देशभरबाट जनगणनाको फाराम धमाधम केन्द्रमा

संकलित फारामलाई कुपण्डोलस्थित विभागको गोदाममा सिलसिलेवार मिलाएर राखिएका छन् । जनगणना दुइ चरणमा सम्पन्न भएको थियो । संकलित फाराममा पहिलो चरणमा लिइएको ‘घर तथा घरपरिवार सूचिकरण’ फाराम र दोस्रो चरणको ‘मुख्य प्रश्नावली’ फाराम रहेका छन् ।

‘मुख्य प्रश्नावलीमा ठूलो बुक र सानो बुक रहेका छन्,’ गोदाममा खटिएका तथ्यांक सहायक अशोक न्यौपानेले भने, ‘प्रत्येक बुकलाई गन्ती गरेर बुझ्ने र त्यसलाई वडागत रूपमा अलग अलग राखेका छौं ।’

प्रारम्भिक नतिजा तीन महिनाभित्र

देशभर एकैसाथ सम्पन्न जनगणना तथ्यांक राजधानी काठमाडौंस्थित तथ्यांक विभागको गोदाममा संकलन गर्ने काम थालिएको छ । मंसिरभित्र सबैतिरको फाराम संकलन भइसक्ने र पुस पहिलो साता समीक्षा गर्ने उपमहानिर्देशक रेग्मीले जनाएका छन् ।

लगत प्रशोधन कार्य थापाथलीस्थित विभाग परिसरमै गरिने छ । लगत प्रशोधनका निम्ति विभागको पछाडि रहेको तीनतले भवनको व्यवस्थापन कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ ।

उक्त भवन व्यवस्थित भएसँगै ४ सयजना लगत प्रविष्टिकर्ता (डाटा इन्ट्री अपरेटर) र २ सयजना कोडर (कोडिङ गर्ने) कर्मचारी करारमा लिइने छन् । विभागको कार्यतालिका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा तीन महिनाभित्र प्रकाशन हुनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जनगणनाबाट संकलित तथ्यांक प्रविष्टि कार्य गर्ने, सम्पन्न जनगणनाको जाँच सर्वेक्षण गर्ने र २ देखि ३ महिनाभित्र प्राम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गर्न र विषयगत प्रतिवेदन (जनसंख्या मोनोग्राफ) तयारी तथा प्रकाशन कार्य भने वर्ष दिनभन्दा बढी लाग्नसक्ने उनले जनाएका छन् ।

सुपरिवेक्षक र गणकलाई तलब पाउन सकस

राष्ट्रिय जनगणना सकिएको महिना दिन बित्नै लाग्दा सुपरिवेक्षक र गणकहरूले तलब पाउन सकेका छैनन् । सरकारले तलब भुक्तानीका निम्ति बैंक खाता र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेका कारण समस्या आएको हो ।

उनीहरूको तलब भुक्तानी हुन नसक्दा अस्थायी रूपमा भाडामा संचालित जनगणना कार्यालय बन्द गर्न समस्या आएको अधिकारीले जनाएका छन् ।

‘बैंकसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई खाता खोल्न लगायौं तर कतिले प्यान नम्बर लिन नसकेकाले तलब भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं,’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले भने, ‘तलब भुक्तानी दिनकै निम्ति भाडामा लिइएका जनगणना कार्यालय तत्काल छाड्न नमिल्ने अवस्था छ । उनीहरूलाई तलब दिएर कार्यालय बन्द गर्नुछ ।’

१२औं राष्ट्रिय जनगणनाका निम्ति प्रदेश र जिल्लाका गरी देशभरिमा ८७ जिल्ला जगणना कार्यालय छन् । त्यसमध्ये विभागको ३३ वटा स्थायी तथ्यांक कार्यालय छन् भने ५४ वटा कार्यालय मंसिर मसान्तभित्र बन्द गरिने छन् ।

जनगणमा ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक र ३९ हजार गणक खटाइएका थिए । जिल्ला जनगणना कार्यालयमार्फत् करारमा नियुक्त सुपरिवेक्षकले नायब सुब्बा सरहको दुई र गणकले खरिदारसहरको एक महिनाको तलब पाउँछन् ।

जसमा एक महिना खटिएका सुपरिवेक्षकले दुई महिना बराबरको ६० हजार र १५ दिन खटिएका गणकले एक महिनाको २८ हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् । सरकारले राष्ट्रिय जनगणनाका निम्ति ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये सुपरिवेक्षक र गणकको पारिश्रमिकमा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।