नेपाल–भारत सम्बन्धमा विश्वासकै संकट - समाचार - कान्तिपुर समाचार
टिप्पणी

नेपाल–भारत सम्बन्धमा विश्वासकै संकट 

भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले ‘नेपालसँगको सम्बन्धलाई कुनै हालतमा बिग्रन दिनेछैनौं’ भनेर विश्वास दिलाएलगत्तै प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली भूमिमा बनेको सडकको प्रवर्द्धन गरेर नेपाली राष्ट्रियतालाई फेरि झस्काइदिएका छन् 
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — भारतको उत्तराखण्ड राज्यको देहरादूनमा मंसिर २९ मा आयोजित एक कार्यक्रममा मोदी सरकारका वरिष्ठ मन्त्री राजनाथ सिंहले ‘चाहे जेसुकै होस्, हामीलाई शिर झुकाएर बस्न किन नपरोस्, नेपालसँगको सम्बन्धलाई कुनै पनि हालतमा टुट्न र बिग्रिने दिने छैनौं’ भने ।

सिंहको भनाइपछि भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिएको र दुई मुलुकबीच सीमालगायत तमाम समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढ्न खोजेको आकलन गरियो ।

नेपालको भूभाग समेटेर २०७६ कात्तिकमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि भारतले अग्रसरता देखाउने संकेतका रूपमा रक्षामन्त्री सिंहको भनाइलाई लिइएको थियो । उनले थप भनेका थिए, ‘केही यस्ता शक्ति छन्, जसले भारत र नेपालबीचको सम्बन्धलाई खराब गर्न चाहेका छन् तर म भारत सरकारको प्रतिनिधिका नाताले भन्न चाहन्छु, त्यो कुनै पनि हालतमा हामी हुन दिने छैनौं ।’

सिंहले मात्र होइन, अर्का मन्त्री जी किसन रेड्डीले पनि पुस ८ मा नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन भारत तल्लीन रहेको थप प्रस्ट पार्न खोजे । उनले भनेका थिए, ‘केही शक्तिले भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध तोड्ने प्रयास गरे पनि त्यसमा उसले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । यो आजभोलिको सम्बन्ध होइन, सीता नेपालको र राम भारतका थिए, गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिए, ज्ञान भारतमा आर्जन गरे । यस्तो सम्बन्धलाई कसैले तोड्न वा त्यसमा ग्याप ल्याउन सफल हुने छैन ।’

‘लिपुलेक सडकबारे सरकारको मौनता सन्देहास्पद’

केही समयदेखि नेपाल र भारतबीच विभिन्न समयमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभाको दौरान न्युयोर्कमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच तथा त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तालगायत गतिविधिले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध ट्र्याकमा आउन लागेको र सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा वार्ता गरेर अघि बढ्न सक्ने संकेत दिन खोजेको देखिन्थ्यो ।

दुई मुलुकबीच भएका यी तमाम सद्भावपूर्ण गृहकार्य तथा आफ्नै सरकारका मन्त्रीहरू सिंह र रेड्डीले दिएको वचनविपरीत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुस १५ मा उत्तराखण्डमै पुगेर नेपाली भूभागमा भारतले निर्माण गरिरहेको सडक (जसलाई नेपालले दुई वर्षअघि नै कूटनीतिक नोट पठाएर रोक्न भनेको थियो तर भारतले जवाफ दिनसमेत आवश्यक ठानेको छैन) लाई सबै मौसममा चल्ने गरी बनाइने प्रस्ट पारे । मोदीले भारतको धार्चुलाबाट नेपालको दार्चुला जिल्लाको कालापानी हुँदै चीनसँगको सीमाक्षेत्र लिपुलेकसम्म पुग्ने गरी उक्त सडक निर्माण भइरहेको बताए । उनको उक्त अभिव्यक्ति आएसँगै भारतले नेपालसँग सुमधुर सम्बन्धलाई अघि बढाउन नचाहेको देखियो ।

नेपाली भूभागमा निर्माणाधीन सडकलाई निरन्तरता दिइरहेको मोदीको भनाइले भारत बोलीमा एउटा र व्यवहारमा अर्को काम गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ । भारतले नेपालको १९ किलोमिटर लामो क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेको छ । नेपालका लागि सबैभन्दा संवेदनशील विषयमा नेपालकै सीमा क्षेत्रमा आएर मोदीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि भारत सीमा समाधान गर्न गम्भीर नभएको देखिन्छ । यसले मोदी सरकारले भन्दै आएको ‘छिमेकी प्रथम नीति’ लाई फेरि गलत सावित गरिदिएको छ ।

