लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प छैन, विरोधका स्वर प्रतिगामी हुन् : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा सम्पादकहरूसँग सोमबार अन्तरक्रिया गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, 'विश्वले नै अपनाएको र नेपालमा पनि नेपाली जनताले छानेको व्यवस्था नै लोकतन्त्रिक गणतन्त्र हो, यसको अर्को कुनै पनि विकल्प छैन ।'

प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समयमा संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने गरिएको पाइएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यस्ता स्वरहरुको कुनै तुक र आधार नभएको र तिनको व्यवस्थापन गरी गणतन्त्रको जग बलियो बनाउने विषयमा सरकार र गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरु एकमत रहेको बताए ।

यसै प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्रीले भने, 'पूर्व राजावादीहरुका नाममा अलि बढी नै चलखेल गर्न खोजेको देखिएको छ । नेपाली जनताको बलिदानीबाट प्राप्त भएको वर्तमान संविधानको विरुद्धमा जाने छुट कसैलाई पनि छैन । यदि यसको विरुद्धमा कोही जान खोज्छ भने तिनीहरुलाई कसरी ‘ट्याकल’ गर्ने भन्ने बारेमा नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन लागिपरेका सबै राजनीतिक दलहरुले आवश्यक रणनीति बनाएरै बसेका छौँ ।'

धर्मका बारेमा पछिल्लो समयमा भएका गतिविधि पनि सरकारको सूचनामा रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा पनि संविधानमा लेखिएभन्दा यता उता नहुने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका थिए ।

हरेक नेपाली नागरिकको सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने तथा राज्य आफैँ धर्म निरपेक्ष रहने विषय स्पष्ट रुपमा संविधानमा व्यवस्था भएकाले सरकार यसबाट कुनै तलमाथि नहुने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन् । 'यस विषयमा नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) पनि संविधानमा लेखिएको विषयमा नै प्रतिबद्ध छन् र सरकार पनि स्पष्ट छ । वास्तवमा कुरा के हो भने अहिले आएर धर्मलाई संविधानबाट चलाइयो भने त्यहाँ गणतन्त्र पनि चल्छ र त्यसपछि फेरि राजतन्त्रका बारेमा अनेक थरी कुरा हुन सक्छन् भन्ने बारेमा गणतन्त्रका पक्षधर सबै राजनीतिक दल पनि स्पष्ट नै छन् । त्यसैले अहिले हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने रे भनेर ल्याएका नाराहरुको कुनै तुक छैन,' प्रधानमन्त्रीले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वले नै अपनाएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वैज्ञानिक र अग्रगामी शासन व्यवस्था भएकाले अहिले आएर यसको विकल्प खोज्नु सर्वथा गलत हुने बताउँदै कुनै तत्वले यसको विकल्प खोज्दैमा सम्भव नहुने बताए ।

सत्ता गठबन्धन टुट्दैन

यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकारमा सम्मिलित राजनीतिक दलहरूको सत्ता गठबन्धन नटुट्ने पनि स्पष्ट गरेका छन् । उनले भने, 'तत्कालै यो सत्ता गठबनधन टुट्दैन र पछि पनि टुट्नेवाला छैन ।'

अहिले विभिन्न कोणबाट सत्तारुढ दलहरूको अहिलेको गठबन्धन टुट्न लागेको त होइन भन्ने प्रश्न आउने गरेको भए पनि सत्तारुढ दलहरुको यो गठबन्धन कायम रहने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा आफ्नो दलको ३२ सिटमात्र रहेको र तेस्रो दलको नेता भए पनि सरकार सङ्कटमा नरहेको र यही सत्ता गठबन्धन पूरै समय रहने बताए । 'मलाई थाहा छ, मेरो ससंद्मा ३२ सिट छ र संसदीय अङ्कगणितमा म शक्तिशाली पनि छैन । तर पनि म लक्की छु, किनकी यो गठबन्धन तत्काल टुट्दैन र टुटनेवाला पनि छैन,' उनले भने ।

टिकटक बन्द होइन नियमन गर्न सकिन्छ

प्रधानमन्त्री दाहाललाई टिकटक बन्द गरिएका विषयमा सम्पादकहरूले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'यो बन्द गर्नुपर्‍यो आवाज नै धेरैतिरबाट आएको हो । कांग्रेस सभापति, एमाले अध्यक्षले पनि पटकपटक भन्नुभएको हो । बरु मैले त विवाद हुन्छ कि भनेर दुई/तीन महिना नै पर सारेको हो तर हाललाई बन्द गरौँ भन्ने भएर गरिएको हो । तर यो सधैँलाई बन्द नै गर्ने नियत सरकारको होइन बरु सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक आउँदैछ, त्यसमा नियमन गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ ।'

