के भन्छन् सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष?

उनले समय अभावकै कारण पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन र उनका सचिवालयका कर्मचारी जोडिएको घटना र विषयलाई आयोगले समेट्न नसकेको स्पष्टिकरण दिएका छन् ।

‘पछिल्ला दिनमा आएका र अरू थप विषयमा अझै धेरै काम गर्न आवश्यक छ, यो विषयलाई हामीले सुझावमा समेटेका छौं,’ उनले भने, 'सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वउपराष्ट्रपति र उनको सचिवालयका कर्मचारी जोडिएको घटना र विषय समय अभावका कारण आफूहरूले समेट्न सकिएन ।' पूर्वन्यायाधीश आचार्यका अनुसार आयोगलाई विशेष गरेर विद्युतीय चुरोट (भेप) र ब्रेक सुलगायतमा लुकाएर ल्याएको सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न कार्यादेश दिइएका कारण पनि अनुसन्धान त्यसैमा केन्द्रित भएको हो । । 'असोज १४ अघिका घटनालाई मात्रै हामीले हेरेका हौं,’ आचार्यले भने, ‘यसबाहेक अरू विषयमा प्रवेश गर्न सकेनौं ।’

सुन तस्करी जाँचबुझ आयोग भन्छ- 'सुन जसरी पनि आउँदो रहेछ'

आयोगले कार्यादेश नभएको बताए पनि पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरा दीपेश ब्रेक सु प्रकरणकै आरोपी हुन् भने उनका दाइ जितेन्द्रको पनि हाल सुन तस्करी गरेको ४ वर्षअघिको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । अर्कोतर्फ सुन तस्कर दावा छिरिङकी पत्नी अमला रोक्का पूर्वउपराष्ट्रपति पुनको घरबाट सम्पर्कविहीन भएकी थिइन् । दावा छिरिङले उपराष्ट्रपति पुनका जेठा छोरा जितेन्द्रकी पत्नी जुना मगरसँग भाइटीकासमेत लगाएको प्रमाण प्रहरीसँग छ । आयोग यो सम्बन्ध स्थापित गर्न र अर्को तहमा अनुसन्धान अघि बढाउन ‘अनिच्छुक’ देखिएको छ ।

‘आयोगले बयान/सोधपुछ र कागज गराएकामध्ये केहीलाई पुनः अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्नुपर्ने देखियो । केही प्रहरी र कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने देखियो,’ आचार्यले भने, ‘यसअघि प्रहरीले अनुसन्धान दायरामा नल्याएकालाई पनि दायरामा ल्यायौं । सीमा क्षेत्रको भद्रगोल अवस्था देखियो । त्यसको लाभ तस्करले उठाएका छन् ।’

सुन तस्करीमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका शक्तिशाली अधिकारीको जालो तोड्न माग गर्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र रास्वपाले गत साउनमा एक महिना संसद् अवरुद्ध गरेपछि पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । गत असोज १५ मा पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा सहकुल थापा, किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य थिए, जसलाई तीन महिनाको म्याद दिइएको थियो । पछि अढाइ महिना थप समय लिएर प्रतिवेदन तयार गरी आयोगले बिहीबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुझाएको हो ।