बढी शुल्क लिने केएमसीविरुद्ध उजुरी

एमबीबीएसका लागि ४० लाख रुपैयाँ शिक्षण शुल्क तोकिएकामा केएमसीले होस्टल अनिवार्य गर्दै ६० लाख रुपैयाँ मागेको विद्यार्थीको गुनासो छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले बीडीएसको शिक्षण शुल्क २० लाख १९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । कतिपय विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्क बुझाइसकेका छन् भने अधिकांश विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । बढी शुल्क नतिर्ने भन्दै विद्यार्थीले केएमसीमा सोमबार तालाबन्दीसमेत गरेका छन् ।

कलेजले करारनामा गराएर बढी शुल्क असुल्न दबाब दिएको एक छात्रले जनाए । ‘सीडीओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) लाई भेटेर उजुरी दिएका छौं,’ ती छात्रले कान्तिपुरसित भने, ‘हाम्रो उजुरीबारे खासै चासो देखाउनुभएको छैन, तर पनि न्याय पाउने आस गरेका छौं ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले २० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त रकम मागेको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन थालेको कान्तिपुरलाई बताए । ‘विद्यार्थीले निवेदन दिनुभएको छ, त्यसैका आधारमा सत्यतथ्य बुझ्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सत्यतथ्य बुझ्न केएमसीलाई पत्राचार पनि गरिएको छ ।’

विद्यार्थीको उजुरीका आधारमा मंगलबार चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि बढी रकम नलिन सूचना जारी गरेर सचेत गराएको छ । आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १४ (१) अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । उक्त दफामा तोकेभन्दा बढी शुल्क लिए र आयोगको निर्देशन पटकपटक उल्लंघन गरे मेडिकल कलेजको एक वा सोभन्दा बढी कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्न विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।

आयोगले बढी शुल्क नलिन मेडिकल कलेजहरूलाई पटकपटक सचेत गराउँदै आएको छ । तर कलेजहरूले अटेरी गर्दै आएका छन् । कानुनसम्मतबाहेक अनिवार्य नभएका विषयमा अनिवार्य भनी अतिरिक्त शुल्क लिँदा छात्रवृत्तितर्फ कानुनले संरक्षण गरेका अति न्यून आयस्रोत भएका विद्यार्थीसमेत पढाइबाट वञ्चित हुने स्थिति आएको भन्दै आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बढी शुल्कसम्बन्धी विवादका कारण काठमाडौंको केएमसी, पोखराको मणिपाल र विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमा पठनपाठन सुरु हुन सकेको छैन । अतिरिक्त शुल्क लिने कलेजलाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासनका कार्यालयमा सिफारिस गर्ने तयारीसमेत गरिएको आयोगले जनाएको छ । मनोमानी शुल्क लिएको विषयमा आयोगले विश्वविद्यालयका डिनहरूलाई डाकेर छलफलसमेत गरेको थियो । छलफलका क्रममा केही मेडिकल कलेजले आयोग र विश्वविद्यालयलाई अटेरी गरेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ‘ठगी’ आरोपमा कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

केएमसीले माग्यो २० लाख बढी शुल्क

शिक्षण शुल्कभित्र विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेसन शुल्क, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, फरेन्सिक पोस्टिङ, फिल्ड भिजिट, इन्टर्नसिप शुल्क, आवेदन शुल्क र सम्बन्धन शुल्क जस्ता विद्यार्थीको पढाइ पूरा गर्न आवश्यक पर्ने शैक्षिक क्रियाकलापजन्य शुल्कसमेत समावेश हुने आयोगले प्रस्टाएको छ । मेडिकल काउन्सिल रजिस्ट्रेसन जस्ता शुल्क विद्यार्थी स्वयंले सम्बन्धित काउन्सिलमा बुझाउन सक्ने र शिक्षण संस्थाको होस्टल, मेस जस्ता शुल्क विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने जनाइएको छ ।

तर मेडिकल कलेजले यिनै शीर्षकमा रकम असुल्दै आएका छन् । आयोगका सदस्य सचिव भोजराज काफ्लेले विश्वविद्यालयको समेत आग्रहमा मेडिकल कलेजहरूलाई अन्तिम पटकका लागि शुल्कका विषयमा सचेत गराइएको जनाए । पटकपटक सचेत गराउँदा पनि अवज्ञा गरे कानुनअनुसार थप कारबाही अघि बढाउने उनले बताए ।