‘वन नियमावली मस्यौदामा उपभोक्ता अधिकार खोसियो’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

‘वन नियमावली मस्यौदामा उपभोक्ता अधिकार खोसियो’

छलफलमा सहमति भएका विषयमा समेत स्वार्थ समूह अनुकूल हुने गरी संशोधन गरिएकामा सच्याउन फेकोफनको माग, वनमन्त्रीलाई सातबुँदे सुझावपत्र
अब्दुल्लाह मियाँ

वन ऐन–२०७६ सँग बाझिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अधिकार कटौती हुने गरी वन नियमावली–२०७८ को मस्यौदा गरिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवलाई सुझावपत्र बुझाउँदै नियमावलीमा राखिएका धेरै प्रावधानले सामुदायिक वनका अधिकार कटौती गर्ने भएकाले सच्याउन माग गरिएको छ । फेकोफनको ७ बुँदे सुझाव बुझ्दै मन्त्री यादवले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र नियमावली अघि बढाउने बाचा गरेका छन् ।

वन ऐन–२०७६ को दफा १८ (१) मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रूपमा मूल्य तोक्न र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकामा उक्त व्यवस्थासँग बाझिने गरी र उपभोक्ता समूहको वन पैदावारमाथिको अधिकार खोस्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको दाबी गरिएको छ । ‘वन नियमावली–२०७८ को नियम २३ मा उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ सुझाव पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यो व्यवस्था वन ऐनसँग बाझिने र उपभोक्ता समूहको अधिकार खोस्ने गरी ल्याइएकाले त्यसलाई हटाउनुपर्छ ।’ नियमावलीमा तराई–भित्री मधेसका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उत्पादन गरेकोमध्ये ५० प्रतिशत काठ आपूर्ति समितिलाई बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसबाहेक भूगोलका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले भने २५ प्रतिशत काठ उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

स्थानीय जनताको हितलाई ध्यानमा राखी काठ–दाउरा बिक्री वितरण तथा आपूर्ति गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले ५१ जिल्लामा वन पैदावार आपूर्ति समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले तराई–मधेसका करिब ५ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने फेकोफनका महासचिव बिर्खबहादुर शाही बताउँछन् । देशभर अहिले करिब साढे २२ हजार वन उपभोक्ता समूह छन् । फेकोफनले आपूर्ती समितिमा जम्मा भएको काठ–दाउरामा अनियमितता हुने र डिभिजन वन कार्यालयले खेल्ने ठाउँ पाउने भएकाले त्यो व्यवस्था उपभोक्ताको हितमा नभएको दाबी गरेको छ । ‘आपूर्ति समितिलाई दिइएको काठ वर्षौंदेखि अलपत्र भएको अवस्था छ । लाखौं सीएफटी काठ सडेर गइरहेको छ, त्यसमा समितिले वास्तै गर्दैन,’ शाहीले भने, ‘चरम दुरुपयोगसमेत हुने भएकाले त्यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ ।’

फेकोफनले आपूर्ति समिति, पुरानो काठ–दाउरा व्यवस्थापन समिति, जोखिमपूर्ण रूख व्यवस्थापन समिति, जिल्ला वन समन्वयन समिति, जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समिति, जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, जडीबुटी समिति, वन संरक्षण उपभोक्ता समूह, वन संरक्षण क्षेत्र कार्यकारी परिषद्, वन विकास कोष सञ्चालक समिति, प्राविधिक समिति, मुल्यांकन समिति, जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समिति गरी १५ वटा नयाँ संस्थागत संरचना समावेश गरिएकामा पनि फेकोफनले आपत्ति जनाएको छ । ती संरचना वन ऐनले परिकल्पना नगरेका, संविधानसँग बाझिने, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्ने गरी समावेश गरिएकाले नियमावलीको मस्यौदाबाट हटाउन माग गरिएको छ । ‘नियमवलीमा प्रस्ताव गरिएका संरचना संविधानले परिकल्पना नगरेको जिल्ला तहमा राखिएका छन्,’ सुझाव पत्रमा भनिएको छ, ‘यी संस्थागत संरचना एकातर्फ संघ तथा प्रदेश सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने र प्रदेश सरकारको संवैधानिक अधिकार कटौती गर्ने किसिमका छन् ।’

