कांग्रेसमा ‘कस्मेटिक’ समावेशीकरण

पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका छोरा डा. चन्द्रमोहन यादवले पनि खुल्ला ३५ केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव उठ्न छाडेर आरक्षणकै सहज बाटोबाट राजनीतिको केन्द्रमा पुग्न चाहे । समाजका कमजोर वर्ग/समुदायलाई भनेर छुट्याइएको कोटामा छिरेर चाैधरी, श्रेष्ठ र यादव राजनीतिको उपल्लो पदमा पुग्नु संविधानले व्यवस्था गरेको आरक्षण कोटाको मर्म अनुरुप हाे कि उपहास ?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथुका अनुसार यो समावेशीकरणको नाउँमा पार्टी संस्थापनकाहरूलाई ‘को–अप्ट’ हो । यसलाई ‘एकोमोडेसन’ मानिँदैन । प्राध्यापक हाछेथु भन्छन्, ‘त्यसैले यो कस्मेटिक इन्क्लुजन हो ।’

केन्द्रीय सदस्यमा मधेसी कोटाअन्तर्गत धनाढ्य चौधरी निर्वाचित भएका छन् । अर्का पहुँचवाला अजय चौरसिया पनि मधेसी कोटाबाट निर्वाचित हुनपुगे । बाँकी दुईजना महेन्द्रकुमार राय र दिनेशकुमार यादव निर्वाचित भएका छन् । आरक्षण कोटाअन्तर्गत जो–जो निर्वाचित भएका छन् ती सबै पैसा, पद र पहुँचका हिसाबले खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हैसियतका हुँदाहुँदै तिनले आरक्षणको छिद्रबाट आफूहरूलाई कांग्रेस केन्द्रमा प्रवेश गर्ने बाटोका रूपमा प्रयोग गरे ।

कांग्रेसले सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीबाहेक सह–महामन्त्री र केन्द्रीय सदस्यहरूमा विभिन्न क्लस्टरलाई आरक्षण सिट छुट्याएर महाधिवेशन सम्पन्न गरेको हो । जसअनुसार ८ क्लस्टर रहेका छन् । महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी–जनजाति, थारू, खस–आर्य र पिछडिएको क्षेत्रबाट १/१ जना सह–महामन्त्री निर्वाचित भएका छन् ।

मधेसी क्लस्टरजस्तै महिला क्लस्टर पनि पहुँचवाला महिलाहरूले कब्जा गरेका छन् । जसले गर्दा वास्तविक आरक्षण दिनुपर्ने महिलाहरू किनारीकृत हुनपुगे । सम्भ्रान्त राणा परिवारकी सदस्य तथा प्रधानमन्त्री पत्नी डा. आरजू राणा देउवाले महिलाहरूलाई आरक्षण गरेको कोटाअन्तर्गत निर्वाचन उठेर सकारात्मक विभेद नीतिको उपयोग गरेको देखियो । मूलधारबाट पर रहेका र आफूलाई कमजोर ठानिरहेकाहरूबीच प्रतिस्पर्धा गर्ने हेतु व्यवस्था गरिएको आरक्षणको यो छिद्र प्रयोग गरेर आखिर पहुँचवालाहरू नै राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् ।

३५ जना खुल्ला केन्द्रीय सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा ९९ जना पुरूषहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दा किन एकजना पनि महिलाले प्रतिस्पर्धा गरेनन् ? डेढ दशकदेखि प्रयोग गर्दै आएको सशक्तिकरण अभियान असफल भएको त होइन ? गम्भीर समीक्षाको घडी आएको छ । हुनेखानेका लागि पदमा पुग्ने लिस्नो मात्र हुने भए यस्तो ‘कस्मेटिक’ आरक्षणको के काम ? यसले न पछि परेका समुदायको सशक्तिकरणमा टेवा पुग्छ न राज्यले अबलम्बन गरेको सकारात्मक विभेद नीतिको अभ्यासमा नै । 'यो ‘शो केस’मा सजाउन राखेको समावेशीकरण मात्र हो' प्राध्यापक हाछेथु भन्छन्, ‘३५ जना खुल्ला केन्द्रीय सदस्यमा ६ जना गैर खस–आर्य निर्वाचित भए । बाँकी २९ जना खस–आर्य’बाटै आए । नौजना महिलाबाट पनि खस–आर्य नै आए ।’

