यसरी दुरुपयोग हुँदोरहेछ सामाजिक सुरक्षा भत्ता- समाचार - कान्तिपुर समाचार

यसरी दुरुपयोग हुँदोरहेछ सामाजिक सुरक्षा भत्ता

रासस

काठमाडौँ — राज्यले आफ्ना नागरिकको सुविधाका लागि उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा नै अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, असहाय विधवा, अशक्त, अपाङ्गता भएका नागरिक र दलित ज्येष्ठ नागरिकलाई वितरण गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको भन्दै फर्जी कागजात बनाएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।

महोत्तरीको साविक नमूना गाउँ विकास समितिको कार्यालय गौशालाका तत्कालीन सचिव नागेश्वर रायले आफैँले हस्ताक्षर गरी राज्यले उपलब्ध गराएको रकम बुझ्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय जलेश्वरले उपलब्ध गराएको रकम दुरुपयोग गरेको आयोगको ठहर छ ।

भर्पाइको बुझी लिनेको सहीछाप महलमा आफैँले र अरु व्यक्तिलाई समेत औँठाछाप गर्न लगाई १२ लाख ८६ हजार ८०० रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । आयोगले तत्कालीन सचिव नागेश्वरविरुद्ध बिगोबमोजिमको कारबाहीको माग गर्दै मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए ।

यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय लहानमा कार्यरत लेखा प्रमुख विष्णुप्रसाद गुप्ताविरुद्ध पनि आजै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । मिटररिडर पदबाट अनिवार्य अवकाश पाएका धनपति ठाकुर र हेल्पर सत्यनारायण साहले पाउने रकममा बदमासी गरेको पाइएको छ ।

गुप्ताले ठाकुरको नामको आठ लाख सात हजार ३६० रुपैयाँको चेक आफ्नै खातामा जम्मा गर्न लगाएको र सत्यनारायण साहको एक लाख २४ हजार २०० रुपैयाँ बराबरको चेक कार्यालय सहायकलाई सटही गर्न लगाई आफैँले लिएको तथा बीमाबापतको रकम पाउँदैनौं भन्दै पदीय दुरुपयोग गरेको आयोगको अध्यनबाट पुष्टि भएको छ ।

बीमाबापतको रकम नदिने मनसायका साथ लेखा प्रमुखले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि गरेको पाइएकाले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी गलत विवरण पेश गरी शिक्षक सेवा आयोगको प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीको खुल्ला परीक्षामा सहभागी भई नियुक्त समेत भएको र सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा मनकला चौलागाईं आचार्यविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले आचार्यले तलब भत्ताबाट लिएको छ लाख ७४ हजार ५११ रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरी मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता रिसालले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७८ २२:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनौतीका बीच वर्तमान आर्थिक अवस्था र अबको बाटो

अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रको प्रवद्र्धन र स्थिरता दुवैका लागि पुँजीगत खर्चको वृद्धिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता महसुस गरी आगामी दिनमा सोअनुसार नै प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।
जनार्दन शर्मा

कोभिड–१९ महामारीका कारण प्रभावित भएको नेपाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको दिशातर्फ बढेको छ । आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धिसँगै मुलुकभरका ९८ प्रतिशत उद्योग–व्यवसाय र कलकारखानाहरू पुन: सञ्चालनमा आइसकेका छन् । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँगै आर्थिक गतिविधिमा आएको तीव्रताले चालु आर्थिक वर्षको लक्षित वृद्धिसँगै रोजगारीका अवसरको पुनर्वृद्धिमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ र अर्थतन्त्रको त्यस्तो विस्तारसँगै केही आर्थिक परिसूचकमा भने दबाब परेको छ ।