मोदीको विवादित अभिव्यक्ति : 'लिपुलेक जोड्ने सडक विस्तार भइरहेको छ'

कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई भारतको परराष्ट्र नीतिको ‘कोहेरेन्स’ कताकता नमिलेजस्तो देखिएको बताए । ‘राजनाथ सिंहले जेसुकै भने पनि फाइनल बोली त प्रधानमन्त्री मोदीकै हो तर उनको बोली विश्वास गर्न पनि गाह्रो छ,’ भट्टराईले भने, ‘किनकि सन् २०१४ मा जब मोदी नेपाल आउनुभयो, त्यसबेला भारतका बारेमा धेरै गलत सूचना थिए । ती सबै कुरालाई मोदीले प्रस्ट पार्नुभयो । नेपालमा मोदीले सबैको मन जितेर जानुभयो तर केही समयपछि नेपालमा संविधान जारी भएसँगै भारतीय पक्षबाट नराम्रो घटना (नाकाबन्दी) भयो ।’ भट्टराईले भारतले छिमेकी प्रथम नीतिमा छिमेकीको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्नुपर्नेमा त्यो नभएको प्रस्ट पारे ।

भट्टराई नेपाल र भारतबीचको समस्या समाधान गर्न भारतले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । सन् २०१४ मा भारतकै पहलमा भारत र बंगलादेशबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको सीमा विवादको समाधान भएको थियो । ‘ती तमाम समस्यालाई समाधान गर्न भारतले नेतृत्व लिनुपर्छ, ठूलो राष्ट्र भएकाले भारतले नै पहल गर्नुपर्ने हो, भारतले पहल गर्दा नेपाल वार्ताका लागि सधैं तयार भएर बसिरहेको छ,’ उनले भने, ‘भारत र नेपालबीच धेरै समस्या छन् । ठूलो दिल, ठूलो राष्ट्र, विश्वगुरु हुन आँटेको राष्ट्रले छिमेकीसँग अलिकति सद्भावपूर्ण व्यवहार गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

२०७६ सालको चैतमा भारतले उक्त क्षेत्रमा सार्वजनिक रूपमै सडक निर्माण गरिरहेको जानकारी दिएको थियो । त्यसयता नेपालले भारतलाई त्यही विषयमा पटक–पटक कूटनीतिक नोट पठाइरहेको छ । वार्ताका लागि भारतलाई आग्रह गरेको छ तर भारतले कुनै पहल गरेको देखिन्न । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेपाल र नेपाली जनता कहिल्यै पनि भारत र भारतीय जनताविरोधी हुन नसक्ने मान्छन् । ‘त्यो सम्भव नै छैन तर भारतले जति हदसम्म नेपालको सार्वभौमिकता, भौगालिक अखण्डतामाथि अतिक्रमण गरेको छ, त्यसले हाम्रो हितलाई कुण्ठित गरेको छ । हामी चाहन्छौं– नेपाल र भारतको सम्बन्ध राम्रो होस्,’ श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो छिमेकीले नेपाललाई हेप्ने काम बन्द गरेर र अतिक्रमित भूभाग फर्काएर सम्बन्ध राम्रो बनाउन भूमिका खेले हुन्थ्यो ।’

सीमा विषयलाई लिएर भारतले वार्ता गर्न नमानेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूभाग लिम्पियाधुरासहित समेटेर २०७७ जेठ ७ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । भारतले भने नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकार गर्ने भन्यो । त्यसपछि भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्त गोयल २०७७ कात्तिक ५ मा नेपाल आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरे । त्यसपछि दुई मुलुकका विभिन्न संयन्त्र र तहका पदाधिकारीबीचमा भेटवार्ता भयो तर बलियो रूपमा नेपालले सीमाको विषय राख्न सकेन । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा असार २९ मा गठित गठबन्धन सरकार पनि लियो रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

शिर झुकाएर बस्न किन नपरोस्, नेपालसँग सम्बन्ध टुट्न दिँदैनौँ : भारतीय रक्षामन्त्री सिंह

अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे अहिले नेपालको कूटनीति निष्क्रिय देखिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘भारतका रक्षामन्त्रीले नेपालको चित्त दुखाउँदिनँ भनेर सार्वजनिक बयान दिए, नेपाल सरकारले सुन्यो ? सुनेको भए त्यसलाई आधिकारिकता दिन नेपालले भारतसँग के कस्तो कूटनीतिक पहल गर्‍यो ?’ उनले भने, ‘भारत र नेपालबीचको सीमा विवादबारे संवादहीनताको अवस्था छ । तोकिएका अधिकारीहरूबीचको संयन्त्रलाई सुल्झाएर सक्रिय तुल्याउन नेपालले के पहल गर्‍यो ? यी प्रश्न नाजवाफ छन् ।’

नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद भएका मुख्य स्थान कालापानी र सुस्ता क्षेत्रलाई कूटनीतिक वार्तामार्फत टुंगो लगाउने भन्दै सन् २०१४ मा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो तर उक्त संयन्त्रको बैठक बस्नै सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपालले भारतलाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि हालसम्म उक्त संयन्त्रको बैठक हुन सकेको छैन । ‘भारतले उक्त संयन्त्रको बैठक गर्न चाहे नेपाल सधैं तयार हुन्छ तर भारत तयार छैन,’ ती अधिकारीले भने ।

नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता काठमाडौंमा २०७७ मंसिर २६ र २७ मा भएको थियो । भारतका विदेशसचिव हर्षबर्धन शृंगला र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालबीच भएको सचिवस्तरीय वार्तामा सीमा समस्या विषय नै बनेन । त्यसपछि सोही वर्ष माघ पहिलो साता नयाँदिल्लीमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक भयो । त्यसमा पनि सीमा विवाद छलफलको विषयसूचीमै परेन ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ ०९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साढे ९ वर्ष जेल बसेपछि मुद्दा झुटो ठहर

ठगी आरोपमा समातिएकाविरुद्ध लागूऔषधसहित पक्राउ परेको भन्दै मुद्दा दर्ता भएकामा जिल्ला अदालतले पनि प्रहरी प्रतिवेदनकै आधारमा फैसला गरेको थियो
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक रवीन्द्रनाथ पौडेल, प्रहरी सहायक निरीक्षक यामबहादुर नेपाली र प्रहरी जवान कपिल जोशीले २०६९ वैशाख २२ मा एउटा संयुक्त प्रतिवेदन पेस गरे । प्रतिवेदनमा पोखरा–९ चिप्लेढुंगाबाट दुई भारतीय नागरिक रमेश साह र प्रकाश पटेललाई २८ ग्राम लागूऔषध ब्राउनसुगरसहित पक्राउ गरी दाखिल गरेको उल्लेख थियो ।

बरामदमध्ये तीन ग्राम ब्राउनसुगर परीक्षणका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएको तथा थप तीन/तीन ग्राम जिल्ला अदालत र प्रहरी कार्यालयका लागि नमुना राखेर बाँकी नष्ट गरेको जनाइएको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अनुसार जिल्ला अदालतमा १५ वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गर्दै मुद्दा चलायो ।

कास्की जिल्ला अदालतले १० वर्ष कैद र ७५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनायो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराले पनि जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्‍यो । उनीहरू ९ वर्ष ५ महिना १६ दिन जेल बसेपछि प्रहरीले हुँदै नभएको घटना सिर्जना गरी फर्जी कागजात तयार पारेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक ४ मा गरेको फैसलाको यसै साता सार्वजनिक पूर्णपाठमा बदनियतपूर्ण अनुसन्धान र अभियोजन गरिएको यस घटनालाई ‘समग्र राज्य व्यवस्थाकै लागि अत्यन्त लज्जास्पद घटना’ भनिएको छ ।

‘भारतीय मूलका मानिसले पोखराको चिप्लेढुंगामा झोलामा अवैध सामान राखी बिक्रीवितरण गर्छन्’ भन्ने सूचना पाएपछि प्रहरी टोली खोजतलास गर्न गएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक पौडेल, प्रहरी सहायक निरीक्षक नेपाली र प्रहरी जवान जोशीले २०६९ वैशाख २२ गते दिउँसो साढे २ बजे साह र पटेललाई लागूऔषधसहित पक्राउ गरी दाखिला गरेको विवरण पेस गरेका थिए । तर साह र पटेल तीन दिन अगावै अर्थात् २०६९ वैशाख १९ गतेदेखि नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा थिए । भारतबाट सुनका गहना टल्काउने काम गर्न भन्दै पोखरा पुगेका उनीहरूलाई ठगी गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले थुनामा राखेको थियो ।

स्थानीय पार्वती श्रेष्ठ (लिगल) ले वैशाख १९ गते दिउँसो सफा गरी टल्काउने बहानामा एक तोलाको सुनको औंठी र एक तोला ५० लालको सिक्री ठगी गरेको भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन् । भाग्दै गरेका साहलाई पोखरा–४, रामकृष्ण टोलस्थित वसन्त लिगल (पार्वतीका काका) को घरमा छिरेको अवस्थामा स्थानीयले नियन्त्रण गरी प्रहरीलाई बुझाएका थिए । पटेल त्यसको दुई घण्टापछि आफ्नै डेराबाट पक्राउ परेका थिए । वैशाख १९ गते नै सुनका गहना ठगी गरेको उजुरी पोखरा–१७, घाँटीकुवाकी विष्णुकुमारी गुरुङले पनि दिएकी थिइन् । यी दुवै ठगी मुद्दामा प्रहरीले नै तयार पारेको कागजातमा यस्ता विवरण देखिन्छन् ।

