देशको सार्वजनिक ऋण सुविधाजनक अवस्थामा छ, ऋणको पासोमा पर्दैनौँ : अर्थमन्त्री पुन

'ऋणको लागत र जोखिमको दृष्टिकोणबाट अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रो सार्वजनिक ऋण सुविधाजनक अवस्थामा छ । हालसम्मको सार्वजनिक ऋणको परिमाण र लागतलाई दृष्टिगत गर्दा मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने सम्भावना छैन', उनले भने, 'सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा ऋणको दिगोपना कायम गर्नेतर्फ सरकार संवेदनशील छ । सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्दै जानेतर्फ सरकार सचेत छ ।'

अर्थमन्त्री पुनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण ९८ अर्ब आठ करोड थपिएर २३ खर्ब ९७ अर्ब पुगेको छ । विसं २०८० असारमसान्तमा सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड थियो ।

हाल नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सरकारको तिर्न बाँकी ऋण ४२ दशमलव ०२ प्रतिशत छ । तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड (४९ दशमलव ४ प्रतिशत) र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड (५० दशमलव ६ प्रतिशत) रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब ९१ अर्ब र बाह्य ऋणतर्फ ७३ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख गरी जम्मा दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताए। सो अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब ६२ करोड ३३ लाख र बाह्य ऋणतर्फ ३० अर्ब ९३ करोड ११ लाख गरी जम्मा एक खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोड ४४ लाख सावाँ भुक्तानी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सरकारले गत वैशाख १६ र १७ गते सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनको उपलब्धिबारे अर्थमन्त्री पुनले जानकारी गराएका थिए । लगानी सहजीकरणका लागि कानुन संशोधन भएको, १९ परियोजनाको आशयपत्र माग (एक्स्प्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट–इओआई) आह्वान गरिएको, परियोजना बैंकलाई अद्यावधिक गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई उत्कृष्ट लगानी गन्तव्यको रुपमा प्रस्तुत गरिएकोलगायत उपलब्धि हासिल भएको अर्थमन्त्री पुनको दाबी छ । लगानी सम्मेलनबाट निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि भएको उनले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको भनी संसद्मा आलोचना भएको विषयमा अर्थमन्त्री पुनले सरकारको बचाउ गरे । 'मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा ठूलो अन्तर तथा असमानता देखिएको र समन्यायिक बजेट वितरण हुन नसकेका विषय उठेका छन्', अर्थमन्त्री पुनले भने, 'सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित निकायको काम, कर्तव्य, कार्यक्षेत्र र अधिकारका आधारमा कुशल विनियोजन, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुसासन कायम हुने गरी समन्यायिक प्रणाली अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ ।'