बुद्धको अस्थिधातु स्थल ९९ वर्ष लिजमा दिने सम्झौता खारेज

ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाका रूपमा रहेको अस्थिधातु स्थल उत्खनन, स्तूपलगायत संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा ९९ वर्षका लागि ‘द प्रमिस्ड ल्यान्ड’ लाई लिजमा दिन कोषले गरेको सम्झौता खारेज भएको हो ।

उक्त सम्झौता कानुनविपरीत रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले तीन दिनअघि नै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको कोषकोबैठकले उक्त सम्झौता खारेज गरेको हो ।

विवादास्पद पृष्ठभूमिका कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले रामग्राम क्षेत्र निजी कम्पनीको नियन्त्रणमा रहन सक्ने गरी गत असोज २९ मा प्रमिस्ड ल्यान्डसँग गुपचुप सम्झौता गरेका थिए । त्यसअन्तर्गत पहिलो सम्झौताका रूपमा ९९ वर्ष लिज र आपसी सहमतिका आधारमा त्यसपछि पनि अवधि थप्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले समझदारी खारेजसँगै लुम्बिनी कोष र प्रमिस्ड ल्यान्डबीच आयोजना अघि बढाउनेसम्बन्धी सम्बन्ध पनि विधिवत् रूपमा अन्त्य भएको बताए ।

उनले अब रामग्रामको समग्र विकासका लागि सरकारबाटै आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने र लेखा समितिले पनि त्यही निर्देशन दिएकामा कार्यान्वयनका लागि पहल हुने बताए । गौतम बुद्धको महापरिनिर्माणपश्चात् अस्थिधातुका आठ भागमध्ये एक भाग कोलिय राज्यले प्राप्त गरेको र त्यो रामग्राम क्षेत्रमा रहेको विश्वास छ । यो क्षेत्र विश्वसम्पदा सूचीमा पर्ने सम्भावित स्थान पनि हो ।

सम्पदा संरक्षण एवं धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य निर्माणको आवरणमा कोषले कानुनविपरीत सम्झौता गरेको र त्यसकै आडमा प्रमिस्ड ल्यान्डले रामग्राम क्षेत्रको सम्पदामा रजगज गर्ने गरी भएको मिलेमतोबारे कान्तिपुरले विस्तृत खोजसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट माघ १६ मा लेखा समितिले अस्थिधातु समाधिस्थल उत्खनन एवं संरचना निर्माणसँग सम्बन्धित सम्झौता/सहमतिका कागजात एक साताभित्र उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्देशन दिएको थियो । कागजात हेरेपछि गत आइतबारको बैठकबाट समितिले उक्त निर्णय ‘कानुनविपरीत र धार्मिक आस्थामाथिकै प्रहार’ भएको ठहरसहित खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै कानुनविपरीतको उक्त प्रक्रियामा सामेल पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्न पनि समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

पर्यटनमन्त्री किरातीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको माघ २८ को निर्णयअनुसार रामग्राम स्तूप क्षेत्रको सम्बन्धमा लुम्बिनी विकास कोष र द प्रमिस्ड ल्यान्डबीच भएको समझदारीका सम्बन्धमा प्राप्त निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गरिएको र अब रामग्राममा निजी कम्पनीमार्फत सम्पदा उत्खनन एवं संरचना निर्माणको अध्याय पनि सकिएको बताए । आइतबार लेखा समितिले लिज खारेज गर्न निर्देशन दिनुअघि पर्यटनमन्त्री किराती, कोषका उपाध्यक्ष लामा, सदस्यसचिव शाक्यसहितका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई डाकेर जवाफ मागेको थियो ।

लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आगामी दिनमा पनि बदनियतपूर्ण रूपमा सरकारबाट हुन सक्ने यस्तै किसिमका गतिविधिमा लगाम लागेको प्रतिक्रिया दिए । ‘समितिको निर्देशनलाई पालना गरेर सरकारले रामग्राम क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता/सहमति खारेज गरेको छ । यो सकारात्मक हो,’ पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘चलखेल र योजनालाई यसले लगाम लगाएको छ ।’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र पुरातत्त्व विभागको असहमति हुँदाहुँदै पनि कोषका उपाध्यक्ष लामाले रामग्राम क्षेत्र २१७९ सालसम्म दिने गरी प्रमिस्ड ल्यान्डका अध्यक्ष निकेश अधिकारीसँग सम्झौता गरेका थिए । अधिकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटीसमेत रहेका विवादास्पद पृष्ठभूमिका निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र मन्त्री किरातीसमेतको सहमतिमा उपाध्यक्ष लामाले प्रमिस्ड ल्यान्डसँग सम्झौता गरेको यसको पृष्ठभूमिमा गरिएका कागजातहरूबाट खुल्छ । गत साउनमा दाहाल सरकारले लामालाई कोष उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । कोषमा लामा आएपछि नै रामग्राम क्षेत्र प्रमिस्ड ल्यान्डलाई सुम्पिन रफ्तारमा काम भएको थियो । लामा उपाध्यक्षमा नियुक्त हुनुअघि नै मन्त्री किरातीकै अध्यक्षतामा बसेको कार्यकारिणी समिति बैठकले गत जेठ २८ मा रामग्राम प्रमिस्ड ल्यान्डलाई सुम्पिने गरी आधार बनाएको थियो । सिंगापुरमा कार्यालय रहेको भनिएको मोक्ष फाउन्डेसनको लगानी र प्रमिस्ड ल्यान्डको व्यवस्थापन रहने गरी काम अघि बढाउन बैठकले बाटो खोलेको थियो । तर, अर्थ र पर्यटन मन्त्रालय तथा पुरातत्त्व विभागले कोषको उक्त प्रस्तावको प्रतिकूल हुने गरी राय दिएका थिए । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागको असहमति हुँदाहुँदै पनि एकतर्फी रूपमा लुम्बिनी कोषले प्रमिस्ड ल्यान्डसँग असोज २९ मा सम्झौता गरेर सम्पदा निजी कम्पनीलाई सुम्पिएको थियो ।

सम्झौतामा कोषको ७५ कट्ठा, पुरातत्त्व विभागको १० कट्ठा र स्थानीयको करिब १ सय १६ बिघा अधिग्रहणपश्चात् एकत्रित गरेर १ सय २० बिघा ५ कट्ठा जमिन प्रमिस्ड ल्यान्डलाई दिइने उल्लेख थियो । त्यस्तै रामग्रामको समग्र व्यवस्थापनसँगै दानभेटीमा पनि सोही कम्पनीकै २० प्रतिशत हक लाग्नेसहितका विवादास्पद प्रावधान समेटिएका थिए । सम्झौता/सहमतिपछि मंसिर २६ मा प्रधानमन्त्री दाहालले रामग्राम परियोजनाको शिलान्यास नै गरेका थिए । शिलान्यासको २ महिना बित्न नपाउँदै संसदीय लेखा समितिको निर्देशनका आधारमा रामग्राम प्रमिस्ड ल्यान्डलाई दिने निर्णयबाट सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो ।

समितिले ‘एक शताब्दीसम्म पनि नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक अवस्था हालकै अवस्थामा रहने र नेपाल सरकार आफैंले सम्पदा संरक्षण गर्न नसक्ने भाष्य सिर्जना गर्दै राज्यको क्षमतामाथि नै गलत आकलन गरी कुनै संस्था वा कुनै व्यक्तिको सुनियोजित व्यापारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न उद्यत देखिएको’ भन्दै कोषको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको थियो । निर्णयमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुन सक्ने यस क्षेत्रको महत्त्व व्यापारिकभन्दा पनि धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक सम्पदा र गौरवपूर्ण नेपालको चिनारीका रूपमा र तीर्थस्थलका रूपमा हुनुपर्नेमा गैरकानुनी रूपमा कुनै संस्थालाई सुम्पनु भनेको जनआस्थामाथिको प्रहार भनिएको थियो ।