पार्वती श्रेष्ठले अदालत नै पुगेर यही विवरणको बयान गरेका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीले २०७० चैत १० मा साह र पटेल दुवै जनालाई सुनका गहना ठगी गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद र १ लाख ३९ हजार जरिवाना हुने फैसला गरेका थिए । तर उनै न्यायाधीश ओलीले सोही दिन नै साह र पटेललाई वैशाख २२ गते लागूऔषधसहित पक्राउ परेको भनिएको घटनामा पनि दोषी देखाउँदै १० वर्ष कैद र ७५ हजार जरिवाना हुने फैसला गरे ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ठगीका दुई र लागूऔषध गरी तीन वटै मुद्दा २०६९ साउन १२ मा दर्ता गरेको थियो । तीन दिन पहिलादेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका साह र पटेल कसरी ब्राउनसुगरसहित पक्राउ पर्न सक्छन् भन्ने सामान्य हेक्कासमेत सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालतले राखेको देखिँदैन । साह र पटेललाई लागूऔषधसहित पक्राउ गरेको प्रतिवेदन तयार गर्ने तीन प्रहरीमध्ये प्रहरी जवान जोशीले मात्रै अदालत पुगेर बकपत्र गरेका थिए । आफूहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन सही हो भन्न अदालतसमेत नजाने प्रहरीको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला अदालतले साह र पटेललाई लागूऔषधजस्तो गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर गर्दै चर्को सजाय गरेको थियो ।

‘बरामदी मुचुल्का’ तयार पार्दासमेत प्रहरीले कानुन उल्लंघन गरेको थियो । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनले कुनै अपराधको अनुसन्धानका लागि मुचुल्का तयार पार्दा दुई जना स्थानीय बासिन्दाका अतिरिक्त एक जना गाविस/नगरपालिकाका सदस्यलाई रोहबरमा राख्नुपर्ने, त्यस्तो सदस्य उपलब्ध नभए एक जना सरकारी कर्मचारीलाई राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर ब्राउनसुगर बरामदको मुचुल्का तयार पार्दा प्रहरीले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि वा सरकारी कर्मचारीलाई रोहबरमा राखेको थिएन । मुचुल्कामा रोहबरमा बस्ने व्यक्तिहरूको नाम लेख्ने ‘कोलम’ खाली छाडिएको थियो । खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का तयार गर्ने प्रहरी कर्मचारीले बाध्यात्मक रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कानुनी कार्यविधि पालना नगरी तयारी पारिएको कागजातलाई अदालतले प्रमाण मानेर फैसला गरेको थियो ।

आफूहरू ठगी मुद्दामा अनुसन्धानका क्रममा थुनामा रहेको समयमा लागूऔषधसहित पक्राउ गरेको भनेर तयार पारेको मिसिलबाट नै आफूहरू निर्दोष रहेको प्रमाणित हुने भन्दै साह र पटेलले २०७१ असार १८ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गरे । त्यसै वर्षको फागुन २८ मा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा (हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश) र ऋषिराम दवाडीले जिल्लाकै फैसला सदर गरे । २०७२ पुसमा आफू निर्दोष रहेको उस्तै दाबीसहित साह सर्वोच्च अदालतको शरणमा आए । सर्वोच्चले समयमै मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला गरेको भए साह र पटेलले गर्दै नगरेको लागूऔषध कारोबारको अपराधमा थप जेल बस्नु पर्दैनथ्यो ।

सर्वोच्चले २०७५ असार १९ गतेबाट बल्ल मुद्दाको सुनुवाइ थाल्यो । १५ औं पटकको पेसीमा गत कात्तिक ४ मा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासले साह र पटेललाई काल्पनिक घटना खडा गरी झूटा अभियोग लगाइएको ठहर गर्‍यो । ‘कुनै पनि व्यक्तिका विरुद्ध राज्यका निकायले काल्पनिक वारदात खडा गरी झूटा मुद्दामा अभियोग लगाउने कार्य सभ्य समाजमा कल्पनासम्म गर्न नसकिने विषय हो । यो प्रहरीलाई प्राप्त अनुसन्धान गर्ने अधिकार तथा महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिललाई प्राप्त अभियोजन गर्न पाउने अधिकारको गम्भीर दुरुपयोग हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यस्तो दुराशयपूर्ण अभियोजनबाट व्यक्तिका वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा कानुनी राज्यको अवधारणाको उपहास हुन जान्छ ।