अध्येता रमेश पराजुलीकाअनुसार सामाजिक लोकतन्त्रको प्रबर्धनका लागि आरक्षणको नीति राम्रो मानिन्छ । यही नीतिका कारण कहिलै पार्टीको केन्द्रीय तहमा पुग्न नसक्ने महिला, मधेसी, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यकहरूले राजनीतिको केन्द्रमा प्रवेश पाएका छन् । यस नीतिअनुसार मधेसीभित्र पनि पछि परेका, जनजातिभित्र पनि साँच्चै किनारीकृत भएका, पिछडिएको क्षेत्रबाट पनि कहिलै मूलधारमा प्रवेश पाउन नसकेकाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तर मधेसी कोटाबाट अरबपति चौधरी र जनजाति कोटाबाट स्कुल/अस्पताल सञ्चालन गरेर करोडपति बनेका उमेश श्रेष्ठहरूलाई पठाउनु समावेशीकरण नीतिको सिद्धान्त विपरीति हुन पुगेको छ । महिला पछि परे भनेर छुट्याइएको कोटामा प्रधानमन्त्री पत्नी डा. आरजू राणा देउवालाई चुन्नु सकारात्मक विभेद नीतिको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी हो । अध्येता पराजुली भन्छन्, ‘महिला कोटामा साँच्चै पछाडि परेका महिलाहरूले मौका पाउनुपर्थ्यो । जनजाति र मधेसीमा पनि सम्पन्न र पहुँचवाला नेवार र मारवाडीहरू पुग्ने परिपाटी हुनु भएन । यस्ता कमीकमजोरीलाई सच्च्याएर आरक्षण नीतिलाई व्यवहारिक बनाउनु पर्छ । खारेज गर्नु हुँदैन, सुधारचाहिँ आवश्यक देखियो ।’

पिछडिएको क्षेत्रबाट बझाङका अर्जुनबहादुर सिंह निर्वाचित भए । उनी यसअघि परराष्ट्र राज्यमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

पहुँचवालाहरू किन आरक्षणतिर आकर्षित ?

१३ जना पदाधिकारीहरूमध्ये एकजनामात्र महिला निर्वाचित भएकी छन् । आधाभन्दा बढी जनसंख्या भएका महिला पदाधिकारीमा पुग्न किन प्रतिस्पर्धामा उत्रेनन् ? उपसभामुख भइसकेकी, पढेलेखेकी चित्रलेखा यादव, संविधानसभा सदस्य/सांसद भइसकेकी डिला संग्रौला, डा. आरजू राणा देउवा, संविधानसभा सदस्य भइसकेकी अम्बिका बस्नेतहरूले किन आफूलाई महिला आरक्षण कोटामा मात्र सीमिति राख्न चाहे ? किन तिनले उपल्लो १३ पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गरेनन् ? उपसभापति र महामन्त्रीका लागि २/२ सिटमा निर्वाचन हुँदा पनि ती पदमा तिनको आँखा किन परेन ? किन तिनले प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गरेनन् ?

विनोद चौधरी साँच्चै पार्टीमा निर्वाचित भएरै राजनीति गर्न चाहन्थे भने उनले पदाधिकारीमै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्थ्यो । हारजीत जे भए पनि त्यसले उनको इज्जत जाँदैन थियो । प्रतिस्पर्धामा जाँदा हारजीत स्वाभाविक हुने र त्यसलाई सहज रूपमा नै लिन सकिन्थ्यो । तर, अरबपति भएर पनि उनले गरिब, निमुख र राज्यको मूलप्रवाहबाट किनारातिर मिल्काइएकाहरूका लागि छुट्याइएको कोटामा छिरेर राजनीति गर्ने दाउ गर्नु सर्वोच्च अदालतले भनेझैँ 'तर'मार्न खोज्नु हो ।

२०७७ पुस १ गतेको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले आरक्षणबारे भनेको छ, ‘राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका उदाहरणको लागि मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती, जंगी वा प्रहरी सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिसकेका निश्चित रकमभन्दा बढी निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति वा आयआर्जनको माथिल्लो ब्राकेटमा पुगिसकेका वरिष्ठ पेशाकर्मी, डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर एकाउन्टेन्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिक्षामा उच्चता प्राप्त गरिसकेका परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिन्छ ।’

