अन्नपूर्ण र मनास्लुको म्याद नथपिँदा व्यवस्थापनमा अन्योल

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक्याप र एमक्याप व्यवस्थापनको जिम्मा फेरि पनि ५ वर्षका लागि एनटीएनसीलाई दिने गरी प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राजस्व बाँडफाँटबारे सुझाव दिएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग पनि राजस्व बाँडफाँटको मोडालिटीबारे रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा कात्तिकमा फाइल पठाएका थियौं’, वन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यहाँबाट राय नै प्राप्त नहुँदा म्याद थपको प्रस्ताव अघि बढेको छैन ।’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले वन मन्त्रालयको प्रस्ताव छलफलकै चरणमा रहेको बताए । ‘सम्बन्धित महाशाखाले अध्ययन गर्दै होला’, उनले भने, ‘विस्तृत बुझेर खबर गरौंला ।’

आयोगले संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने रोयल्टीमध्ये सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा २५–२५ प्रतिशत निकासा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ‘अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नै राजस्व बाँडफाँट हुनुपर्ने हाम्रो राय छ’, आयोगका सदस्य प्राकृतिक स्रोत विज्ञ जुद्धबहादुर गुरुङले कान्तिपुरसित भने, ‘संघीय सरकारले चाहे आफूले पाएको रकमबाट कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्ने कुनै पनि निकायलाई ५० प्रतिशतबाट केही हिस्सा दिन सक्छ ।’

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ (प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट) मा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच संघीय कानुनबमोजिम प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँट गर्न संघीय विभाज्य कोष खडा गर्ने र त्यसको रोयल्टीमध्ये संघले ५०, प्रदेशले २५ लिने र बाँकी २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ । एक्यापअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशका कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १५ र एमक्यापअन्तर्गत गोरखाको एउटा पालिका (चुमनुब्री) पर्छन् ।

यसअघि एक्याप र एमक्यापबाट संकलन हुने सम्पूर्ण राजस्व एनटीएनसीको कोषमा जम्मा हुने गरेको थियो । जसको करसमेत सरकारलाई तिर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । एक्यापले सन् २०१९ मा पर्यटक शुल्कबाट मात्र करिब ३९ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । सन् २०१९ मा एक्यापमा १ सय ७६ मुलुकबाट १ लाख ८१ हजार जना पर्यटक भित्रिएका थिए । सन् २०२० देखि भने कोभिडको असर एक्याप र एमक्यापमा परेको छ ।

उल्लेख्य राजस्व संकलन हुने र आम्दानीका अन्य स्रोतसमेत भएकाले एनटीएनसीले एक्याप र एमक्यापको व्यवस्थापनबाट बाहिरिन चाहेको छैन । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले ती संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन जिम्मा आफूअन्तर्गत पर्ने र र त्यसनिम्ति आफू सक्षम रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । गण्डकी प्रदेशले त गत वर्ष माघमा एक्यापको व्यवस्थापन आफैं गर्ने निर्णय गरी त्यसको जानकारी केन्द्र सरकारलाई गराएको थियो ।

^{मनास्लु क्षेत्र । तस्बिर सौजन्य: दावा ग्यान्जेन}

यसबीचमा संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अन्तिम पटक भन्दै राजस्व बाँडफाँट गर्ने सर्तमा ५ वर्षका लागि एनटीएनसीलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव अघि बढाएको हो । तर लामो समयसम्म म्याद नथपिँदा संरक्षण क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको एमक्यापका आयोजना प्रमुख सत्यनारायण शाहले बताए । ‘कानुनी रूपमा मान्यता नपाउँदा तदर्थ हिसाबले व्यवस्थापन भइरहेको छ । यसबाट पूर्वाधार विकास, समुदायस्तरका गतिविधिलगायतका आफ्नै कार्यालय सञ्चालनमा समेत बाधा पुगेको छ,’ उनले भने ।

७ हजार ६ सय २९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको एक्याप पहिलो र मुलुककै सबभन्दा ठूलो संरक्षण क्षेत्र हो । एनटीएनसीले २०४३ सालदेखि एक्यापको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । एनटीएनसीले वाग्मती प्रदेशको दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रामेछापमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना (जिक्याप), चितवनमा जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र (सौराहा), बर्दिया र शुक्लाफाँटा निकुञ्जसहित कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पनि संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

एक्यापको व्यवस्थापन जिम्मा समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा उठ्न थालेको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । सरकारले विभिन्न बहानामा हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । हस्तान्तरण गर्न आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ नियमावली र व्यवस्थापनको ढाँचा आवश्यक पर्छ जसका लागि संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढिलाइ गरिरहेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६ अनुसार एनटीएनसीले एक्यापको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत २०४३ सालमा कास्कीको घान्द्रुकमा एक्याप स्थापना गरिएको थियो । त्यति बेला दस वर्षभित्रै समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । उक्त क्षेत्रभित्र एक लाखभन्दा बढी घरधुरी छन् । कालीगण्डकी नदी, घोडेपानी वन, तिलिचो ताल, अन्नपूर्ण हिमशृंखला, माछापुच्छ्रे हिमालसहित विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको ठुलागी हिमताललगायत त्यहीभित्र पर्छन् । जैविक विविधता र सांस्कृतिक हिसाबले धनी एक्याप क्षेत्रमा गुरुङ, मगर, थकाली, मनाङे र लोबासहित बौद्ध र हिन्दु धर्मावलम्बीको बाहुल्य छ । एक्यापभित्र एक हजार होटल–लज छन् । लोपोन्मुख हिउँचितुवा र कस्तूरीको मुख्य बासस्थान पनि एक्यापमा छ ।

एक्याप र एमक्यापको म्यादसम्बन्धी प्रस्तावमा भइरहेको ढिलाइमा वन मन्त्रालय र एनटीएनसीबीच बढ्दो दूरी प्रमुख कारण देखिएको छ । एनटीएनसीका संरक्षकसमेत रहेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एनटीएनसीमा वनमन्त्री अध्यक्ष रहने परम्परा हटाएर आफू निकटका व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन थालेपछि दूरी बढेको हो । एनटीएनसीको सरकारसँग समन्वय गर्ने निकाय वन मन्त्रालय नै हो । वनमन्त्रीलाई एनटीएनसीको अध्यक्षबाट हटाइएपछि वन मन्त्रालयले एनटीएनसीसम्बन्धी फाइल–प्रस्ताव अघि बढाउन उति चासो नदिएको जानकारहरू बताउँछन् । एनटीएनसी सञ्चालक समितिमा वन मन्त्रालयसहित पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयका सचिवसमेत सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

एनटीएनसीको अध्यक्षमा मन्त्रीलाई हटाएर राजनीतिक नियुक्ति दिइएपछि सचिवहरू सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी हुन छाडेका छन् । जसका कारण एनटीएनसीको निर्णय प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई पन्छाएर आफूनिकटका कृष्णप्रसाद ओलीलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । त्यस बेलादेखि नै एनटीएनसी र वन मन्त्रालयबीच समन्वय टुट्न थालेको थियो । ‘तत्कालीन वनमन्त्री आलेले आफूलाई अध्यक्ष नबनाएकैका कारण एनटीएनसीका कतिपय प्रस्ताव थन्क्याइदिएका थिए’, स्रोतले भन्यो ।

अध्यक्ष ओली एनटीएनसीको सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका वन सचिव पेमनारायण कँडेललाई एक्याप र एमक्यापको म्याद थप गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइदिन केही दिनअघि स्मरण गराएको बताउँछन् । ‘सदस्य सचिवलाई पनि यसमा चासो दिन भनेको छु,’ ओलीले भने । केही अघि एनटीएनसीको सञ्चालक समिति बैठकमा सचिव कँडेललगायत अनुपस्थित हुँदा बैठकै स्थगित गर्नुपरेको थियो ।

एनटीनएसीले बैठकमार्फत आफूअनुकूल प्रस्ताव स्वीकृत गराउन खोजेको भन्दै सचिवहरूले आपत्ति जनाएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । एनटीएनसीका सदस्य सचिव शरद अधिकारी भने एक वर्षअघिदेखि नै एक्याप र एमक्यापको म्याद थप गर्न आफूले प्रस्ताव अघि बढाएको दाबी गर्छन् । ‘मैले फलो गर्ने हो, गरिरहेको छु’, उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो काम गर्दै होला ।’ अधिकारी गत वर्ष पुस ३ मा सदस्य सचिव नियुक्त भएका थिए ।