चीनसहित २० देशमा राजदूत रिक्त

तीमध्ये १० वटामा नेतृत्व छ भने थप तीनवटा मुलुकमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा छ । सरकारले गत कात्तिक ११ मा भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । भारतका लागि शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यको संसदीय सुनुवाइ भएर सम्बन्धित मुलुकहरूमा एग्रिमो (सहमति) का लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाइसकेको छ । सम्बन्धित मुलुकबाट सहमतिपत्र प्राप्त भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजदूत नियुक्त गर्नेछिन् । पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, कुवेत, यूएई, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, क्यानडा तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगहरू (न्युयोर्क र जेनेभा) मा पनि प्रमुख छन् ।

सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजदूत नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा आफूहरूले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताए । देउवाले कांग्रेस महाधिवेशनपछि यस विषयमा छलफल गर्ने बताएको उनले जानकारी दिए । ‘अब छिट्टै राजदूत नियुक्त होलान्, लामो समय कूटनीतिक नियोगहरूलाई नेतृत्वविहीन बनाउनु उचित हुन्न,’ उनले भने । श्रेष्ठका अनुसार राजदूत नियुक्ति पार्टीको कोटामा भन्दा पनि राजनीतिमै नलागेका र मुलुकलाई योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई ध्यानमा राखेर गर्नु उचित हुन्छ ।

भारत, अमेरिका र बेलायतमा सरकारले कांग्रेसको कोटाबाट राजदूत सिफारिस गरेको छ भने चीनका लागि माओवादीको कोटाबाट राजदूत सिफारिस गर्ने तयारी छ । श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा करिअर (परराष्ट्रको कर्मचारी) र राजनीतिक नियुक्ति ५०/५० प्रतिशत गर्ने कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । अहिले कार्यरत १३ मध्ये १० जना परराष्ट्र मन्त्रालयका करिअर राजदूत हुन् । तीन जनामात्र राजनीतिक नियुक्तिका हुन् । अब बाँकी २० राजदूतमा ६/७ जना करिअर र बाँकीको राजनीतिक नियुक्ति हुनेछ ।

एक मन्त्रीका अनुसार राजदूत नियुक्ति सम्बन्धमा पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्मा कुनै छलफल भएको छैन । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का मन्त्रालयका भन्दा आफ्नै व्यक्तिगत काममा बढी व्यस्त छन् । अन्तिम समयमा बालुवाटारले दिएको सूचीलाई नै मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले उनले राजदूत नियुक्तिमा चासो व्यक्त नगरेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।

एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई सरकारले राजदूत नियुक्ति नगरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गलत सन्देश प्रवाह गरिरहेको बताए । ‘कुनै पनि मुलुकमा दूतावास खाली हुनु ठीक होइन, त्यसमा पनि नेपालजस्तो मुलुकलाई विदेशी सहयोग चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालीले हाम्रो विकास–निर्माणका पूर्वाधार र कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्नका लागि विदेशी सहयोग आवश्यक पर्छ । हामीसँग मात्र स्रोत पर्याप्त छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले विदेशी मुलुकसँग बलियो सम्बन्ध बनाउनुपर्ने हुन्छ तर सम्बन्धित मुलुकमा हाम्रो मिसन प्रमुख नहुँदा काम हुन सक्दैन ।’

भट्टराईले सरकारले राजदूत नै नियुक्त नगर्ने हो भने अघिल्लो सरकारको समयमा काम गरिरहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनु ठीक नभएको बताए । देउवा सरकारले असोज ५ को निर्णयअनुसार राजनीतिक नियुक्ति पाएका १२ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । देउवाले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गर्दा चीन छुटेको भन्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रश्न उठाएका थिए ।

सन् २०१९ को जनवरीमा विवादमा परेपछि तत्कालीन राजदूत अर्जुनजंगबहादुर सिंह फर्केपछि दक्षिण कोरियामा अहिलेसम्म राजदूत नियुक्त गरिएको छैन । नियुक्तिका लागि सरकारले पनि खासै चासो दिएको छैन । यस्तै, अवस्था श्रीलंकाको पनि छ । सन् २०१९ को जुलाईमा तत्कालीन राजदूत विश्वम्भर प्याकुरेलले राजीनामा दिएर नेपाल फर्केयता कोलोम्बो दूतावास नेतृत्वविहीन छ ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापाले यसरी लामो समयदेखि विदेशस्थित मिसनहरू नेतृत्वविहीन रहँदा गलत सन्देश जाने बताए । उनी नेपाली मिसनमा नेतृत्वकर्ता नहुँदा विदेशमा सम्बन्धित मुलुकसँग गर्नुपर्ने आवश्यक गृहकार्य हुन नसक्ने ठान्छन् । ‘विदेशी मुलुकमा नेपाली मिसनको प्रमुख नहुँदा काम गर्ने, सहकार्य गर्ने तथा नेपाललाई आवश्यक फाइदा लिने सम्बन्धमा पछि पर्नेछौं । जसले गर्दा नेपाललाई फाइदा हुन्न,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले सक्षम र अब्बल व्यक्तिहरूलाई राजदूत नियुक्ति छिटो गर्नुपर्छ र मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कमजोर बनाउनु हुन्न ।’