चोलेन्द्र ‘क्लिन चिट’ प्रकरणमा वैधताको प्रश्न
काठमाडौँ — संसद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधान्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्वको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ । त्यही पत्रको आधारमा जबराले अदालत फर्किने सूचना पठाएका थिए । लगत्तै नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतको ढोकामा धर्ना सुरू गरेको छ भने राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको छ ।
बुधबारमात्रै संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई उनीविरुद्वको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको चिठी दिएका थिए । अदालतमा जबराको भूमिका विवादित बनेपछि ०७८ को कात्तिकमा उनीको राजीनामा मागेर बारले आन्दोलन थालेको थियो । उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सत्ता गठबन्धनले विभिन्न २१ आरोप लगाएर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि गत वर्ष फागुन १ देखि जबरा निलम्बनमा छन् ।
महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा पदबाट अवकाश हुने समय भएकाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार उनीविरुद्वको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएको दाबी गरेका छन् । ‘मैले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार निर्णय गरेको हुँ । उहाँले अवकाश पनि पाउँदै हुनुहुन्छ । हिजो उहाँले निवेदन दिनुभएको थियो, त्यसैअनुसार मैले आज निर्णय गरेको हुँ,’ महासचिव गौतमले बुधबार इकान्तिपुरसँग भनेका छन्, ‘मैले महासचिवको पदीय हैसियतअनुसार निर्णय गरेको हुँ ।’
महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएर सिफारिस समितिले छलफल र छानबिन गरी प्रतिवेदनसमेत दिइसकेको छ । तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छलफलको वातावरण बनाउनू भनेर तोक लगाएका छन् । यस्तोमा महासचिव गौतमले लिएको निर्णय विवादास्पद बनेको छ भने उनको निर्णयमाथि संवैधानिक प्रश्न खडा भएको छ ।
गौतमले आफ्नै पदीय हैसियतले गरे वा कोही अदृश्य शक्तिको प्रभावमा निर्णय लिए भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । तर, गौतमले भने कसैको प्रभाव वा सल्लाहमा यस्तो निर्णय नलिएको दाबी गरेका छन् ।
संसद् सचिवालयले जबरालाई क्लिन चिटको पत्र दिइसकेको अवस्थामा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जबराविरुद्वको महाभियोग प्रस्ताव जीवितै रहेको बताए ।
‘प्रतिनिधिसभामा निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल भएर त्यो छलफलको प्रतिवेदन पेश भएको छ । त्यो अर्को प्रतिनिधसिभामा छलफल हुने हो, त्यो विषय जीवितै छ,’ उनले भने, ‘यो महाभियोग सार्वभौम संसद्को सम्पत्ति हो । अब गठन हुने प्रतिनिधिसभामा त्यसबारे छलफल हुन्छ, र निर्णयमा पुग्छ ।’
तत्कालीन महाभियोग सिफारिस समितिका संयोजक रहेका पूर्वसांसद रामबहादुर विष्टले आफूहरु नै संसद्मा नरहेपछि प्रधानन्यायाधीश विरुद्वको महाभियोग सिफारिसबारे केही बोल्ने र गर्ने अवस्था नरहेको बताए । अभियोग लगाउने संसद् नै नरहेकाले संसद् सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएको हुन सक्ने उनको भनाइ थियो ।
‘हामीले आरोपहरुमाथि छानविन गरेर संसद्लाई सिफारिस गरेका हौं । त्यसलाई प्रमाणित गर्ने काम संसद्को हो । तर अब त्यो संसद् नै रहेन, नयाँ संसद्ले के गर्छ ? हामीले भन्ने ठाउँ रहेन,’ विष्टले भनेका थिए ।