आर्थिक रूपमा सक्षम र विगतमा पहुँचमा पुगेकाहरूले पनि आरक्षणको सुविधा लिन खोज्ने वर्गलाई आदेशमा ‘तरमारा’ भनी किटान गरिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति, प्रगति गरिसकेको कारण आरक्षण वा उपल्लो वर्ग (क्रिमी लेअर) तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न जरूरी देखिन्छ ।’ यसपटकको कांग्रेस महाधिवेशनबाट विभिन्न क्लस्टरमा भएका निर्वाचनले पनि सर्वोच्च अदालतले भनेजस्तै पार्टी भित्रको आरक्षणलाई तरमारा मध्यम वर्गले नै कब्जा गरेको देखियो ।

चौधरीले मधेसी आरक्षण कोटामा निर्वाचन उठ्नुभन्दा सभापतिले मनोनीत गर्ने सदस्यमा केन्द्रीय सदस्य बन्नेतिर सोचेको भए वेश हुने आरक्षणवादीहरूको तर्क छ । उनीहरूकाअनुसार पार्टीमा उनको आवश्यकता पक्कै छ, हुन्छ । यसो गर्न सकेको भए चौधरीको इज्जत पनि बच्थ्यो र आरक्षण तरमारा वर्गको राइँदाइँबाट पनि जोगिन्थ्यो । आरक्षणअन्तर्गत निर्वाचन त जिते उनले तर न इज्जत भयो न आरक्षणको मर्म बच्थ्यो ।

सम्पन्न र पहुँचवालाहरू किन आरक्षण कोटाबाट निर्वाचित भएर केन्द्रमा पुग्न चाहिरहेका छन् त ? यसको मुख्य कारण एकातिर खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सफल हुन नसकिने भय र अर्कोतिर सहजै सुनिश्चितताको बाटो अनुशरण गर्न खोजेको देखिन्छ ।

मधेशी बहुल प्रदेश २ बाट ढुंगाना र रिजाल निर्विरोध

प्रदेश २ बाट आनन्दप्रसाद ढुंगाना र रमेश रिजाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । हुन त यसअघिको महाधिवेशनमा पनि प्रदेश २ बाट खस–आर्य समुदायकै मानिस आएका थिए । देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले निर्वाचित गर्ने कोटामा मधेसी बाहुल प्रदेशबाट किन जंगीलाल राय यादवबाहेक अरू कोही पनि उम्मेदवार भएनन् ? जंगीलालले उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि फिर्ता लिएको उल्लेख गर्दै निर्विरोध निर्वाचित ढुंगानाले भने, ‘तीनजानको मात्र उम्मेदवारी परेको थियो । जंगीलालजीले पनि दाइहरूसित के चुनाव उठ्नु भन्दै नाम फिर्ता लिएपछि हामी निर्विरोध भयौँ ।’

प्रदेशबाट २ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेमा मधेसी बाहुल उक्त प्रदेशबाट तीनजनाको मात्र उम्मेवारी परेको र तीमध्ये पनि एकजनाले नाम फिर्ता लिएपछि बाँकी २ जना निर्विरोध भएका हुन् । मधेसीहरूले पूरै देश निर्वाचन क्षेत्रबाट उठेर जित्न नसकिने आकलनसाथ उम्मेदवारी नै नदिएका हुनसक्ने एकथरी राजनीतिक विश्लेषकहरू तर्क गर्छन् । प्राध्यापक हाछेथु भने यसलाई मधेसमा पहिलेदेखि रहँदै आएको निधि भर्सेज कोइरालाहरूको पुरानो राजनीतिक लडाइँमा अहिले दुवै पक्षको साझा उम्मेदवार ढुंगाना बनेका हुनाले निर्विरोध बनेको मान्छन् । किनकि, ढुंगाना यसअघि कोइराला गुटमा थिए भने अहिले देउवातिर छन् ।

तर रमेश रिजालको हकमा भने प्राध्यापक हाछेथुको बुझाइ भिन्न रहेको छ । भन्छन्, ‘उपसभापति निर्वाचित धनराज गुरूङभन्दा रमेश रिजाल विचारका हिसाबले आरक्षण पक्षधर हुन् । किनभने रमेशजीले संविधानसभामा निर्वाह गरेको भूमिका समावेशीकरणको पक्षमा थियो । तर धनराजको ठीक त्यसको उल्टो थियो । धनराज प्राविधिक रूपमा गुरूङ भएर पनि कांग्रेसभित्रका त्यस्ता गुरूङ नेता हुन् जसले जनजातिको पक्षमा आजसम्म एउटा पनि वक्तव्य दिएका छैनन् ।’ नेपाली कांग्रेसमा जनजातिको कुरा गर्ने भनेका आइबी (इन्द्रबहादुर) गुरूङ हुन् । तर यसपालिको महाधिवेशनमा उनी कतै पनि आएको देखिँदैन । संविधानसभाका बेला जनजातिको पक्षमा खरो उत्रनेहरू दोलखाका जीपछिरिङ शेर्पा, धादिङका दिलमान पाख्रिनहरू पनि यसपालि निर्वाचित भएका छन् ।

