संसदलाई सर्वोच्चको प्रश्न- 'कुन कानुनअनुसार जबरालाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिइयो ?'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसदलाई सर्वोच्चको प्रश्न- 'कुन कानुनअनुसार जबरालाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिइयो ?'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले संसदलाई निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई कुन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिइएको हो भनेर जानकारी माग गरेको छ । 

संसद्‌का महासचिव भरतराज पौडेलले बुधबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै पत्र लेखेका थिए । त्यसलगत्तै सर्वोच्चको फुलकोर्ट बसेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ १६:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जबराको महाभियोग निष्प्रभावी गर्ने पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाभियोग निष्प्रभावी गर्ने संघीय संसद्‌का महासचिव भरतराज गौतमको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । 

तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ

सर्वोच्च अदालत बारले बुधबार दिउँसो रिट पेस गरेको हो । महासचिव गौतमले बुधबार बिहान जबराको निलम्बन फुकुवाको पत्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयमा पठाएका थिए । उक्त पत्र संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले रिट दायर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमको गैरकानुनी कदमविरुद्ध रिट दायर गरेको बताए । रिटमा महासचिव गौतमका साथै संसद्‌ सचिवालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । रिट दर्ताको क्रममा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले बताए ।

सर्वोच्च बारका सदस्य अनन्त लुइँटेलले सार्वभौम संसद्‌को क्षेत्राधिकार रहेको विषयलाई एक कर्मचारीले निष्प्रभावी गर्न नसक्ने रिटमा दाबी गरेका छन् । 'उक्त सार्वभौम संसद्‌को क्षेत्राधिकार रहेको विषयलाई संसद‌्का एक कर्मचारीले निष्प्रभावी गर्न सक्दैनन्,' लुइँटेलले भने ।

सम्बन्धित समाचार





प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ १६:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×