महाभियोग प्रस्तावको सुरुवाती चरणदेखि नै दलहरूको भूमिका शंकास्पद थियो । प्रतिनिधिसभा संक्रमणकालमा रहेको अवस्थामा संसद् सचिवालयका कर्मचारीले पत्र दिएर जबरालाई क्लिन चिट दिएपछि कतिपयले भने प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिमै जबरालाई क्लिन चिट दिइएको हुन सक्ने अनुमान लगाइरहेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनले भने संसद् सचिवालयको क्लिन चिट लिएर जबरा अदालत फर्किन लागेको थाहा पाएपछि धर्ना सुरू गरिसकेको छ । बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे सार्वभौम संसद्को छलफलमा प्रवेश गरेको विषयमा सचिवालयको एउटा कर्मचारीले पत्र लेखेर क्लिन चिट दिन नमिल्ने दाबी गर्छन् । ‘यो पत्र जसरी आएको छ, यो नै गैरसंवैधानिक छ, यो कानुनी मान्यता विपरीत छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यसरी संसद्को छलफलमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा सचिवालयको एउटा कर्मचारीले पत्र लेखेर क्लिन चिट दिन मिल्दैन, यो मान्य हुँदैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भने संसद् सचिवालयले अप्रत्यासितरुपमा जबरालाई चिठी दिएर नयाँ फण्डा गरेको बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभा राजनीतिकरुपमा सर्वोच्च संस्था हो । त्यो सचिवालयका महासचिवको अधिकार क्षेत्रको विषय नै होइन । संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएर महासचिवले पत्राचार गरेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यदि प्रतिनिधिसभा नै छैन भन्ने बुझाइ हो भने त्यो पनि गलत छ । किनकि अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा भंङ्ग भएको छैन, भर्खरै नयाँ निर्वाचन भएको छ, त्यसको परिणाम आइसकेको छैन । पहिलेको प्रतिनिधिसभाको आयु नै सकिएकै छैन ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई महासचिव गौतमको निर्णयमा दलहरूको संलग्नताबारे आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘दलहरू बहुरंगी हुन्छन्, उनीहरू जे पनि गर्न खोज्छन् । दलहरू आफ्नो पोजिसनअनुसार कुरा गर्छन् । दलको कुरा गैरसंवैधानिक पनि हुनसक्छ, तर हामी कानुन व्यवसायी र बार यसमा प्रष्ट छौँ, हामी संविधान र कानुनमात्रै जान्दछौं,’ भट्टराईले भने, ‘महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा पेश भएको छ, हाउसमा छलफलको लागि पेश भएको विषयमा कर्मचारीले निष्क्रिय पार्न सक्दैनन् । फेरि यो प्रतिनिधिसिभाको न्यायिक काम हो, प्रशासनिक काम होइन । प्रशासनिक कर्मचारीले न्यायिक निर्णय लिन मिल्दैन । यो पूर्णतः असंवैधानिक छ ।’
निलम्बित प्रधानन्यायधीश जबरा एक सातापछि उमेर हदका कारण पदमुक्त हुँदैछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीकाअनुसार पदमुक्त भइसकेपछि उनीविरुद्वको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने वा नबढाउने भन्नेबारे प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छैन, र बहसको विषय बनेको छ । तर, यसबारे निर्णय लिने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई छ, सचिवालयलाई छैन ।
जबराविरुद्वको महाभियोग प्रस्तावमाथि छानविन गर्न कांग्रेस सांसद् रामबहादुर विष्टको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिस समितिका बहुमत सदस्यले राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेका थिए । एमाले र लोसपाका सदस्यले निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै फरक मत लेखेका थिए । महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म प्रतिवेदन दिन नसक्दा संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुर्याउन सकेको थिएन । तर, सभामुख सापकोटाले प्रतिवेदन छलफलकालागि पेश गर्ने वातावरण बनाउन तोक लगाइसकेका थिए ।
प्रधानन्यायधीशको भूमिकामा जबराले कानुनको गम्भिर उल्लंघन गरी फैसला गरेको, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगेको, संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँच जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिन भनी आफूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुरोध गरेको कुरा समितिमा बयानका क्रममा भनेको र त्यसले न्यायपालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नककपर्ने काम नगरी कार्यकारीसाग सल्लाह गरेको पुष्टि भएको भन्दै महाभियोग लगाउनुपर्ने महाभियोग सिफारिस समितिको निष्कर्ष थियो ।
प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ १८:१८
