‘बेलायतसँग हुने सातौँ चरणको वार्ता परिणाममुखी बनाइयोस्’
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
काठमाडौँ — ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले नेपाल सरकारसँग भूपू गोर्खा सैनिकको समान पेन्सनलगायतका विषयमा हुने सातौँ चरणको वार्तालाई परिणाममुखी तुल्याउन माग गरेको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/reward-900x100-pxl-2462024072414.gif)
![‘बेलायतसँग हुने सातौँ चरणको वार्ता परिणाममुखी बनाइयोस्’](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/third-party/bimalbistaktmrss1920240601140029img0001-0162024023843-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/sathi-deposit-900-100-1262024124333.gif)
शनिबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति नेपालका संयोजक भीमबहादुर तावा लिम्बूले आगामी वार्तामा माग सम्बोधन नभएमा सडक आन्दोलन र न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन बाध्य हुने चेतावनी दिए । समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले विगतका छवटा वार्तामा कुनमा के भयो र अब कसरी सकारात्मक नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारबाट आवश्यक वातावरण र पर्याप्त पूर्वतयारीको खाँचो औँल्याए ।
ब्रिटिस भूपू गोर्खा सैनिकका मागलाई सम्बोधन गर्न बेलायत सरकारसँग आवश्यक परामर्श गर्न प्रतिनिधिसभा मातहतको संसदीय समितिले सरकारलाई यसअघि दुईपटक निर्देश गरिसकेको छ । राईले बेलायतको उपनिवेशिक मानसिकता र नेपाल सरकारको आवश्यक पहलको अभावमा आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न ढिलाइ भएको बताए । समितिले समानताका लागि बेलायती सेनासरह नै समान पेन्सन र जुनसुकै उमेर समूहका भए पनि भूपू सैनिकका छोराछोरी बिनासर्त बेलायत जान पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । बेलायत नेपालको पुरानो घनिष्ट सम्बन्ध रहेको मुलुक हो । नेपालको विकासमा ठूलो सहयोग प्रदान गर्ने राष्ट्रको सूचीमा बेलायती अगाडि छ ।
नेपाल र बेलायतबीच ब्रिटिश गोर्खा भूपू सैनिकका विषयमा आगामी जुन ११ मा सातौँ चरणको वार्ता हुने जानकारी दिइएको छ । समिति सचिव ओम किराँत सुनुवारले भूपू ब्रिटिश गोर्खा सैनिकसम्बन्धी सवाल नेपालको राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले उपयुक्त वातावरण बनाएर वार्तालाई सफल तुल्याउन आग्रह गरे ।
भूपू ब्रिटिश गोर्खाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता भोजमान लामघारेले ब्रिटिश गोर्खालाई बेलायतले पेन्सनमा गरेको विभेद समानता र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत रहेको बताए । उनले सातौँ चरणको वार्ताले परिणाम नदिएमा समिति सडक संघर्ष र कानुनी उपचारका लागि न्यायालय जान बाध्य हुने बताए ।
बेलायती सेनामा करिब चार हजार नेपाली युवा कार्यरत रहेका र अवकाश प्राप्त गोर्खाको संख्या करिब १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०८१ १८:२४