वन ऐन–२०७६ को दफा १८ र ३४ मा उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा निर्दिष्ट गरिएका वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थामा अंकुश लगाउने गरी अलग्गै व्यावसायिक योजना बनाई डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृत भएमा मात्र वन उद्यम सञ्चालन गर्न पाउने नियमावलीमा गरिएको प्रस्तावप्रति फेकोफनको आपत्ति छ । सामुदायिक वनको काठ समूहबाहिर ओसारपसार गर्दा वन कार्यालयमा दर्ता रहेको उपभोक्ता समूहको टाँचा लगाउनुपर्ने व्यवस्था रहँदै आएकामा नियमावलीको मस्यौदा (नियम ५०) मा वन कार्यालयको समेत टाँचा लगाउनुपर्ने भनी दोहोरो टाँचाको व्यवस्था गरिएकाले उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ ।

ढलापडा काठ संकलन गर्न प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशक र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस र सहमति लिनुपर्नेलगायत व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले हटाउन माग गरिएको फेकोफन अध्यक्ष भारती पाठकले बताइन् । ‘नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएका धेरै विषय अनुचित र उपभोक्तालाई हतोत्साही गर्ने किसिमका भएकाले सच्याउन ध्यानाकर्षण गराएका हौं,’ उनले भनिन् । वन ऐन–२०७६ को दफा ४४ मा वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाबमोजिम वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्न पाउने प्रावधान रहेकामा नियमावलीको मस्यौदामा (नियम ११०) वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन डिभिजन वन अधिकृतले मात्र गर्न पाउने व्यस्थासमेत सुधार गर्न भनिएको छ ।

नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्ने सुरुवाती छलफलमा सहमति भएका विषयमा समेत स्वार्थ समूह अनुकूल हुने गरी संशोधन गरिएको अध्यक्ष पाठकले आरोप लगाइन् । ‘नियमावलीलाई पटक–पटक बंग्याउने, बिगार्ने, गिजोल्ने र मस्यौदामा निरन्तर हस्तक्षेप गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘बिचौलिया, स्वार्थ समूह र सामुदायिक वन विरोधी तत्त्वको हस्तक्षेप तत्काल बन्द गरी ऐनको मर्मअनुसार उपभोक्ताको अधिकार सम्मान र सुरक्षा हुने गरी नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दछु ।’

मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदा गर्न सुरु गरेको तीन वर्ष भए पनि अझै अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । अहिलेसम्म चार जना सहसचिवले नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिन नेतृत्व गरिसकेका छन् । तत्कालीन सहसचिव रामप्रसाद लम्सालले अनिवार्य अवकाश पाएपछि सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगाना र प्रकाश लम्सालले मस्यौदामा काम गरेका थिए । अहिले सहसचिव शिवकुमार वाग्ले नेतृत्वको टोलीले नियमावलीमा काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले नियमावली छलफलकै क्रममा रहेको र उठेका विषयबारे छलफल गरी छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउने बताएका छन् । मन्त्रालयले नियमावलीबारे राय/सुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको छ ।

प्रकाशित : पुस १, २०७८ ११:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घरखर्चमै सकिन्छ रेमिट्यान्स

जथाभावी खर्च गर्ने संस्कार नफेरिँदा युवाको ऊर्जाशील समय विदेशमै बित्दै
अमृता अनमोल

