नेपाली श्रमिकको पक्षमा बैठक गर्न यूएई सहमत

‘संयुक्त समितिको बैठक छिट्टै गर्ने विषयमा छलफल भयो,’ राजदूत ढकालले कान्तिपुरसँग भने, ‘श्रम सम्झौतालाई अझै प्रभावकारी बनाउन यो बैठक एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो ।’

गत कात्तिकको दोस्रो साता आबुधावी डायलगको बैठकमा सहभागी हुन यूएई पुगेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले समकक्षी अल अवारसमक्ष उच्चस्तरीय बैठकका लागि प्रस्ताव राखेका थिए । सन् २०१९ मा भएको नयाँ श्रम सम्झौतामा श्रमिकले यूएई जानका लागि म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्क बुझाउन नपर्ने सहमति छ । सम्झौतामा श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने (इम्प्लोयर पे प्रिन्सिपल) उल्लेख छ । तर, यो अभ्यासमा भने छैन । उल्टो कोभिडपछि यूएई जाने श्रमिकले झन् बढी खर्च तिर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सम्झौतामा रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण श्रमिक बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आए वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने, ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने, सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुने, महिला श्रमिकका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपाय सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । यी विषयहरूको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।

श्रम सम्झौतापछि उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक भएको थियो । त्यस बैठकले श्रमिकको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने कामका विधागत लागत निर्धारण गर्ने भनिएको थियो । तर त्यो अझै निर्धारण हुन सकेको छैन ।

पहिलो बैठकमा नेपालले यूएईमा घरेलु श्रमिक पठाउने सहमति जनाएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि यूएईले ताकेता गर्दै आएको छ । सम्झौतामा यूएईको कानुनमा श्रमिकको हितअनुकूल संशोधन भए सोही व्यवस्था श्रमिक र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । यूएईको मानव संसाधनमन्त्री अवारले राजदूत ढकालसमक्ष पछिल्लो पटक परिवर्तन गरिएको श्रम कानुनबारे जानकारी गराएका थिए ।

आगामी ५० वर्षसम्मको श्रम बजारलाई हेरेर ल्याइएको दाबी गरिएको नयाँ श्रम कानुन डेढ महिनापछि अर्थात् फेब्रुअरीबाट कार्यान्वयनमा आउँदै छ । ‘यूएई श्रमिकमैत्री विश्यव्यापी श्रम बजार बनाउन चाहन्छ,’ मानव संसाधनमन्त्री अवारको भनाइ उद्धृत गर्दै राजदूत ढकालले भने, ‘नयाँ श्रम कानुनले श्रमिकको हितका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू राखेको छ ।’

यूएईको नयाँ कानुनमा घण्टाका आधारमा काम गर्न पाइने, तीनवर्षे करारपत्र, संयुक्त रोजगारी (सेयर जब) को मोडल, श्रमिकलाई इच्छाविपरीत रोजगारदाताले काममा लगाउन नपाइने, कामप्रति चित्त नबुझेको खण्डमा श्रमिकले स्वदेश नफर्की अर्को रोजगारदातासँग करारपत्र सम्झौता गर्न पाइने, ‘पार्ट–टाइम’ गर्न पाइने, श्रमिकको इच्छाविपरीत स्वदेश पठाउन नपाइने, बिनाशुल्क अदालतमा मुद्दामामिला गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

भेटघाटमा राजदूत ढकालले कोरोना महामारीमा यूएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र नेपालमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पठाएको भन्दै यूएई सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए । कोरोनाको पहिलो महामारीमा यूएईबाट मात्रै रोजगारी गुमाएर झन्डै ५० हजार नेपाली स्वदेश फिरेका थिए । त्यो समयमा उडान गर्न यूएई सरकारले सहजीकरण गरेको थियो । यूएईमा हाल झन्डै दुई लाख ७५ हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । त्यसको १० प्रतिशत महिला श्रमिक छन् ।