काठमाडौँ — सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करी नयाँ नयाँ उपाय अपनाउँदै हुने गरेको देखिएकाले यसलाई रोक्न सरकारबाट नीतिगत तथा संरचनागत सुधार हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । संगठित गिरोहले नेपालका ११ वटा अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट तस्करीको सुन ओसारपसार गर्ने गरेको आयोगले किटान गरेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बाँकी १० वटा स्थल नाकालाई तस्करले सुन ओसारपसारमा प्रयोग गर्ने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सुन गुडेर, उडेर र हिँडेर आउँदो रहेछ । यसका पनि विभिन्न नाकाहरु हुँदा रहेछन् । यो पानी जस्तो दक्षिण (ओरालो) तिरै बग्दो रहेछ । जसरी नेपालको जलस्रोतलाई छेक्न सकिँदैन, त्यसैगरी सुन बगेको रोक्न/छेक्न नसकिँदो रहेछ । यसको मुल कारण खुल्ला सीमाना, अव्यवस्थित सुरक्षा प्रणाली र दुईदेश (नेपाल–भारत)का नागरिकका बीचको सम्बन्ध मूल कारण देखियो ।’

आयोगले यसबारे थप व्याख्या गर्दै सुन जसरी पनि आउने देखिएको उल्लेख गरेको छ । 'सुन कसरी आउँछ भन्ने होइन, सुन जसरी पनि आउँदो रहेछ,' यसैको उदाहरण दिँदै आयोगले भनेको छ, ‘पेट्रोलको ट्याङकरमा बाहिर कफीको लेप लगाएर भित्र सुनलाई कफीका दानाका रुपमा राखेर पनि आउँदो रहेछ ।’

के भन्छन् सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष?

आयोगले सुन तस्करीलाई रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अरु स्थल नाकामा एकीकृत सुरक्षा जाँच प्रणालीको विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नाका तथा भन्सार क्षेत्रमा सीमित निकायका सीमित अधिकारीलाई छुट्टाछुट्टै भूमिकामा खटाइँदा सेटिङ हुने र त्यसबाट तस्करीलाई मलजल हुने भन्दै आयोगले एकीकृत जाँचपास प्रणालीमार्फत नियमन, निगरानी र व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । 

एकीकृत जाँचपास प्रणाली अन्तर्गत विमानस्थल र अरु ठूला नाकामा अधिकृत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको नेतृत्वमा परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘राजस्व समूह’ नै खडा गरेर भन्सार/सीमा नाकामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यस्तै, सुन तस्करीमा प्रयोग हुने सबै नाकाहरुका आधुनिक उपकरणहरु जडान गर्न पनि भनिएको छ ।

सीबीआई प्रमुख बज्राचार्यलाई सुन तस्करी काण्डमा किन गरियो कारबाही सिफारिस?

प्राथमिकता निर्धारण गरेर क्रमशः नाकाहरुमा उपकरण जडान गर्न सरकारलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ । कतिपय नाकामा विगतमा उपकरण जडान गरिएपनि नियतबस बिगारेर र थन्क्याएर मानवीय प्रक्रियाबाट जाँचपास हुने गरेको र यसले तस्करीलाई नै मलजल गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

सुन तस्करीमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका शक्तिशाली अधिकारीको जालो तोड्न माग गर्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र रास्वपाले गत साउनमा एक महिना संसद् अवरुद्ध गरेपछि पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । गत असोज १५ मा पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा सहकुल थापा, किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य थिए, जसलाई तीन महिनाको म्याद दिइएको थियो । पछि अढाइ महिना थप समय लिएर प्रतिवेदन तयार गरी आयोगले बिहीबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुझाएको हो ।