राज्यका जिम्मेवार निकाय वा अधिकारीबाट सर्वसाधारण व्यक्तिलाई काल्पनिक वारदात खडा गरी झूटा मुद्दा लगाउनु सम्बन्धित निकाय एवं समग्र राज्य व्यवस्थाका लागि नै एक अत्यन्त लज्जास्पद अवस्था हो ।’ सर्वोच्च अदालतले यो समग्र प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी, अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल र फैसला गर्ने न्यायाधीशसम्मले न्यायिक मन प्रयोग गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी वकिलले दुराशययुक्त अभियोजन रोक्न आवश्यक सजगता र संवेदनशीलता नदेखाएको जनाएको छ ।

‘अभियोजनसँगै व्यक्तिले अनपेक्षित शारीरिक तथा मानसिक पीडा भोग्नुपर्ने भएकाले अभियुक्तउपर लगाइएको आरोप पुष्टि हुन सक्ने यथेष्ट प्रमाण छ वा छैन भन्नेतर्फ समेत अनुसन्धान अधिकारी तथा अभियोजनकर्ताहरूले प्रारम्भिक चरणमा नै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘झूटा र काल्पनिक वारदात खडा गरी दुराशययुक्त अभियोजनको परिणामस्वरूप ९ वर्षभन्दा लामो अवधिसम्म आफू संलग्न नै नभएको कसुरमा थुनामा बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन हो । यसबाट प्रतिवादीहरूलाई अपूरणीय शारीरिक एवं मानसिक पीडा पुगेको र सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुगेको तथ्यमा विवाद छैन ।’

सर्वोच्चले झूटा अभियोजनबाट पीडित भएका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया सुरु गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै झूटा प्रमाण संकलन गरी मुद्दा चलाउने प्रहरीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखेर पठाउन पनि भनेको छ । ‘लागूऔषध बरामद भए नष्ट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकामा प्रस्तुत मुद्दामा बरामद भएको देखाउन प्रयोग भएको लागूऔषध प्रहरीको साथमा कहाँबाट के कसरी प्राप्त भएको हो, सोसमेत छानबिन गरी यस प्रकृतिबाट झूटा दशी प्रमाण सिर्जना गर्ने कार्यलाई प्रवृत्तिका रूपमा दोहोरिन नदिन प्रहरी महानिरीक्षकलाई आवश्यक निर्देशन दिन महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउनू,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले यस घटनामा प्रहरीहरूको मात्र नभएर सरकारी वकिलको पनि बदनियत देखिएको उल्लेख गर्दै आफूहरूले त्यसमा छानबिन गरेर उपयुक्त कदम चाल्ने बताए । ‘बदनियतपूर्वक गरेको काममा कसैको पनि बचाउ र संरक्षण हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रहरीको झूटो अनुसन्धानमा आधारित भएर मुद्दा चलाउने सरकारी वकिललाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्छ । हामी त्यसका लागि काम गर्छौं ।’ नेपाल प्रहरीको डीआईजीबाट सेवा निवृत्त हेमन्त मल्ल प्रहरीले नै नक्कली मुद्दा खडा गरेको यस्तो घटनाले सिंगो संगठनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यस घटनामा सिधा दुर्नियत देखियो । यसले संगठनकै गरिमामा आँच पुर्‍याएको छ । भोलिका दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन संलग्नलाई तत्कालै कारबाही गरिहाल्नुपर्छ ।’

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक मुकुन्दराज आचार्य यस घटनाले प्रहरीको अनुसन्धान, निष्ठा र इमानदारी सबैमा एकैसाथ प्रश्न उठाएको बताए । ‘यस घटनामा संलग्नमाथि त अदालतको आदेशबाटै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढिहाल्छ तर हाम्रो ध्यान आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन के गर्ने भन्नेमा जानेछ,’ उनले भने ।

राम्रोसँग नेपाली भाषासमेत बुझ्न नसक्ने साह र पटेलका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पुनरावेदन गरेका अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले ‘कुनै अपराधमा संलग्न भएको शंका लागे थुनामा राखिहाल्ने’ प्रहरीको मनोवृत्तिका कारण यस्ता घटना भइरहेको बताउँछन् । नेपाल बार एसोसिएसनको उपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रहरीले आरोपित व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई पटक्कै वास्ता गर्दैन । काम देखाउन मुद्दा चलाइहाल्ने प्रवृत्ति छ ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×