‘निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना’ बनाउन गृहमन्त्री खाँणको निर्देशन

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेको १९ सदस्यका लागि आगामी माघ १२ गतेका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । ५ वर्षे कार्यकाल सकिन लागेपछि आगामी २०७९ वैशाख १४ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगले सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । दुवै निर्वाचन नजिकिएसँगै गृह मन्त्रालय सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी आन्तरिक छलफलमा जुटेको हो ।

गृहले राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै सुरक्षा कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न भनेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले राष्ट्रिय सभाका रिक्त सदस्यको निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सुरक्षा बैठक केन्द्रीत भएको र त्यस क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाबारे पनि समीक्षा भएको बताए । यसका लागि आवश्यक योजना र रणनीति तय गर्न सुरक्षा निकायहरुलाई भनिएको उनले बताए ।

‘केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकमा राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापबारे छलफल भयो, छलफलमा चारवटै सुरक्षा निकायबाट आ–आफ्ना ब्रिफिङ र धारणा आए,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचन केन्द्रित छलफल भएपनि स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनबारे पनि समीक्षा भयो ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी पनि खटाउनुपर्ने प्रस्ताव आएको स्रोतले बतायो । त्यस्तै निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका जनशक्तिका लागि भत्ता, सबारीलगायत सुरक्षा सामग्री व्यवस्थापनबारे पनि समीक्षा भएको थियो ।

बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, रक्षा मन्त्रालयका सचिव बेगेन्द्र शर्मा पौडेल, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी बालकृष्ण कार्की, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलगायत सहभागी थिए ।

छलफलका क्रममा गृहमन्त्री खाँणले सुरक्षित र भयरहित बाताबरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिएका थिए । सुरक्षा निकायहरुबाट प्राप्त आ–आफ्ना योजनालाई एकीकृत गरी अर्को बैठकमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ने गृहको तयारी छ ।

तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दुईपटक प्रतिनिधि सभा भंग गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएसँगै गृह मन्त्रालयले यसअघि पनि दुई पटक निर्वाचन सुरक्षा योजना बनाएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतबाट दुवैपटक प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने निर्णय बदर भएपछि घोषित निर्वाचन रद्द भएको थियो । त्यसलाई नै अद्यावधिक गरेर सुरक्षा निकायहरु निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना बनाउन जुटेका हुन् ।