सुन तस्करी काण्डमा सीआईबी प्रमुखलाई किन गरियो कारबाही सिफारिस ?

पूर्वगृहमन्त्री तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक तथा एमाले नेता सर्वेन्द्र खनाललाई उन्मुक्ति दिएकामा एआईजी बज्राचार्यमाथि कारबाही सिफारिस भएको हो । ६१ किलो सुन तस्करीका अभियुक्त जीवन चलाउने र पूर्वआईजीपी खनालबीच कारोबारी सम्बन्ध रहेको सूचना पाए पनि सीआईबीले खनालमाथि अनुसन्धान गरेको थिएन । त्यतिमात्र होइन, चलाउने पक्राउ परेपछि उनले खनालको संलग्नताको विषयमा दिएको बयानको कागज च्यातेर उनलाई छाडिएको र पछि चलाउने नै फरार भएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

के भन्छन् सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष?

'चलाउनेलाई नियन्त्रणमा लिई बयान गराएको तर उनले प्रहरीका पूर्वआईजीपी खनाल पनि सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भनेर दिएको बयानको कागज च्यातेको विषयमा सीआईबी प्रमुख बज्राचार्यको विषयमा प्रहरीभित्र पहिले नै प्रश्न उठेको थियो, सीआईबी प्रमुखलाई दोषी मानिएको ठीकै हो, तर उनले उन्मुक्ति दिएका विषयमा गृह मन्त्रालयले के गर्छ ? प्रश्न गम्भीर छ,' अनुसन्धानमा रहेका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । खनालको नाम लिएपछि अचानक छाडिएका चलाउने त्यसपछि फरार भएका थिए ।

चलाउनेलाई उम्काउन सहयोग गरेको विषय प्रतिवेदनमै उल्लेख भएपछि गृह तथा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले शुक्रबार नै बज्राचार्यलाई सीआईबीबाट जिम्मेवारी मुक्त गर्ने तयारी गरेका छन् । तर सीआईबीले उन्मुक्ति दिएका माओवादी नेता महरा र एमाले नेता खनालमाथि कसरी अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको छ ।

सुन तस्करी जाँचबुझ आयोग भन्छ- 'सुन जसरी पनि आउँदो रहेछ'

वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको एमाले र माओवादीका नेताहरूमाथि अनुसन्धान नगरेको भन्दै प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस भएकाले सरकारमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

'सीआईबी प्रमुखमाथि कारबाही गर्न सिफारिस भएको छ, सरकारले सीआईबी प्रमुखमाथि कारबाही गर्न सक्छ, तर उनले संरक्षण गरेका (माओवादी र एमाले) नेताहरूमाथि अनुसन्धान गर्नैपर्ने चुनौती सरकारमाथि आइलागेको छ,' गृहका एक अधिकारीले भने, 'सीआईबी प्रमुखले जोगाएका नेता को हुन् ? उनीहरूमाथि स्पष्ट कारबाही भएन भने गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्नेछ।'

सुन तस्करसँग सोझै सम्पर्कमा रहेको भन्दै अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई आयोगले दोषी मानेको छ । त्यस्तै अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको भन्दै सीआईबी प्रमुख बज्राचार्य र अभियोजनमा त्रुटि गरेकामा काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता जनकप्रसाद घिमिरे र वासुदेव शर्मालाई विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

सुन तस्करी सञ्जाललाई सरकारले संरक्षण गरेको भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र रास्वपाले आयोगको माग गरेका थिए ।

प्रतिवेदन बुझेलगत्तै लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटी ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले जे हो, त्यहीँ गर्नुस् भन्नुभएको छ,’ लामिछानेले कान्तिपुरसँग भने, ‘सुन तस्करीको विषयमा अनुसन्धान गर्दा हाम्रा निकायले गम्भीर गल्ती गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रमाण नष्ट गर्नेसम्मको काम भएको देखिन्छ ।’

सुन तस्करीमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका शक्तिशाली अधिकारीको जालो तोड्न माग गर्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र रास्वपाले गत साउनमा एक महिना संसद् अवरुद्ध गरेपछि पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । गत असोज १५ मा पूर्वन्यायाधीश आचार्यको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा सहकुल थापा, किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य थिए, जसलाई तीन महिनाको म्याद दिइएको थियो । पछि अढाइ महिना थप समय लिएर प्रतिवेदन तयार गरी आयोगले बिहीबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुझाएको हो ।