नियमन नै नहुने भन्ने कुनै पनि विषय नहुने भएकाले नियमन गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसका लागि बरु के कस्ता नियमनकारी प्रावधान राख्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिन सबैलाई आह्वान गरिएको बताए ।

टिकटकका विषयमा आफूले प्रदेश प्रदेशमा गएर नागरिकका आवाज पनि सुनेको र जनताले नै सरकारले यसलाई बन्द गरिदेओस् भन्ने गरेका प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसबाट बहुसङ्ख्यक नागरिक टिकटक बन्द भएकामा नै खुसी रहेका बताए । उनले भने, 'कतै कतै सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपक्षमा उभियो भन्ने आवाज पनि मैले सुन्ने गरेको छु । त्यो बिल्कुल गलत हो, हामी नागरिकका सबै प्रकारका अधिकार रक्षाको पक्षमा छौँ ।'

आर्थिक सङ्कट समाधान गर्नतर्फ केन्द्रित छौँ

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा आर्थिक सङ्कट रहेको र यसको समाधान तत्कालै खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैतिरबाट आएकाले यसका लागि सरकार केन्द्रित भएको पनि बताए । उनले भने, 'एकपटक आर्थिक ‘एजेन्डा’मा धक्का दिएर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकियो भने अब मुलुक राम्रोसँग अघि बढ्छ भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ, यसका लागि निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालासँग बारम्बार छलफल गरिरहेका छौँ र अब फेरि अर्को यस्तै राष्ट्रिय स्तरको छलफलको तयारी पनि गरिरहेका छौँ ।'

'आर्थिक सूचकाङ्क हेर्दा राम्रै देखिन्छ, पर्यटक आगमन, रेमिट्यान्सको अवस्था एवं वैदेशक मुद्राको सञ्चिति हेर्दा पनि सबै ठिकै देखिन्छ । तर वातावरण छैन भन्ने छ अनि व्यवसायीहरु सटर बन्द भएको भयै छ भन्छन् । त्यसैले अब यो के हो त भन्ने बारेमा पुनः एकपटक गम्भीर रुपमा छलफल गर्नेछौँ,' उनले भने ।

लघुवित्त तथा सहकारीसम्बन्धी नीति, बैंकको ब्याज तथा व्यवसायीलाई दिने प्याकेज आदि विषयमा सरकारले धेरै निर्णय पनि गरिसकेको तर कता कता यस विषयमा गाँठो नफुकेको पो हो कि भन्ने देखिएकाले सरकार यसको आवश्यक निदानका लागि लाग्ने उनले विश्वास दिलाए ।

नेपालले ‘क्लाइमेट जस्टिस’ पाउँछ

प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबइमा जारी जलवायु सम्मेलन ‘कोप–२८’ नेपालमय भएको सुनाएका थिए ।

आफू संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा गएका बेला राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई आमन्त्रण गरेको र उनी नेपालमा आई चार दिनसम्म बसेकाले अहिले कोप–२८ मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असरका बारेमा उहाँले नै वकालत गर्नु हाम्रा लागि खुसीको कुरा भएको बताए ।

यस पटकको विश्व सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राखेको र महासचिव गुटेरेसले पनि नेपालको नाम पटकपटक लिएर नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुनसक्ने असरबाट जोगाउनुपर्ने बताएकाले नेपालले न्याय पाउने धारणा प्रधानमन्त्रीले राखेका थिए ।

जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा पहिलोपटक नेपालका बारेमा यति धेरै चर्चा भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालले यसबारेमा पाउनुपर्ने सहयोगका लागि बल मिलेको बताए । उनले भने, 'हामीले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने अधिकारका कुरा राखेका छौँ र राष्ट्रसंघले पनि महसुस गरेको छ । यसबाट अहिले विश्व समुदायलाई पनि जानकारी दिने काम भएको छ । त्यसैले हामीले सहयोग प्राप्त गर्छौं भन्ने मेरो विश्वास छ र यसका लागि नेपालका सम्बद्ध सबै निकायलाई ‘फलो अप’ गर्न पनि भनिसकेको छु ।'

