लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन किन ?

विदेशी नियोगका अधिकारीसहित नेपाली नेतृत्वकर्ता, अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका सदस्य र युवा अभियन्तासामु सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले लोकतन्त्रलाई सुधार गर्नु आवश्यक गरेको बताए । ‘विश्वका विभिन्न मुलुकका नेताले आफ्ना अनुभव र उपलब्धिबारे सम्मेलनमा छलफल गर्नेछन् । अमेरिकासँग लोकतन्त्रको उत्तर छ भन्ने होइन । हामी सुधारजनक रूपमा यो प्रणालीलाई अघि बढाउन चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई थाहा छ, लोकतन्त्र कहिल्यै पूर्ण हुन्न । यसलाई अझ पूर्ण र थप सुधार गर्नुपर्छ ।’ विश्वका नेताबीच केही दिन इमानदारीपूर्वक लोकतन्त्रका बारेमा छलफल गर्दा केही चुनौती र सफलता मिल्न सक्ने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समेत सहभागिता रहने लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन बिहीबार र शुक्रबार हुँदै छ । सम्मेलनलाई देउवाले शुक्रबार साँझ सम्बोधन गर्दैछन् । नेपालसहित दक्षिण एसियाका भारत, पाकिस्तान र माल्दिभ्स सहभागी हुने सम्मेलनमा एक सय १० मुलुकले भर्चुअल्ली सहभागिता जनाउने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । यो सम्मेलन लोकतन्त्रको उत्थानशीलता र चुनौती सम्बोधन गर्न सन् २०२२ भरि हुने कार्यक्रमको एक हिस्सा रहेको अमेरिकाले प्रस्ट पारेको छ ।

कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले सम्मेलनमा नेपालले आफूलाई लोकतन्त्र कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘हामी लोकतन्त्रको यो अवस्थासम्म कसरी आयौं । नेपालको भूराजनीतिक कठिनाइलाई ध्यान दिएर जनतालाई केन्द्रमा राख्दै लोकतन्त्र कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘विश्वभर प्रजातन्त्र भर्सेस अधिनायकवाद भयो पनि भन्छन् । तर नेपालका लागि प्रजातन्त्र किन महत्त्वपूर्ण छ र यसमा हामी किन सहभागी भएका छौं भन्नुपर्छ ।’

अमेरिकाले अघि सारेको लोकतान्त्रिक शिखर सम्मेलनलाई लिएर चीन भने चिढिएको छ । जसको मूल कारण हो, ताइवानलाई सम्मेलनमा बोलाउनु । चीन ताइवानलाई आफ्नै एक हिस्सा मान्छ । तर अमेरिकाले ताइवानलाई छुट्टै मुलुक जस्तै शिखर सम्मेलनमा निम्तो दियो । त्यसले चीनलाई ठेस पुगेको देखिन्छ । चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बाइडेन प्रशासनले अघि सारेको लोकतान्त्रिक शिखर सम्मेलन लाई ‘डेमोक्रेसी ट्रयाप’ को संज्ञा दिएको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीले बुधबार ट्वीट गर्दै प्रजातन्त्र मानवताको साझा मूल्य रहेको उल्लेख गर्दै कुनै एक देशले दाबी गर्ने ‘पेटेन्ट’ नभएको जनाएकी छन् ।

राजदूत बेरीले प्रजातन्त्र सबैको भएकाले सबै मिलेर सुधार गर्दै उन्नत प्रजातन्त्र बनाउन छलफल गर्नुपर्ने बताए । सम्मेलनलाई ‘डेमोक्रेसी ट्रयाप’ को संज्ञा दिनु उचित नहुने उनको भनाइ छ । ‘प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तलाई आधार मानेर यस विषयमा आफ्नै देशभित्र वकालत गर्ने मुलुकहरू सहभागी हुन्छन् । प्रजातन्त्र भनेको अपूर्ण मोडल हो । यसलाई सुधारको पक्षमा हेरिरहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रजातन्त्रको मुख्य कुरा भनेको कसैलाई कुनै पनि समयमा कुनै पनि प्रश्न सोध्ने अधिकार हो ।’

भूराजनीतिक जानकार रूपक सापकोटा पनि अमेरिकाले अघि सारेको लोकतान्त्रिक शिखर सम्मेलनलाई स्वागत गर्छन् । ‘प्रजातन्त्र प्रवद्र्धनका लागि अमेरिकाले यो प्रकारको छलफल र सम्मेलनको आयोजना गर्नु सकारात्मक हो तर ताइवानलाई सहभागी गराउँदा अमेरिका र चीनबीच द्वन्द्व बढाउने देखिन्छ ।’ सन् १९७० को दशकदेखि ताइवानलाई चीनको अभिन्न अंग मान्दै आएको अमेरिकाले अहिले आएर छुट्टै मुलुकको मान्यता दिएर कार्यक्रममा बोलाउनुले एक चीन नीतिको पक्षमा नभएको सन्देश दिएको उनले बताए ।