३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८४
संसद् सचिवालयको पत्र

'निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै महाभियोग निष्प्रभावी, प्रधानन्यायाधीश नियमित काममा फर्कन सक्छन्'

काठमाडौँ — संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भएर नयाँ सांसद निर्वाचित भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि तत्कालीन संसद्ले लगाएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको जनाएको छ ।

'निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै महाभियोग निष्प्रभावी, प्रधानन्यायाधीश नियमित काममा फर्कन सक्छन्'

संसद् सचिवालयले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषदलाई महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको बेहोराको पत्र पठाएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए ।

पाण्डेले निर्वाचन सकिएसँगै जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र गएको बताए । सोमबार जबरालले संसद् सचिवालयमा 'महाभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारी गराई पाउँ' भन्दै निवेदन दिएका थिए । त्यसको जवाफमा संसद् सचिवालयले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीशले नियमित रूपमा कार्यसम्पादन गर्न पाउने जानकारी गराएको छ ।

संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ, 'महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि उँहाले दिनु भएको निवेदनको छायाँ प्रति यसै साथ संलग्न रहेको छ ।'

जबराविरुद्ध विभिन्न २१ आरोप लगाएर सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले गत वर्षको फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

त्यसपछि जबरामाथि लागेका विभिन्न आरोपमाथि अनुसन्धान गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको थियो । समितिले जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिससमेत गरेको थियो । सिफारिस समितिका बहुमत सदस्यले राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेका थिए ।

एमाले र लोसपाका सदस्यले निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै फरक मत लेखेका थिए । महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म प्रतिवेदन दिन नसक्दा संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको थिएन ।

सम्बन्धित समाचार
जबरा प्रधानन्यायाधीशबाट हट्नुपर्ने १७ कारण

महाभियोगसँगै जबरा पनि अलपत्र

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७९ १२:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?