विपीन जोशी छुट्छन् भन्ने विश्वास नेपाल सरकारलाई दिइएको छ

अन्तरक्रियाकै क्रममा हमास विद्रोहीहरूको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युवक विपीन जोशीको अवस्था के हो भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले उनी छुट्छन् भन्ने विश्वास नेपाल सरकारलाई दिइएको जानकारी पनि दिए ।

हमास र इजरायलसँग मध्यस्थता गरिरहेको कतारसँग नेपाल सरकारले पनि विपीनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन अपिल गरेको, इजरायल सरकारसँग त सुरुदेखि नै माग गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारले विपीनको रिहाइका लागि सबै प्रयासलाई जारी राखेको र हामीले गरेका अपिलका आधारमा उनी छुट्छन् भन्ने विश्वास नेपाल सरकारलाई दिइएको बताए ।

त्यसैगरी, पछिल्लो समयमा रुस र युक्रेनमा पनि नेपाली युवा सेनामा भर्ती भइरहेको भन्ने सूचना पाएपछि सरकारले ती देशलाई नेपालको कुनै पनि नागरिक विदेशी सेनामा भर्ती हुने नीति नरहेको विषयमा जानकारी गराइएको र अब रुस र युक्रेन नजानका लागि पनि युवालाई नेपालमा चेतना जगाउने कामका लागि सम्बद्ध निकायले तयारी थालेको जानकारी उनले दिए ।

एनसेल बिक्री प्रकरणमा थप अध्ययन हुन्छ

नेपालमा सञ्चालनमा रहेको एक टेलिकम्युनिकेसन्स सेवा एनसेलको बिक्री भएका विषयमा हालैमात्र आएको समाचारबारे प्रधानमन्त्रीले सरकारले थप अध्ययन गर्ने बताए ।

यसअघि आफूले नै सरकारको नेतृत्व गरेका बेला सो कम्पनीबाट ठूलो मात्रामा कर असुली गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले आएर किन्ने र बेच्नेको मात्र कुरा मिलेर नहुने र त्यसलाई सरकारले थप अध्ययन गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

'सरकार अध्ययन नगरी अघि बढ्दैन । कम्पनीको करिब एक सय ३० अर्बजतिको सम्पत्तिलाई पाँच/छ अर्बमा बेच्न खोजिएको जस्तो सूचना हामीले पाएका छौँ । यहाँ क्रेता र बिक्रेताको मात्र कुरा मिलेर हुँदैन, त्यो सबै प्रक्रियामा सरकार र यसका सम्बद्ध निकाय पनि संलग्न हुनुपर्छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'अहिलेलाई म यत्ति नै भन्छु आजमात्र मुख्यसचिवसँग मैले यस विषयमा कुरा गरेको छु र अहिलेलाई यो प्रक्रिया रोकिन्छ र थप अध्ययन गरेरमात्र अघि बढिन्छ ।'

विदेश भ्रमणमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेको छ

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकार एक वर्ष नपुग्दै अमेरिका, भारत, चीनलगायत देशको भ्रमणका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा भएको उपस्थितिले नेपालको प्रतिष्ठा बढाएको बताए ।

भारत र चीनमा भएका औपचारिक भ्रमणमा पनि मुलुकको हितमा महत्वपूर्ण सम्झौता गरेको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले ती सहमतिमा नेपालले पाउने लाभका विषयमा लाग्न नेपाली निकायलाई लागिपर्न निर्देशन दिइरहेको बताए ।

भारतसँगको जलविद्युत्सम्बन्धी सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि होस् या पञ्चेश्वर परियोजनालाई नेपालको हितका पक्षमा कार्यान्वयन गराउन आफू लागिपरेको उनले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक प्रसंगमा नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको नेपालको चुच्चे नक्साको कार्यान्वयन गरी त्यस बमोजिमको नेपाली भूमि कायम गर्नका लागि भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरिरहेको पनि बताए । 'यो विषयको कार्यान्वयन द्विपक्षीय वार्ताबाहेक अरूबाट सम्भव छैन । त्यो विषयमा मेरो भारत भ्रमणका समयमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा भएको हो । वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नेमा उहाँ पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ,' उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्को एक प्रसंगमा सरकारले सुशासन र जनताका पक्षमा काम गरेको बताए । नागरिकतासम्बन्धी कानुन, मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने कानुनको निर्माण, भूटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन र कारबाही, ललिता निवासलगायत अरू भूमाफियाका विरुद्धको कारबाही सबै यही सरकारको पहल र प्रतिबद्धताका कारण भएका पनि स्पष्ट गरेका थिए ।