जबराको महाभियोग निष्प्रभावी गर्ने पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालत बारले बुधबार दिउँसो रिट पेस गरेको हो । महासचिव गौतमले बुधबार बिहान जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयमा पठाएका थिए । उक्त पत्र संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले रिट दायर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमको गैरकानुनी कदमविरुद्ध रिट दायर गरेको बताए । रिटमा महासचिव गौतमका साथै संसद्‌ सचिवालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । रिट दर्ताको क्रममा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले बताए ।

सर्वोच्च बारका सदस्य अनन्त लुइँटेलले सार्वभौम संसद्‌को क्षेत्राधिकार रहेको विषयलाई एक कर्मचारीले निष्प्रभावी गर्न नसक्ने रिटमा दाबी गरेका छन् । 'उक्त सार्वभौम संसद्‌को क्षेत्राधिकार रहेको विषयलाई संसद‌्का एक कर्मचारीले निष्प्रभावी गर्न सक्दैनन्,' लुइँटेलले भने ।

सम्बन्धित समाचार

• संसदलाई सर्वोच्चको प्रश्न- 'कुन कानुनअनुसार जबरालाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिइएको हो?'
• जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्‍मा जीवितै छ, छलफल हुन्छ : मन्त्री कार्की
• 'निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै महाभियोग निष्प्रभावी, प्रधानन्यायाधीश नियमित काममा फर्कन सक्छन्'
• संसद्का महासचिवले जबरालाई पठाए महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र