँछ । जलवायु परिवर्तनमा दशकयताको कार्यशैलीमा त्यो अस्पष्टता देखिन्छ ।

कोप १५ को पूर्वसन्ध्यामा माल्दिभ्सले समुद्रमुनि मन्त्रिपरिषद बैठक गरेको नक्कल गर्दै सगरमाथा आधारशिविरमा मन्त्रिपरिषद बैठक गरियो र ७ सय जनाको जुलुसलिएर कोपनहेगेन पुगियो । थाहा छैन, माल्दिभ्स यतिखेर के गर्दैछ । तर पोहोर रारामा बैठक गरेर नेपालले त्यसलाई निरन्तरता दिँदैछ । वर्षेनि कहिले सगरमाथाको फेदीबाट त कहिले राराको किनारबाट, खलंगादेखि गुफाडाँडासम्मबाट जलवायु घोषणापत्र जारी गरिन्छ ।

तर घोषणापत्रका प्रतिबद्धताको प्रगतिको पुनरावलोकन र लेखाजोखा गर्ने फुर्सद र चासो दातृ निकाय, सञ्चारमाध्यम र स्वतन्त्र अध्येता कसैसँग छैन । गरिब देशको सीमित स्रोत र साधन यस्ता सजिलो उत्सव गरेर सिध्याएपछि अध्ययन र अनुसन्धानजस्ता कठिन, हत्पत्ति नदेखिने कार्यहरू स्वाभाविक रूपमा छायामा पर्छन् ।

अबको बाटो
जलवायु परिवर्तन एउटा जटिल, बहुआयामिक विषय हो । यसमा जलवायु विज्ञानमात्रै होइन, वातावरण, इन्जिनियरिङ, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षाका कुराहरूसमेत पर्छन् ।

नेपालमा यसप्रतिको बुझाइ सीमित विधाहरूमै केन्द्रित छ । त्यसकारण जलवायु परिवर्तनलाई बुझ्ने, अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने सवालमा यसको बहुआयामिकतालाई आत्मसात गर्न जरुरीछ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालले भोगिरहेको अन्य समस्याहरू, गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन, अविकासभन्दा कति महत्त्वपूर्ण हो वा होइन भन्ने निक्र्योल हुन आवश्यक छ । देशको तत्कलीन र दीर्घकालीन प्राथमिकतामा यस विषयको स्थान निश्चित गरिनुपर्छ ।

हाल जलवायु परिवर्तनमा काम गर्ने सरकारी निकाय वन मन्त्रालय मातहतको एक महाशाखामा सीमित छ । त्यसले विषयगत बहुआयामिकता समेट्न सक्दैन । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर संसद्को वातावरण संरक्षण समितिले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउन निर्देशन दिएको पनि एक वर्ष बितिसकेकोछ । तर त्यस्तो निकाय बनेको सार्वजनिक भएको छैन । त्यस्तो निकाय गठन जरुरी छ ।

नेपालमावातावरण संरक्षण ऐन बनेको २२ वर्ष भयो । त्यसमा जलवायु परिवर्तनको शब्द नै उल्लेख छैन । जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ बनेतापनि जलवायु परिवर्तन केन्द्रित नयाँ कानुनी व्यवस्था तत्कालको आवश्यकता हो । यस्तो ऐन नबन्नुको कारण पेस गर्न सर्वोच्च अदालतबाट सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेकाले अब त्यस दिशामा अविलम्ब काम गर्नुपर्छ ।

नेपालमा धेरैजसो सरकारी प्रतिवेदन परामर्शदाताको भरमा लेखिन्छ । वर्षेनि परामर्श खर्च चुलिँदै गएको छ । देशको नीति बनाउन सहयोगी त्यस्ता प्रतिवेदन लेख्ने काम टेन्डर प्रक्रियाबाट गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यो प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तरदेशीय निकाय (आईपीसीसी) ले निश्चित अवधिमा प्रकाशन गर्ने उच्चस्तरीय प्रतिवेदनहरू स्वंयसेवी विज्ञहरूले तयार पार्छन् । त्यसको लागि आईपीसीसीले विश्वका उत्कृष्ट विज्ञहरूको छनोट गर्छ ।

प्रतिवेदनमा लेखकको रूपमा नाम आउनु प्रतिष्ठाको विषय भएकोले विज्ञहरूले पनि त्यसबाट उत्प्रेरणा पाउँछन् । नेपालको राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा मूल्यांकन प्रतिवेदनहरू बनाउँदा यही मोडलमा तयार पार्ने परम्परा थाल्नु जरुरी छ । त्यस्ता विज्ञटोलीले देशको जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रका मुख्य सवालहरूको बृहत सूची बनाएर भविष्यमा हुने अध्ययन र अनुसन्धानलाई दिशानिर्देश गर्न आवश्यक छ । हामीले जलवायु परिवर्तनलाई सधैं समस्याको रूपमा बुझ्दै आएकाछौं ।

यसले विनाश र दु:खान्तहरू निम्त्याएको छ । तर यसले हाम्रो विकासप्रतिको बुझाइ र आनिबानी फेर्दै नवोन्मेषलाई बढाउँदै लगेकोपनि छ । हरित अर्थतन्त्र, व्यवसाय र रोजगारीको ढोका खोलेको छ । रपूर्वाधारहरूलाई वातावरण मैत्री बनाउने अवसर पनि । त्यसकारण जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण निर्माण अबको आवश्यकता हो ।

राष्ट्रपतिले विश्वसामु कार्बन उत्सर्जन घटाउन आफूले विद्युतीय सवारी किनेको सगर्व बताएको एक महिना नपुग्दै राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा सयौं निजी र सरकारी गाडीको लस्कर देखियो । सयौं साना गाडीमा सहभागी लैजानको साटो केही ठूला बस प्रयोग गरिएको भए कार्बन उत्सर्जन कम हुन्थ्यो भनेर सामाजिक सञ्जालमा त्यसको विरोध भयो । कार्बन उत्सर्जन कम गर्न अब व्यावहारिक रूपान्तरण हुन जरुरी छ ।

लेखक ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिज नेपालसँग आबद्ध छन् ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७५ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT