संसद्का महासचिव बने ‘हतियार’

संसद् सचिवालयमा यति ठूलो विषयमा यति फटाफट काम, त्यो पनि कुनै जोखिम लिन नचाहने छवि बनाएका गौतमबाट हुनुले प्रश्न उब्जिएका छन् । गौतम सचिवालयका औपचारिक विषयबारे सञ्चारमाध्यमसँग बोल्दासमेत शब्द तौलिने व्यक्ति हुन् । तर उनले यति ठूलो निर्णय कस्को आडमा लिए भन्ने प्रश्न उठेको छ । गौतमले भने आफ्नै विवेकमा निर्णय गरी पत्र लेखेको दाबी गरेका छन् । पत्र लेख्नुको संवैधानिक र कानुनी आधार भने उनले भनेका छैनन्, कानुनका कुनै धारा पनि उद्धरण गरेका छैनन् ।

‘मैले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार निर्णय गरेको हो । उहाँ (जबरा) ले अवकाश पनि पाउँदै हुनुहुन्छ । हिजो उहाँले निवेदन दिनुभएको थियो, त्यसैअनुसार मैले आज महासचिवको पदीय हैसियतअनुसार निर्णय गरेको हो,’ गौतमले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँले पहिल्यै निवेदन दिएको भए त्यतिबेला निर्णय गरिन्थ्यो होला तर हिजो मात्र निवेदन दिएकाले आज मैले निर्णय गरें ।’

महासचिव गौतमले यो व्यहोराको पत्र लेख्छन् भन्ने चर्चा यसअघि नै पनि संसद् सचिवालयमा चल्ने गरेको थियो । त्यतिबेला प्रश्न गर्दा उनले भनेका थिए, ‘यति ठूलो राजनीतिक विषयमा कानुनबाहिर गएर कदम चाल्दिनँ । अर्को कुरा, एउटा महासचिवको पत्रले प्रधानन्यायाधीशको पद थामिने हो र ?’

जबराको महाभियोग निष्प्रभावी गर्ने पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

अहिले प्रतिनिधिसभा छैन । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको नेतृत्वमा संघीय संसद् छ । महासचिव गौतमले गरेको निर्णयमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको संलग्नता छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । गौतमले बुधबार पत्राचार गरेको सार्वजनिक हुँदा अध्यक्ष तिमिल्सिना आफ्नै कार्यकक्षमा थिए । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा रहेकाले त्यसबारेमा आफू जानकार नरहेको दाबी गरे । ‘यसअघि संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव लामो समयसम्म प्रक्रियामा नगएको प्रति मेरो चासो थियो । पछिल्लो समय भने मेरो संलग्नता थिएन,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि जबरानिकट व्यक्तिहरू महाभियोग निष्क्रिय भएको निर्णय गराउन आफूकहाँ आएको तर चासो नराखेको तिमिल्सिनाको भनाइ थियो । ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सिद्धिएपछि एकचोटि अरू मान्छे (जबरानिकट) ले नै तपाईंले अगुवाइ गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने होइन र भन्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा नभएपछि स्वतः राष्ट्रिय सभाले हेर्ने व्यवस्था भएको भए मैले हेर्न हुन्थ्यो, प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको समस्या त्यहाँकै हो र समाधान पनि त्यहाँकै हो, मसँग जोडिने कुनै आधार छैन, आफ्नो दृष्टिकोण भन्न मिल्ला तर महासचिवलाई भन्ने त कुरै छैन भनेको थिएँ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ वैशाख २२ मा गौतमलाई संघीय संसद्को महासचिव नियुक्त गरेकी थिइन् । तत्कालीन महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले कार्यकाल पूरा गरेपछि गौतम बढुवा भएका हुन्, उनी संघीय संसद्कै कर्मचारीबाट सचिवसम्म पुगेका थिए ।

न्यायालयको साख गिराउन अर्को तमासा

तत्कालीन नेकपाको विवाद संसद् पुग्दा २०७७ फागुन २३ मा पार्टीका बहुमत सांसदले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको निर्णयको पत्र सचिवालयमा दर्ता गर्न खोज्दा गौतमले अस्वीकार गरेका थिए । नेकपाका बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदीय दलको नेता पुष्पकमल दाहाल चयन भएको पत्र पुग्दा उनले ‘कानुनविपरीत निर्णय गर्दिनँ’ भनेका थिए । आफ्नो कार्यकक्षमा दाहाल, माधवकुमार नेपाललगायतका सांसद बसिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई अवैधानिक भन्दै एमाले र माओवादी ब्युँताएको सन्देश पाएपछि मात्रै गौतमले पत्र दर्ताका लागि तोक लगाएका थिए ।

