‘लिपुलेक सडकबारे सरकारको मौनता सन्देहास्पद’

एमालेले नेपाली भूभाग कालापानीमा भारतले गर्दै आएको सडकसहितको संरचना निर्माणमा सरकारको मौनता सन्देहास्पद रहेको टिप्पणी पनि गरेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पुस १५ मा उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मानसरोवर यात्रा सहज बनाउन लिपुलेकसम्मको सडक बनाइएको र त्यसमा थप विस्तारको काम भइरहेको बताएका थिए । त्यस क्षेत्रमा भइरहेको सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै नेपाल सरकारले कूटनीतिक पत्राचार गरे पनि हालसम्म रोकिएको छैन ।

एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरी नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमालगायत दुई देशबीच थाती रहेका विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउने भनी गरिएको सहमतिविपरीत भारतीय पक्षले उक्त नेपाली भूभागमा सडकसहितको संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको भन्दै एमालेले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान नखोजिँदासम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नहुने एमालेको मान्यता रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित गम्भीर विषयमा सरकारी मौनताले प्रश्न जन्माएको उल्लेख छ । मोदीको उक्त अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया बाहिर ल्याएको छैन । ‘हाम्रो पार्टी यस विषयमा भारतसँग अविलम्ब गम्भीर संवाद गर्न, सबै खाले बलमिच्याइँ रोक्न लगाउन र नेपाली भूभागमा नेपालको व्यावहारिक स्वामित्व स्थापनाका लागि सार्थक पहल गर्न सरकारसँग माग गर्छ,’ एमालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

शिर झुकाएर बस्न किन नपरोस्, नेपालसँग सम्बन्ध टुट्न दिँदैनौँ : भारतीय रक्षामन्त्री सिंह

गत मंसिर २९ मा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि लिपुलेकको सडक निर्माणबारे चर्चा गरेका थिए । तर उनले शिर झुकाएर भए पनि नेपालसँगको सम्बन्ध कुनै हालतमा बिग्रिन नदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य नेपाल सरकारले भारतलाई लिपुलेक क्षेत्रमा एकतर्फी सडक निर्माण रोक्न आग्रह गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले दुवै सरकार सीमा विवाद द्विपक्षीय वार्तामार्फत समाधान गर्न सहमत भएको ट्वीटरमा उल्लेख रहेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्राविधिक, कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा यथाशीघ्र संवाद हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय मुद्दामा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको पहिलेदेखि एउटै चरित्र देखिन्छ । उनीहरू सत्तामा रहँदा ‘नरम’ हुन्छन् भने सत्ता छाडेलगत्तै ‘गरम’ हुन्छन् । भारतले नेपालको भूभाग कालापानी क्षेत्रमा निर्माण गरिरहेको सडक र मोदीको अभिव्यक्तिप्रति गठबन्धन सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । एमालेले भने खण्डन गरेको छ ।

^{दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका १ को कौवा क्षेत्र । यसको तीन सय मिटर पर लिपुखोलापारि अतिक्रमित नेपाली भूमि गुन्जी गाउँमा भारतीय सुरक्षा क्याम्पहरु छन् । तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर}

नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी नै कब्जा गरेको भारतले त्यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि सडक निर्माण गरिरहे पनि मोदीको अभिव्यक्तिपछि मात्र राष्ट्रवादी देखिन एमालेले आपत्ति जनाएको भूराजनीतिक जानकार इन्द्र अधिकारीको टिप्पणी छ । ‘आफ्नो मातृभूमिमा कसले कहाँ के गरिरहेको छ भन्ने कुरा एमालेले सरकारमा छँदा प्रस्ट थाहा पाएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘सत्तामा हुँदा भारतसँग जे पनि सम्झौता गर्ने र सत्ताबाट बाहिरिएपछि यसरी विज्ञप्ति निकाल्नु चर्चाका लागि मात्र हो ।’

