माओवादी: खुला राजनीतिमा १५ वर्ष, सत्तामा ११ वर्ष

राष्ट्रियता, राज्य व्यवस्थाको परिवर्तन, जनजीविका लगायतका मुद्दा उठाएर तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई २०५२ साल माघ २२ गते संयुक्त जनमोर्चाका नेता डा. बाबुराम भट्टराई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएर 'जनयुद्ध'को चेतावनी दिएको थियो । माग पूरा गर्नेबारे १५ दिने अल्टिमेटम दिएको उक्त पार्टीले माओवादीका नाममा २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र संघर्षको सुरुवात गर्‍यो ।

भट्टराईले देउवालाई बुझाएको ४० बुँदेको पहिलो बुँदा 'नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० को सन्धिसहित अन्य असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने,' थियो । त्यस्तै, टनकपुर सम्झौता र एकीकृत महाकाली सन्धि खारेज गर्नुपर्ने, नेपाल–भारत खुला सिमाना नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्नुपर्ने, गोरखा भर्ती केन्द्र रद्द गर्नुपर्ने, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास, चुनिएका जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने, राजा र राजपरिवारको सबै विशेषाधिकार अन्त्य गरिनुपर्ने, जमिन जोत्नेको हुनुपर्ने, सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी र त्यो नहुञ्जेलसम्म बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुकुम्बासीलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरूलाई उठिबास लगाउन नहुने, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी, कमिसनतन्त्र अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका विषय उठान गरिएको थियो ।

यी विषय उठान गरेर सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादीले १० वर्ष राज्यविरुद्ध युद्ध गर्‍यो । २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा संलग्न छ ।

यसबीचमा माओवादी संसदीय निर्वाचनबाट पहिलो राजनीतिक दल हुँदै तेस्रो दलमा पुगेको छ । पहिलो राजनीतिक दल होस् कि तेस्रो दल होस् उसले अधिकांश समय सरकारमा बिताएको छ । शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएलगत्तै माओवादी गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । कोइराला नेतृत्वको सरकार ०६३ देखि ६५ सम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादीको थियो । त्यो सरकार २ वर्ष १ महिना चलेको थियो ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेर संसद्मा प्रवेश गरेको थियो । पहिलोपटक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा एमाले र मधेसवादी दलहरूको साथ पाएका थिए । तर उक्त सरकार तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई हटाउने निर्णयका कारण ९ महिनामै ढल्यो । त्यसपछि केही समय सत्ता बाहिर रहेको माओवादी २०७६ मा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भयो ।

त्यसपछि माओवादीका डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा एमाले, कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूको समर्थनमा १८ महिना सरकार चल्यो । सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा नगएको माओवादी संविधान निर्माण भएपछि २०७२ सालमा फेरि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा पुगेको थियो । ओली नेतृत्वमा माओवादी र राप्रपा पनि सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकार ढलाएर दाहाल दोस्रोपटक २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेसको साथ लागेर दाहालले १० महिना सरकार चलाए । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा माओवादी र राप्रपाको सरकार बन्यो ।

देउवा सरकारमा रहेको माओवादी २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा चुनावका क्रममा एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुग्यो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा रहेको माओवादीले एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने उद्घोषसहित चुनावी गठबन्धन गरेको थियो । उक्त चुनावमा यो गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ मत ल्यायो र केपी शर्मा ‌ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । ३ वर्ष ३ महिना ओलीको नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा रह्यो । त्यस क्रममा यी दुई पार्टीबीच एकतादेखि विभाजनसम्म भइसकेको थियो । २०७४ देखि २०७८ सम्म यो गठबन्धन टिकेको थियो ।

ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि र सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एकतापूर्वको अवस्थामा पुर्‍याएपछि माओवादी फेरि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकारमा छ ।

यसरी शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको अधिकांश समय सत्तामा रहेको माओवादीले आफ्ना मुद्दा भने सम्बोधन गर्न सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियामा आउने क्रममा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि माओवादीले चासो देखाएको छैन ।

युद्धका क्रममा बेपत्ता भएका नागरिकका बारेमा होस् कि सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी मुद्दा हुन्, माओवालीले यी विषय टुंगो लगाउन पहल गरेको देखिँदैन । बेलाबेला यी विषयको उठान गरे पनि अझैसम्म यिनको टुंगो लगाउने प्रक्रियामा माओवादी गएको छैन ।