बुटवल — केशव शर्मा १९ वर्षदेखि साउदी अरबको रियाद सहरमा छन् । चार/पाँच वर्ष कमाउने र स्वदेशमै व्यवसाय गर्ने सोचसहित विदेश गएका उनले आफ्नो सपना पूरा गर्न सकेका छैनन् । ‘अब त कमाएको जम्मा होला भन्यो । घरमा त्योभन्दा बढी खर्च भएको हुन्छ,’ तीन महिनाको बिदामा घर आएका अर्घाखाँची छत्रदेवका ४४ वर्षीय केशवले भने, ‘कमाइबाट राम्रो प्रगति पनि भएन । आफ्नो उमेर र चाहना पनि जोगिएन ।’

कुनै सीपबिना साउदी गएका केशवले सुरुमा बगैंचामा मालीको काम गर्थे । त्यसबेला ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर गएका उनले मासिक ८ सय रिंगेटबाट काम सुरु गरेका थिए । अहिले त्यही साहूको होटलमा सहयोगीको काम गर्छन् । मासिक १ हजार २ सय रिंगेट अर्थात् करिब ४० हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । खानाबापतको ३ सय रिंगेटले आफ्नो खर्च पुर्‍याएर अरु सबै घर पठाउँछन् ।

आर्थिक प्रगति नभएको होइन । उनको यही कमाइको भरमा जाँदा लागेको खर्च र घरको ऋण तिरियो । त्यसपछि वृद्ध बाबुआमासहित दुई छोरा र पत्नीसहितको पाँच जनाको परिवार छत्रदेवबाट बुटवल झरे । बुटवलको देवीनगरमा दुइटा घडेरी पनि जोडे । ‘छोराछोरीले राम्रो शिक्षा पाउलान् भनेर आठ वर्षयता पहाडको घरसम्पत्ति त्यसै छोडेर बजारमा ल्याएको थिएँ । यता आएपछि खर्च ह्वात्तै बढ्यो । खाना, नाना, पढाइ, उपचार र भाडामा सबै रकम खर्च हुन्छ । एक सुको बचाउन सकिंदैन,’ केशवले दुखेसो पोखे, ‘आफ्नो त के बाआमा र पत्नीको घर बनाउने रहर पनि पूरा भएको छैन ।’

पछिल्लो समयमा हरेकजसो घरबाट युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । तर, सीपबिना वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांशको अवस्था केशवको जस्तै छ । न त त्यहाँ उनीहरूले राम्रो सुविधा पाउँछन् न कमाएको रकमले यहाँ उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुध्रिएको छ । धेरैजसोको कमाइ अनुत्पादक क्षेत्रमै खर्च भएको छ । त्यही कारण केही समयका लागि भनेर वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा उर्वर समयभर उतै अल्झेका छन् । त्यसमध्येका हुन्, गुल्मीको भार्सेका विजय मगर । उनी १७ वर्षदेखि साउदी अरबमा छन् । भार्सेको गाउँमा बस्ने परिवार बुटवल सहरमा आयो । कच्चीको साटो पक्की घर बन्यो । सरकारीमा पढ्ने छोराछोरी निजी स्कूलमा पढ्ने भए । कृषि पेसा गरेर खाने घरपरिवार बसीबसी खाने भयो । तर, २२ वर्षमा विदेश छिरेका विजय स्वदेश बस्न सक्ने कहिल्यै भएनन् ।

‘एकपछि अर्को व्यवहारले थिचिएको थिचिई छु । कसरी यहाँ बस्नू,’ तीन महिनाको छुट्टी बसेर फर्कन श्रम स्वीकृति लिन आएका उनले भने, ‘केही पैसा जोगाउन पाए यतै उद्यम गरुँला भनेको थिएँ, भएन । बजारमा खर्च बढ्यो । घरघडेरी र खानपानमै कमाएजति सकियो ।’ बुटवलको तामनगरमा एकतले घर बनाएका विजयले त्यसको १० लाख बढी ऋण नै रहेको बताए । ‘शिक्षादीक्षा मात्र होइन, समयअनुसार टीभी, मोबाइलदेखि छोराछोरीका पोसाक र पकेट खर्च बढिरहेका छन्,’ विजयले भने, ‘सधैं कसरी पुर्‍याउने भन्नेमै चिन्ता हुन्छ ।’

