कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२७

प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सार्वजनिक पुस्तकालय ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्न माग

काठमाडौँ — सरोकारवालाहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक पुस्तकालय ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्न माग गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको सहयोग तथा नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय संघको आयोजनामा बिहीबार र शुक्रबार काठमाडौंमा भएको सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको वागमती प्रदेश सम्मेलनले सार्वजनिक पुस्तकालय ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्न माग गरेको हो । 

प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सार्वजनिक पुस्तकालय ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्न माग

सम्मेलनले वागमती प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको साझा सञ्जाल निर्माण गरी सूचना आदान प्रदान गर्ने र नियमित रूपमा अन्तर पुस्तकालय सहकार्य गर्ने, हरेक वर्ष पुस्तकालय दिवस केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भब्य रूपमा मनाउने, सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको आवश्यकता, स्थापना, सञ्चालन र सु-व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्नका लागि सबै सरोकारवाला समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, पठन संस्कृतिको विकास र जीवनोपयोगी शिक्षाका लागि सामाजिक क्षेत्रका सबै सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशको सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालय हेर्ने मन्त्रालयमा पुस्तकालय विज्ञान समूहको कम्तीमा अधिकृत सरहको र स्थानीय तहमा राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको कर्मचारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुका साथै सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको सुसञ्चालनका लागि पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान विषयमा कम्तिमा कक्षा १२ वा सो सरह को शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको एक जना कर्मचारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्न हरेक स्थानीय तहसंग माग गर्ने सम्मेलनको निचोड छ ।

सम्मेलनले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा भएका सार्वजनिक पुस्तकालय सम्वन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सार्वजनिक पुस्तकालय ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्न माग गरेको छ ।

पुस्तौं पुस्ताका लागि पुस्तकालय भन्ने आदर्श वाक्यलाई प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालय समेत समावेश गर्न माग गर्दै सम्मेलनले वागमती प्रदेशमा रहेका सबै स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको स्थापना गर्न र यातायात सञ्जाल पुगेका पालिकाका वडामा घुम्ती पुस्तकालय सेवा सञ्चालन गर्न माग गरेको छ ।

सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले नेपालमा औपचारिक रूपमा पुस्तकालय स्थापना गर्न कानुन बनेको २१३ वर्ष भइसकेपनि हालसम्म कुनै पनि खालका पुस्तकालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि कानूनको अभाव भएको भन्दै आफूले त्यसकालागि सहजीकरण गर्ने बताए ।

सम्मेलनको बन्द सत्रमा वागमती प्रदेशका तीन दर्जन भन्दा बढी पुस्तकालयका प्रतिनिधिले आआफ्नो पुस्तकालयको परिचय, हालसम्म गरेका काम तथा भोग्नु परेका समस्या, चुनौतीको बारेमा चर्चा गरेका थिए ।

सम्मेलनमा गण्डकी, लुम्विनी, कर्णाली तथा सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश संयोजक तथा प्रतिनिधि पुस्तकालयको समेत उपस्थिति रहेको थियो। सम्मेलनमा पुस्तकालयविद् इन्दिरा दलीले पढ्ने बानी विकास गर्नमा बाल पुस्तकालयको भूमिका र प्रा.डा. ध्रुवकुमार घिमिरेले बालबालिकाका उमेर अनुसार के कस्ता साहित्यको छनोट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

सम्मेलनले सुजाता विष्टको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय संघ, वागमती प्रदेश कार्य समिति तथा काठमाडौ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयका अध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्द प्रसाद पोखरेल संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गरेको छ ।

प्रकाशित : असार १५, २०८१ १३:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा एसको प्रतिवेदनमा माओवादीलाई 'अस्थिर' भनिएकोबारे महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । माओवादीको कार्यशैली तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

x
×