भारतले लिम्पियाधुरा हुँदै मानसरोवर जाने सडक बनाइरहेको विषयमा सुरक्षा संयन्त्रहरूले पहिल्यै सरकारलाई जानकारी दिइसकेका थिए । तर भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ वैशाख २६ मा उक्त सडकको ट्र्याकको ‘भर्चुअल’ उद्घाटन गरेको समाचार आएपछि मात्र तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले कूटनीतिक नोट लेख्दै सडक निर्माण रोक्न र कूटनीति वार्ता गर्न आग्रह गरेको थियो ।

सिंहले सडक उद्घाटन गरेको भोलिपल्टै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर भारतलाई तत्काल उक्त भूमिमा गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूमि भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । भारतले तत्कालै विदेश मन्त्रालयमार्फत ‘सडक आफैं भूमिमा बनाएको र केही समस्या भए कोरोना भाइरस संक्रमणपछि वार्ता गर्न सकिने’ जनाएको थियो । त्यसयता नेपालले सीमा समस्या समाधानका लागि ५ पटक कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ ।

भारतले २०७६ कात्तिक २५ मा जम्मु र कश्मीरलाई समेटेर जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई उतै पारिएको थियो । लगत्तै नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारत तत्काल वार्ता गर्न तयार नभएपछि नेपालले आफ्नो लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर २०७७ जेठ ७ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । भारतले भने ‘नेपालको नक्सा अस्वीकार्य’ भन्दै आएको छ । सीमा क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने सुरक्षा निकाय बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बीआरओ) लाई ‘कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि नयाँ बाटो निर्माण गरेको’ भन्दै रक्षामन्त्री सिंहले २०७८ जेठ २८ गते प्रशंसा गरेका थिए । त्यस विषयमा सरकारको कुनै प्रतिक्रिया बाहिर आएन ।

त्यही बीचमा भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त गोयलले २०७७ कात्तिक ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसपछि दुई मुलुकबीच समन्धमा केही सहजता देखिएको थियो । त्यसपछि भारतबाट स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपालको भ्रमण गरे । भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले पनि भ्रमण गरेपछि नेपाल–भारत कूटनीतिक वार्ता अघि बढ्ने वातावरण बनेको थियो । नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता काठमाडौंमा भयो । भारतका विदेश सचिव हर्षबर्धन शृंगला २०७७ मंसिर २६ र २७ मा नेपाल आए ।

तर मुलुकका अन्य स्थानका सीमा सम्बन्धमा वार्ता भए पनि कालापानी क्षेत्रको भूभागबारे छलफलै भएन । पछि माघ १ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली दिल्ली गएर रक्षामन्त्री सिंहसँग भेटवार्ता गरे तर सीमाबारे के कुरा भयो भन्ने खुलेन । ज्ञवालीले काठमाडौं फर्किएलगत्तै ‘सीमा समस्या छिटो समाधान गर्न दुवै मुलुक प्रतिबद्ध’ रहेको प्रतिक्रिया सञ्चारकर्मीलाई दिएका थिए । तर ठोस उपलब्धि भएको देखिएन । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानकी पूर्वउपकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेकी अधिकारीले ओली सरकारले मौका मिल्दा सीमाका सम्बन्धमा भारतसँग कूटनीतिक वार्तामा कुरा नउठाएको र अहिलेको सरकारले त्यस सम्बन्धमा गृहकार्य नै नगरेको बताइन् ।

भूराजनीतिक जानकार तथा एमालेका सांसद दीपकप्रकाश भट्ट राष्ट्रिय मामिलामा नेपालमा नयाँ नक्सा जारी गर्दा जस्तै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने मान्छन् । ‘सरकारले आवश्यक परे सर्वदलीय बैठक राखेर राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल गर्न सक्छ र एउटा पोजिसन बनाउन सक्छ । नत्र आफैं भए पनि सरकारले पोजिसन बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख पार्टी कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ पनि मोदीको भनाइलाई लिएर सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर तुरुन्त वार्तामा बस्नुपर्ने बताउँछन् ।