तरपनि ती दबाबहरू अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नीतिगत नियन्त्रणमार्फत वाञ्छित सीमाभित्र राख्न कठिन छैन । उदाहरणका लागि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामै वार्षिक लक्ष्यको ४९ प्रतिशत अर्थात् ७८६ अर्बको लक्ष्यमा ३८७ अर्ब कर्जा विस्तार गरिसकेका छन् र यो स्तरको कर्जा विस्तारबाट हुनसक्ने मुद्रास्फीति भने वाञ्छित सीमा (६.५ प्रतिशत) भित्रै अर्थात् ४.२ प्रतिशतमै सीमित छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि एवं कोभिड–१९ संक्रमणमा आएको कमीसँगै आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यले गर्दा अर्थतन्त्रमा देखिएको कर्जा विस्तारसँगै आउने दिनमा मुद्रास्फीतिमा दबाब अवश्य देखिनेछ । तर, आर्थिक पुनरुत्थानमार्फत हुने उत्पादन वृद्धि र मुलुकको सबभन्दा ठूला व्यापारिक साझेदार देशहरू भारत र चीनमा पनि सन् २०२२ र २०२३ मा मुद्रास्फीति क्रमश: २.३ र ६ प्रतिशतभित्रै राख्ने लक्ष्यले गर्दा पनि नेपालमा हुनसक्ने मुद्रास्फीतिलाई जोखिमयुक्त बनाउन सक्ने अवस्था छैन । अझ भारतीय अर्थतन्त्रमा हाल मुद्रास्फीति ४.८ प्रतिशतमा सीमित रहेको एवं सन् २०२२ मा पनि मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्रै राख्ने भारतीय सरकारको लक्ष्यले नेपालको मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतभित्रै राख्न सहयोग गर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट भएको कर्जा विस्तारको प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक वृद्धि र रोजगारी प्रवद्र्धनमा पर्छ, किनकि हाम्रो जस्तो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहेको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रमा जाने यस्तो कर्जाले आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष, सोझो एवं सकारात्मक प्रभाव पार्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा लगभग ८८ प्रतिशतको हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पोर्टफोलियो निजी क्षेत्रमा केन्द्रित भइरहेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट भएको कर्जा विस्तार छिमेकी मुलुकहरूको भन्दा बढी देखिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा गएको त्यस्तो कर्जा ५५ प्रतिशत हाराहारी छ भने बंगलादेशमा ४५ प्रतिशत,श्रीलंकामा ५० प्रतिशत, पाकिस्तानमा १७ प्रतिशत र संयुक्तराज्य अमेरिकामा ५४ प्रतिशतको हाराहारी। त्यस्तै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशत रहेको कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत हाराहारी छ । त्यसैले हाल निजी क्षेत्रमा भइरहेको कर्जा विस्तारले सार्वजनिक क्षेत्रको भन्दा प्रभावकारी सिमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातका कारण आर्थिक पुनरुत्थानसँगै अर्थतन्त्रको वार्षिक वृद्धि लक्ष्यलाई ठूलो सहयोग गर्दछ ।

अर्कातर्फ, निजी क्षेत्रमा भएको यस प्रकारको कर्जा विस्तार आयातमा केन्द्रित भएमा त्यसको सोझो असर भुक्तानी सन्तुलनमा पर्छ र यो समस्याबाट मुलुकको अर्थतन्त्र केही हदसम्म प्रभावित पनि छ । २०७८ असार मसान्तमा १३९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ५.७ प्रतिशतले कम भइ असोज महिनामा १३१९ रुपैयाँ अर्ब कायम रहेको छ ।

भुक्तानी सन्तुलनको यो स्थिति निश्चय नै चिन्ताको विषय हो,तर हामीले के पनि बिर्सनु हुँदैन भने, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा भएको आयात वृद्धि कोभिड–१९ महामारीका कारण विगत १८ महिनादेखि दमित सञ्चित मागको उजारीकरण र महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानका गतिविधिको योगफल पनि हो । त्यसो त अधिक आयात नियन्त्रणलाई यसै महिना नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको मौद्रिक नीतिको पुनरवलोकनले सम्बोधन गरेको छ र त्यसको प्रभावसमेत देखिन थालिसकेको छ ।

वर्षौंदेखिको व्यापारघाटा, कोभिडपछिको पर्यटनबाट प्राप्त हुने आय र विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीका कारण बढ्दै गएको चालुखाता घाटासँगै शोधनान्तर घाटाबाट प्रभावित वैदेशिक मुद्राको शोधनान्तर सञ्चितिले सिर्जना गरेको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा पर्ने दबाबलाई कम गर्न सरकारद्वारा सुपारी, छोकडा, मरीच, केराउ, चाँदीजस्ता वस्तुहरूको आयातमा गरिएको कडाइ; केही निश्चित वस्तुहरूको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनको व्यवस्था र ड्राफ्ट/टीटीका माध्यमबाट आयात गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र सटही सुविधा दिने राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाले पछिल्लो समय वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भएको छ । मौद्रिक नितिमा गरिएको पुनरवलोकनका कारण चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनामा ७.३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात थेग्न सक्ने वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा सुधार आई गत कात्तिक महिनामा ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