जबरालाई ‘क्लिन चिट’ दिने यो निर्णय गर्नुअघि गौतमले आफूहरूसँग सल्लाह नगरेको संसद् सचिवालयका सचिवहरू, कानुन महाशाखा प्रमुख, अन्य सहसचिवले बताएका छन् । ‘यो विषय सार्वजनिक भएपछि मैले थाहा पाएको हो । मसँग परामर्श गरिएको थिएन, मलाई जानकारी छैन,’ संघीय संसद् सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार तथा कानुन महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी गौतमले कान्तिपुरसँग भने ।

संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार बाहिर नै तयार पारिएको पत्र ल्याएर प्रवक्तालगायत अरू अधिकारीलाई गौतमले दिएका थिए । संसद् सचिवालयले ‘कालीमाटी फन्ट’ प्रयोग गर्ने गरेकामा जबरालाई लेखेको पत्र ‘कोकिला फन्ट’ छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, राजनीतिक दलका नेता र सर्वोच्च अदालतको प्रतिक्रियापछि भने महासचिव गौतम रक्षात्मक बनेको संसद् सचिवालयका कर्मचारीले बताएका छन् ।

एक सहसचिवका अनुसार संसद्को कर्मचारी बढुवा समितिको बुधबारको बैठकमा गौतमले आफूमाथि दबाब आएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । साँझ साढे ४ बजेको बैठकमा भएका कुराबारे ती सहसचिवले भने, ‘बढुवा समितिको अध्यक्ष रहेका लोक सेवा आयोगका सदस्यले संसद् सचिवालयमा यस्तो भएछ है भनेर कुरा उठाउनुभयो । सर्वोच्चका प्रश्नहरू पनि त्यहाँ देख्यौं । त्यसपछि महासचिवले उस्तै पर्‍यो भने छाड्न पनि तयार हुनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले ठूलो जोखिम लिएर निर्णय गर्नुभएको रहेछ ।’

महासचिवको निर्णयबारे संसद् सचिवालयमा छलफल हुने ती अधिकारीले जानकारी दिए । ‘संसद् सचिवालयको साख गिर्ने गरी काम भएको छ । आउने दिनमा संसद् सचिवालयको प्रतिष्ठा जोगाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले यसमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।

गठबन्धनले भन्यो– ‘गैरकानुनी कदम’

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोगबाट चोख्याउन संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले चालेको कदम गैरकानुनी रहेको सत्ता गठबन्धनको भनाइ छ । यद्यपि जबरा निवेदन दिने र गौतमले निर्णय गर्ने गरी भइरहेको पृष्ठभूमिबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिल्यै जानकार रहेको स्रोतको दाबी छ । तर, औपचारिक प्रतिक्रिया दिंदा भने गठबन्धनका नेताहरूले महासचिव गौतमले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र लेख्नुका पछि स्वविवेकभन्दा पनि राजनीतिक तथा शक्तिकेन्द्रको दबाब रहेको आशंका गरेका छन् ।

महासचिव गौतमको पत्रबारे बुधबार दिउँसो सञ्चारमाध्यम समाचार आउनासाथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजी कानुनी सल्लाहकार केशवराज जोशीलाई महासचिव गौतमको सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा पठाएका थिए । ‘तपाईंले के आधारमा पत्र पठाउनुभएको हो भनेर मैले प्रश्न गर्दा महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराबाट मंगलबार पत्र दर्ता गराइएकाले त्यसको कारबाही सिलसिलामा यस्तो निर्णय गरिएको जवाफ दिनुभयो,’ जोशीले भने, ‘तर, त्यसको कानुनी आधार भन्न सक्नुभएन ।’

सघीय संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले महाभियोग निष्प्रभावी भएको भनी जबरालाई लेखेको पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद्लाई पनि पठाएका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको पत्र सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गएकाले देउवाले सञ्चारमाध्यमबाटै जानकारी पाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले यस घटनालाई अप्रत्याशित रूपमा लिएको उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा सचिवालयले जानकारी दिएको थिएन, परामर्श पनि गरेको थिएन, पत्र पठाएपछि मात्रै थाहा भएको हो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री देउवाले जानकारी पाउनासाथ कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी र सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसँग बालुवाटारमा परामर्श गरेका थिए । देउवाले त्यहींबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि टेलिफोन संवाद गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका बन्दीले सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टबाटै सचिवालयको पत्रको कानुनी वैधता खोज्नुपर्ने सुझाएका थिए । त्यसको केहीबेरमा सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकबाट महाभियोग प्रस्तावको कानुनी अवस्था, प्रक्रिया र उपचार पद्धतिलगायतबारे ६ वटा प्रश्नको जवाफ माग गर्दै संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सार्वभौम संसद्को सम्पत्ति भएकाले महासचिवले पत्र पठाउँदैमा अन्त्य नहुने प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार ताजा जनादेशबाट स्थापित संसद् बैठकमा महाभियोग प्रस्तावलाई टुंगोमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । ‘प्रस्ताव जीवित छ । सभामुख अग्नि सापकोटाले असोज १ मा संसद्मै निर्वाचनपछि आउने अर्को संसद्मा पेस हुने र प्रक्रियामा गएर टुंगोमा पुग्ने भनिसकेको प्रस्तावलाई महासचिवको पत्रले निष्प्रभावी पार्न सक्दैन । यो महासचिवको क्षेत्राधिकारको विषय पनि होइन । नयाँ संसद्ले प्रक्रिया अघि बढाएर टुंग्याउँछ,’ कार्कीले भने ।

सत्ता पक्षको निसाना भने एमालेतिरै सोझिएको छ । एमालेले भने महाभियोग निष्प्रभावी घोषणा गर्नु स्वाभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘महासचिव आफैंले अप्रत्याशित रूपमा पत्र पठाएको पक्कै होइन, यसका पछि चोलेन्द्रशमशेरका साम, दाम र दण्डको भूमिका त हुँदै होला । कसैको राजनीतिक आड–भरोसा नभई महासचिवले स्वविवेकमा कदम चालेको होइन भन्ने निष्कर्षमा बालुवाटार छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सर्वोच्चको पत्र र भरत गौतमको पृष्ठभूमि बुझेपछि सबै कुरा थाहा हुन्छ ।’

चोलेन्द्र ‘क्लिन चिट’ प्रकरणमा वैधताको प्रश्न

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभामा पदाधिकारी नभएको अवस्थामा संसद्का महासचिवले प्रशासनिक काम गरी महाभियोग निष्प्रभावी भयो भनेर पत्र लेख्नु ‘सामान्य र स्वाभाविक’ भएको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतमा गठबन्धनका नेताहरूका विचाराधीन मुद्दा असफल देखाउन जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको तर्कसमेत गरे । ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै महाभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको छ, महाभियोग प्रस्ताव अर्को संसद्मा ल्याउन खोज्नु बलमिच्याइँ हो,’ उनले भने, ‘सत्ता गठबन्धनले कानुनलाई हातमा लिएर हाकाहाकी अवमूल्यन गरेको छ ।’

एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले सर्वोच्चमा अब आउने प्रधानन्यायाधीशलाई गठबन्धनले त्रासमा राख्न खोजेको टिप्पणी पनि गरे । जुन संसद्मा प्रस्ताव दर्ता भयो, त्यो नै नरहेको अवस्थामा जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको र उनी काममा फर्कन पाउनुपर्ने भन्दै एमालेले यसअघिदेखि नै वकालत गर्दै आएको थियो । त्यही कारण सत्तापक्षले एमालेकै दबाबमा महासचिव गौतमले प्रत्र लेखेको आशंका गरेको छ ।

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संघीय संसद्का महासचिव गौतमको कदम विधिसम्मत नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘तत्कालीन सभामुखले रुलिङ गरेर निर्वाचनपछिको संसद्मा पेस हुने भनेको विषयलाई महासचिवले निष्प्रभावी भयो भनेर पत्र दिनु गैरकानुनी र क्षेत्राधिकार बाहिर छ,’ उनले भने, ‘संसद्को निर्णय नमान्ने छुट कसैलाई छैन ।’

माओवादी महासचिव देव गुरुङले संसद्का महासचिवले यस्तो पत्र लेख्नु असंवैधानिक रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘संसद्को छानबिन समितिले महाभियोग ठहर गर्दै नयाँ संसद्मा लैजाने सिफारिस गरेको छ,’ उनले भने, ‘संविधान प्रतिकूल काम गर्ने महासचिवलाई अब आउने संसद्ले छानबिन गर्नुपर्छ ।’