कालापानीबारे वार्ता टारेर समस्या बल्झाउँदै भारत

भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले गत मंसिर २९ मा उतराखण्डकै देहरादूनमा सकारात्मक धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । ‘नेपालसँगको सम्बन्धलाई भारतले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । चाहे जस्तोसुकै होस्, हामीलाई शिर झुकाएर बस्न किन नपरोस्, नेपालसँगको सम्बन्धलाई कुनै पनि हालतमा टुट्न र बिग्रन दिने छैनौं,’ उनको यो भनाइपछि भारतबाट कम्तीमा पनि वार्ताको पहल हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर विडम्बना रक्षामन्त्रीले त्यसो भनेको १६ दिनपछि पुस १५ मा सीमावर्ती उत्तराखण्डमै आएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको सडकको चर्चा गर्दै आफ्नो कार्यकालको सफलताका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा आयोजित कार्यक्रममा मोदीले मानसरोवर यात्रा सहज बनाउन लिपुलेकसम्मको सडक बनाइएको र त्यसमा थप विस्तारको काम भइरहेको बताएका थिए । मोदीले गौरवपूर्ण प्रस्तुत गरेको सडक भारतको धार्चुलादेखि नेपालको दार्चुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्र हुँदै नेपाल र चीनको सीमा क्षेत्र लिपुपाससम्म पुग्छ । उनले उक्त बाटो अब सबै मौसममा चल्ने गरी निर्माण भएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा विश्वासकै संकट

२०७७ वैशाख २६ मा भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले भारतबाट चीनको मानसरोवर जाने बाटो खुला गर्ने भन्दै उद्घाटन गरेका थिए । भारतले उक्त सडक निर्माण गर्न नेपालको १९ किलोमिटर भूमि मिचेको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जानकारी दिएका थिए । नेपाली भूमिमा अनधिकृत सडक निर्माण भइरहेको विषयमा सरकारले वैशाख २७ मा भारतलाई पत्र लेख्दै तत्काल रोक्न आग्रह गरेको थियो । साथै, नेपाल सरकारले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको रहेको उल्लेख गर्दै यो मुद्दा सम्बोधनका लागि कूटनीतिक वार्तामा आउन पनि भारतलाई आग्रह गरेको थियो । तर कोभिड–१९ को संक्रमण सकिएपछि मात्र कूटनीतिक वार्तामा बस्ने जनाएर भारत पन्छिएको थियो ।

नेपालको आग्रहअनुसार भारतले वार्तामा बस्न नमानेपछि सरकारले संसद्भित्र बसेका र बाहिर रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूसँग सर्वदलीय बैठक राखेर लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार जेठ ७ मा नेपालले औपचारिक रूपमा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । यो विषयमा भने तत्कालै प्रतिक्रिया दिएर भारतले नेपालको नयाँ नक्सालाई अस्वीकार गरेको थियो । नेपालले जारी गरेको नक्सा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको दाबी भारतको छ । तर, अहिलेसम्म तथ्य र प्रमाणका आधारमा वार्तामा बस्न भने भारत तयार छैन ।

‘लिपुलेक सडकबारे सरकारको मौनता सन्देहास्पद’

वार्ताबाट समाधान गर्नुको सट्टा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सडकलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेपछि नेपालमा फेरि विरोध सुरु भएको छ । पछिल्लो पटक कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमै पुगेर छलफल गरेका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार उक्त छलफलपछि देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्न महामन्त्रीहरूलाई र भारतलाई पठाउने कूटनीतिक नोटको तयारी गर्न परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई निर्देशन दिएका छन् । ‘अर्को साता भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाउने गरी छलफल भएको छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो । यो विषयमा कान्तिपुरले जिज्ञासा राख्दा परराष्ट्रमन्त्री खड्का र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले पनि कूटनीतिक नोटका सम्बन्धमा चर्चा गर्न चाहेनन् ।

बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस महामन्त्रीहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग भएको दोहोर्‍याएका छन् । यी भूगोलमा नेपालको भोगाधिकार कायम हुनुपर्नेसमेत स्पष्ट पार्दै कांग्रेसले कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेको छ । ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देशबीचको सबै प्रश्नमा कूटनीतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमतिविपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर छ । आपत्तिजनक छ र अविलम्ब रोकिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग नेपालको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहिआएकाले सीमासम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्छ ।’

विवेकशील साझा पार्टीले पनि बिहीबारै विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेकबारे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएको छ । साथै, उसले सरकारको मौनता आपत्तिजनक रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले यही विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने भारतका गतिविधि तत्काल बन्द हुनुपर्ने’ जनाएको थियो । एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूभाग कालापानीमा भारतले गर्दै आएको सडकसहितको संरचना निर्माणमा सरकारको मौनता सन्देहास्पद रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।