आयातमा गरिएको कडाइ, निर्यातमा भएको प्रवद्र्धनका अतिरिक्त सरकारको बजेटको चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा समावेश भइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं एसियाली विकास बैंकलगायतका विकास साझेदार निकायहरूले प्रतिबद्धता गरेका सहयोगमध्ये यसै आर्थिक वर्षभित्र ५०० मिलियन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त हुँदा सोमार्फत सञ्चालन हुने पूर्वाधार गतिविधि तथा त्यसमार्फत हुने उत्पादन क्षेत्रको विस्तारबाट सरकारको लक्षित आर्थिक वृद्धिमा थप सहयोग पुग्नेछ ।

आयाततर्फकै तथ्यांक केलाउँदा, चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को पहिलो ४ महिनाको अवधिमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थ कुल आयातको ५३.१ प्रतिशत छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७–७८को सोही अवधिमा ५०.५ र आर्थिक वर्ष २०७६–७७को उक्त अवधिमा ४७.१ प्रतिशत थियो । उपभोग्य वस्तुको आयातभने चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को पहिलो ४ महिनामा ३५.८ प्रतिशत छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३६.६ थियो भने २०७६–७७ को उक्त अवधिमा ३८.४ प्रतिशत । यी तथ्यांकबाट पनि के उजागर हुन्छ भने, चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा औद्योगिक प्रयोजनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको प्रवाह बढेको तथा उपभोग्य वस्तुको प्रतिशत घटेको छ र यस अवस्थाले अन्तत: उत्पादन प्रवद्र्धन भई आर्थिक वृद्धिमै टेवा पुर्‍याउँछ तर यसबाट पर्ने वैदेशिक मुद्राको सन्तुलनलाई कायम राख्न भने थप मिहिनेत गर्नुपर्छ ।

निर्याततर्फ भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनाको अवधिमा निर्यात परिणाम कम भए पनि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिका तुलनामा १०४ प्रतिशतको वृद्धि रहेको छ ।

वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्को समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको अभाव हो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालनका तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च भएका कारण बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा चाप परेको छ ।चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा निक्षेप परिचालनमा वार्षिक बिन्दुगत वृद्धि १७ प्रतिशत हाराहारी रहेको र सोही अवधिको कर्जामा ३२ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि भएकाले तरलताको समस्या सिर्जना भएको हो । हुनत अर्थतन्त्रमा भएको कर्जा वृद्धिले उत्पादनमा बढोत्तरी ल्याउँछ तर कर्जासँगै निक्षेप बढाउन नसक्दा तरलताको सामना गर्नुपरेको हो । यस्तो अवस्थामा तरलता व्यवस्थापनका लागि चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनासम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न उपकरणमार्फत १७९६ अर्ब ८४ करोड तरलता प्रवाह भएको छ भने ६० अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको समस्या समाधानका लागि यथाशीघ्र पुँजीगत खर्च विस्तारको आवश्यकता छ भने, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रवाह गरिने पुनर्कर्जाबाट समेत यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजस्व संकलन चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिना सन्तोषप्रद रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मंसिर २५ सम्मको तथ्यांकअनुसार ४२८अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ जुन गत वर्षको सोही अवधिका तुलनामा ४० प्रतिशतले बढी हो ।

त्यसैगरी राजस्व परिचालनतर्फ चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा सामान्य प्रगति देखिए पनि पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको छ र पुँजीगत खर्चको समानुपातिक एवं प्रभावकारी परिचालन नै आजको मुख्य आवश्यकता र चुनौती हो। मिसनकारूपमा पुँजीगत खर्च बढाउन हाल गरिएको निरन्तर प्रयासबाट यसले अपेक्षित गति लिनेछ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर २० सम्ममा पुँजीगत खर्च मात्र ६ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रको प्रवद्र्धन र स्थिरता दुवैका लागि पुँजीगत खर्चको वृद्धिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता महसुस गरी आगामी दिनमा सोअनुसार नै प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।

शर्मा अर्थमन्त्री हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७८ २२:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×