‘वन नियमावली मस्यौदामा उपभोक्ता अधिकार खोसियो’

वन ऐन–२०७६ को दफा १८ (१) मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रूपमा मूल्य तोक्न र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकामा उक्त व्यवस्थासँग बाझिने गरी र उपभोक्ता समूहको वन पैदावारमाथिको अधिकार खोस्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको दाबी गरिएको छ । ‘वन नियमावली–२०७८ को नियम २३ मा उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ सुझाव पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यो व्यवस्था वन ऐनसँग बाझिने र उपभोक्ता समूहको अधिकार खोस्ने गरी ल्याइएकाले त्यसलाई हटाउनुपर्छ ।’ नियमावलीमा तराई–भित्री मधेसका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उत्पादन गरेकोमध्ये ५० प्रतिशत काठ आपूर्ति समितिलाई बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसबाहेक भूगोलका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले भने २५ प्रतिशत काठ उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

स्थानीय जनताको हितलाई ध्यानमा राखी काठ–दाउरा बिक्री वितरण तथा आपूर्ति गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले ५१ जिल्लामा वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले तराई–मधेसका करिब ५ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने फेकोफनका महासचिव बिर्खबहादुर शाही बताउँछन् । देशभर अहिले करिब साढे २२ हजार वन उपभोक्ता समूह छन् । फेकोफनले आपूर्ती समितिमा जम्मा भएको काठ–दाउरामा अनियमितता हुने र डिभिजन वन कार्यालयले खेल्ने ठाउँ पाउने भएकाले त्यो व्यवस्था उपभोक्ताको हितमा नभएको दाबी गरेको छ । ‘आपूर्ति समितिलाई दिइएको काठ वर्षौंदेखि अलपत्र भएको अवस्था छ । लाखौं सीएफटी काठ सडेर गइरहेको छ, त्यसमा समितिले वास्तै गर्दैन,’ शाहीले भने, ‘चरम दुरुपयोगसमेत हुने भएकाले त्यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ ।’

फेकोफनले आपूर्ति समिति, पुरानो काठ–दाउरा व्यवस्थापन समिति, जोखिमपूर्ण रूख व्यवस्थापन समिति, जिल्ला वन समन्वयन समिति, जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समिति, जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जडीबुटी समिति, वन संरक्षण उपभोक्ता समूह, वन संरक्षण क्षेत्र कार्यकारी परिषद्, वन विकास कोष सञ्चालक समिति, प्राविधिक समिति, मुल्यांकन समिति, जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समिति गरी १५ वटा नयाँ संस्थागत संरचना समावेश गरिएकामा पनि फेकोफनले आपत्ति जनाएको छ । ती संरचना वन ऐनले परिकल्पना नगरेका, संविधानसँग बाझिने, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्ने गरी समावेश गरिएकाले नियमावलीको मस्यौदाबाट हटाउन माग गरिएको छ । ‘नियमवलीमा प्रस्ताव गरिएका संरचना संविधानले परिकल्पना नगरेको जिल्ला तहमा राखिएका छन्,’ सुझाव पत्रमा भनिएको छ, ‘यी संस्थागत संरचना एकातर्फ संघ तथा प्रदेश सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने र प्रदेश सरकारको संवैधानिक अधिकार कटौती गर्ने किसिमका छन् ।’

वन ऐन–२०७६ को दफा १८ र ३४ मा उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा निर्दिष्ट गरिएका वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थामा अंकुश लगाउने गरी अलग्गै व्यावसायिक योजना बनाई डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृत भएमा मात्र वन उद्यम सञ्चालन गर्न पाउने नियमावलीमा गरिएको प्रस्तावप्रति फेकोफनको आपत्ति छ । सामुदायिक वनको काठ समूहबाहिर ओसारपसार गर्दा वन कार्यालयमा दर्ता रहेको उपभोक्ता समूहको टाँचा लगाउनुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएकामा नियमावलीको मस्यौदा (नियम ५०) मा वन कार्यालयको समेत टाँचा लगाउनुपर्ने भनी दोहोरो टाँचाको व्यवस्था गरिएकाले उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ ।

ढलापडा काठ संकलन गर्न प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशक र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस र सहमति लिनुपर्नेलगायत व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले हटाउन माग गरिएको फेकोफन अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन् । ‘नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएका धेरै विषय अनुचित र उपभोक्तालाई हतोत्साही गर्ने किसिमका भएकाले सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएका हौं,’ उनले भनिन् । वन ऐन–२०७६ को दफा ४४ मा वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाबमोजिम वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्न पाउने प्रावधान रहेकामा नियमावलीको मस्यौदामा (नियम ११०) वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन डिभिजन वन अधिकृतले मात्र गर्न पाउने व्यस्थासमेत सुधार गर्न भनिएको छ ।

नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने सुरुवाती छलफलमा सहमति भएका विषयमा समेत स्वार्थ समूह अनुकूल हुने गरी संशोधन गरिएको अध्यक्ष पाठकले आरोप लगाइन् । ‘नियमावलीलाई पटक–पटक बंग्याउने, बिगार्ने, गिजोल्ने र मस्यौदामा निरन्तर हस्तक्षेप गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘बिचौलिया, स्वार्थ समूह र सामुदायिक वन विरोधी तत्त्वको हस्तक्षेप तत्काल बन्द गरी ऐनको मर्मअनुसार उपभोक्ताको अधिकार सम्मान र सुरक्षा हुने गरी नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दछु ।’

मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदा गर्न सुरु गरेको तीन वर्ष भए पनि अझै अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । अहिलेसम्म चार जना सहसचिवले नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिन नेतृत्व गरिसकेका छन् । तत्कालीन सहसचिव रामप्रसाद लम्सालले अनिवार्य अवकाश पाएपछि सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना र प्रकाश लम्सालले मस्यौदामा काम गरेका थिए । अहिले सहसचिव शिवकुमार वाग्ले नेतृत्वको टोलीले नियमावलीमा काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले नियमावली छलफलकै क्रममा रहेको र उठेका विषयबारे छलफल गरी छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउने बताएका छन् । मन्त्रालयले नियमावलीबारे राय/सुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको छ ।