वैदेशिक रोजगारी आवश्यकता मात्रै होइन, सामाजिक दृष्टिकोणबाट समेत निर्देशित हुन थालेको छ । छोरालाई पढाउनुभन्दा समयमै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाए टन्टै साफ भन्ने मान्यता बढ्दो छ । वैदेशिक रोजगार र त्यसको प्रभावबारेका विज्ञ इक्विडियम नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर नेपाल युवालाई विदेश पलायन भइरहने बाध्यतामा पारेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार घरको एक जना वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि धेरैले आफ्ना परम्परागत पेसा छोडेर उसैप्रति निर्भर हुन्छन् । केही थातथलो र कृषि पेसा छोडेर सहर बजारमा झर्छन् । त्यहाँ खाँदालाउँदा, टीभी, मोबाइललगायतका विलासिताका सामान किन्दा अधिकांश रकम खर्चिने गरेको छ ।

‘कोही विदेश गयो कि खेती किसानी छोडिहाल्ने, किनेर खानुपर्ने बजारको बसाइ र सरकारीको साटो छोराछोरीलाई निजी बोर्डिङमा पढाउनै पर्ने, कच्ची भत्काएर भए पनि पक्की घर बनाउनैपर्ने यो गलत संस्कार हो,’ उनले भने, ‘यस्तो उपभोगवादी संस्कार नफेरेसम्म युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको नाममा सबै ऊर्जाशील समय उतै खर्च गर्न बाध्य हुन्छन् । त्यसबाट आर्थिक हैसियत पनि बदलिंदैन ।’ यसले एकातिर आन्तरिक उत्पादन घटाइरहेको छ भने व्यापार घाटा पनि बढाइरहेको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार अहिले मुलुमा वार्षिक रूपमा ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको रेमिट्यान्स कसरी उत्पादक क्षेत्रमा लगाउने भन्नेबारे सरकारी नीति छैन । आप्रवासी महिला सरोकार केन्द्र रूपन्देही अध्यक्ष जानकी अर्याल वैदेशिक रोजगारीको रकम केमा लगाउने भन्नेबारे सरकारी योजना नहुँदा पनि धेरै परिवारले फजुलमै खर्च गर्ने गरेको बताइन् । ‘विदेशमा दुःख गरेको परिवारले देख्दैनन् । डिमान्डहरू बढाउँदै जान्छन् । रुखमै पैसा फलेको छ होला भनेजस्तो गरी खर्च गरिदिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘यसले रेमिट्यान्सअनुसार प्रतिफल देखाउन सकिएको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा पनि उतै बसिरहन बाध्य छन् ।’ यस्तो अवस्था रोक्न स्थानीय तहले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको परिवारलाई रेमिट्यान्स सदुपयोग, बचत र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीबारे सिकाउन उनले सुझाव दिइन् ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा अर्थविज्ञ वामदेव क्षत्रीले स्वदेशमा कमाउन सक्ने रकम र विदेशमा कमाउन सक्ने रकमको तुलना गरेर मात्रै विदेश जाने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने बताए । अदक्ष कामदार विदेश जान रोक्न प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरेर तालिम सिकाउने र रेमिट्यान्स उपयोग गर्न उद्योग, जलविद्युत्लगायतमा सेयर लगाउने परिपाटीको विकास गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘लुम्बिनी प्रदेशमा विदेशबाट फर्केका कामदारलाई सीप परीक्षणदेखि रोजगारी दिने र सहुलियतमा ऋण दिनेसम्मका कार्यक्रम तय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयन भएमा फजुल खर्चमा सकिने रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक काममा लगाउन र सधैभरि विदेश जाने युवालाई यता रोक्न सकिनेछ ।’

प्रकाशित : पुस १, २०७८ ११:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×