काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले वैशाख दोस्रो साता स्थानीय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव राखेको एक सातापछि सरकारले निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोग र निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सहमति दिएको हो ।
आयोगले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहेका बेला ६ महिनाअघि नै विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । उक्त मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान समावेश गर्ने विषय समेटिएको छ । निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेपछि सरकारले कानुन बनाउन चासो देखाएको हो । संवैधानिक प्रावधानअनुसार एक वर्षभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । आयोगले निर्वाचन सञ्चालनसम्बन्धी छरिएका कानुनलाई एकीकृत गर्न खोजेको छ । आयोगले स्थानीय तह, प्रदेशसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनलाई गाभेर निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको प्रस्ताव गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐनमा भएको केही व्यवस्थालाई निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा समेत समेटिएपछि त्यसलाई मिलाउन आयोगले निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाएको थियो । यसमा पनि सरकारले समर्थन जनाउँदै मस्यौदा तर्जुमा गर्न सरकारले सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी ९ वटा कानुन रहेकामा अब निर्वाचन आयोगसम्बन्धी, निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी र राजनीतिक दलसम्बन्धी गरी ३ वटामा सीमित हुने देखिएको छ ।