बाहिरबाट हेर्दा त कांग्रेसले हरेक क्लस्टरबाट सह–महामन्त्री बनाएको देखिन्छ । तर को-को ले जिते भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधानसभाका बेला अहिले क्लस्टरबाट जितेकाहरूको भूमिका हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्छन् प्राध्यापक हाछेथु । पहिलो संविधानसभा भंग हुनासाथ कांग्रेसले जनजातिका मुद्दा समाधान गर्न भनेर भीमबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको थियो । त्यो समितिले ‘पहिचान भेटिने, द्वन्द्व मेटिने’ मान्यतालाई आत्मसात् गर्‍यो । अहिले जनजातिबाट सह–महामन्त्री निर्वाचित भीष्मराज आङदेम्बे पनि त्यो समितिका सदस्य थिए ।

आफूसहित चैतन्य सुब्बा, रमेश ढुंगेलहरूलाई बोलाएर समितिले गरेको छलफलको स्मरण गर्दै प्राध्यापक हाछेथु भन्छन्, ‘भीष्मराजले जनजातिको बारेमा एक शब्द पनि बोलेनन् । बरू समितिमा रहेका लक्ष्मी राई, सीता गुरूङहरूले जनजाति सवालमा कुरा राखे । भीष्मराजको भूमिका भने जसरी पनि खस–आर्यलाई नै साथ दिने खालको देखिन्थ्यो ।’ त्यस्तै अर्का उपाध्यक्षमा निर्वाचित महेन्द्र यादवले मधेस आन्दोलन र मधेसी आरक्षणबारे कहीँ कतै बोलेको, लेखेको सुनिएको छैन । प्राध्यापक हाछेथुका अनुसार अहिले निर्वाचित अधिकांश महिला, जनजाति, मधेसीहरू राज्य सञ्चालकहरूलाई अप्ठेरो परेका बेला आरक्षणको नाउँमा देखाउने अनुहारहरुमात्र हुन् । भन्छन्, ‘यिनीहरू रूपमा जनजाति, महिला, मधेसी भए पनि सारमा जनजाति, महिला र मधेसी एजेन्डा नबोक्ने अनुहारहरू हुन् ।’ मुस्लिमबाट फर्मुल्लाह मन्सुर, थारूबाट उमाकान्त चौधरी, खस–आर्यबाट किशोर सिंह राठोर, जनजातिबाट भीष्मराज आङदेम्बे, मधेसीबाट महेन्द्र यादव, महिलाबाट डिना उपाध्यायहरू आएका छन् । यिनहरू कोही पनि आरक्षणको मुद्दा उठाउने अनुहारहरू नभएको भन्दै प्राध्यापक हाछेथु भन्छन्, ‘यो एकोमोडेसन होइन, को–अप्सन हो ।’

खस–आर्यलाई आरक्षण

‘खस–आर्यलाई आरक्षण’ यो सुन्दै अनौठो लाग्छ । यसलाई समावेशीकरणको विकृति मान्छन् आरक्षणवादीहरू । भन्छन्, ‘नेपालमा सबै पहुँचवालाहरूले आरक्षण पाउँछन्, नपाउने त राज्यको मूलधारदेखि किनारामा रहेकाहरूले मात्र हो ।’ ‘एकोमोडेसन’ नगरी ‘को–अप्सन’ मात्र गरिएको यसप्रकारको आरक्षणलाई प्राध्यापक हाछेथु अघोषित रूपमा खस–आर्यकै लागि आरक्षण ठान्छन् । विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठहरूको आगमनलाई चाहिँ उनी अदालतले भनेझैं आरक्षणमा तरमाराहरूको कब्जा ठान्छन् । प्राध्यापक हाछेथुका शब्दमा, ‘एमाले त समावेशीकरणको खिलापमै देखियो, कांग्रेसले पनि कस्मेटिक इन्क्लुजन मात्र गर्‍यो ।’