वाग्मतीमा जम्बो मन्त्रिपरिषद् : १४ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री

एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पाण्डेले सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसलाई खुसी बनाउन गत मंसिर १५ मा ८ मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा पुर्‍याएका थिए । उनले शुक्रबार थप तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । योसँगै वाग्मती मन्त्रिपरिषद् १८ सदस्यीय भएको छ । मन्त्रीहरूको यो संख्या सातै प्रदेशमध्ये धेरै हो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् ।

वाग्मतीमा पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले ८ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । पाण्डेले शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मिलनबाबु श्रेष्ठ, संस्कृति तथा पर्यटनमा दीपेन्द्र श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा बलराम पौडेललाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । उनीहरूलाई प्रदेश प्रमुख यादव शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका थिए । नवनियुक्त राज्यमन्त्रीहरू सन्तबहादुर चेपाङ, कल्पना नेपाली र रजनी अमात्य जोन्छेलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले शपथग्रहण गराएका थिए । पाण्डेले सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसले पाएको मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीको भाग परेका मन्त्रालयमा यसअघि नै मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।

मन्त्रालयको संख्या बढेसँगै भवन, कर्मचारी र संगठन संरचनाको अभावमा मन्त्रालयका कामकाज अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । भवन अभावमा एउटै भवनमा ५ वटासम्म मन्त्रालय राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । दुई वटा मन्त्रालय भाडाको घरमा र एउटा मन्त्रालय जीर्ण भवनमा राखिएको छ । श्रम रोजगार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार र खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय एउटै भवनमा खडा गरिएको हो । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय हेटौंडा–४ स्थित पर्यटन आयोजना रहेको भाडाको घरमा राखिएको छ । उद्योग मन्त्रालय तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मकवानपुरको जीर्ण भवनमा राखिएको छ ।

खर्च बढ्ने भए पनि संविधानअनुसार प्रदेश सरकार विस्तार गरेको तर्क मुख्यमन्त्री पाण्डेले गर्दै आएका छन् । उनले मन्त्रालय विभाजनका कारण कामबाटै आलोचकहरूलाई जवाफ दिनेसमेत बताइरहेका छन् । संविधानअनुसार प्रदेशसभामा रहेका कुल सांसदको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिपरिषद् सदस्य नियुक्त गर्न पाइन्छ । वाग्मती प्रदेशसभा ११० सदस्यीय भए पनि हाल १०९ सांसद मात्र छन् । उनले सरकारलाई ‘कामयावी’ बनाउन, स्रोत निर्धारण र विकासमा सन्तुलन होस् भनेर त्यस्तो निर्णय गरेको दाबी गरिरहेका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण शर्मा खनालका अनुसार गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा मन्त्रालय विभाजन गरिएको हो । ‘सरकार संविधानको दायराभन्दा बाहिर गएको छैन । जाँदैनौं पनि । ठूलो मन्त्रालय हुँदा काम गर्न समस्या भयो । त्यसकारण पनि विभाजन गरिएको हो,’ मन्त्री खनालले भने । मुख्यमन्त्री पाण्डेले यसअघि कात्तिक ११, २५ र मंसिर २८ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए ।