क्यानका ६ जना बोर्ड सदस्यको चेतावनी- ‘अर्को दुर्घटना ननिम्तियोस्’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

क्यानका ६ जना बोर्ड सदस्यको चेतावनी- ‘अर्को दुर्घटना ननिम्तियोस्’

कुशल तिमल्सिना

काठमाडौँ — खेलाडीको कारबाही प्रकरणमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका ६ जना बोर्ड सदस्यले आफ्नै संघ विधि र प्रक्रियामा नचलेको आरोप लगाएका छन् । काठमाडौंमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले क्यानको यो कार्यसमिति निर्वाचित भएदेखिकै असन्तुष्टिहरुको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरे ।

उनीहरुले खेलाडीलाई जुनकारण देखाएर कारबाही गरिएको छ, त्यही अनुशासन क्यानको नेतृत्वले पालना गर्न नसकेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल प्रिमियर लिग ट्वान्टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिता आफैंले आयोजना गर्नुपर्नेमा स्वार्थ समूहबाट प्रभावित भइ निजी कम्पनीलाई बेचिएको, खेलाडीको वर्गीकरण मापदण्ड पारदर्शी नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी)को निलम्बन पूर्ण फुकुवा भइनसकेको अवस्थामा संघको विधि र पद्धतिविपरीत गइ अर्को दुर्घटना निम्त्याउन खोजेको, जिल्ला संघको साधारणसभा नगरी अवैधानिक प्रतिनिधि जम्मा पारेर केन्द्रीय साधारणसभा गराउन खोजेकोजस्ता गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

आफूहरु सोही कार्यसमितिमा रहेर नेतृत्वको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध पटक–पटक प्रश्न उठाए पनि मनोमानी नरोकिएका कारण असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिएको उनीहरुले बताएका छन् । ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताअघि खेलाडीमाथि कारबाही गर्नेजस्तो गम्भीर विषयमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने आफ्नो माग बेवास्ता गरिएको उनीहरुले गुनासो गरे ।

‘हामी यहाँ खेलाडीको कारबाही फुकुवा हुनुपर्ने माग राख्न आएका होइनौं । नेपाल क्रिकेट संघ विधान र पद्धतिअनुसार हिँडेको अवस्थामा खेलाडीसँगको समस्या स्वतः समाप्त हुनेछन्,’ क्यान बोर्ड सदस्य ऋषिराम गौतमले पत्रकार सम्मेलनमा छन्, ‘हामीले धेरैपल्ट संघको कार्यसमितिमा असहमति राखेका छौं तर त्यहाँ बैठक सकिएपछि निर्णय नै सार्वजनिक गरिँदैन । न बैठकअघि एजेन्डा दिइन्छ । कतिपय साथीहरु निस्केर गइसक्नुभयो, हामी अहिलेसम्म सामना गरेर बसेका छौं ।’

६ मध्ये ५ जना बोर्ड सदस्य उपस्थित पत्रकार सम्मेलनमा सदस्यहरुले खेलाडीमाथिको कारबाही नियोजित भएको दाबी गरे । ‘अनुशासन समितिलाई बेवास्ता गरी निर्णायक तहमा रहेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने र गुपचुप प्रतिवेदन तयार गरी आकस्मिक बैठक बोलाएर जबर्जस्तीअनुमोदन गराउने,’ अर्का बोर्ड सदस्य छुम्बी लामाले प्रश्न गरे, ‘आफैं अनुसन्धान गर्ने अनि आफैं कारबाहीको निर्णय गर्ने । हामीले चाहिँ उनीहरुको निर्णयमा चुपचाप अनुमोदन गरिदिनु पर्ने । यो कहाँको पद्धति हो ?’

अर्का बोर्ड सदस्य करन महताराले बोर्ड बैठकमा आरोपी खेलाडीसमेत बोलाएर छलफल गरी उचित निर्णयका लागिआफूले गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरिएकोमा दुःख लागेको बताए । ‘उहाँहरु नियोजित रुपमै खेलाडीलाई जसरी पनि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो । कुनै विकल्पमा पनि छलफल गर्नै चाहनु भएन,’उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

बोर्ड सदस्यहरुले चार वर्षे कार्यकाल समाप्त भइसकेका २० जिल्लाको अधिवेशन हुन नसकिरहेको अवस्थामा पुस १४ र १५ गते धनगढीमा हुने भनिएको केन्द्रीय साधारणसभाको औचित्यमा प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले क्रिकेट संघमा राजनीतिक र सरकारी हस्तक्षेपबारे सचेत रहे पनि संघको अभिभावकका रुपमा राखेप र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको दाबी गरे । यसअघि राखेप र मन्त्रालयबाटै हस्तक्षेप भएपछि नेपालक्रिकेट संघलाई आईसीसीले निलम्बन गरेको थियो ।

क्यानले अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै अघिल्लो साता राष्ट्रिय टोलीका कप्तान र उपकप्तानको पद खोस्ने र उनीहरुसँगै अन्य दुई खेलाडीलाई सन् २०२२ को केन्द्रीय अनुबन्धनबाट सुरुआती ६ महिनासम्म बाहिर राख्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयले क्रिकेट संघमा दुई धार देखिएको छ । सो निर्णयमा असहमति राख्ने ६ जना बोर्ड सदस्यले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी क्यानकै बेथितीबारेमा धावा बोलेका हुन् ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७८ १६:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमालेद्वारा प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध

सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेशसभाको वैठक अवरुद्ध गरेको छ । एमाले आफू सरकारमा रहँदा सुरु गरिएको गौरवको आयोजना कटौती फिर्ता हुनुपर्ने र मन्त्रालय विभाजनको विषय सदनमा स्पष्ट रुपमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेको हो । 

बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि आव्हान गरिएको प्रदेशसभाको बैठकमा एमालेले राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समय गरेको गलत कामको जवाफ दिनुपर्ने भन्दै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अडान राखेसँगै प्रदेशसभाको वैठक दुईघण्टा ढिला गरी बसेको थियो ।

बैठकको सुरुवातमै पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विशेष समय लिएर बोलेका थिए । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने, गौरवको आयोजना कटौती फिर्ता लिनुपर्ने तथा मन्त्रालय विभाजनको विषयको मुख्यमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

पौडेलले बोले लगत्तै एमाले सांसदहरूले सदनमा उठेर अवरोध सिर्जना गरेका थिए । उनीहरूको अवरोधसँगै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको वैठक पुस ८ गते बिहीबार विहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए ।


प्रकाशित : पुस ७, २०७८ १५:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×