लोकतन्त्रले जनताको आकांक्षा पूरा गर्नुपर्छ - देउवा

भर्चुअल रूपमा भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धिबारे पनि धारणा राखे । शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंगका रूपमा निर्वाचित संविधानसभाले लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान बनाएको भन्दै देउवाले लैंगिक समानताका लागि नेपालको प्रतिबद्धता र उपलब्धिबारे पनि चर्चा गरे । ‘लोकतन्त्रले जनताको आकांक्षा पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुलुकले लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउन आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएको छ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार देउवाले सम्मेलनको पूर्ण सत्रका लागि रेकर्ड सन्देश पनि पठाएका छन् । देउवाले उक्त सन्देशमार्फत महिला सशक्तीकरण, भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ, सुशासन, समावेशी प्रतिनिधित्व र शान्ति प्रक्रिया पूरालगायत विषयमा नेपालको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा विश्वव्यापी मताधिकार, शक्तिपृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षणलाई नेपालको लोकतन्त्रका प्रमुख विशेषता भएको बताएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सम्मेलनमा १ सय १० मुलुकले भर्चुअल रूपमा सहभागिता जनाएका छन् । दक्षिण एसियाबाट भारत, पाकिस्तान र माल्दिभ्स पनि सहभागी छन् । सम्मेलन लोकतन्त्रको उत्थानशीलता र चुनौती सम्बोधन गर्न सन् २०२२ भरि हुने कार्यक्रमको एक हिस्सा रहेको अमेरिकाले प्रस्ट पारेको छ । अमेरिकाले अघि सारेको सम्मेलनलाई लिएर चीन भने चिढिएको छ ।

जसको मूल कारण हो, ताइवानलाई सम्मेलनमा बोलाउनु । चीन ताइवानलाई आफ्नै हिस्सा मान्छ । तर अमेरिकाले ताइवानलाई छुट्टै मुलुकजस्तै ठानेर सम्मेलनमा निम्तो दिएको थियो । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बाइडेन प्रशासनले अघि सारेको लोकतान्त्रिक शिखर सम्मेलनलाई ‘डेमोक्रेसी ट्र्याप’ को संज्ञा दिएका छन् । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले बुधबार ट्वीट गर्दै प्रजातन्त्र मानवताको साझा मूल्य रहेको उल्लेख गर्दै कुनै एक देशले दाबी गर्ने ‘पेटेन्ट’ नभएको जनाएकी छन् ।

नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले प्रजातन्त्र सबैको भएकाले सबै मिलेर सुधार गर्दै उन्नत प्रजातन्त्र बनाउन छलफल गर्नुफर्ने बताएका छन् । सम्मेलनलाई ‘डेमोक्रेसी ट्र्याप’ को संज्ञा दिनु उचित नहुने उनको भनाइ छ । ‘प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तलाई आधार मानेर यस विषयमा आफ्नै देशभित्र वकालत गर्ने मुलुकहरू सहभागी हुन्छन् । प्रजातन्त्र भनेको अपूर्ण मोडल हो । यसलाई सुधारको पक्षमा हेरिरहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रजातन्त्रको मुख्य कुरा भनेको कसैलाई कुनै पनि समयमा कुनै पनि प्रश्न सोध्ने अधिकार हो ।’

दूतावासले बुधबार गरेको कार्यक्रममा बेरीले लोकतन्त्रलाई सुधार गर्नु आवश्यक गरेको बताएका थिए । ‘विश्वका विभिन्न मुलुकका नेताले आफ्ना अनुभव र उपलब्धिबारे सम्मेलनमा छलफल गर्नेछन् । अमेरिकासँग लोकतन्त्रको उत्तर छ भन्ने होइन । हामी सुधारजनक रूपमा यो प्रणालीलाई अघि बढाउन चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई थाहा छ, लोकतन्त्र कहिल्यै पूर्ण हुन्न । यसलाई अझ पूर्ण र थप सुधार गर्नुपर्छ ।’ विश्वका नेताबीच केही दिन इमानदारीपूर्वक लोकतन्त्रका बारेमा छलफल गर्दा केही चुनौती र सफलता मिल्न सक्ने उनले बताए ।

कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले सम्मेलनमा नेपालले आफूलाई लोकतन्त्र कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी लोकतन्त्रको यो अवस्थासम्म कसरी आयौं । नेपालको भूराजनीतिक कठिनाइलाई ध्यान दिएर जनतालाई केन्द्रमा राख्दै लोकतन्त्र कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘विश्वभर प्रजातन्त्र भर्सेस अधिनायकवाद भयो पनि भन्छन् । तर नेपालका लागि प्रजातन्त्र किन महत्त्वपूर्ण छ र यसमा हामी किन सहभागी भएका छौं भन्नुपर्छ ।’

भूराजनीतिक जानकार रूपक सापकोटा पनि अमेरिकाले अघि सारेको लोकतान्त्रिक शिखर सम्मेलनलाई स्वागत गर्छन् । ‘प्रजातन्त्र प्रवर्द्धनका लागि अमेरिकाले यो प्रकारको छलफल र सम्मेलनको आयोजना गर्नु सकारात्मक हो तर ताइवानलाई सहभागी गराउँदा अमेरिका र चीनबीच द्वन्द्व बढाउने देखिन्छ ।’ सन् १९७० को दशकदेखि ताइवानलाई चीनको अभिन्न अंग मान्दै आएको अमेरिकाले अहिले आएर छुट्टै मुलुकको मान्यता दिएर कार्यक्रममा बोलाउनुले एक चीन नीतिको पक्षमा नभएको सन्देश दिएको उनले बताए ।